दल सम्बद्ध ट्रेड युनियन खोल्न नदिने प्रस्तावबाट पछि हट्यो सरकार

३ भदौ, काठमाडौं । निजामती सेवाका कर्मचारीको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने सरकारी प्रयास असफल भएको छ ।

हालको जस्तो दलपिच्छे कर्मचारीको ट्रेड युनियन खोल्न र त्यसमा कर्मचारीहरु आबद्ध हुन नपाउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थामा सरकारले नै ‘रातो मसी’ लगाएको हो ।

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको एक मात्रै निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, यो प्रस्तावित व्यवस्था मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा पुग्नुअघि नै मस्यौदाबाट हटेको छ ।

हाल विभिन्न दलसम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनसहित थुप्रै युनियन सक्रिय छन् । निजामती सेवामा दलसंवद्ध ट्रेड युनियन र यसका नेताहरुको राजनीतिक गतिविधिहरु विवादास्पद बनेका छन् ।

यसै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी लगायतले कर्मचारीको संघ संगठन नखोल्ने घोषणा गरेका छन् । तर, अन्य दलहरु सम्बद्ध युनियनहरु मन्त्री र सचिव र कार्यालय र प्रशासकीय प्रमुखहरुलाई अनेक दबाबमा राख्ने तथा सरुवा–बढुवामा चलखेल गर्नेसम्मका काममा संलग्न हुने गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् ।

चौतर्फी दबाबले मोडियो सरकार

राजनीतिक दबाब र सरकारको कमजोर इच्छाशक्तिकै कारण विधेयकबाट ट्रेड युनियनसम्बन्धी पुरानो प्रस्ताव हटेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसारअनुसार निजामती सेवा ऐन बनेको भए दलपिच्छेका कर्मचारी युनियन चलाउन र त्यसमा कर्मचारीहरु संगठित हुन पाउने थिएनन् ।

तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित व्यवस्थामा असहमति जनाएपछि सरकार हालकै व्यवस्थाअनुसार ऐन बनाउन सहमत भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै यसबारे के गर्ने भनेर कांग्रेसको धारणा माग्नु भएको थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसले आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै राख्ने व्यवस्था राख्नै नहुने अडान लिएपछि हालकै व्यवस्थामा कायम गर्ने सहमति बनेको हो ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं पनि ट्रेड युनियन अधिकारलाई धेरै खुम्च्याउने पक्षमा थिएनन् । त्यसमाथि यस्तो प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी पाएका कर्मचारी युनियनले प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । दलका शीर्षनेताहरुले नै यसबारे धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीले हालकै व्यवस्था कायम राखेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘केही सुधारिएको व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिए पनि अहिले दलको छाताभित्र बसेर युनियनहरुबाट राजनीति गरेर बसेकाहरुले त यस्तो प्रस्ताव सुन्न पनि चाहेनन्’, स्रोत भन्छ, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन कसैको प्राथमिकतामा देखिएन, तर दलसम्बद्ध युनियन चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुहुन्न भन्नेमा सबै एकमत रहे ।’ अधिकांश मन्त्रीहरु पनि हालकै व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका थिए ।

हाल लोकसेवा आयोगमा सहमतिका लागि पुगेको विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले ऐनको अधिनमा रहेर ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि निजामती ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो युनियनहरुको दर्ता श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार जोकोहीले पनि तोकिएको श्रेणी र सोभन्दा तल रहँदा ट्रेड युनियनमा संगठित हुने, सदस्यता लिन र राजनीति गर्न पाउनेछन् । यस्ता युनियनहरुलाई महासंघ गठन गर्ने अधिकारसम्म दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनले अहिलेको जस्तै निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका सदस्यहरुले पदाधिकारी छनोट गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियनमा गठन गर्न पनि सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन लागिएको छ । आधिकारिक युनियनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संघ र महासंघमा आवद्ध हुनेसम्मको अधिकार दिइनेछ ।

गत शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी संगठनको भेलामा पुगेर नै ऐन बनाउँदा ट्रेड युनियनको अधिकारमा गम्भीर ध्यान दिइएको बताएका थिए ।

‘संघीय निजामती कर्मचारी र राष्ट्र सेवकहरुका हकहित, वृद्धि विकास, पेशाको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्न हामीले गम्भीर प्रयत्न गरिरहेका छौं’, उनले भनेका थिए । स्रोतका अनुसार रक्षामन्त्री खड्कालाई प्रधानमन्त्रीले यो विधेयकमा रहेका विवादहरु संयोजन गर्न भनेका थिए ।

विधेयक लोकसेवाले सहमति दिएमा ७ दिनभित्रै विधेयक संसदमा पुग्ने उनको दाबी थियो । तर, अधिकारीहरु लोकसेवा आयोगले त्यति छिट्टै अध्ययन सकेर सहमति दिनेमा विश्वस्त छैनन् ।

‘हिजो कानुन र अर्थ मन्त्रालयले लामो समय अड्काए’, संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘लोकसेवा आयोगले त झन् आफ्नो संवैधानिक अधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनको मूल्यमान्यतालाई आधार बनाएर ऐनलाई हेर्छ, कतिपय प्रदेशलाई दिन खोजिएको अधिकारमा लोकसेवाका फरक मत हुनसक्छन् ।’

‘दलका ट्रेड युनियन निषेध गर्नुपर्छ’

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल दलीय आवद्धता र भ्रातृसंगठनका रुपमा खोलिने निजामती ट्रेड युनियनहरुलाई निषेध नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । विभिन्न देशमा पनि दलसम्बद्ध कर्मचारी युनियन खोल्न रोकिएको भन्दै उनले सरकारले विधेयक ल्याउँदा यस्तो पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘आधिकारिक र राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र युनियनमा पनि अधिकृतभन्दा तल्ला हतका कर्मचारीमात्रै आवद्ध हुन पाउने व्यवस्था अपरिहार्य छ’, उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा खोलिने निजामती कर्मचारी युनियनहरु भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन्, त्यस्ता संगठन खोल्न पाउने व्यवस्थालाई कानुनबाटै निषेध गर्नुपर्छ ।’

कर्मचारीहरुलाई बन्द हड्ताल र कालोपट्टी प्रदर्शन जस्ता गतिविधिमा सामेल हुनसमेत रोक्नुपर्ने भन्दै उनले युनियनलाई विशुद्ध व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने गरी संघीय निजामती ऐन ल्याउनुपर्ने पूर्वसचिव त्रितालले बताए ।