रेडियोमा संगीत रोयल्टी विवाद : भएको के हो ?

नेपालका स्वतन्त्र रेडियो र स्रष्टाहरू बीच संगीत रोयल्टीको विषयलाई लिएर पछिल्ला दिनमा आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ । पछिल्लो एक सातादेखि दुवै पक्ष सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत आ-आफ्ना पक्षमा सवाल-जवाफमा उत्रिएका छन् ।

खासगरी संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा रेडियो सञ्चालकहरूलाई तुच्छ शब्दले लाञ्छना लगाएपछि विवाद चर्किएको हो ।

अधिकारीको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गर्दै रेडियोहरूका तीन वटा संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर गीतकार अधिकारीका कुनै पनि रचना प्रसारण नगर्ने घोषणा गरेपछि यो विषय गिजोलिंदै गएको छ ।

खास सवाल के हो ? यसै विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

कानुनी आधार

नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली २०६१ ले कलाकार तथा सर्जकको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार रक्षा बारे व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले पनि यसबारे थप प्रष्ट्याएको छ ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा ३९ बमोजिम गठित प्रस्तोता समाज, रोयल्टी संकलन समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपालले प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को नियमावली ६१ को नियम १० मा उल्लेख भए बमोजिम गीत-संगीतको सार्वजनिक प्रयोग भएबापत सिर्जित संगीत रोयल्टी संकलनको काम गरिरहेका छन् ।

रेडियो र संगीत रोयल्टीको सन्दर्भ

संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका थिए । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको २०७४ मा सम्पन्न पोखरा साधारणसभाले संगीत रोयल्टी तिर्ने घोषणा पारित गरेको थियो ।

रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेका थिए ।

तर, २०७३ मा रोयल्टी संकलनका लागि काम गर्ने संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभाव पारी सूचना तथा प्रसारण विभागमा संगीत रोयल्टी तिरेको रसिद नबुझाएसम्म रेडियोहरूको इजाजत तथा लाइसेन्स नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना गरिदिए । यही कारणले त्यसको झण्डै तीन वर्षसम्म कुनै पनि एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण भएन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै पनि कारणले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नगरिने र नवीकरण नरोकिने भनी प्रदान गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी विरुद्ध थियो यो । त्यसैले धेरै रेडियो यस्तो व्यवहारको विरोधमा थिए । यसैबीच २६ असार २०७५ मा रेडियोका छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का प्रतिनिधि र संगीत रोयल्टीमा काम गर्ने संस्थाहरू बीच सम्झौता भयो ।

सम्झौता हुनुअघि के आधारमा कति रकम रोयल्टी तिर्ने भन्ने विषयमा रेडियोहरू अन्योलमा थिए । तिर्न चाहे पनि तिर्न सक्ने आधार विनै रेडियोहरूको नवीकरण ठप्प पारियो । नवीकरणका कागजात नहुँदा कैयौं रेडियोले कार्यक्रम तथा विज्ञापनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न नसकेर लाखौंको स्रोत गुमाउनु पर्‍यो ।

यसरी रोयल्टीका नाममा लाइसेन्स नवीकरण नै रोक्का गरी स्रष्टाहरूले आफूहरूको घाँटी अँठ्याइदिएको गुनासो रेडियोहरूले गरिरहेका थिए । तैपनि सयौं रेडियोले सोही सम्झौता अनुसार पछिल्ला ६/७ वर्षदेखि संगीत रोयल्टी तिर्दै आएका छन् ।

पारदर्शिताको सवाल

स्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थामा विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । विधान बमोजिम नभएको, पारदर्शी नभएको, गुटको कब्जामा गएको, साधारण सभामा ५१ प्रतिशत उपस्थिति विनै कार्यसमिति बनेको जस्ता आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । गुगल सर्च गर्ने हो भने सबै विवाद छताछुल्ल देखिन्छन् ।

गएको जेठ २५ मा १७औं स्थापना दिवस मनाएको संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालको पछिल्लो कार्यसमिति नै अवैध भनेर प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । यस्तै आर्थिक हिनामिना भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी छ ।

गीत-संगीतको रोयल्टी संकलन गरेर कलाकार तथा स्रष्टालाई वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालको पारदर्शितामाथि सर्जक तथा स्रष्टाले नै प्रश्न उठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाजको कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

रोयल्टी कसरी वितरण हुन्छ ?

