गण्डकी दुग्ध विकास बोर्ड : तलब र सुविधा छ योजना छैन

१५ फागुन, पोखरा । राजनीतिक तथा कुनै व्यक्तिकै स्वार्थअनुसार हतारमा ऐन ल्याएर गठन गरिएको दुग्ध विकास बोर्ड राम्रोसँग सञ्चालनमै नआई निकम्मा बन्न पुगेको छ ।

व्यक्तिहरुका कम्पनी मार्फत काउ फार्म सञ्चालन गर्ने, सरकारले पनि कम्पनी बनाएर लगानी गर्ने र गण्डकी प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको बोर्डले काम गर्नु त परको कुरा, आफ्नो अस्तित्व देखाउने कार्यालय समेत छैन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत फागुन ११ गते बोर्डको उपाध्यक्षमा पूर्व संघीय सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्री (तिलक महत)लाई नियुक्त गरेको छ । उनी पोखरा आउँदा बोर्डको नामको गाडी चढेर हिंड्छन् ।

फागुनयता असारसम्मको सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर, न कार्यालय छ न कुनै काम र कर्तव्य नै स्पष्ट छ, न काम गर्ने बजेट नै ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चर्को विरोधका बाबजुद २०७५ साउन २१ मा हतार हतार दुग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक पारित भयो । त्यो बेला नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन थियो ।

संसदमा पर्याप्त छलफल समेत नगरी राजनीतिक रुपमा कुनै व्यक्तिलाई बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउन हतार हतार विधेयक पारित गरिएको आरोप नेकपालाई थियो । पछि कुनै कम्पनी तथा व्यक्तिकै स्वार्थअनुसार नै दुग्ध विकास सम्बन्धी कानुन ल्याइएको सार्वजनिक भयो ।

गण्डकी प्रदेशले चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने दुग्ध विकास बोर्ड ऐन जारी हुने बेला निकै चर्चामा थियो । चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट गाई ल्याउने भन्दै २०७५ फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले सम्झौता नै गरेको थियो ।

दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत प्रदेशले गौरवको आयोजनाको रुपमा गण्डकी काउ फार्म खोल्ने योजना अगाडि सारेको थियो । सो काउ फार्मको सञ्चालक र सञ्चालन गर्ने स्पष्ट विधि नभएकाले सरकारै पछि हट्नु परेको थियो ।

दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले २०७६ माघ १२ गते ११ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेर काउ फार्म स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिसँगको सहकार्यमा विवादित र आयोजना नै असफल पारेका व्यक्तिको स्वार्थमा सरकारले लगानी गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विवादपछि सरकारले लगानी सेयर गर्न छुट्याएको ११ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन ।

काउ फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै स्याङ्जा र तनहुँमा जग्गासमेत खरिद गरेर सरकारी बजेटमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका प्रालिका अध्यक्ष रामेछापका रामकुमार खड्कामाथि नै प्रश्न उठेपछि सरकार पछि हटेको थियो । फेरि पनि सरकारले त्यो प्रोजेक्टलाई नै फाइदा पुग्ने गरी बोर्ड मार्फत गत मंसिरमा २० करोडको छुट्टै कोष खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो तर प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अर्थले रोकेको थियो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृषिमन्त्री माओवादीका लेखबहादुर थापा हुँदा नै दुग्ध बोर्ड मार्फत काउ फार्म सञ्चालन गर्न दिन चाहन्थे । तर, त्यो बेला पूरा हुन नसके पनि कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकारका पालामा माओवादीबाट चन्द्रबहादुर बुढा कृषि मन्त्री थिए ।

बुढा मार्फत जसरी पनि काउ फार्म सञ्चालन गर्न सरकारले साझेदारी गर्ने गरी निर्णय गराउन स्वार्थ समूह लागिपरेका थिए । तर, न दुग्ध विकासबारे कुनै निर्णय हुन सक्यो, न बोर्डको गठन र सञ्चालन नै हुन सक्यो ।

उपाध्यक्षले सुविधा लिन्छन् तर काम शून्य

ऐनले उपाध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेशका सहायक मन्त्रीसरह हुने व्यवस्था गरेअनुसार महतले सुविधा लिन थालिसकेका छन् । तर, कार्यालय र बस्ने कुर्सी समेत नपाएका महत कामबारे अनभिज्ञ छन् । कामबारे अस्पष्ट हुँदा राजनीतिक नियुक्ति लिएर सुविधा खाने बाटो मात्र बन्न पुगेको छ, बोर्ड ।

