सेना संख्याको बहस कति उचित ?

पछिल्ला दिनहरूमा चर्चा र बहसमा रहेको विषय हो नेपाली सेनाको संख्या । संघीय संसदका केही सांसदले सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै यसको बहस बाक्लिएको छ । बहस नेपाली सेनाको क्षमताको स्व-अनुमान गर्दै संख्या घटाउनुपर्ने भन्ने उन्मुख देखिन्छन् । संचारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा धेरैले यसको विरोध गरेका छन् भने केहीले नेपाली सेना ब्यारेकमा मात्र बस्ने भएकोले संख्या घटाउनुपर्ने पक्षमा तर्क दिएका छन् ।

कुनै पनि संगठनको संरचना र दरबन्दी संख्या कति हुने भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त त देखिंदैनन् । तर पनि केही मान्यता अवश्य रहेका छन् । नेपाली सेनाको संख्या, क्षमता, कार्य जिम्मेवारीका साथसाथै क्षमताका विषयमा हुने हल्का टिप्पणीले न टिप्पणीकर्ताको बौद्धिकता झल्किन्छ न नेपाली सेनाको मनोबल उच्च बनाउन सहयोग गर्छ ।

सेना संख्याको निर्धारक तत्व

कुनै पनि देशको सेनाको संख्या कति राख्ने भन्ने विषय उक्त देशको आन्तरिक एवं बाहृय परिस्थितिमा भर पर्दछ । आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको अवस्था, सेनालाई दिइएको कार्य जिम्मेवारी अर्थात् सेनाको कार्य क्षेत्र, भौगोलिक अवस्थिति तथा सीमाको अवस्था, देश/कुनै भूभागको सामरिक महत्व, छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध वा वैदेशिक नीतिले सेनाको संख्या निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । देशको आर्थिक अवस्था, विद्यमान जनसंख्या, देशले अँगालेको शासन व्यवस्था उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । त्यसैगरी सेनाको दक्षता/क्षमताको विद्यमान अवस्था, सेना बाहेकका अन्य सुरक्षा निकायको क्षमता एवं संख्याले समेत सेनाको संगठनात्मक संरचनामा असर गर्दछ । अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित सेना छ भने तुलनात्मक रूपमा कम संख्या हुँदा पनि फरक नपर्ने विश्व अनुभवले देखाएको छ ।

कतिपय देशहरूले रोजगारीको विद्यमान अवस्थालाई जोडेर हेर्ने गरेको पनि पाइन्छ । अर्थात् रोजगारी/राष्ट्रसेवाको दृष्टिकोणबाट पनि जनशक्तिको संख्या कायम गर्ने गरिन्छ । अन्य देशहरूले उक्त मुलुकप्रति देखाउने चासो, देश लक्षित ती राष्ट्रको सैनिक गतिविधिलाई समेत आधारको रूपमा लिइन्छ । एउटा देशको सेनाको संख्या सधैं स्थिर भने रहन सक्दैन ।

कुन देशका कति सेना ?

संख्याका हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा बढी सेना भएको देश चीन हो । वाइजभोटर डटकमले विश्वका १६८ देशका सेनाको संख्या तथा सुरक्षामा गरिएको खर्चका आधारमा तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय वरीयताक्रम अनुसार संख्याका हिसाबले चीन पहिलो स्थानमा रहेको छ भने रक्षा खर्चका हिसाबले अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको छ । चीनमा हाल २० लाख ३५ हजार सेना रहँदा अमेरिकामा १३ लाख ९५ हजार सेना कार्यरत छन् । अमेरिकाले वाषिर्क ८७७ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्दा चीनको खर्च २९२ बिलियन मात्र रहेको छ ।

१४ लाख ६० हजार सेना रहेको भारतको खर्च ८१ बिलियन डलर छ । संख्याका हिसाबले नेपाल ४८औं स्थानमा रहेको छ भने खर्चका हिसाबले ९६औं स्थानमा रहेको छ । बढी सेना हुने मुलुकको सूचीमा उत्तरकोरिया, रूस, पाकिस्तान पनि रहेका छन् । जनसंख्याका हिसाबले पनि ठूला यी देश कुनै न कुनै रूपमा युद्धमा रहेको देखिन्छ । कतिपय देशहरू छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेको अवस्था छ भने केही देश विश्वमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सेना परिचालन गरिरहेका छन् ।

