योजना तर्जुमामा अग्रगमनः सच्याउने कहाँ ?

प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाईट आईजनहावरले कुनै वेला भनेका थिए- ‘योजना आफैंमा केही होइन तर योजना तर्जुमा गर्ने काम सबैथोक हो।’ विद्यमान स्थितिको सही चित्रण र भविष्यमा आउन सक्ने परिस्थिति र समस्याको आकलन सहित हासिल गर्नुपर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने कार्यहरूको पूर्व अनुमानको विषयलाई योजनाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

योजना बनाउने विषय सूक्ष्म तहमा कुनै खास संगठनको तहमा वा बृहत् रूपमा राज्यले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि गरिने प्रयत्नको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। संगठनको तहमा कार्यकारी प्रमुख र उसँग रहेका समूहले साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा योजना तर्जुमा गर्दछ भने जनउत्तरदायी सरकारले मुलुकको मूल कानुनले निर्देशित गरे अनुसारको सिमाना भित्र रही मुलुकभित्रको र बाहिरको समेत स्रोत–साधनको परिचालन गर्ने गरी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बृहत् योजना बनाउने कार्य गर्दछ।

संगठनको बृहत् उद्देश्य हासिल गर्न योजनाले मौजुदा स्थिति र भविष्यमा हासिल गर्न खोजिएको अवस्थाको बीचमा पुलको काम गर्दछ। निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि उपलब्ध भौतिक तथा वित्तीय स्रोतसाधन र जनशक्तिको उचित परिचालनको खाका बारे स्पष्ट गर्न र प्रस्तावित कामलाई व्यवस्थित रूपमा हासिल गर्नका लागि पनि योजना तर्जुमाको आवश्यकता पर्दछ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरु भएको ६७ वर्ष पूरा भएको छ। शून्यबाट सुरु भएकोले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३-१८ का बखत योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक र सूचनाको सर्वाधिक अभाव रहेको थियो। पाँचवर्षे योजनाकालमा कुल ३३ करोड खर्च हुने र खर्च व्यहोर्ने प्रमुख स्रोतमा आन्तरिक स्रोतबाट रु.१७ करोड व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो। बाँकी रकम भारत सरकारको सहायता, कोलम्बो प्लान र अमेरिकी सरकारको सहायताबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो।

यसैगरी योजनाको प्राथमिकतामा यातायात क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी झण्डै एक तिहाइ बजेट छुट्याइएको थियो भने त्यसपछि ऊर्जा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सिंचाइ, वन र शिक्षालाई प्राथमिकता दिई बजेट छुट्याइएको थियो।

नेपालले हालसम्म पन्ध्र वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसमध्ये पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना र दशवटा पञ्चवर्षीय योजना रहेका छन्। पञ्चायती व्यवस्था सुरु हुने बखत एक वर्ष अर्थात् २०१८ सालमा कुनै पनि योजना रहेन भने दोस्रो योजना (२०१९-२२) तीन वर्षको लागि तर्जुमा गरियो।

यसैगरी मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएपछि २०६४ देखि २०७३ सम्म राजनैतिक संक्रमणको अवस्थालाई विचार गरी चारवटा त्रि-वर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइए। पन्ध्रौं योजना (२०७६-८१) तर्जुमा हुँदा मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भइसकेको कारणले केही क्षेत्रमा प्रादेशिक लक्ष्य तोकिएको भएतापनि अधिकांश क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई आधार बनाएको पाइँदैन।

विगतका आवधिक योजनाको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू फरक–फरक भएतापनि सबैजसो योजनाको बृहत् उद्देश्यमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने, गरिबी निवारण, पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सामान्य जनताको पहुँचमा विस्तार गर्ने जस्ता कुरालाई साझा रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

