अध्यागमनले श्रम स्वीकृति लिएकालाई रोकेपछि म्यानपावरले मागे क्षतिपूर्ति

२९ असार, काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरुले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले कुवेत जान लागेका ११७ जना श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै फर्काएको प्रकरणको विरोध गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रमिकहरुलाई शंकाकै भरमा फर्काएर भएको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले कुवेत जान रोकिएको भन्दै त्यसबाट म्यानपावर व्यवसायीले क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । उनले सरकारको एउटा निकायले भिसा जाँच गरेर अनुमति दिने र अर्को निकायले रोक्ने काम गरिएको भन्दै यसमा गलत मनासय पनि रहेको बताए ।

‘यसमा हाम्रो र श्रमिकको त्रुटि छैन,’ उनले भने,‘ अध्यागमनमा भिसा नै हेर्न नआउने कर्मचारी र कतिपय गलत मनासय भएका कर्मचारीहरुले दुःख दिएका हुन् ।’

बिना कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकालाई रोक लगाउनु जायज नभएको भन्दै व्यवसायीहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने माग संघको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका श्रमिकहरुलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुले गलत सूचना दिने, अनावश्यक दुःख दिई रोजगारीबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको संघको ठहर छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मागपत्र, भिसा, उडान निश्चित भएको हवाई टिकट हेरी जाँचबुझ गरी अन्तिम स्वीकृति दिने अख्तियारी वैदेशिक अध्यागमन कार्यालयको क्षेत्राधिकार नभएर रोजगार विभागको भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । भिसा र हवाई टिकट बाहेकका अनावश्यक कागजातको जाँच परीक्षण गर्ने, कामदारलाई दुव्र्यवहारका साथ उडान अनुमति नदिई फर्काउँदा कतिपय कामदारको भिषा समाप्त भै रोजगार नै गुम्नेसम्मको अवस्था रहेको बताए । उनले अध्यागमन विभागले अनावश्यक श्रमिक रोक्दा व्यवसायीलाई हवाई टिकटबापत ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको बताए ।

संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले अध्यागमनले विना कारण रोक्दा करिब ६० हजार पर्ने टिकट खेर गएको बताए । कम्पनीले कामदार लैजान टिकट नदिने हुँदा श्रमिकलाई समस्या पर्ने बताए । उनले सरकारले यस्ता कार्य तुरुन्त रोकी यस प्रकारका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही गरी व्यवसायी र कामदारलाई परेको क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत माग गरे ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)की निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सरकारले रोकेर संविधानमा पाएको अधिकार खोस्ने काम गरेको बताइन् । उनले लामो प्रक्रिया अपनाएर सरकारी निकायले नै दिएको श्रम स्वीकृति लिएर विमानस्थल जाँदा सरकारको अर्को निकायले रोक्नु सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नहुदाँ श्रमिकहरुले दुःख पाउन नहुने बताइन् । उनले सरकारले विदेश जान विमान चढ्ने बेलामा सरकारले रोक्नु श्रमिकको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुर्याउने काम गरेको जिकिर गरिन् । उनले श्रमिकहरुलाई पुगेको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने माग गरिन् ।

अध्यागमन कार्यालयले २४ असारमा जोर्डन जान लागेका १५ जना श्रमिकलाई पनि रोकेको थियो । भिसा शंकास्पद रहेको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले बुधबार साँझ सलाम एयरमार्फत कुवेत जान लागेका १०१ जना र बिहीबार बिहान कुवेत एयरमार्फत कुवेतमा जान लगेका १६ जना श्रमिकलाई पनि विमानस्थलबाट फर्काएको थियो । इन्डेक्स म्यानपावरबाट ४७, युथ म्यानपावरबाट ३२ र निलकलम एचआरबाट २४ जना, सुलभ म्यानपावरमार्फत कुवेत जान लागेका ४ जना श्रमिकले रोकिएका थिए।

विभिन्न कम्पनीहरुमा काम गर्न भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागबाट उनीहरूले श्रम स्वीकृति पनि पाइसकेका थिए । तर, अध्यागमनले सोधपुछका क्रममा विदेशमा घरेलु श्रमिकका रुपमा लैजान लागेको देखिएको भन्दै फर्काइदिएको थियो । तर, तिनै भिसा भएकाहरुमध्ये ९ जनालाई शुक्रबार विहान अध्यागमनले कुवेत जान दिइसकेको छ ।

व्यवसायीहरुले सरकारे यस्तो गतिविधिले श्रमिकको माग ल्याउन समस्या पर्ने बताएका छन् । भिसा जारी भएका श्रमिक समेत रोकेपछि रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकको सट्टामा अन्यत्रको श्रमिक लैजाने उनीहरुको दाबी छ । यसले श्रम मामिलामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबि समेत बिग्रने उनीहरुको भनाइ छ ।