कोशीमा सभामुखलाई जोडेर सरकारमा दाबी पेश गर्ने तयारी

२० असार, विराटनगर । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले सभामुखलाई समेत जोडेर सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दिएको समयसीमा भोलि बिहीबार अपरान्ह ५ बजे सकिँदैछ ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच कोशी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ । त्यसअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने छन् । तर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा उनलाई समर्थन गर्ने दलका नेताहरुले पनि हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

गठबन्धनका नेताहरुले अहिले पनि ६ सांसद भएको राप्रपाको समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर सहमति जुटेको छैन । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुसँग कुराकानी भइरहे पनि सरकार निर्माणका लागि साथ दिने कि नदिने निर्णय नभएको बताउँछन् । नेतृत्वसँग छलफल चलिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘भोलिसम्म हेरौं, सम्भावना बराबर छ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राई पनि राप्रपासँग छलफल भएपनि समर्थन पाउने टुंगो भइसकेको छैन । ‘राप्रपासँग सम्वादमा नै छौं, उहाँहरुले डिक्लियर गर्नुभएको छैन’, उनले भने, ‘राप्रपा आएन भने चार दल मिलेर दाबी पेश गर्छौं ।’

९३ सदस्यीय प्रदेशसभा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १२ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ प्रदेशसभा सदस्य छन् । अर्थात सभामुखलाई नजोड्ने हो भने चार दलसँग प्रदेशसभाको बहुमत पुग्दैन । माओवादी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा चापागाईँ भने सभामुखलाई पनि जोडेर सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने र मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि राप्रपासँग सहकार्यका लागि थप ३० दिनको समय रहने बताउँछन् ।

सभामुखलाई विवादित नबनाइयोस्

नेकपा एमालेले भने सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी गराएर विवादित नबनाउन आग्रह गरेको छ । एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले संविधानले नै परिकल्पना नगरेको विषयमा सभामुखलाई प्रयोग गर्न नहुने बताए ।

‘सभामुखलाई प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने दलिल कुनै पनि संविधानविदबाट सार्वजनिक भएको छैन, संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छैन’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जानीजानी सभामुखलाई आगोको भुंग्रोमा पार्नु हुदैन ।’

सभामुखलाई प्रयोग गरेर दाबी पेश गरे यो विषय अदालत पुग्ने सांसद अधिकारीले बताए । ‘सभामुखलाई प्रयोग गर्दा प्रदेश प्रमुखले पनि स्वीकृत गरेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिनुभयो भने त्यो विवाद डरलाग्दो हुन्छ, असंवैधानिक, गैरकानुनी कुरा उठेर सभामुख विवादमा आउनुहुन्छ, उहाँलाई हाउस चलाउन गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘अदालतले सभामुखको कदम अस्वीकृत गरिदियो भने त्यो बेलामा सभामुखलाई नैतिक संकट पर्छ, कसरी हाउस चलाउनुहुन्छ ?’