आवधिक योजना तर्जुमाको बखत निकै तामझामका साथ उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रमबारे उल्लेख गरिने भए तापनि तदनुरूप कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति लगायत बजेट प्रबन्ध नहुनु, ऐन कानुन र संस्थागत प्रबन्धको कमी, फितलो अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता, एवं जवाफदेहीको कमी जस्ता कारणले उपलब्धि भने निराशाजनक भएको पाइन्छ। विगत पन्ध्रौं योजनाको हालसम्मको चार वर्षको उपलब्धिको आकलन गर्ने हो भने चाहे त्यो प्रति व्यक्ति आय होस् वा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने अथवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रबाट योगदान बढाउने विषय होस् यी सबै विषय लक्ष्यको तुलनामा धेरै नै कम देखिन्छन्।

उदाहरणको रूपमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको लक्ष्य र उपलब्धिको तुलना गर्ने हो भने आ.व. २०७८-७९ मा ६५१ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने र वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४.१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको भएतापनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार उपलब्धितर्फ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ करीब १९ अर्ब तथा वस्तु तथा सेवाको अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा केवल ६.७ प्रतिशत रहेको पाइन्छ।

नेपालमा हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएका आवधिक योजनाले आशातित प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण धेरै छन्। यसमध्येको एउटा कारण मुलुकको स्रोत, साधन र कार्यान्वयन क्षमतालाई राम्रो आकलन नगरिकनै हचुवाका भरमा लक्ष्य निर्धारण गरिने कुरालाई लिन सकिन्छ भने यसको अर्को पक्षमा निर्धारित कार्यक्रम अनुरुपको विस्तृत कार्ययोजना नबन्ने कुरालाई लिन सकिन्छ।

योजनामा राखिएका बृहत् आकारका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सूक्ष्म प्रकृतिका कार्यको पहिचान तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारेमा योजना तर्जुमाकै बखत चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने हुन्छ। जबकि यस सन्दर्भमा विगतका योजनाले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याएको पाइँदैन।

योजनाको अर्को पक्ष व्यावसायिक वातावरणको मूल्यांकन गर्ने विषयलाई लिन सकिन्छ। कुनै पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अभियानलाई संस्थाभित्र र बाहिरका तत्वहरूले प्रभाव पार्दछन्। यसको लागि समस्याको सही ढंगबाट पहिचान गर्ने, साथै विद्यमान संस्थाहरूको सबल र दुर्बल पक्ष केलाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ।

यसैगरी बाह्य बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा आउन सक्ने संकुचन तथा विस्तार (डाइनामिज्म), उपभोक्ताको अभिरुचि, प्रतिस्पर्धाको स्थिति तथा नवीनतम प्रविधिको उपयोगबाट बजारमा पर्न सक्ने प्रभाव आदि जस्ता विषयमा खास-खास अनुसन्धान गर्न सकेमा योजना वस्तुनिष्ठ बन्न जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

आवधिक योजना वा अरु कुनै योजनाको सफल कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पहिचान गरिएका कार्य वा गतिविधिको लागि सम्बद्ध निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्ने र जवाफदेही लिने विषयसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। योजना बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि पहिचान गरिएका संस्था वा पदाधिकारीलाई नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रभावकारी प्रबन्ध नभएकै कारणले बनेका योजना कार्यान्वयनमा अलपत्र परेका देखिन्छन्।

योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक साधन र स्रोतको जोहो गर्ने, कानुनी प्रबन्धका साथै संस्थागत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएमा सोको व्यवस्था मिलाउने र समयबद्ध रूपमा हुनुपर्ने काम भए नभएको अनुगमन गर्ने काम योजनाको अभिन्न अंगको रूपमा रहनुपर्दछ। यसै गरी एउटै विषयगत क्षेत्रको कार्य सम्पादनका लागि कतिपय निकायहरूसँग समन्वय राखी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ।

