नर्सिङ शिक्षा : आवश्यक पनि, अवरोध पनि

नेपालको सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त छ कि छैन त्यो एउटा विषय छ । ग्रामीण क्षेत्रको लागि भने अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति पर्याप्त छैन । त्यसैले पनि यो क्षेत्रको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन मुख्य प्राथामिकता बन्नैपर्छ ।

तर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनको सवालमा गुणस्तर, अवसर र चुनौतीका विषयमा थुप्रै सवालहरु उठ्ने गरेका छन् । विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को समन्वयबाट सिट निर्धारण तथा अनुमति दिने काम हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा यी दुई निकायबीच राम्रो समन्वय र तालमेल नहुँदा सूचनाबाट दोहोरी चल्ने गरेको विषयले विद्यार्थीमा पर्न गएको अन्योलको साक्षी मात्र बन्न सरोकारवाला निकाय बाध्य बनेका छन् ।

सर्वसुलभ मूल्यमा सामान्य परिवारका छोराछोरीले समेत पहुँच राख्न सक्ने विषय प्रि–डिप्लोमा कोर्ष अनमी, सीएमए, ल्याब असिस्टेन्टजस्ता १८ महिने कोर्षमा पूर्ण विराम लाग्दा स्वास्थ्य विषय अध्ययन गर्न रुचि राख्ने निम्न आयस्रोत भएका विद्यार्थीको सपना तुहिएको छ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्यको विषय अध्ययन गर्दा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्न नसकिए पनि जीवन उपयोगी शिक्षा भएकोले यो घरपरिवारकै लागि पनि उपयोगी हुन्छ । स्वास्थ्यको विषय अध्ययन गर्दा सीप नै खेर जाने पक्कै हुँदैन ।

छोटो समय र कम लागतमा अध्ययन गर्न सकिने विषय खारेज गरेर सरोकारवाला निकायले पीसीएल तहको अध्ययन अध्यापनलाई प्राथमिकता दिंदै आएको सन्दर्भमा विशेष गरेर स्वास्थ्यतर्फको नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न चाहनेमाथि थप अन्योल र अन्याय भएको छ । सँगै यो क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको सन्दर्भमा समेत यसले रोकावट पैदा गरिरहेको छ ।

नर्सिङ अध्यापन गराउने कलेजको आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल हु पर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७५ को ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सञ्चालन भइरहेका ७३ वटा नर्सिङ कलेज खारेज भएका छन् । आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल भएपछि उत्पादन हुने नर्सहरुले प्रयोगात्मक अभ्यास राम्रो पाउने र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने विज्ञहरुको तर्क छ । उत्पादित नर्सले प्रयोगात्मक सीपमा दक्षता राख्नुपर्छ जसका लागि आफ्नै अस्पताल हुँदा पर्याप्त मात्रामा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा मनासिव छ ।

तर सबै खालको विषयमा पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न शय्याको संख्या मात्र यथेष्ट ठान्नु मूर्खता हो । अस्पताल १०० शय्याको भए पनि विज्ञहरुले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार कलेज सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरुको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो छ । १०० शय्याका अस्पताल भएका सबै कलेजले प्रयोगात्मक अभ्यास आफ्नै अस्पतालमा आएका बिरामीबाट गराएका छन् त ? १०० शय्याको अस्पताल हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि विद्यार्थी अन्यत्र जानु पर्दैन भन्ने नै त होला ?

तर नर्सिङको पाठ्यक्रममा निर्धारण भएअनुसारको प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि कलेज सञ्चालकहरुले निर्धारित समयमा नै अन्य स्वास्थ्य संस्थासँग मुख्य विषय सम्बन्धित अस्पतालसँग सहकार्य गरेको अवस्था आज पनि छ । यो श्रृंखला निरन्तर चलिरहन्छ । किनभने ६० प्रतिशत अकुपेन्सी कागजमा होला फिल्डमा हुन मुश्किल छ प्रायः अस्पतालमा । सबै १०० शय्याका अस्पतालमा बिरामीको चाप कलेज सञ्चालनका लागि पर्याप्त छँदैछैन ।