ब्रिटिश सेनाको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार हाल १ लाख १२ हजार सेना रहेका छन् । बेलायतको रक्षा खर्च ६८ बिलियन डलर रहेको छ । खर्चका हिसाबले ऊ छैटौं स्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी संख्याका हिसाबले ६२औं स्थानमा रहेको सिंगापुरमा ५१ हजार सेना रहेका छन् ।

बेलाबेलामा आन्तरिक राजनीतिमा समेत सेनाको सक्रियता रहँदै आएको थाइल्याण्डमा ३ लाख ६० हजार सेना रहेका छन् । जापानले आफ्नो सेनाको संख्या २ लाख ४७ हजार कायम राखेको देखिन्छ ।

शक्तिशाली सेना

सन् २००६ देखि विश्वका शक्तिशाली सेनाको सूची प्रकाशन गर्दै आएको ग्लोबल फायरपावर (जीएफपी) को पछिल्लो संस्करण अनुसार अमेरिका ०.०७१२ अंक (०.०००० उत्तम) सहित पहिलो स्थानमा रहेको छ । यसमा सैनिकको संख्या, हातहतियार एवं उपकरणको उपलब्धता, प्राकृतिक स्रोत, वित्तीय प्रबन्ध एवं भौगोलिक अवस्थितिका विभिन्न ६० सूचकहरूको आधारमा वरीयताक्रम निर्धारण गरिन्छ । १४५ देशको सूचीमा नेपाल २.८७२८ अंक सहित १२९औं स्थानमा रहेको छ ।

सूचीको अग्र १० स्थानमा अमेरिका पछि क्रमशः रूस, चीन, भारत, बेलायत, दक्षिणकोरिया, पाकिस्तान, जापान, फ्रान्स, इटली रहेका छन् । संख्याका हिसाबले चीन अग्रस्थानमा रहेको भए पनि शक्तिका हिसाबले अमेरिका र रूस पछि रहेकोे छ । फ्रान्स शक्तिशाली सेनाको वरीयतामा नवौं स्थानमा रहेको छ । ऊ तुलनात्मक रूपमा कम सेना रहेको मुलुकमा पर्दछ । केवल ५१ हजार सेना भएको सिंगापुर शक्तिशाली सेनाको सूचीमा २९औं स्थानमा रहेको छ । यो सूचीमा भुटान भने पुछारमा रहेको छ ।

खर्चका हिसाबले कुन देश अगाडि ?

विश्वमा सबैभन्दा बढी सैन्य मामिलामा खर्च गर्ने देश अमेरिका रहेको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५ प्रतिशत सैन्य खर्चका लागि छुट्याएको छ । रूस-युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ बढी रकम खर्चिएको छ । आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देशको सूचीमा लिविया, कुवेत, साउदी अरब, ओमान रहेका छन् ।

खर्च रकमको हिसाबमा भने अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान आदि देशहरू अग्रस्थानमा रहेका छन् । विश्व सैनिक खर्चमा अमेरिका एक्लैको हिस्सा ३९ प्रतिशत रहेको छ भने चीनको योगदान १३ प्रतिशत रहेको छ । विश्वको कुल सैनिक खर्चमा रूसको अंश करिब ४ प्रतिशत रहेको छ भने भारतको ३.६ प्रतिशत । प्रतिवेदन अनुसार नेपालको यस्तो खर्च ४२८ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ । बढी खर्च गर्नेको विश्व वरीयतामा यो ९६औं स्थान हो । सिंगापुर सरकारले ५१ हजार सेनाका लागि १२ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्दछ ।

प्रति सैनिक खर्च

संख्या, वाषिर्क सैन्य खर्चका आधारमा प्रति एक सैनिक खर्च गणना गर्दा अमेरिकाले एक सैनिक बराबर करिब ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दछ । संख्याका हिसाबले कम सेना भए पनि प्रति सैनिक खर्चका हिसाबले बेेलायत अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ । उसले प्रति सैनिक ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा चीनको प्रति सैनिक खर्च १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको प्रति सैनिक प्रति वर्ष खर्च ७२ लाख हुँदा पाकिस्तानको खर्च २० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यस्तो खर्च बंगलादेशको ४० लाख, थाइल्याण्डको २२ लाख रहेको छ । नेपालले प्रति सैनिक केवल ५ लाख ७७ हजार मात्र खर्च गर्दै आएको छ ।
हेरौं केही देशको सैनिक संख्या र खर्चको तुलनात्मक विवरण :

बहसको सान्दर्भिकता कति ?

