असुली अर्थतन्त्र र असमानताको उचाइ

विश्व इतिहास नियाल्दा प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित घटना वा दुर्घटनाले विद्यमान आर्थिक सन्तुलनलाई खल्बल्याइदिने गरेको देखिन्छ । २१औं शताब्दीको तेस्रो दशकको पहिलो चतुर्थांशसम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी रूपमा प्रभावी बनेको सन् २००८ को वित्तीय संकट, २०१२ को युरोपेली सार्वभौम ऋण संकट, २०२० को कोभिड-१९ को महामारीयुक्त त्रासदी हुँदै २०२२ को युक्रेन-रूस युद्धसम्म आइपुग्दा यी परिघटनाहरूले विश्वको अर्थ-राजनीतिलाई नै तरंगित तुल्याइदियो ।

यी घटनाले विश्व अर्थतन्त्रको विस्तारलाई संकुचित त पा¥यो नै, यसले विश्वव्यापी आर्थिक असमानताको खाडल थप फराकिलो पारिदिएको छ ।

विश्वको महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको सन् २००८ को वित्तीय संकटले सन् २०१२ सम्म सिंगो युरोपलाई नै संकटग्रस्त तुल्याइदियो । मूलतः यी दुई परिघटनाबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै गतिमा ल्याउन विकसित मुलुकका सरकारले निकै ठूलो पैमानामा वित्तीय राहत वितरण गरे ।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भले राहतको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत त्यहाँका वित्तीय संस्थाहरूलाई ७०० अर्ब डलर बराबरको संकटकालीन राहत उपलब्ध गराएको थियो ।

आखिर बेलगाम छाडिएको बजारलाई आधुनिक उदारवादी बजार अर्थतन्त्रका पिता एडम स्मिथको ‘अदृश्य हात’ले सन्तुलनमा राख्न सकेन । अनि अर्थतन्त्रलाई संकटबाट पार लगाउन राहतरूपी सरकारी ‘दृश्य हात’ले नियमन गर्नुपर्‍यो ।

विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ शताब्दीको पहिलो दशकको त्यो वित्तीय संकट पार गर्दै समृद्धितर्फको लयलाई सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखापरेको कोरोनाभाइरसको फैलावटले ठप्प पारिदियो । कोरोनाकाल यस्तो त्रासदी बन्यो कि त्यसले इतिहासमै आधा विश्वलाई एकैपटक स्थिर बनाइदियो ।

त्यसयता कोभिडको प्रभावले वैश्विक अर्थ–राजनीतिको शक्तिकेन्द्र नै परिवर्तन हुनसक्ने सम्मको अनुमान गरियो । धेरै विचारकहरूले कोभिडपछिको विश्व अर्थ–राजनीतिको ‘इपिसेन्टर’ नै बदलिन सक्ने तर्क पनि गरेका थिए ।

तत्कालीन रूपमा यसको प्रभावकै कारण अर्थ–राजनीतिको केन्द्र भने बदलिएको छैन तर, पछिल्लो समय विश्व अर्थ–राजनीतिको छाल उत्तरपूर्वी एशियातर्फ अग्रसर भएको भने पक्कै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले कोभिडकै असर स्वरूप विगत तीन वर्षदेखि विश्वको आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा भने ३.२ प्रतिशतले संकुचित भएको थियो । अर्थात्, सन् २०२० को विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक थियो ।

त्यसैगरी वर्ष २०२१ कोभिड–१९ को पुनरुत्थानको वर्ष बन्न पुगेको थियो । अतः त्यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत रहन गयो । कोभिडको महामारीबाट त्राण पाउँदै गएको विश्व अर्थतन्त्रलाई सन् २०२२ को दोस्रो त्रैमासतिरबाट सुरु भएको युक्रेन-रूस युद्धले अर्को धक्का पुर्‍यायो ।