गीत-संगीतको रोयल्टीमा प्रस्तोता समाज, रोयल्टी संकलन समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपाल गरी तीन वटा संस्थाले काम गरिरहेका छन् । तीनै संस्था प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् ।

उनीहरूले गत आर्थिक वर्षसम्म मिलेर रोयल्टी संकलन र वितरणको काम गर्दै आएका थिए । संस्थामा सबै स्रष्टा समाहित हुन नसकेको र संकलित रोयल्टी रकम पनि पारदर्शी रूपमा खर्च नभएको गुनासो हुँदै आएको थियो । तर, यो आर्थिक वर्षदेखि तीनवटै संस्था अलग-अलग भएका छन् । अब आ-आफ्नो विधागत रोयल्टी संकलन गरेर वितरण गर्ने उनीहरूको योजना छ । रोयल्टी वितरणको निश्चित आधार बनाइएको उनीहरूको दाबी छ ।

रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सरकारकै प्रस्ताव

रोयल्टीको विवाद जारी रहँदा सरकारले समेत यसको स्थायी विकल्प खोजेको छ । सरकारले दुई वर्षअघि छुट्टै रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव नै ल्याएको थियो ।

१९ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकार संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रोयल्टी सम्बन्धी कार्य एकै ठाउँबाट गर्ने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रस्तावमा बोर्ड अध्यक्ष सरकारले मनोनीत गर्ने र सदस्यहरूमा विभागीय मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ, सञ्चार र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य हुने उल्लेख छ ।

यस्तै, रोयल्टी संकलनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति पनि बोर्ड सदस्य हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार बोर्डको सदस्यसचिव हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले बोर्डको मातहतमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित व्यक्तिहरू रहने गरी बढीमा सात सदस्यीय रोयल्टी संकलन संस्थाहरू गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित र परिमार्जित गर्ने भन्दै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर गृहकार्य गरिरहेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका

रोयल्टी असुल गर्ने अरू विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । तर, सञ्चार मन्त्रालयलाई एकपक्षीय दबाब दिएर दर्ता नवीकरण रोक्का गरियो ।

कुनै पनि सञ्चारमाध्यम दर्ता खारेजी नगरिने र नवीकरण नरोकिने भनेर संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टीको हक विरोधी काममा मन्त्रालयले समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो रेडियोहरूको छ । तैपनि स्रष्टाको सम्मानका खातिर भन्दै सयौं रेडियोले खुरुखुरु रोयल्टी तिरेर मात्रै नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

पंक्तिकार आबद्ध कृष्णसार एफएमले समेत सम्झौता बमोजिम हरेक वर्ष संगीत रोयल्टी तिर्दै आएको छ । गीत-संगीत बजाए बापत रोयल्टी तिर्ने कुरामा कुनै रेडियोको पनि विमति छैन ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरी रोयल्टी संकलन र वितरण झन् व्यवस्थित गराउन आफूहरू सरकारसँग छलफल गरिरहँदा बरू धन्यवादसहित साथ दिंदा सबै स्रष्टाहरूको सम्मान हुने बताउनुहुन्छ । रेडियोका छाता संस्थासँग रोयल्टी संकलन समाजले गरेको सम्झौता अनुसारका काम गर्न पनि उहाँको आग्रह छ ।

केही मानिसको हालीमुहालीलाई एउटा आधिकारिक र साझा सरकारी अंग बनाएर दूरदराजसम्मका स्रष्टाको सहभागिता सुनिश्चित गरी उनीहरूलाई पनि गर्व गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु सबैको कर्तव्य भएको ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईको भनाइ छ ।

केही रेडियोले यसको नवीकरण रोक्ने लगत प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा हालेको रिट सुनुवाइको चरणमा छ ।