प्रयोगात्मक अभ्यास आफ्नो अस्पतालबाहेक अन्यत्र लैजान पाइँदैन भन्ने हो भने भएका अरु कलेज पनि बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । निर्धारित पाठ्यक्रमअनुसार प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि कलेजहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रयोगात्मक अभ्यास आफ्नै अस्पतालबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पनि नहोला । छात्राहरुको विशेष रुचिको विषय हो नर्सिङ । वर्षौंदेखि नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न चाहना राख्ने छात्राहरुका लागि यो फलामको चिउरा चपाउनुजत्तिकै छ ।

छोरीलाई नर्स पढाउने सपना पालेका आमाबुबाहरुको इच्छा मरेको छ । सहजै कलेजले सम्बन्धन पाउँदा गुणस्तरमा ह्रास आउने, उत्पादन बढी हुने र नर्स खपत नहुँदा बेरोजगारीको संख्या बढ्ने भन्ने विज्ञहरुको तर्क छ । नर्सबाहेक अन्य विषय पढ्नेहरुले सहजै पढ्ने वातावरण भएका विषय अध्ययन गरेपछि सिधै रोजगारीमा जोडिएका छन् त ? स्नातकोत्तर गर्नेहरु खाडी मुलुकमा गएर आफ्नो श्रम बेचिरहेको हेक्का छ कि छैन ?

अन्य विषयमा डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेर बेरोजगारी भएर भौतारिंदै हिंडेको तथ्यांक ऐन बनाउनेहरुले पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । सबै विषय अध्ययन गरेकाहरु रोजगारीमा जोडिएको, नर्सहरु बेरोजगार भएको भन्ने तथ्यांक सरोकारवाला निकायसँग छ भने त्यो अलग कुरा हो । आजको दिनमा नर्सिङ अध्ययन गरेर विदेश पलायन भएकाहरुले मुलुकको आर्थिक आयाममा टेवा पुर्‍याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नर्सको माग बढ्दो छ ।

नर्स पढेर वैदेशिक रोजगारमा जाने आमछोरीहरुको सपना छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर विदेश पठाउनुपर्छ भन्ने तर्क राष्ट्रप्रेमी केही नेता गणहरुलाई मन पर्दैन । यो विषय उठाउँदा हास्यास्पद र लजास्पद होला तर अहिलेका परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा रोजगारीका अवसर कहाँ कति छन् भन्ने अवस्थाको विज्ञता त सबैले राखेकै छन् । अध्ययनका लागि लाखौं खर्च गरेर न्यून शुल्कमा काम गरिरहेका नेपाली नर्सहरुको गन्तव्य वैदेशिक रोजगारतिर हुनु नौलो विषय हो र ? स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि नेपालमा बनेका नीति नियम ऐन कानुनको अक्षरश: पालना भएको छ कि छैन ? कार्यान्वयनको पाटो के छ ? अध्ययन गर्न ढिला भएन र ?

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनपछि नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने र प्रि-डिप्लोमा कोर्ष खारेज गर्ने विधेयक ऐनमा रुपान्तरण भएर आयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तनमा सादगी जीवन व्यतीत गर्ने डा. केसीको भूमिका अतुलनीय छ । तर गरिबका छोराछोरीले पहुँच राख्न सक्ने स्वास्थ्य विषयमा भएका तगाराहरु पन्छाउन आवश्यक छैन र ? अध्ययन गर्न चाहेको विषय पढ्न बन्देज गर्नु उपयुक्त होइन । स्वदेशमा अध्ययन गर्न चाहेर नपाएपछि भारतीय सीमा क्षेत्रमा खुलेका कलेजमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न जाने गरेको समाचारहरु त पढिएकै, हेरिएकै होला ।

नर्सिङ कलेजमा गुणस्तर खस्किंदै गएकाले १०० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने विषय त लागू भयो तर प्रयोगात्मक अभ्यासबिनै भारतमा नेपाली विद्यार्थीहरु नर्सिङ विषय अध्ययन गरिरहेको र उनीहरुलाई नर्सिङ काउन्सिलले लाइसेन्स दिने गरेको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । यसरी उत्पादन भएका नर्सहरुले चाहिं गुणस्तरीय शिक्षा पाएका हुन् त ?

समग्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमअनुसार निर्धारित समयमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन सम्बन्धित नर्सिङ कलेज जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले १०० शय्याको अस्पताल संख्यालाई मात्र गुणस्तरीयताको मापन मान्नुहुँदैन । नेपालमा नै नर्सिङ शिक्षा पढ्ने वातावरण सबैले पाउनुपर्छ ।

(बुढाथोकी नर्सिङ विषयकी शिक्षिका हुन् ।)