जसका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा पुनः गिरावट आउन गयो । परिणाम स्वरूप सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने सन् २०२३ मा झनै अर्थतन्त्रको विस्तार २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यी विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक घटनाको प्रभाव स्वरूप विद्यमान आर्थिक असमानताको ग्राफले थप टेवा पाएको छ । सन् १९८० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले आर्थिक असमानता बढाउँदै गएको तथ्यहरू नयाँ शताब्दीको सुरुवातदेखि नै विश्वका केही अर्थशास्त्रीहरूले उजागर गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा फराकिलो बन्दै गएको आर्थिक असमानताको न्यूनीकरणमा जोड दिन थालेका थिए, छन् । जोसेफ स्टिग्लिज, थोमस पिकेटी, अभिजित बेनर्जी, इस्थर डुफ्लो, अमत्र्य सेन लगायत अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक असमानताका वैचारिक, राजनीतिक तथा प्राविधिक पक्षहरूबारे थुप्रै विवेचना गरेका छन् ।

असमानताको ऐतिहासिक विवेचना गर्नेमा फ्रेन्च अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी अग्रपंक्तिमा उभिएका छन् । उनले आफ्ना पुस्तकहरू क्यापिटल इन ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी (२०१४) एवं क्यापिटल एण्ड आइडियोलोजी (२०२०) मा ऐतिहासिक तथ्य, तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण मार्फत आर्थिक असमानताको विश्वव्यापी चित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनको अध्ययनले मूलतः युरोप, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एशिया एवं पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूको ऐतिहासिक तथ्यांकीय विश्लेषण मार्फत आर्थिक असमानता र सम्पत्ति माथिको स्वामित्वको वैश्विक प्रवृत्ति प्रस्तुत गरेको छ ।

उनले आफ्ना रचनाहरूमा असमानताको राजनीतिक तथा संस्थागत कारण खोतल्दै त्यसलाई हटाउने उपायहरूबारे विस्तृत विवेचना गरेका छन् । पिकेटीले क्यापिटल इन ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी मा फोब्र्स म्यागजिनलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरे अनुसार सन् १९८७ मा विश्वमा कुल १४० जना अर्बपति थिए, जसको कुल सम्पत्तिको मूल्य ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको थियो ।

सन् २०१३ मा आइपुग्दा विश्वमा अर्बपतिको संख्या १४०० पुग्यो र उनीहरूले कुल ५ हजार ४०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति संकेन्द्रित गरे । यसरी फोब्र्स म्यागेजिनले प्रत्येक वर्ष विश्वका अर्बपतिहरूको सूची प्रकाशित गर्ने गर्दछ । जस अनुरूप सन् २०२३ को मे महिनामा प्रकाशित विवरण अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा विश्वमा अर्बपतिको संख्या बढेर २६४० पुगेको छ । ती अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्तिको मूल्य १२ हजार २०० अर्ब डलर पुगेको छ । (फोर्ब्स डटकम)

आर्थिक असमानताकै सवालमा पिकेटीको तर्क छ, असमानताका वैचारिक, राजनीतिक एवं संरचनागत कारण छन् । आफ्नो पछिल्लो पुस्तक क्यापिटल एण्ड आइडियोलोजी मा उनले लेखेका छन्, ‘असमानताको निर्धारण वैचारिक एवं राजनीतिक तत्वहरूले गरेको हुन्छ, आर्थिक वा प्राविधिक अवरोधले होइन ।’

डब्लूआईडीको डेटावेसमा सन् १९९५ देखि नेपाल पनि समेटिएको छ । त्यसबेला नेपालको आर्थिक असमानताको अवस्था हेर्दा धनी १० प्रतिशतको सम्पत्ति ५९.७ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०१० मा उक्त अनुपात ५८.१ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी सन् २०२० मा नेपालका माथिल्लो १० प्रतिशत धनी जनसंख्याको सम्पत्तिमा थोरै वृद्धि भई ५८.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

आफ्ना तर्कलाई ऐतिहासिक तथ्याङ्क सहित पुष्टि गर्दै उनी दास र औपनिवेशिक समाजमा अत्यधिक बढी असमानता हुनुको कारण ती समाजको निर्माणमा कुनै निश्चित वैचारिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण हावी हुनु र तिनको संरक्षणमा सीमित शक्ति सम्बन्धले वैधानिक र संस्थागत प्रणालीहरू सिर्जना गर्नुलाई ठान्दछन् ।