विद्यमान सैनिक ऐनको दफा ७ को उपदफा -३) मा सेनाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी संख्या नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सेनाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी संख्या के कति हुने ? विद्यमान संरचना एवं संख्यामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नपर्ने, गर्नुपर्ने भए के कस्तो बनाउने ? भन्ने विषयमा नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको समन्वय र सहकार्यमा हुनुपर्दछ । आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा विज्ञहरूको परामर्श लिन सकिन्छ ।

नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील स्थानमा रहेको छ । सिमाना जोडिएका भारत तथा चीनसँग सीमा विवाद कायमै छ । उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई नेपालसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूको नेपालप्रतिको चासो पनि उत्तिकै रहेको छ । माथिका तथ्य एवं तथ्यांकहरू हेर्दा सेनाको संख्या घटाउने बहसमा भन्दा सेनालाई कसरी सक्षम बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अत्याधुनिक हातहतियारका साथसाथै बन्दोबस्तका अन्य सामग्रीहरूको उपलब्धता सेनाको दक्षता बढाउने पहिलो शर्त हो । सेवा प्रवेश गर्ने तथा सेवामा बहाल रहेका सेनाहरूको तालिम, आन्तरिक तथा बाहृय अनुभवहरूको आदानप्रदानलाई महत्व दिइनुपर्दछ । यी दुवै हिसाबले सरकारको लगानी कम रहेको महसुस गरिएको छ । सेनाको विविधीकरणको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

नेपाली सेनाको उपस्थितिकै कारण आपराधिक आतंकवादी समूहमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको आत्मबल बढाउने काम पनि नेपाली सेनाबाट भएको छ । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय घटना/कार्यक्रम (निर्वाचन आदि) मा नेपाली सेनाको भूमिका अतुलनीय रहेको छ । प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को समयमा नेपाली सेना आम नेपालीको भरोसाको केन्द्र बनिरहेको छ ।

विद्यमान संख्या कटौती गर्नुभन्दा कूटनीतिक प्रयासबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिशनमा जाने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्यामा बढोत्तरी गर्ने, सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने, राष्ट्रका लागि आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको वर्गीकरण गरी सेनाको विविधीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । आन्तरिक सुरक्षा, बाहृय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, स्थल तथा हवाई आदिका आधारमा सेनाको विशिष्टीकरण गर्नुपर्दछ ।

तालिमका लागि आवश्यक पर्ने साधन/उपकरणका साथसाथै अन्य पूर्वाधार समेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा सेनाको गुणात्मक पक्षमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्नेमा संख्याको बहसमा रुमलिनु उपयुक्त देखिंदैन । कुनै पनि विषयमा हाम्रो पूर्वतयारीको पक्ष निकै कमजोर भएका कारण ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । घटना घटेपछि दुई चार दिन त्यसको महत्वको बारेमा विचारोत्तेजक अभिव्यक्ति दिने तर कार्यान्वयनको पक्षमा सुधार नै नगर्ने प्रवृत्ति हामीमा कायमै छ ।

आन्तरिक वा बाहृय युद्ध/लडाइँको अवस्था नरहेको भनी सेनाको संख्या कटाउने तथा उसको क्षमता/दक्षता नबढाउने हो भने विषम परिस्थितिमा अकल्पनीय परिणामको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । कार्यप्रकृति तथा अन्य संवेदनशीलताका हिसाबले सेना आजको भोलि तयार गर्न सकिने विषय पनि होइन । अर्थात् सेना भनेको मानिसको भौतिक शरीर मात्र होइन ।

एउटा युवालाई सेना बनाउनको लागि लामो समय खर्चिनुका साथै राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्दछ । सेनाको कार्य जिम्मेवारीको प्रकृति आजको कार्य स्थगन गरी भोलि सुरु गरौंला भन्ने पनि हुँदैन । यी सबै विषयलाई केन्द्रमा राखी सेनाको संख्याको हलुका बहसमा भन्दा सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने/गराउने दिशामा हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गरौं ।