स्थानीय तह, टुक्रे विकास र छोटा डनहरू

छोटो समयको कालखण्डमा अनेकन् उतारचढाव खेपेको छ मेरो देशले। एक शताब्दीभित्र राणाले रजाइँ गरे, राजाले हुकुमत गरे, अब अत्ति भो भन्दै भरुवा बन्दुक लिएर केही पात्रले १० वर्ष जङ्गल सफारी गरे। जे–जे गरे देशका खातिर गरे। अहँ! तर भएन। देश ज्यूँका त्यूँ! आफूले शिरोपर गरिल्याएको ‘वाद’को मर्म र अभ्यासमा एकरूपता ल्याउन नसकेपछि दोष कसलाई त!

‘हुँदैन बिहान मिर्मिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुईचार सपुत मरेर नगए’ आदरणीय भूपी शेरचनलाई उसबखत वर्तमान वस्तुस्थितिबारे अलिकति सुराक मिल्थ्यो भने सायद यो हरफ सिर्जना गर्नुअघि धेरै सोच्नुहुन्थ्यो होला।

पञ्चायत विरुद्ध, राजतन्त्र विरुद्ध प्राणको आहुति दिने सपुतहरू एक वा दुई दर्जन मात्रै होइनन्। गणितीय आँकडामा हजारौं देखिन्छ। रक्तक्रान्ति पश्चात् देश बन्दछ भन्ने भाष्य यहाँनेर आएर गलत साबित भइदियो।

इतिहासको पानामा लेख्न छुटेका ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूको बलिदान जोड्दा समेत मुलुक बनेन। यो अर्थमा महान् नेपाली कविको हरफ नेपालकै सन्दर्भमा अपवाद बनिदियो। एवम् रितले झिनामसिना परिवर्तनहरू आउँदै गए।

अन्ततः सबैको चाहना अनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको स्वरूप संस्थागत भो। केन्द्रीकृत सिंहदरबार छरपस्ट हुँदै गाउँ छिर्‍यो। एकफेर समृद्ध नेपालको नारा घन्कियो। विकासको छालले डाँडाकाँडासम्म छुने अड्कल काटियो। विकासको स्वाद चाख्न जिब्रो तिखारियो।

तर अहँ! गाउँ छिरेका ‘राजा’हरूले फलाक्ने विकासको परिभाषाभित्र भौतिक निर्माण बाहेक अर्थोकलाई विकास भनिंदो रहेनछ। सामान्य अर्थमा सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रियालाई विकास भनिंदो हो– भौतिक, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक।

खैर जेहोस्, भौतिक परिवर्तन पहिलो प्राथमिकतामा पर्‍यो। संरचनाहरू बन्ने होडबाजी चल्यो। चलिरा’छ। ८० मिटर सोलिङ, २० फुट अग्लो ग्याबिन वाल, ४० मिटर लामो मेसिनरी वाल, फलानोको घर मुन्तिरको बारी हुँदै जाने उपशाखा सडक, बाँदर हनुमान, आलु प्याज हुँदै खोयाको सालिक, डाँडाको टुप्पोमा रमिते टावर, इत्यादि।

कुल बजेटको अधिकांश हिस्सा यस्तै उरन्ठेउलो शीर्षकमा। भिन्नता त देखियो, जिब्रोले विकास चाख्न पाएन। शैक्षिक उपलब्धि उस्तै।

गाउँका स्कुलमा विद्यार्थी भन्दा मास्टर धेरै। ‘एक घर, ६० कटेका एक जोडी’ कार्यक्रम ल्याए जस्तो। एकदम फितलो विकास। कसका लागि खेतबारी भत्काएर बनेको सडक? कसले हेर्ने रमिते टावरमा चढेर! चोकको गैंडाजत्रो लसुन के पकाउँदा हाल्ने!

संघीय सरकारबाट प्राप्त निश्चित बजेटलाई त्यस्ता अनुत्पादक योजनामा खर्चेर कुन खाले समृद्धिको आभास गर्ने ! यो सब भनिरहँदा नकारात्मक सन्देश मात्र प्रवाह गर्ने जमर्को गरेजस्तो देखिंदो हो, तर जुन कुप्रवृत्ति राम्रोमाथि हावी हुँदै जान्छ त्यसैमाथि ज्यादा प्रहार हुने कुरा अकाट्य छ। उसो त केही स्थानीय तहहरूको अभ्यास जति तारीफ गरे पनि कम लाग्छ।

असार मध्यतिर। गाउँको एक किस्सा सम्झन्छु। ५० मिटरजति रोड ढलानको योजना। मङ्सिर महिनामा योजना सम्झौता भए पनि असार लागेपछि बल्ल काम थालेछन्। छोटो समयमा काम सम्पन्न भो। भुक्तानी लिनेबेला प्राविधिक मूल्यांकन ५० वटा हजार जति कम आएपछि योजना अध्यक्ष दाजुको ओठतालु सुक्यो। गुहार माग्न वडाध्यक्षकहाँ पुगे।

प्राविधिक टोली, जनप्रतिनिधि सहित पुनः योजना अनुगमन हुन्छ। आधाजति कंक्रिट पानीले बगाएर गुहे खोल्सा पुगिसकेको स्पष्ट छ। अनि सुरु हुन्छ पावरको खेल। योजना अध्यक्षले चुनावको बेला आफूलाई भरपुर सहयोग गरेको कुरा वडाध्यक्षले कसरी बिर्सन सक्थे र!

नुनको सोझो गर्न भए पनि प्राविधिकलाई सम्झौता रकम अनुसारको मूल्यांकन गरिदिन आग्रह हुन्छ, नमानेपछि धम्की, गालीगलौज, हातपातै हुन्छ। अन्त्यमा योजना पास। सम्झौता रकम पूर्ण भुक्तानी।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यसरी जनप्रतिनिधिको आसेपासेले कर्मचारीलाई झिंगो जति पनि नगन्नु अनि जनप्रतिनिधिले नैतिक दायरा भुलेर कदम चाल्नु डनगिरीको नमूना हो भन्दा फरक नपर्ला। करार कर्मचारी नियुक्तिमा हुनुपर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा भाँजो हाल्ने, टेन्डरका विषयमा कालो खेल खेल्ने, कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता कर्तुतहरू हिजोआज सामान्य बनिसकेका छन्।

तर कतिपय योजनाहरूमा स्वयं कर्मचारीले नै किर्ते गर्ने कुरा पनि नौलो भने होइन। यसरी समग्रमा हेर्दा विकास ओझेल पर्ने कारणहरू स्पष्ट छ।

करोडौंको बेरुजु, कमिसनको खेल, करार कर्मचारी भर्तीमा हानथाप, विलासी गाडी, आकाश छुने सवारी मर्मत र इन्धन खर्च, टुक्रे योजना आदि कुराहरूलाई स्थानीय तहको विशेषता भन्दा नाजायज आरोप नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यही गतिमा यस्तै चर्तिकलाहरू देखिइरहे, यस्तै प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहे नेपाल देशले चाँडै नै अर्को शासन व्यवस्था हात पार्नु पर्दैन भनेर कसरी भन्ने ?