पद सञ्चालकको, सुविधा कार्यकारीको

१४ साउन, काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टमा सरकारबाट मनोनित तीन जना सञ्चालक समिति सदस्य छन् । याङ्जोम शेर्पा, सुनिताकुमारी गौतम र देवीचन्द्र उपाध्याय सञ्चालक भएर पनि नेपाल सरकारको सहसचिव बराबरको सुविधा लिन्छन् ।

तलब, गाडी, इन्धन र दैनिक भ्रमण खर्च समेत निजामती कर्मचारीसरह नै लिइरहेका छन् । उनीहरुको ‘सुविधामोह’लाई मन्त्रिपरिषदले नै स्वीकृत गरेकाले कानुनी प्रश्न गर्ने आधार छैन ।

सरकारले तोकेको मन्त्री नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाअनुसार अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन् ।

नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ अनुसार सञ्चालक समिति सदस्य कार्यकारी पद हैन । तर, मन्त्रिपरिषदबाट सहसचिव सरहको सेवा सुविधा लिने वातावरण बनाएर नियुक्त भएकाले सञ्चालहरुहरु ट्रष्टभित्र कार्यकारी भूमिका नै लिन खोज्छन् । यही कारण नेपाल ट्रष्टमा निजामती सेवाका कर्मचारीसँग सञ्चालकहरुको पटक–पटक मतभेद हुने गरेको छ ।

उच्च राजनीतिक तहको आड पाएका सञ्चालकहरु आफू अनुकल नभएका सचिव तथा सहसचिवकै सरुवा गराउन वकालत गर्ने गरेको ट्रष्टका एक पूर्वसचिवले बताए ।

‘कर्मचारीले गर्न नसकेर सञ्चालकले नै गर्नुपर्ने कुनै काम ट्रस्टभित्र छैन, त्यहाँ कर्मचारीहरु आफैं सक्षम र फुर्सदिला छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, सञ्चालकहरुलाई सहसचिव सरहको जिम्मेवारी र सेवा सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति दिइएकाले कसैले प्रश्न गर्न सक्ने कुरा हुँदैन ।’

ट्रष्टका सहसचिव दीपकराज नेपाल नेपाल ट्रष्टको ऐनअनुसार नै सञ्चालकहरुले सहसचिव सरहको सेवा सुविधा पाएको बताउँछन् । ऐनको दफा २१ मा समिति सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।

सरकारले २०७६ मा नेपाल ट्रस्ट नियमावली–२०६५ लाई संशोधन गर्दै ट्रष्टमा पूरा समय काम गर्ने सदस्यले नेपाल सरकारको राजत्रपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सुविधा पाउनसक्ने  व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यती ग्रुपलाई दरबारमार्गको र गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा भाडामा लगाउन र भाडा सम्झौता अवधि थप्न नियमावलीमा ‘पूर्णकालीन’ सञ्चालकको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैबेलादेखि ट्रष्टमा ‘पूर्णकालीन’ बनाएर पठाउने क्रम सुरु भएको हो ।

अझ रोचक त के छ भने सञ्चालकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सचिवबाट जिम्मेवारी समेत लिइरहेका छन् । सञ्चालक समिति सदस्य उपाध्यायले पूर्व राजपरिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति खोजी गर्ने, शेर्पाले सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने पक्ष हेर्ने र कार्कीले ट्रष्टका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका र कानुनी दस्तावेज बनाउने कार्यक्षेत्र हेर्ने गरेका छन् ।

एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘उनीहरु ट्रष्टका सम्पत्ति जोगाउन हैन, सस्तोमा कता व्यापारिक समूहलाई दिलाउन सकिन्छ भन्ने प्रपञ्च मिलाउन मात्रै दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा जोडिएका हुन् ।’

ओली सरकारले सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको शेर्पालाई वर्तमान सरकारले नै पुनः सञ्चालक बनाएर ट्रष्टमा राखेको छ ।

तत्त्कालीन संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष बिमल वाग्लेका अनुसार सञ्चालक समितिले सम्बन्धित सरकारी निकाय र संस्थानको नीति र योजना निर्माण गर्ने, व्यवस्थापनलाई नीति कार्यान्वयन गर्न दिने, कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने, कार्यान्वयन गराउने र काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिने हो

