न्यायाधीश सिफारिस नगरी अवकाश हुँदैछन् प्रधानन्यायाधीश कार्की

१७ साउन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री बीचको मतभेदका कारण न्यायालयमा ठूलो संख्यामा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिमा ढिलाइ भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ बीचको चिसोपनाका कारण न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसकेको हो ।

१ असारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि कार्कीले ११ असारमा न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस समेत नगरी उक्त बैठक स्थगित भएपछि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायी लैजाने कि उच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायप्रशासन, कानुन समूह र सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी लैजाने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री बीच मतभेद भएपछि बैठक नै बस्न नसकेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पटक–पटक बैठक राख्न खोजेपछि कानुनमन्त्री गुरुङले कार्यव्यस्तता देखाउँदै बैठकमा सहभागी भएनन् । कार्कीले पनि कानुनमन्त्रीले अटेर गरेपछि बैठक बोलाएका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एकाएक न्यायाधीशको सूची पेश गरेपछि कानुनमन्त्रीले छलफल नै गर्न नचाहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।

२० साउनमा अनिवार्य अवकाश हुनुअघि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रधानन्यायाधीशको चाहना पूरा नहुने परिस्थिति देखिएको छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाको कारण नभई अन्य कारणले न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन नसकेको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालत खाली छ, जिल्ला र उच्च अदालत पनि खाली छ । न्यायाधीश विनाको अदालतले कसरी न्याय सम्पादन गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘न्यायालयको कारणबाट नभई अन्य कारणबाट न्यायाधीशको नियुक्ति प्रभावित भइरहेको छ । यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा पनि सजगता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

कार्कीले ‘न्यायालयको कारणबाट नभई अन्य कारणबाट’ भनेर कानुनमन्त्रीतिर संकेत गरेको बुझ्न कठिन छैन ।

न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘कानुनमन्त्रीले बारम्बार कार्यव्यस्तता देखाएपछि अवकाशको बेलामा उहाँबाट रोष प्रकट भएको हो ।’ प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री वरिष्ठतम सदस्य हुन्छन् । अन्य सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा २० वर्षको अनुभवप्राप्त अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कानुनविद् सदस्य हुन्छन् ।

विवादको जड, ‘भागबण्डा’

न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, अवकाश हुने बेलासम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न चाहन्थे ।

‘आफू कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएकाले होला, कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्वमा उहाँको ज्यादा जोड देखियो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ सहित केहीको विमति थियो ।’

अहिले सर्वोच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट कानुन व्यवसायीबाट एक–एक जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेका थिए ।

बाँकी ३ पदमा भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश सिफारिस हुनसक्थे ।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम गरे पनि भित्री रूपमा उसले पनि कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश हुनुपर्नेमा चासो दिइरहेको छ ।

ठीक विपरीत जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीश, न्याय प्रशासनका कर्मचारी र सरकारी वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर अघिल्लो पटक आफूहरूलाई हदैसम्म अन्याय भएको भन्दै ‘उचित प्रतिनिधित्व’को माग गरेका थिए । कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरूले समेत कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गरेका थिए ।

न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका २७ न्यायाधीशका लागि ८१ जनाको सूची बनाएको थियो । अहिले त्यो सूची बाहिरबाट सिफारिस गर्न नमिल्ने भएपछि कानुनमन्त्री गुरुङ समेत न्यायाधीश नियुक्ति केही समय धकेल्न चाहन्थे । न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै कारणले कानुनमन्त्री गुरुङले समेत बैठक सकेसम्म टारेर अर्को नेतृत्व पर्खेको देखिन्छ ।’

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको विषयले प्रवेश नै नपाएको बताउँछन् । गत वर्ष नै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूको हालसम्म संसदीय सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अवकाश भएपछि रिक्त हुने पद समेत गणना गरेर २१ भदौ २०७९ मा न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम र कानुन संकायका डीन डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । न्यायपरिषद् सदस्य भण्डारी ती नामबारे सुनुवाइ समितिबाट थप पत्र नआई अरू निर्णय गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति भयो कि भएन, कति रिक्त छन् ? के आधारमा कति जनाको नाम सिफारिस गर्ने ?’

परिषद्ले सिफारिस गरेकामध्ये उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित ६३ वर्षे उमेर हदबाट अवकाश भइसकेकी छन् । गौतम सर्वोच्च अदालतमा काजमा छन् ।

जानकारहरूका अनुसार, बदलिंदो परिवेशका कारण कानुन संकायका डीन डीएन पराजुलीको सिफारिस करिब–करिब असान्दर्भिक भइसकेको छ । समितिले फेरि पठाएको पत्रका आधारमा नाम सिफारिस भए गौतमको मात्रै नाम दोहोरिने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

न्यायपरिषद्का अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ पछिल्ला न्यायपरिषद्का बैठकहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डाले प्रवेश पाए पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीशको प्रसंग भने ननिस्किएको बताए । ‘उच्च अदालतको कुरा उठेको हो, त्यसको खाकाबारे छलफल पनि भएको हो’ उनी भन्छन्, ‘तर सर्वोच्च अदालतको हकमा परिषद्को बैठकमा छलफल हुने र कहाँबाट कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल भएको थिएन ।’

तर परिषद् स्रोत भने प्रधानन्यायाधीश कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री गुरुङ बीचको अनौपचारिक छलफलमा कुन क्षेत्रबाट कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्नेबारेमै मतभेद भएपछि बैठक बस्न सक्ने अवस्था टरेको बताउँछ । स्रोतले भन्यो, ‘यसमा कानुनमन्त्रीले टेरेनन् । प्रधानन्यायाधीशले उनी विना अघि बढ्ने हिम्मत गरेनन् ।’

कानुनमन्त्री गुरुङ मुलुक बाहिर रहेकाले शुक्रबारसम्म मात्रै पदमा रहने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले न्यायपरिषद्को नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना करिब–करिब समाप्त भएको परिषद्का पदाधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने परम्परा कायम रहे विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ १८ असोज २०८१ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । वरिष्ठतम न्यायाधीशको रूपमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा परिषद्को सदस्य बन्नेछन् । श्रेष्ठ र खतिवडा ‘क्याडर जज’को पक्षपाती भएकाले समेत अब हुने सिफारिसमा यसअघि नै कानुन व्यवसायीहरूको ठूलो र फराकिलो प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले होला, बारले पनि हरिकृष्णको कार्यकालमै न्यायाधीश नियुक्तिमा जोड दिइरहेको थियो ।

१६० जना न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उच्च अदालतमा अहिले ६ जना मुख्य न्यायाधीश र ४१ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । २८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा ३७ पद रिक्त छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मंगलबारको कार्यक्रममा जनशक्ति विना भवन र संरचनाले मात्रै न्याय दिन नसक्ने भनी व्यंग्य गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्था समेत पालना नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पद खाली हुनुभन्दा एक महिना पहिले नै सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा नै व्यवस्था छ । जिल्ला र उच्च अदालतको पनि रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर हामीले कानुन पालना गर्न सकिराखेका छैनौं’, उनले भनेका थिए ।