
२४ साउन, पोखरा । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनमा सरकारले निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था राखेकोमा गण्डकीका विद्यालय सञ्चालकले विरोध गरेका छन् ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान गण्डकी प्रदेश र कास्की जिल्ला समितिले सरकारले हचुवाको भरमा ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा लैजाने व्यवस्था राखेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
प्याब्सनका कास्की जिल्ला अध्यक्ष मथुराप्रसाद पौडेलले विधेयकको यो व्यवस्था परिवर्तन नगरे अहिले नै विद्यालयको तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिए । निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको भन्दै उनले सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने होे भने ५ वर्ष नकुरी अहिले नै निजी विद्यालयहरुको जिम्मा लिनुपर्ने उनले बताए ।
‘५ वर्षपछि किन गुठीमा लैजानुपर्यो, आजै लगे हुन्छ, हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौं’ पौडेलले भने, ‘यदि सरकारले निजीले जत्तिको गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ भने आजै चाबी लिए हुन्छ ।’
सञ्चालकहरुले पहिले जबरजस्ती कम्पनीमा जान लगाएको र कहिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार चलिरहेका निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । हिसान कास्कीका अध्यक्ष यमबहादुर रोकाले व्यक्तिको सम्पत्ति विकल्प विना राज्यका नाममा परिवर्तन गर् भन्नु नाजायज भएको बताए ।
‘सेवामूलक संस्थालाई राज्यले चाहना विपरीत कम्पनीमा जा भन्यो, हामी गयौं । कानुनी आधारमै चलेका विद्यालयलाई उनीहरुसँग सल्लाहै नगरी व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजा भन्नु संविधानकै भावना विपरीत छ’ रोकाले भने ।
सरकारले ऐन मार्फत कर प्रणाली चुस्त बनाएर निजी विद्यालयलाई कसिलो नियमन गर्ला भनेको उल्टो व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्न खोजेको निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । एनप्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले निजी विद्यालयका सञ्चालक यो देशका नागरिक नै होइनन् भन्ने राज्यले व्यवहार गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया 4