‘मन्त्रिपरिषदले आफ्ना मान्छेलाई सुविधा दिलाउन जस्तो पनि निर्णय लिइरहेको छ’ वाग्ले भन्छन्, ‘व्यवस्थापनको काममा हस्तक्षेप हुन्छ, करियर भएका मान्छेहरु भड्किन्छन्, सञ्चालक समितिकै मान्छेले व्यवस्थापकसरह नै काम गरेपछि संस्थाभित्र असमझदारी सिर्जना हुन्छ ।’

पूर्वसचिव वाग्ले सञ्चालक समिति सदस्यले तलब सुविधा लिनु अनैतिक हुने बताउँछन् । ‘कम्पनीले निर्णय गरेर दिनसक्छ भन्दैमा जथाभावी निर्णय गराएर लिने काम कुनै दृष्टिकोणबाट नैतिक काम होइन, यस्तै प्रवृत्तिले त हाम्रा संस्थानहरु डुबेका हुन्’ उनले भने ।

विद्युत उत्पादन कम्पनी र त्यसअन्तर्गतका सहायक कम्पनीहरुका नियमावलीमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने विज्ञ सञ्चालक एक वर्षसम्म प्रबन्ध सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक नेपालका कुनै पनि संस्था र संस्थानका सञ्चालक कम्पनीमा सञ्चालकलाई सञ्चालक समिति बैठकमा उपस्थित हुने र सञ्चालक समितिबाट तोकिएका अध्ययन अनुसन्धान गर्नेबाहेकका अधिकार दिइएको छैन ।

जताततै उही शैली

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरु पनि कानुन विपरीत सेवा सुविधा लिनेमा पर्छन् । उनीहरुको मुख्य काम महिनामा एक–दुई पटक हुने सञ्चालक समिति बैठकमा सहभागी हुनु हो । त्यतिका लागि पनि उनीहरुलाई गाडीको सुविधा दिइएको छ।

विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा सुविधा तोक्न अहिलेसम्म छुट्टै नियमावली बनाएको छैन ।

भदौ २०६८ मा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको गाडी सुविधा कटौती गरिएको थियो । बैठक भत्ता पनि घटाइएको थियो । सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका तत्कालीन ऊर्जासचिव बालानन्द पौडेलले एउटा गाडीमै महिनामा तेल र मर्मतसहित करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भेटिएपछि कटौती गरेको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । बैठक भत्ता पनि २५ सय बाट एक हजारमा झारिएको थियो । तर, प्राधिकरणले मुनाफा कमाउन थालेपछि सञ्चालकहरुको सेवा सुविधा पहिलेभन्दा बढाएर दिन थालियो ।

अहिले प्राधिकरणका सञ्चालकहरु भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य र राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री ‘सफल’ले प्राधिकरणबाट गाडी, चालक, इन्धन र गाडी मर्मत खर्च पनि लिने गरेका छन् ।  ‘प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सञ्चालकहरु रिझाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ’, प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘सञ्चालकहरुलाई खुसी नराखे बैठकमा नै नआउने, आएपनि असहमति राख्ने जस्ता काम हुन्छ ।’

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि सञ्चालकको यस्तो सुविधा कटौती गर्न चासो दिएका छैनन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री रहने भएकाले पनि घिसिङले यस्तो आँट नगरेको अनुमान अधिकारीहरुको छ ।

प्राधिकरणका सञ्चालक क्षेत्री विगतदेखि नै सञ्चालकहरुलाई यस्तो विधिमा दिने गरेकाले आफूले पनि लिएको बताउँछन् । ‘मैले बुझेसम्म २ कार्याकाल अघिबाटै यस्तो सुविधा दिन थालिएको हो,’ उनले भने,‘किन र कसरी दिइँदैछ भन्ने कुरा व्यवस्थापनलाई नै सोध्नुहोस् ।’ आफू आएपछि सञ्चालक समितिबाट सञ्चालकहरुलाई सुविधा दिनेबारे निर्णय नभएको उनले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिमा रहेका भरतराज आचार्यले भने यस्तो सुविधा मागेको छैनन् । उनी आफ्नै गाडीमा हिँड्छन् । तर, अरु सञ्चालकहरु आफ्ना भएका सवारी थन्क्याएर प्राधिकरणबाटै सुविधा लिइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिमा बीमा विज्ञका रुपमा सदस्य रहेका कपिलदेव ओलीले लामो समयदेखि प्राधिकरणबाट गाडी सुविधा लिएका छन् ।