सोही तर्कलाई बल पुर्‍याउँदै उनी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दछन्, सन् १७८० देखि १८१० सम्मको उद्बोधनको युगमा सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत मानिससँग ५०-५५ प्रतिशत धन रहेको थियो भने समाजका तल्लो ५० प्रतिशत जनसंख्यासँग केवल १०-१५ प्रतिशत मात्रै धनसम्पत्ति रहेको थियो ।

यो अनुपात १०० वर्षपछिको औपनिवेशिक युगमा थप बढ्न गएको देखिन्छ । सन् १८८०-१९१४ अर्थात् प्रथम विश्वयुद्धको मुखसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी असमानता रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा १० प्रतिशत धनाढ्यसँग रहेको सम्पत्ति बढेर ८५-९० प्रतिशत पुगेको थियो भने तल्लो ५० प्रतिशत जनसंख्याको जम्मा सम्पत्ति केवल १-२ प्रतिशतमै सीमित रहेको थियो ।

पहिलो विश्वयुद्धपछि अर्थात् सन् १९२० देखि १९८० सम्मको अवधिमा आर्थिक असमानता घट्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक असमानताको डेटावेस तयार गर्ने संस्था वल्र्ड इनइक्वालिटी डेटावेस (डब्लूआईडी डटकम) ले तयार गरेको तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सलाई मानक बनाउँदा ती देशहरूमा सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत जनसंख्याले ग्रहण गरेको धनसम्पत्ति निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ भने सन् १९८० बाट सो स्वामित्वमा पुनः बढोत्तरी सुरु भएको देखिन्छ ।

डब्लूआईडीका अनुसार सन् १९२० मा अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतका १० प्रतिशत धनीको सम्पत्ति क्रमशः ७८.९ प्रतिशत, ८२.३ प्रतिशत र ९४.१ प्रतिशत रहेको थियो । सन् १९८० मा उक्त अनुपात अमेरिकामा ६५ प्रतिशत, फ्रान्समा ५०.७ प्रतिशत र बेलायतमा ५८.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

ती मुलुकका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत धनाढ्यहरूको सम्पत्तिको हिस्सा सन् २०२० सम्म आइपुग्दा अमेरिकामा ७१.५ प्रतिशत, फ्रान्समा ५८.९ प्रतिशत एवं बेलायतमा ५७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि सन् २०१९ मा तल्लो ५० प्रतिशत गरिबहरूको धन-सम्पत्तिको हिस्सा केवल अमेरिकामा ०.३ प्रतिशत, फ्रान्समा ५ प्रतिशत र बेलायतमा ४.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यसबाट सम्पत्तिको स्वामित्वका आधारमा विकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा असमान मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका बन्न पुगेको देखिन्छ ।

उता सम्पत्तिको स्वामित्वमा जनसंख्याको तल्लो ५० प्रतिशतको हिस्सेदारी हेर्दा नेपालमा सन् १९९५ मा २६ प्रतिशत, २०१० मा २४.२ प्रतिशत र २०२० मा २५.३ प्रतिशत कायम रहेको देखिन्छ । जुन वैश्विक औसत भन्दा निकै माथि हो । यसरी हेर्दा विकसित मुलुकहरूको तुलनामा अल्पविकसित एवं अविकसित मुलुकहरूको आर्थिक असमानता स्थिर रहेको मान्न सकिन्छ । तथ्यांकहरूले देखाए अनुसार पछिल्लो समय जनसांख्यिकीय बनावट अनुसार आम्दानी र सम्पत्तिको हिसाबमा मध्यम ४० प्रतिशत जनसंख्याको सम्पत्तिको अनुपात केही बढ्न गएको देखिन्छ ।

आर्थिक असमानताकै सन्दर्भमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजको तर्क छ-मुलुकको राजनीतिक अधिकारलाई धनी वर्गले आफ्नो पकडमा लिएको हुन्छ र त्यही राजनीतिक अधिकारले आर्थिक असमानता बढाउँछ ।