पछिल्लो विवाद

कोरोना महामारीपछि समग्र क्षेत्र जस्तै रेडियोहरूको अवस्था पनि कमजोर भएको छ । स्रोतहरूको लगातार संकुचनका कारण रेडियोहरूको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको छ । नेपालका स्वतन्त्र रेडियो अभ्यासका झण्डै २७ वर्षमा यसपालि रेडियोहरूले सबैभन्दा संकट व्यहोरिरहेका छन् । खासगरी प्रविधिको हस्तक्षेप, स्रोतको संकुचन र कोरोनापछिको मन्दी सँगै पर्दा कैयौं रेडियो बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा रेडियोका छाता संस्थाहरूले सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा केही राहतको माग सहित पछिल्लो तीन महिनादेखि पहल गरिरहेका थिए । अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको नेतृत्वमा लगातार पहल भए पनि सरकारले बजेटमा सुनुवाइ गरेन ।

बजेट पास भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट केही राहत प्रदान गरिने बताइए पनि त्यो पनि पूरा नभएपछि २९ असारमा सञ्चार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अकोराब र बानले ११ बुँदे माग पेश गरेका थिए ।

माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने भन्दै विरोधस्वरूप इजाजतपत्र तथा उपकरणको लाइसेन्स नवीकरण अवज्ञा गर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका थिए ।

ती ११ बुँदामध्ये एउटा बुँदा संगीत रोयल्टीका बारेमा पनि थियो । जसमा भनिएको छ-बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गर्दै संगीत रोयल्टी तिर्ने कुराको निरन्तरतामा सहमति जनाउँदै यसको व्यवस्थित र पारदर्शी संकलन तथा वितरणका लागि सरकारी स्थायी संरचना तयार गरी सो अनुसार गर्न माग गर्दै हालको संरचना अनुसार रोयल्टी तिर्न नसकिने स्पष्ट अडान जाहेर गर्दछौं ।

खासगरी संगीत रोयल्टीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन र यी व्यवस्था नहुन्जेल हाललाई संगीत रोयल्टीका नाममा नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको अवरोध हटाउन रेडियोहरूले माग गरेका थिए ।

यो प्रसंगपछि अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले आफ्नो फेसबुक वालमा समग्र रेडियो संचालकहरूप्रति लाञ्छना लगाउँदै स्टाटस पोस्ट गरेपछि दुवै पक्ष आमनेसामने भएका हुन् । विषयमा तर्क–वितर्क र आफ्नो पक्षपोषण स्वाभाविक भए पनि स्रष्टाहरूको भाषा भने मर्यादित देखिएन ।

अर्को एउटा स्टाटस हेरौं

संगीत रोयल्टी समाज नेपालका महासचिव बद्री पाण्डे खास संस्थागत समस्या नभए पनि बुझाइ फरक परेर समस्या जस्तो देखिएको बताउनुहुन्छ । रोयल्टी समाजका अध्यक्ष र रेडियोका अध्यक्षबीच केही कुरा फरक परे जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो, ‘रेडियोको योगदान स्रष्टाहरूले बिर्सेका छैनौं । रेडियो पनि बचोस् र स्रष्टाको सम्मान पनि होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’

निष्कर्ष

तथ्यमा घोत्लिने हो भने समस्या केही पनि छैन । स्रष्टाहरूको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ, गरेकै छन् । तर, यसको व्यवस्थापन पारदर्शी र सबैका लागि सहज बनाउने कुरामा विरोध हुनुपर्ने कारण छैन ।

नेपालमा एफएम रेडियो स्थापना हुनुअघिको समय याद गरौं, रेडियो नेपालमा कसका गीत बज्थे ? कसरी बज्थे ? कसले बजाउँथ्यो ? क्यासेट मात्रै उत्पादन गरेर हुन्थ्यो त्यो बेला ? एफएमहरूको उदय पछि कसरी गीत-संगीत क्षेत्र मौलायो हेक्का राख्न जरूरी छ ।

टोल-टोलमा रेडियो खुल्नाले कसरी यो क्षेत्रमा मुठ्ठीभरका मानिसको कब्जालाई चुनौती दिंदै टोल-टोलका नयाँ-नयाँ प्रतिभा उजागर भए याद गरौं ।

धेरै रेडियोको आह्वान छ– अहिले यूट्युब/टिकटक छ भन्दैमा आफ्ना सारथिहरूलाई तथानाम नगरौं । स्रष्टा र सारथि दुवैको सम्मान गरौं । संगीत रोयल्टी पनि तिरौं । उचित व्यवस्थापन पनि गरौं ।

(अधिकारी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका विज्ञ सदस्य हुन् ।)