अहिले बोर्ड त गठन भएको छ तर न कुनै काम गर्न सकेका छन् न ऐनले नै उपाध्यक्षको कामबारे प्रष्ट बोलेको छ । हतारमा पारित गरिएको ऐेनकै कारण पनि बोर्ड अहिले थप निकम्मा बन्न पुगेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष काम गरेको वा नीति निर्माणमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ । योबाहेक उपाध्यक्ष हुनका लागि चाहिने अरु योग्यता, उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार नै ऐनले प्रष्ट भनेको छैन ।

सम्बन्धित कृषि मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष र त्यही मन्त्रालयको सिफारिसमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष रहने १३ सदस्यीय कार्यकारी समिति हुनेछ । समितिमा दैनिक कार्यसम्पादनका लागि एक जना कार्यकारी बोर्ड प्रमुख नियुक्त हुने हुने भनिएको छ । ऐनमा बरु प्रमुख कार्यकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग लेखिएको छ तर उपाध्यक्षले केके काम गर्ने भन्ने नै ऐनमा प्रष्ट उल्लेख छैन ।

ऐनअनुसार ५ वर्ष नीति निर्माण र १० वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन सक्ने भएपछि पढ्दै नपढेको कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजिएको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदको विरोध थियो । महतलाई भने ५ वर्ष संघीय सांसद बनेर नीति निर्माणको काम गरेका र पढाइ पनि व्यवस्थापनमा स्नातक गरेकाले नियुक्त गरिएको हो ।

ऐन बनेर पनि बोर्ड गठन र प्रमुख कार्यकारी नियुक्त नभएसम्म अर्बौं तहका अधिकृतले सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्ने व्यवस्थाअनुसार ग्रीष्म न्यौपानेलाई खटाइएको छ । तर, बोर्डले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन भने गर्न लागेको काम पनि विवादित बन्न पुगेको थियो ।

केन्द्र हुँदै प्रदेश आइपुगेको ३२ अर्बको गाई ल्याउने योजना

गण्डकी प्रदेशले चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने विषय पनि निकै चर्चामा रह्यो । प्रदेशले नै गाई पाल्न लागेको भन्दै दुग्ध उत्पादक संघ र किसानले विरोध समेत रहेका थिए ।

चीनबाट गाई ल्याउने र नेपालमा काउ फार्म सञ्चालन गर्ने यो विषय उठ्न थालेको संघीयताभन्दा अगाडि नै हो । गाई ल्याउने तयारी नेपाल सरकारले त्यस अगाडि नै गरेको र संघीयतापछि प्रदेशबाट गर्न खोजिएको दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य सचिव ग्रीष्म न्यौपानेले बताए ।

‘तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको इनिसेसनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पनि सहभागिता थियो’ न्यौपानेले भने, ‘देश संघीयतामा गइसकेपछि कृषि तथा पशुपक्षी प्रदेश मातहत आएपछि प्रदेशले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर बोर्ड गठन गरिएको थियो ।’

चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट गरिबी निवारण गर्न अनुदानमा गाई दिने बताएको थियो ।

पिपिपि मोडलमा निजी क्षेत्रबाट गण्डकी काउ फाम सञ्चालन गर्ने गरी गाई ल्याउने सहमति नै भएको थियो । ‘निजी क्षेत्रबाट गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि, आयोजना सञ्चालन क्षेत्रका जनता पब्लिक सेक्टरबाट र गण्डकी सरकार तर्फबाट गण्डकी दुग्ध विकास बोर्ड रहेर प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन लागिएको थियो’ न्यौपानेले भने, ‘सम्भाव्य आयोजना क्षेत्र हेरेर अगाडि पनि बढिसकेको अवस्थामा कोभिडका कारण पनि केही समय रोकियो र खासगरी विधि प्रकृया स्पष्ट नभएको भनेर राजनीतिक हिसाबले नै मुद्दा बनाइयो ।’

