किन पक्राउ परे सचिव कृष्णबहादुर राउत ?

२४ असार, काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनमिना प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आइतबार राउतलाई पक्राउ गरेको ब्यूरोकी निर्देशक किरण बज्रचार्यले बताइन् । ‘पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेका छौं, भोलि अदालत पेश गरेर थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिन्छौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

यो प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान थालेको सीआईबीले थप ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी लिएको छ ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार, राउत शाखा अधिकृत छँदा गरेको कसूरको आधारमा अहिले पक्राउ परेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णयमा ‘ललिता निवास क्याम्पा भित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो । त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो ।

अधिकृतहरुका अनुसार, ०६६ सालमा राउतको शाखामा उपसचिव थिएनन् । त्यसैले अधिकृतकै हिसाबमा उनले प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएका थिए । ‘जापान पढ्न गएर त्यसबेला भर्खरै फर्किएका शाखा अधिकृत राउतले टिप्पणी तयार गरेर फाइल अघि बढाएको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘सचिव बस्न्यात, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो लगायतको दोस्रो चरणको निर्णयमा उहाँको पनि भूमिका देखिएको छ ।’

प्रहरीका अनुसार पटक-पटकको प्रयास असफल भएपछि विचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीहरुले ललिता निवासको जग्गा मोहीका नाममा बनाउने र त्यसपछि आफ्नो नाममा सार्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा तल्लो तहबाट निर्णय गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने र छानबिन हुने जोखिम बढेपछि उनीहरुले मन्त्रिपरिषदबाटै जग्गा सट्टाभर्ना र मोहीको निर्णय गराउने प्रस्ताव गरे ।

त्यही योजना अनुरुप मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेर प्रस्ताव अघि बढेको पाइएको अधिकृतहरु बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी निर्णय पुस्तिकामा पनि २९ चैत २०६६ र ३१ वैशाख २०६७ गतेको निर्णयमा त्रुटि भएको औंल्याइएको छ ।

अनाधिकृत व्यक्तिको नाममा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नामसारी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्‍‍मा प्रस्ताव पेश गरेको र त्यो काम भ्रष्टाचार भएको भन्ने आयोगको पुस्तिकामा उल्लेख छ । त्यो प्रस्तावमा केही नाम छुटेको र मानवीय त्रुटि भएको भन्दै २८ साउन २०६७ मा मन्त्रिपरिषदले अर्को प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान उपयुक्त छ भन्दै राउतले राय दिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘त्यही रायमाथिको छानबिनका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।’

त्यतिबेला हुँदै नभएका जोताहालाई मोही भन्दै नाम घुसाइएको आरोपमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने विजयकुमार गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात, प्रस्तावमा कानूनी राय लेख्ने विनोद गौतम लगायतलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले आइतबार समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ ।