टीआरसीमा विज्ञको सुझाव : द्वन्द्वपीडितको विश्वास जिते समस्या समाधान हुन्छ

८ साउन, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) को मुख्य समस्या पीडितको विश्वास आर्जन गर्नु रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले टीआरसी विधेयकमाथि छलफल गरेर समाधान सहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ । गत जेठ ५ गते गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले सरोकारवालाहरुसँग एक चरणको छलफल सकेको छ ।

‘मंगलबारदेखि सरोकारवालाहरुको राय र संशोधनकर्ता सांसदहरुको संशोधनलाई एकीकृत गरेर त्यसमाथि आन्तरिक छलफल चलाउँछौं’ उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले भने, ‘मंगलबारबाटै प्रतिवेदन लेखनको कार्य पनि सुरु हुनेछ ।’

उनका अनुसार उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुसँग राय लिएको छ । ‘सबै पक्षहरुसँगको छलफलका आधारमा छिट्टै उपसमिति एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास बढेको छ’ उनले भने ।

सोमबार उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका जानकारहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो । छलफलका सहभागीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न समय लगाउन नहुने बताए । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षमा जे जसरी कानुन बनाउने प्रयास भए त्यसको तुलनामा हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक सकारात्मक रहेको उनीहरुको मत थियो ।

तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलका बीचमा २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताबाट तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो ।

सम्झौता अनुसार माओवादी लडाकुको हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन भइसकेको छ । तर द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन लगायतका काम अझैसम्म सम्बोधन हुनसकेका छैनन् ।

सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि अलग अलग आयोग पनि बनायो । आयोगमा दुई पटक पदाधिकारी नियुक्ति पनि भए । तर पदाधिकारी पदावधि सकेर पदमुक्त भए पनि काम पूरा हुनसकेको छैन ।

लामो समयसम्म ऐन संशोधन हुन नसक्दा हाल दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल सकिने बेला ऐन संशोधनको प्रयास भएको थियो । तर ऐनको विषयवस्तुमा सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच सहमति हुन नसकेपछि संशोधन नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो ।

चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले पुनः ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सोमबारको उपसमितिको छलफलमा मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले सम्बन्धित पक्षको विश्वास जित्ने भन्दा ज्यादा राजनीतिक दलहरुले राजनीति गर्न खोजेका कारण समस्या लम्बिएको हो ।

‘२०६४/६५ सालमा अध्यादेश ल्याउने प्रयास भयो । र त्यतिबेलैदेखि तीन ठूला दल मिले यो विषय मिल्छ नत्र मिल्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो’ उनले भने, ‘तपाईंहरु पार्टीभन्दा माथि उठ्नुस् । जनप्रतिनिधिको हैसियतमा प्रस्तुत हुनुस् । समस्या समाधान हुन्छ’ विगत १७ वर्षमा संसदमा र संसद बाहिर निरन्तर छलफल हुँदा हरेक व्यक्ति टीआरसीको विज्ञ भएको तर समस्या समाधान नभएको भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरे ।

अधिवक्ता मन्दिरा शर्मा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा विगतका ऐनभन्दा अहिलेको संशोधन विधेयक सकारात्मक भएको बताउँछिन् । तथापि, कतिपय शब्दावलीको परिभाषा र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न पाउने विषयमा थप केही व्याख्या र प्रष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा प्रश्न छ । यसमा प्रष्टता दिनुपर्ने हुन्छ’ उनी थप्छिन्, ‘माफीमा शर्त सहितको माफीको अवधारणा अगाडि बढाउन खोजिएको छ । तर, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माफीको विषय घुसाए मान्य हुँदैन ।’

प्रस्तावित विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन भनेर छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप हुनुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यसलाई वस्तुगत आधार र कारण सहित वर्गीकरण गरी परिभाषित गर्नुपर्ने माग अधिवक्ता शर्माको छ ।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले पीडितको विश्वास जिते समस्या समाधान हुने बताए । ‘फेरि पनि पीडितको विश्वास जित्न पुनरावलोकनको अवधारणा कानुनमा राखिनुपर्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले आदेश भएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषदको परामर्शमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्ने उल्लेख छ ।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेता एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन विषयलाई नै लिएर मुद्दा परेको ख्याल गर्न पनि सुझाए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एक तहबाट टुंगो लागेपछि मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा आफू सुरुदेखि असहमत रहेको बताए । ‘यो विशेष परिस्थिति र अपवाद हो । सर्वोच्च अदालतले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई अपवाद स्वीकार गरेको छ । यस अर्थमा सामान्य न्यायको सिद्धान्त भन्दा समस्या समाधानमा हाम्रो जोड हुनुपर्छ’ उनले भने ।

तथापि, पुनरावलोकनमा आफ्नो असहमति नरहेको भन्दै थपे, ‘पुनरावलोकनका कारणले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लाग्यो भन्न सकिने अवस्था कस्तो बन्छ ख्याल गरियोस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विगतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताबाट भएका निर्णय परीक्षण गर्न संसदीय समिति बनाउन सुझाव दिए । ‘पीडितले पनि आफूले न्याय नपाएको भनी उजुरी दिने ठाउँ रहन्छ । महान्यायाधिवक्तालाई पनि आफूले गरेका निर्णयउपर परीक्षण हुन्छ भन्ने ठाउँ राख्नका लागि संसदीय समिति बनाऔं’ उनले भने ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन मंसिर ५ गते माओवादी द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई सम्झिने कुनै संरचना बनाएर ज्यान गुमाउनेहरुको नाम राख्न सकिने बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउँदा रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट जस्ता द्वन्द्वबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘ती ठाउँहरु विकासका दृष्टिकोणले पछि परेका छन । राज्यले त्यस क्षेत्रलाई पनि विशेष ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको, सामाजिक रुपान्तरणको, सामाजिक सुधारको, रोजगारी सिर्जनाको योजना बनाउन सक्ने भयो’ उनले भने ।

‘बहिर्गमित लडाकुलाई समेटौं’

एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका ज्ञवालीले बहिर्गमित लडाकुलाई पनि सम्बोधन गर्न उपसमितिलाई सुझाव दिए । अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले माओवादी द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘बहिर्गमित लडाकुहरु परिवर्तनका लागि लडेका हुन् । चार हजार जति छन्’, उपसमितिको बैठकमा ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘बेला मौकामा ती साथीहरुको सेन्टिमेन्ट प्रयोग, दुरुपयोग गरेर कहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कहिले अदालतमा मुद्दा हाल्ने, कहिले युनएनमा जान खोजे जस्तो कुराहरुले अप्ठ्यारो बनाइरहेको स्थिति छ । त्यसकारण त्यो पाटोलाई कहीं न कहीं सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

बहिर्गमित लडाकुहरुले आफूहरु एउटा कारणका लागि लडेको भनिरहेको र त्यो सत्य भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘हामीले गरेका योगदानको कहीं न कहीं भूमिका, त्यसको व्यवस्थापन कहीं न कहीं हुनु पर्‍यो भन्ने उहाँहरुको कुरा सुन्नु जायज हुन्छ ।’

अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले बाल सैनिकको विषय पछिल्लो समय पेचिलो गरी उठेको बताइन् । बाल सैन्यको मामिला अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रुपमा परिभाषित भएका कारण नेपालले कानुन बनाउँदा यो विषयलाईसम्बोधन गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘अन्यथा यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषय हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र परिचालित हुन सक्छन् । यसबाट रोक्न कानुन बनाउँदा बाल सैन्यको विषय सम्बोधन हुन आवश्यक छ’ उनले सुझाव दिइन् ।