गण्डकी प्रदेशसँगै २ र ३ प्रदेशमा चीनको ३२ अर्ब लगानीमा १० हजार उन्नत गाई भित्र्याएर व्यावसायिक गाई फार्म मार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको थियो । उन्नत जातको होलिष्टन फ्रिजियन गाई अनुदानमा ल्याएर प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थको हब बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने बताउँदै सम्झौता भयो । पहिलो चरणमा ५ सय गाई ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

चीनबाट अनुदानमा गाई ल्याएर फार्म सञ्चालन गर्न ३ महिनाभित्र आवश्यक जग्गा पहिचान र डीपीआर तयार गर्ने सम्झौतामा थियो । तर, योजना मात्र रोकिएन, जे कामका लागि बोर्ड गठन गरिएको हो, त्यही काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

तलब खुवाउने बजेट छ, योजना छैन

फागुनमा महत बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि उनलाई कहाँबाट तलब खुवाउने भन्ने समेत अन्योल थियो । बोर्डसम्बन्धी कुनै बेग्लै बजेट सरकारले राखेको थिएन भने कृषि मन्त्रालयमा पनि बोर्डबारे कुनै पनि शीर्षकमा बजेट राखेको थिएन ।

असार अन्तिममा अर्थ मन्त्रालय मार्फत रकमान्तर गरेर महतलाई तलब खुवाइएको हो । सुरुका दिनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा र कृषि मन्त्री लेखबहादुरले ३ वर्षभित्र गण्डकीलाई दूधको हब बनाउने बताएका थिए । तर, यो राजनीतिक नियुक्ति गर्ने माध्यममात्रै बनाउने काम दलहरुले गरेका छन् ।

असारमा १० लाख रकम रकमान्तर गरेर तलब खुवाइए पनि यो आर्थिक वर्षमा तलब खुवाउन र अन्य सामान्य काम मात्र बन्न पुग्ने गरी ५० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कतै पनि बोर्डको नाम समेत उल्लेख गरेको छैन ।

बोर्ड सञ्चालन गर्ने कुनै कार्यविधि, नियमावली पनि बनाइएको छैन भने बोर्डको कोष सञ्चालन समेत हुनसकेको छैन । बोर्डले काम पनि के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले बजेट नराखिएको अर्थ मन्त्री जीतप्रकाश आलेको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेर तलब सुविधा त खुवायौं तर यो वर्ष पनि बोर्डले के गर्छ भन्ने स्पष्ट छैेन । आफ्नै कोष, कर्मचारी छैन । कार्यविधि र नियमावली छैन’ सदस्य सचिव न्यौपानेले भने, ‘काउ फार्मकै लागि गठन गरिएको बोर्डले त्यही प्रोजेक्ट नगर्ने हो भने अर्को के गर्ने हो, स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।’

सरकारले सहयोग गरेन, वार कि पार कुरा गर्छु : महत

एमाले–माओवादीको नेकपा सरकार हुँदा नै बोर्डको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कसरत गरिएको थियो । माओवादीका राजकाजी गुरुङ ‘करण’ देखि एमालेका पुण्य पौडेलसम्मको चर्चा थियो ।

गण्डकी काउ फार्मको उद्देश्य नै विवादित बनेपछि अघिल्लो दुई सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेनन् । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने सरकार धरापमा परिसकेपछि आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार हुन चाहेका नवलपुरका तिलक महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।

सुविधाकै लागि संघीय सांसद भइसकेको व्यक्ति भूमिका नै नभएको बोर्डको उपाध्यक्ष भएको आरोप समेत उनलाई लाग्यो । महत उपाध्यक्ष भएपछि पूर्व कृषिमन्त्री वेदबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा एउटा बैठक बसेर बोर्डबारे जानकारी लिनेबाहेक अरु कुनै पनि बैठक, छलफल र काम हुनसकेका छैनन् ।

उपाध्यक्ष महतले आफूलाई अहिलेको सरकारले सहयोग नगरेको तर अब वार कि पार गर्ने गरी कुरा गर्ने बताए । ‘यो सरकारले सहयोग गरेन । मैले पटक पटक बोर्डलाई भूमिका दिन आग्रह गरें’ महतले भने, ‘अब यसरी बस्दिनँ छिट्टै वार कि पार निर्णय गर्छु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्व सांसद महत बने दुग्ध बोर्डको उपाध्यक्ष

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यकर्ता भर्ती गर्न दुग्ध विकास बोर्ड !