वर्ल्ड इनइक्वालिटी प्रतिवेदन, २०२२ अनुसार आम्दानीको हिसाबमा विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये बढी कमाउने १० प्रतिशतको आम्दानी ५२ प्रतिशत, सबैभन्दा कम आम्दानी गर्ने ५० प्रतिशत जनसंख्याको आम्दानी ८.५ प्रतिशत र मध्यम आम्दानी गर्ने ४० प्रतिशत जनसंख्याको आम्दानी ३९.५ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी सम्पत्तिको स्वामित्वका आधारमा धनी १० प्रतिशतको हातमा ७६ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ भने गरिब ५० प्रतिशतको हातमा केवल २ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी मध्यम वर्गीय ४० प्रतिशतको स्वामित्वमा २२ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको देखिन्छ ।

यी केही प्रतिनिधि सूचकाङ्कहरूले आर्थिक असमानताको उचाइ विश्वव्यापी रूपमा अग्लिंदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो दशक असमानताको सूचक केही स्थिर जस्तो देखिए पनि नेपालको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले समेट्ने हुँदा असमानताको वास्तविक खाडल फराकिलो नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोनाकालपछि झनै आर्थिक असमानता बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

उनको तर्क अनुसार आर्थिक असमानता घटाउने विषय केवल आर्थिक मात्र होइन, त्यो राजनीतिक विषय पनि हो । त्यसैले असमानता घटाउने, गरिबी हटाउने र देशलाई विकसित र समृद्ध तुल्याउने बलियो आधार भनेको समाजको भुईंतहमा निक्षेपित राजनीतिक अधिकार सहितको समावेशी विकास नै हो ।

समावेशिताले विकास-निर्माणको प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ र त्यसमा समुदायको अपनत्व स्थापित गरिदिन्छ । साथै विकासलाई एक बहुआयामिक प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गरिंदा त्यसले रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नुका साथै आम नागरिकलाई उत्पादन र विनिमयको प्रक्रियामा आबद्ध गराउँछ । जब सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा उत्पादन र विनिमयको प्रक्रियामा आबद्ध हुन्छन्, बल्ल उनीहरूको जीवनशैली र आर्थिक एवं सामाजिक हैसियतमा बदलाव आउँछ । जुन विकास र समृद्धिको सूचक हो ।

दुर्भाग्य यो छ कि, मुलुकको आर्थिक गतिविधि समावेशी अर्थतन्त्रको यही प्रक्रिया अनुसार संचालित हुनसकेको छैन । अर्थतन्त्रको यो प्रक्रियालाई केही भुईंफुट्टा वर्गले अवरुद्ध पारेका छन् । राजनीतिक संरक्षणमा क्रोनी क्यापिटलिज्म् (आसेपासे पूँजीवाद) को विकास भइरहेको छ र त्यसले मुलुकमा आर्थिक लुट मच्चाइरहेको छ । केही सीमित स्वार्थी तस्करहरूले बजार कब्जा गरेका छन् अनि बजारको नाउँबाट उनीहरूले गरिबी बढाइरहेका छन् ।

अर्थशास्त्री स्टिग्लिज भन्छन्-राजनीतिले बजारको स्वरूप यसरी निर्धारण गरिदिन्छ कि त्यसले तल्लो वर्गबाट लिएर माथिल्लो वर्गलाई दिने व्यवस्था गरिदिन्छ ।

उनी यस्तो कार्यलाई रेन्ट सिकिङ भन्छन् । रेन्ट सिकिङ एउटा यस्तो गतिविधि हो जसले विना कुनै उत्पादन सम्पत्तिको बढोत्तरी खोज्छ । अर्थात् कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरिकनै ब्याज, लाभांश वा रेन्ट (भाडा) मार्फत आफूसँग भएको सम्पत्ति बढाउने प्रयत्न नै रेन्ट सिकिङ व्यवहार हो ।