सञ्चालक सन्तोष रिजालले बैठकका दिनमा प्राधिकरणको गाडीमा आउने–जाने मात्रै गरिरहँदा अर्का सञ्चालक ओली भने प्राधिकरणको गाडी नै लिएर हिँडिरहेका छन् ।

ओली सञ्चालकका रुपमा दोस्रो कार्यकालमा छन् । ‘उहाँले त्यतिबेला जोडबल लगाएर गाडी लानुभयो, फिर्ता माग्दा पनि दिनुहुन्न’, बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।

स्वतन्त्र सञ्चालकहरुमा नै फरक–फरक सेवा सुविधा दिइरहेको प्राधिकरणको नेतृत्वले पनि अवैध रुपमा दिइँदै आएको सुविधा खोस्न रुची देखाएको छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालकहरुले पनि विदेश भ्रमण भत्ता, पत्रपत्रिका, टेलिफोन र इन्टरनेट खर्च प्राधिकरणबाट लिँदै आएका छन् । ‘हाम्रा सञ्चालकहरु अहिलेको सेवा सुविधामा सन्तुष्ट हुनुहुन्न’, दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीमाथि पनि उहाँहरुको सुविधा बढाउन दबाब छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरुले महिनामा ७० लिटरको इन्धन सुविधा पाउँछन् । उनीहरुले टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाको लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

नेपाल आयल निगमका सञ्चालकहरुले गाडी सुविधा पाएका छैनन्, तर उपत्यका बाहिरबाट बैठकमा आउँदा लागेको विमान भाडा लिने गरेका छन्

अन्य संस्थानहरुमा नियमअनुसार बैठकका दिन सञ्चालकलाई आउ–जाउ गर्न गाडी पठाउने गरेको पाइन्छ । कतिपय संस्थाहरुले नियम विपरीत पत्रिपत्रिका र टेलिफोनको खर्च पनि दिएको पाइएको छ ।

मौलाउँदो विकृति

सञ्चालक समितिको बैठक भएको दिन सञ्चालकहरुले गाडी सुविधा र बैठक भत्ता मात्रै पाउनु स्वभाविक हो । तर मन्त्रिपरिषद र सम्बन्धित संस्थाको निर्णय गराएरै नियमित तलबभत्ता समेत बुझ्न थालेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले २०६५ मा एक परिपत्र गरी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र आचरण किटान गरेको थियो । जसमार्फत संस्थानका सवारी साधनको दुरुपयोग नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

कामको सिलसिलामा बाहेक अन्य निकाय वा व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरी सवारी साधन उपलब्ध नगराउने र सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए सम्बन्धित मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्रमा संस्थानका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई गाडी सुविधा दिन नहुने उल्लेख छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थानको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई बैठक भत्ता र बैठक भएको दिनमा मात्र बैठकमा आउन–जान सवारी साधानबाहेक अरु कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने ।’

पछिल्ला वर्षहरुमा यस्ता सञ्चालकहरुले अवैध रुपमा अनेकन सेवा सुविधा बुझिरहेका छन् । पछिल्लो सयममा त मन्त्रिपरिषदबाटै आकर्षक सेवा सुविधा तोकेर नियुक्ति लिने क्रम सुरु भएको छ । यसले सरकारी स्रोतमाथिको दोहन बढ्नुका साथै सञ्चालकले नै कार्यकारी भूमिकाको अभ्यास गर्न थालेक पूर्वसचिव वाग्ले बताउँछन् ।

‘जीएम र एमडीले आफूअनुकुलको निर्णय गराउन सञ्चालकलाई पैसा र सुविधा दिएर खुशी पारिराख्ने काम राम्रो होइन’ उनी भन्छन्, ‘मिलेसम्म सबै मिलेर तर मारेर खान लागे भने कसको के लाग्छ र ?’

यस्तो प्रचलनले सरकारी संस्थान र निकायहरुको आन्तरिक कार्यनियन्त्रण पद्धतिदेखि सार्वजनिक सेवाप्रवाह र नियामकीय भूमिकासम्म कमजोर हुने उनको भनाइ छ । सञ्चालक समिति सदस्य ‘गार्ड’ जस्तै भएको भन्दै उनले भने, ‘हु गार्डस् द गार्ड’ अर्थात् सुरक्षा दिने नै चोर निस्कियो भने सुरक्षाकर्मीलाई कसले निरगानी गर्ने ?’