कम्पनी पब्लिक हुनेबित्तिकै आईपीओ जारी गर्नसक्ने, पूँजीबजारमा आए यी नयाँ नियम

३० साउन, काठमाडौं । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै पुँजीबजारमा केही नयाँ प्रावधानहरू लागू गर्न स्वीकृति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेअनुरुप जस्ताको त्यस्तै नियमावली संशोधन भएको एक मन्त्रीले अनलाइनबखरलाई जानकारी दिए ।

यससँगै आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनी रुपान्तरण गरेर दुई बर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ । नियमावली संशोधनसँगै प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर २ वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको कम्पनीले पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न सक्नेछन् ।

‘साविकमा प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।

यसअघि पब्लिक कम्पनीको रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न  आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको कम्पनीले मात्रै सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै नियमावली संशोधनसँगै व्यवसाय सञचालनको अवधि १० वर्ष मात्रै रहेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको लागि रोक लगाएको छ । नियमावलीको नियम ३ मो उपनियम ३ थप गर्दै व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्षभन्दा कम बाँकी भएमा त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्कासनको लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था थप भएको हो ।

प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न थप सहुलियत

नयाँ संसोधनले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने प्रावधानहरूलाई समेत संशोधन गरेको छ ।

वैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका नियामनकारी निकायबाट अनुमतिप्राप्त कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएका संस्थाहरूले अब एक बर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि कम्तीमा तीन बर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने ब्यबस्था थियो ।

यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगहरूका हकमा दूई आर्थिक बर्षको नाफा गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने भएको छ । यस्ता उद्योगहरूको पूँजी पनि एक अर्ब माथि हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै एक अर्बभन्दा कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीहरूका हकमा भने साविककै तीन आर्थिक बर्षको नाफालाई गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने ब्यबस्था राखिएको छ । यदि परल मूल्यमै आइपीओ जारी गर्न चाहेमा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनासाथै आइपीओ जारी गर्न पाइने छ ।

यसअघि लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म लगातार नाफामा सञ्चालन भएका कम्पनीले मात्रै प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।

पुँजीबजारमा रियल सेक्टरका कम्पनीहरूको सहभागिता बढाउने र नाफामूलक उद्योगहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले केही खुकुलो प्रावधानसहित नियमावली संसोधन गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलकदमीमा नयाँ संसोधन अगाडि बढेको थियो ।

‘यति लामो समयसम्म पुँजीबजारमा २ सय ५० हाराहारीमा मात्र कम्पनीहरू सूचीकृत छन’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भने, ‘ठूलो कर तिर्ने र ठूलो कारोबार गर्ने उद्योगहरू आईपीओमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो, त्यसमा प्रोत्साहन मिलोस् भनेर हामीले केही नयाँ व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरेका हौं ।’

२ वर्ष लगातार नाफामा हुँदा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्नसक्ने व्यवस्थाले राम्रो कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन गरेर सूचीकृत हुने व्यवस्थाले कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । ‘लगातार २ वर्ष नाफामा छ र बोर्ड तोकेका मापदण्ड पुग्छ भने प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था नराम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यसले लगानीर्तालाई राम्रो अवसर पनि हुन्छ ।’

पछिल्लो समय वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आए पनि घाटामा भएको कम्पनीहरु आएको र लगानीकर्ताले प्रिमियमर्म भए पनि राम्रो कम्पनी आउनुपर्छ भन्ने चाहेको उनले बताए । संशोधित नियमावलीले राम्रा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्ने उनले बताए ।

२ वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्दा खराब कम्पनी आउनबाट रोक्नका लागि बोर्ड सजग हुनुपर्ने रौनियार बताउँछन् ।

‘पब्लिकमा जानसाथ आईपीओ जारी गर्न पाउने कुरा नराम्रो नहोला । तर, ऋणात्मक नेटवर्थ भएका र खराब अवस्थाका कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘खराब कम्पनीले आईपीओको स्वीकृत पाउन लागे भने त्यसले नजीर बसेर सञ्चालनमा समस्या भएको कम्पनीहरु पब्लिकमा रुपान्तरण्मा भएर आईपीओ ल्याउन लाग्छन् । त्यसले धितोपत्र बजारलाई राम्रो गर्दैन ।’

लगानीकर्ताले प्रिमियम मूल्य नै तिर्न तयार रहेको तर राम्रो कम्पनी खोजेको उनले बताए ।

प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले एक वर्षमै संस्थापक सेयर बेच्न पाउने

नियमावलीमा प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फण्डलाई सेयर बेच्न सहज हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विवरणपत्र प्रकाशित भएर सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयरबाहेक अन्य सेयर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निकासन गरेको बाँडफाँट भएको ३ वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, संशोधन भएको धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावलीमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फण्डले भने १ वर्षमा नै सेयर बेच्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारका कोषको रुपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृत प्राप्त विदेशी सरकारको लगानी रहेको संस्थाको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएको १ वर्ष अवधि पूरा भएपछि बिक्री गर्न सक्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।

अन्य संस्थापक लगानीकर्ताले भने ३ वर्ष नै सेयर बेच्न पाउने छैनन् ।

हरित ऋणपत्रको बाटो खुल्यो

मन्त्रीपरिषद्ले मंगलबार स्वीकृत गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० मा हरित बण्ड जारी गर्न बाटो खोलेको छ । ‘संगठित संस्थाले बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरी हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य वण्ड वा डिवेञ्चर निष्कासन गर्न सकिनेछ,’ संशोधित नियमावीमा भनिएको छ ।’

यस्तो बण्ड तथा डिवेञ्चर दर्ता तथा निष्कासन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशिका अनुसार नै हुने उलेख छ । उक्त बण्डमा नेपालको कानुनको अधिनमा रहि विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था भएको छ ।