तेलको कुपन खारेज गर्ने तयारीले हाकिम खुशी, ड्राइभर बेखुशी

९ साउन, काठमाडौं । गाडी सुविधा लिएका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीले अब ‘तेलको कुपन’ नपाउने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यविधि जारी गरेर सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गाडीमा इन्धन (डिजेल–पेट्रोल र मोबिल) भर्न कुपनको साटो सोझै नगद नै पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो व्यवस्था अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुई वटा गाडी र महिनामा ३४० लिटर पेट्रोल सुविधा पाउँछन् । उपप्रधानमन्त्रीले २६५ लिटर, मन्त्रीहरुले २३० लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० लिटर तेल सुविधा पाउँछन् ।

सचिवले मासिक १०० लिटर, सहसचिवले ७० लिटर इन्धन पाउँछन् । उपसचिव र त्यसभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था नै नभएपनि धेरैले गाडी र इन्धन सुविधा लिइरहेका छन् ।

शहरभित्र घर–कार्यालय आउ–जाउ गर्दा गाडीमा कोटाअनुसार सबै तेल खपत नहुँदा पनि ठूलो परिमाणमा तेलको कुपन जारी हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले इन्धनको कोटा घटाउन चासो दिएन । बरु विद्यमान तेलको  कोटा बराबरको नगद दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तो व्यवस्था हुने भएपछि सवारी सुविधा लिने कर्मचारी उत्साहित छन् ।

कुपनको बदमासीलाई नगदमा वैधता

लामो सयमदेखि ‘तेलको कुपन’ सरकारी सवारी चालकहरुका लागि केही हदसम्म ‘बोनस’ जस्तै छ । कर्मचारीले इन्धन सुविधाबापत प्राप्त गर्ने कुपनमा उल्लेख भएको परिमाणमा तेल नहाली चालकहरुले अतिरिक्त लाभ लिने गरेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै हो ।

यही प्रवृत्ति तोड्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्धन सुविधा भुक्तानीको प्रक्रिया बदल्ने घोषणा भएको थियो । ‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

१ साउनदेखि नै लागु हुनुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्न नसक्दा अहिलेसम्म ‘कुपन प्रथा’ अन्त्य भइसकेको छैन । सरकारले खर्च कटौतीका लागि नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताइरहे पनि सरकारी सवारी चालकहरु मान्न तयार छैनन् ।

आफूहरुले लिइरहेको ‘सुविधा’माथि कर्मचारीहरुको आँखा लागेको आरोप उनीहरुको छ । एक सरकारी सवारी चालकका अनुसार अहिले कुपनमा उल्लेख भएको परिमाणमा तेल नहाल्दा पनि नेपाली सेनाको रिपुमर्दिनी र साझा पेट्रोल पम्पबाट कुपनको सट्टामा नगद नै लिन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पम्पमा खटिएका कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ ।

‘२०० लिटरको कपुन छ भने १०० लिटर मात्रै तेल हालेर १०० लिटरको पैसा नै लिन पाइन्छ’, उनी भन्छन्, ‘१३देखि २० प्रतिशत प्रतिशत पैसा पम्पमै छाड्छौं, पैसा लियौं भन्दैमा त्यो चोरी होइन, कहिलेकाहीँ गोजीबाटै पैसा हालेर पनि गाडी चलाइरहेका हुन्छौं ।’

उनका अनुसार धेरै सरकारी चालकले तेल र मर्मतबाट केही थप आम्दानी गर्छन् । तर, अब गाडीमा तेल हाल्न पनि कर्मचारीसँग ‘ज्यू–हजुर’ गर्नुपर्ने भन्दै ती चालकले भने, ‘यस्तो भएपछि सरकारी गाडी चलाएको के अर्थ ?’ उनी धेरैथोरै इन्धनको पैसा बचाउँदा कर्मचारीहरुको आँखा लागेको बताउँछन् ।

एक सचिवका अनुसार चालकले धेरै परिमाणमा इन्धनको कुपन बुझ्ने र कुपन मात्रै पम्पमा बुझाएर नगद लिँदै अतिरिक्त आम्दानी बनाउने गरेको विषय कर्मचारी वृत्तमा नयाँ हैन । नयाँ व्यवस्थापछि चालकहरुले उठाइरहेको अतिरिक्त लाभबापतको पैसा पनि कर्मचारीकै  खल्तीमा पुग्ने भएको छ । अहिले कतिपय कर्मचारी नै कुपन लिएर चालककै शैलीमा पैसा बुझ्न पम्प पुग्छन् ।

‘हामी तल्ला वर्गकाले अलि–अलि पैसा हात पार्दा माथि बसेकाको पेट पोल्यो’, सरकारी सवारी चालक भन्छन्, ‘कोटामा पाउने इन्धनको सबै पैसा कर्मचारीले लिने भएपछि त्यसले सरकारको खर्च चाहिँ कसरी घट्छ र ?’

विद्युत प्राधिकरणले चैत २०७८ मा २० वटा बिजुली गाडी ल्याएपछि विद्युतीय सवारीमा तेलको सुविधा पनि नपाइने र मर्मत सम्भार शुल्क ज्यादै न्यून हुने भन्दै चालकहरु त्यस्ता सवारी आफूले नचलाउने भन्दै पन्छिएका थिए । प्राधिकरणले कारवाही गर्ने बताएपछि मात्रै उनीहरू बिजुली गाडी चलाउन तयार भएका थिए ।

कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ !

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु  नयाँ व्यवस्थापछि कोटामा तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा तेल खपत भएको देखाएर अतिरिक्त लाभ लिने क्रम भने अब रोकिने बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा अब सरकारी कर्मचारीलाई इन्धनको कुपनको साटो नगद नै दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन् । गाडीमा लाग्ने इन्धनको खर्च सोही नगदबाटै कर्मचारीले व्यहोर्ने उनले बताए ।

‘अस्वभाविक परिमाणमा तेल खपत भएको देखाएर बढी खर्च लिने गरेको कुरा धेरैहदसम्म सत्य हो’, उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थापछि कर्मचारीले इन्धन खर्चको नगद जोगाउन नै भएपनि खपत गर्न खोज्नेछन् । त्यसले कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभाइज पनि गर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यदल नै बनाएर इन्धन सुविधालाई नगदमै उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि जारी गर्न हालसालै अध्ययन सकेको छ । सहसचिव आनन्द काफ्ले नेतृत्वको समितिले अर्थमन्त्रालयमा कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलले नगदमै आधारित भएर इन्धन सुविधा दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार विद्युतीय गाडी चलाइरहेकाहरुलाई इन्धन सुविधाबापतको खर्च के गर्ने भन्ने विषय जटिल देखिएको छ । त्यसैगरी नियमित कार्यालय आउजाउ गर्दाबाहेक अन्य कार्यालय प्रयोजनको यात्रामा हिँड्दाको इन्धन खर्चबारे पनि निर्णय लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

‘बिजुली गाडीले त कार्यालयमै पनि सवारी चार्ज गरिरहेका हुन्छन्’, उनले भने,‘त्यसैले यस्तो सवारीका लागि इन्धन खर्च दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय लिन कठिन भएको छ ।’