जस्तो कि निर्यात व्यापार बढाउने विषय केवल वाणिज्य क्षेत्रको एकांगी लक्ष्यको रूपमा लिनु सर्वथा गलत हुन्छ। यसको लागि कृषि र वनस्पतिजन्य उत्पादन औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विकास तथा निकासीलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यातायात र लजिष्टिक्स सुविधा, पारवहन ढुवानीसँग सम्बन्धित सेवा, निकासी गरिने वस्तुको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशालाको निर्माण तथा व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हुन्।

नेपाल एक भूपरिवेष्टित मुलुक भएको कारणले पारवहन ढुवानीसँग सम्बन्धित लागतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन। कुनै पनि मुलुकको प्रतिस्पर्धी क्षमताको परख मूलत: स्वस्थ आर्थिक अवस्था, सरकारी संयन्त्र र व्यावसायिक वातावरणको कार्यकुशलता र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाले निर्धारण गर्दछन्। यसैले मुलुकको उत्पादनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ।

व्यापार साझेदार मुलुकहरूले अपनाउने व्यापार तथा आयात शुल्क सम्बन्धी नीतिले पनि निकासी व्यापारको गतिलाई प्रभावित गर्ने भएकोले स्वदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति र योजना तर्जुमा गर्दा बाह्य क्षेत्र र आर्थिक कूटनीतिको विषयलाई बिर्सन मिल्दैन। यसरी हेर्दा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको काम बहुपक्षीय तथा विभिन्न क्षेत्रसँग जेलिएको जटिल कार्यको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

सबै क्षेत्रगत विषयहरूलाई समेटी आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अभियानलाई आवधिक योजनाको माध्यमबाट मूर्तरुप दिने कुरा आफैंमा एक जटिल अभ्यास पनि हो। विगतका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको स्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने सधैं जसो देखिने समस्याको रूपमा लक्ष्य र उपलब्धि बीचको ठूलो खाडल, स्रोत–साधनको कमी, संरचना एवं संस्थागत प्रबन्धको प्रतिकूलता, राजनीतिक अस्थिरताको कुप्रभाव आदि प्रमुख रूपमा देखा पर्दछन्।

सोह्रौं योजना तर्जुमा गर्दा विगतका अनुभवलाई केलाई पुन: कर्मकाण्डी ढंगको व्याख्यात्मक टिप्पणी र धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नु भन्दा सरल सहज लक्ष्य भेट्न सकिने सान्दर्भिक एवं पाँच वर्षको अवधिमा हासिल गर्न सकिने लक्ष्य सहितको (स्मार्ट) योजना बनाइनुपर्दछ। हरेक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बढीमा १०-१० वटा प्राथमिकता प्राप्त सुधारका कार्यक्रम छनोट गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्ने, जनशक्ति लगायत संस्थागत संरचना तय र निरन्तर अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी हुन्छ।

विगतमा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको रूपमा ठूला ठूला लगानी हुने सडक, खानेपानी, जलविद्युत्, सिंचाइ, एयरपोर्ट आदिलाई तोकिएको भएतापनि ती अधिकांश आयोजनाको प्रगति एकदमै सुस्त छ। आर्थिक विकासलाई गति दिन केवल भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्ध मात्र पर्याप्त हुँदैन। मुलुकभित्रै कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, स्वास्थ्य, प्राविधिक शिक्षा र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवालाई विस्तार गर्ने, साथै वैदेशिक वा स्वदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्नेतर्फ निरन्तर प्रयास हुनु जरुरी छ।

मुलुकमा सुशासनको पद्धति बसाउन र पूँजीगत लगानी बढाउनका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसको लागि अहिले भइरहेको अत्यन्त भड्किलो र खर्चिलो राजनैतिक संरचनाको पुनरावलोकन गरी कम खर्चिलो र मितव्ययी परिपाटी बसाउनेतर्फ राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान जान सके मुलुक अग्रगमनको दिशामा अघि बढ्न सहज हुने आकलन गर्न सकिन्छ।

पूर्व सचिव ओझाका निजी विचार हुन्।