राजनीतिक दाउपेचको शिकार बने विश्वविद्यालयका सेवा आयोग

२२ साउन, काठमाडौं । १८ साउन २०७९ देखि पदाधिकारीविहीन भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा सरकारले अहिलेसम्म नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने समितिको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक नेतृत्व पदाधिकारी नियुक्तिमा उदासिन बन्दा गतवर्ष नै स्थगित भएका शिक्षक तथा कर्मचारीको परीक्षा रोकिनुका साथै करिब तीन हजार शिक्षक कर्मचारीको नयाँ विज्ञापन खुल्न सकेको छैन ।

आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्य सिफारिस समितिले खुल्ला आवेदन माग गरेको थियो ।

३६ जनाले आवेदन दिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री पौडेलको स्वार्थ बाझिँदा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेको ७ महिनापछि शिक्षामन्त्री अशोक राईले हालै सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘अब प्रधानमन्त्रीले चाँडै नियुक्त गर्नुहोला ।’

त्रिवि कर्मचारी संघले कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा ठूलो असर परिरहेको बताएको छ । अध्यक्ष छत्र कार्की सेवा आयोग अध्यक्षविहीन हुँदा पर्ने दीर्घकालीन असरबारे राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नदेखिएको बताउँछन् ।

‘पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि करिब दुई महिनाअघि सिर्जनात्मक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि छिट्टै अध्यक्ष नियुक्त गरिने र आन्दोलन नगर्न अनुरोध भयो तर अहिलेसम्म नियुक्त गरिएको छैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष श्यामराज ओझा पनि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।

‘हामीले पटक पटक सेवा आयोगले नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौं तर हाम्रो मागबारे कुलपति गम्भीर देखिनुभएन । विश्वविद्यालयलाई यो तहको बेवास्ता गरिनु राज्यको लागि ठूलो क्षति हो’, उनले भने ।

संस्कृत विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी

दाङको बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोग र आयुर्वेदतर्फको डिनको कार्यकक्षमा गत असार ९ गते नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले तालाबन्दी गरेको छ ।

विज्ञापनमा निष्पक्षता हुनुपर्ने, कुलसचिव माथि लागेको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने लगायतको विभिन्न माग राखेर नेविसंघले गरेको तालाबन्दीका कारण २१ असारमा तोकिएको उपप्राध्यापक तथा वरिष्ठ प्रशिक्षक पदको परीक्षा स्थगित भयो ।

विश्वविद्यालयले नेविसंघसँग वार्ता गर्न विश्वविद्यालयका सहप्रशासक सुरजकुमार लामाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाए पनि यो समितिसँग नेविसंघले वार्ता गर्न नमानेको उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछाने बताउँछन् ।

नेविसंघले देखाउनको लागि जे माग राखे पनि उपप्राध्यापक तथा वरिष्ठ प्रशिक्षक पदको खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक रोक्ने उद्देश्य राखेको उपकुलपति प्रा.डा. लामिछानेले आरोप लगाए ।

विश्वविद्यालयले खुला विज्ञापन स्थगित नगर्ने अडान लिएपछि प्रश्नपत्र बनाउनेको नाम बाहिरिएको आरोप लगाएको र त्यही कारण परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको उनले बताए ।

नेविसंघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष कुलराज पोखरेलले खुलातर्फको विज्ञापन खारेज गर्न माग नगरेको बताउँछन् । सेवा आयोगले लिन लागेको उपप्राध्यापक तथा वरिष्ठ प्रशिक्षक पदको परीक्षाको लागि प्रश्न पत्र बनाउनेहरुको नाम सार्वजनिक भएपछि परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिनुपर्ने अडान राख्दै ताला लगाएको बताए ।

विश्वविद्यालयले बनाएको वार्ता समितिमा सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व नभएपछि वार्तामा नबसेको पोखरेलले बताए । ‘हामीले सेवा आयोगको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाएर ताला लगाएपछि त त्यहाँको पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने होला नि । त्यो नभएसम्म हामी वार्तामा बस्दैनौं भनेका छौं’, उनले भने ।

विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक भने नेविसंघले कांग्रेस निकट प्राध्यापकहरुको इशारामा तालाबन्दी गरेको दाबी गर्छन् । ‘खुला प्रतिस्पर्धामा भिड्न नसक्ने भए त्यसपछि नेविसंघको आवारणमा ताला लगाएका हुन्’, उनले भने ।