जब यस्तो प्रवृत्ति आम बनिदिन्छ, तब यसले अर्थतन्त्रलाई अकल्पनीय दुश्चक्रमा फसाउँछ । जस्तो कि पछिल्लो समय विशेषतः मधेश प्रदेशमा मिटरब्याजी साहुहरूका कारण बेघरबार हुनुपरेका परिवारहरूको कथा–व्यथा छरपस्टै हुनपुग्यो । गएको चैत पहिलो साता सुदखोर एवं मिटरब्याज पीडित जनताको एक समूह सरकार खोज्दै मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लास्थित बर्दिवासबाट हेटौंडा हुँदै राजधानी काठमाडौं आइपुगेको थियो ।

तिनले लामो समय काठमाडौंमा राज्य खोज्दै प्रदर्शन गरे । पुलिस प्रशासनको धरपकड र काठमाडौंको प्रतिकूलता सहेरै संघर्ष जारी राखे । फलस्वरूप यसपटक भने सरकारले कानुनै बनाएर सो समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

मिटरब्याज एक अनौपचारिक रेन्ट सिकिङ व्यवहार हो । यहाँ राज्यले नै यस्ता औपचारिक रेन्ट सिकिङ व्यवहारलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । केही सीमित धनाढ्य वर्गले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ अनुरूप बजार संचालन गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने, बजारमा एकाधिकार जमाउने, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरी आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने, राज्यको नीतिनियमलाई प्रभावित पार्ने जस्ता कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन् । अनि उनीहरूले बहुसंख्यक नागरिकलाई प्रभावित पारेर आफ्नो धन आर्जन गर्ने चाहना पूरा गरेका हुन्छन् । त्यसैले यस्तो सुदखोर अर्थतन्त्रले साँच्चिकै आर्थिक प्रगति सम्भव छैन ।

आधुनिक जमाना तथ्य र तथ्यांकका आधारमा चल्ने हुँदा आम्दानी र सम्पत्तिकेन्द्रित असमानताका आधारका अलावा यसका बहुआयामिक पक्षहरू जस्तैः आर्थिक-सामाजिक विषमता, लैंगिक एवं वातावरणीय असमानता, खुल्लापनमाथिको पहुँच र पारदर्शितामा पनि जनताको पहुँच स्थापित हुनुपर्दछ ।

समकालीन अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले पनि आर्थिक असमानता बढ्नुमा पैतृक सम्पत्तिको सहज हस्तान्तरण एवं असुली अर्थतन्त्र (रेन्ट सिकिङ इकोनोमी) मौलाउनुलाई मुख्य कारण मानेका छन् । उनले समग्रतामा आर्थिक असमानताको मुख्य कारण खोतल्दै सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने प्रतिफल (रिटर्न) र कुल उत्पादनमा हुने वृद्धि (ग्रोथ) लाई सांकेतिक रूपमा प्रयोग गर्दै उत्पादनमा हुने वृद्धि भन्दा सम्पत्तिको प्रतिफल बढी हुँदा धनको संकेन्द्रीकरण बढ्न गई आर्थिक असमानता बढ्ने तर्क गरेका छन् । अर्थात् रेन्ट सिकिङ व्यवहार नै असमानताको कारक हो ।

त्यस्तै अर्थशास्त्रीद्वय अभिजित बेनर्जी एवं इस्थर डुफ्लोले वल्र्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, २०२२ मा अभिव्यक्त गरे अनुसार लोकतन्त्रमा असमानताका विभिन्न आयामबारे चासो हुनुपर्दछ ।

यसर्थ, असमानता हटाउन वा घटाउनका लागि यसका आर्थिक, सामाजिक एवं प्राविधिक कारणहरूसँगै यसको वैचारिक एवं राजनीतिक कारणहरू पहिल्याएर अर्थ-राजनीतिको संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य रहन्छ ।

अनि अर्थशास्त्री पिकेटीले पस्किए जस्तो पूँजीको नियमनका साथै प्रगतिशील कर, पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा कर लगाउनुका साथै पूँजीमा विश्वव्यापी कर लगाएर असमानताको उचाइ घटाउन सकिन्छ । के हामी यो अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणका लागि तयार छौं ?