संविधानलाई उपेक्षा गरेको शिक्षा विधेयक  

लामो समयको प्रतीक्षापछि शिक्षा विधेयक आउँछ भन्ने आम चासोको बीचमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आयो। यो विधेयकले शिक्षाका सरोकारवाला निकायका बीचमा धेरै नै चर्चा र बहस सिर्जना गर्‍यो।

विधेयक त आयो तर यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्न सकेन। उच्च शिक्षाको त विषय प्रवेश नै भएन। विद्यालयको विषय पनि संविधानलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइयो। नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी मौलिक हकमा नै गरेकोमा यसको सुनिश्चिततामा विधेयक मौन देखियो।

विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को उद्देश्य प्रस्तावनामा ‘समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने’ उल्लेख गरिए तापनि सो बमोजिमको विषयवस्तु ऐनले समेट्न सकेको देखिंदैन।

विद्यालय तहको शिक्षा कसरी समतामूलक बनाउने ? शहरी क्षेत्र, ग्रामीण, पहाडी, हिमाली र उच्च हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीलाई कसरी एकरूपताका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ?

शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? मूल्यांकन र परीक्षा प्रणाली कसरी गर्ने हो ? स्थानीय पाठ्यक्रमको सुनिश्चितताको मापदण्ड के हो ? वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित शिक्षण प्रणाली अवलम्बनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने हो ? शिक्षकको क्षमता विकासको जिम्मा कसको हो ? लगायत विषयमा ऐन स्पष्ट हुन सकेन।

शिक्षा मन्त्रालय नै संघबाट प्रदेशतिर झार्ने बहस चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो ऐनले संघीयताको मर्म विपरित शिक्षा मन्त्रालयलाई अझ शक्तिशाली बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।

ऐनले विद्यार्थीलाई सीपमूलक र खोजमूलक बनाउने दिशामा स्पष्ट कार्यादेश समेत दिन सकेन। २१औं शताब्दीको सीप, ज्ञान, क्षमता र विशेषज्ञतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने ऐनले देहायको विषयमा प्रष्टता ल्याउन सकेन।

 संविधान कार्यान्वयनको आधार

 नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी मौलिक हकमा नै गरेकोमा यसको सुनिश्चितताको आधार ऐनमा उल्लेख नै छैन। साथै संविधानको अनुसूची ९ को क्र.सं. २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेकोले के-के कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हो सोको प्रष्टता छैन।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यस्तो अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने कुराको उल्लेख गर्नु संविधानलाई बेवास्ता गर्नु त छँदैछ, त्योभन्दा पनि अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाउनु हो।

यो ऐन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर पठाएको प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलीसँग समेत बेमेल हुने खालको छ। अतः संसदमा जानुभन्दा अगाडि नै संविधान र कानुन बाझिने कुरालाई सच्याएर ऐन आउन जरूरी छ।

विद्यालयको व्यवस्थापन

क्षेत्र, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा के–कति विद्यालयको आवश्यकता हो ? ती विद्यालयमा के–के पढाउने हो ? कुन-कुन विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने हो जस्ता विषयवस्तुको गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी ऐनले समावेश गर्नुपर्ने विषय नै ऐनमा आउन सकेन।

२०४८ साल पछाडि स्थापना भएका शहरहरूमा वैज्ञानिक पद्धति मार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा हाल भइरहेका विद्यालय तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार थप, स्थानान्तरण र एक-आपसमा समाहित (मर्ज) गर्नुपर्ने कुरामा ऐन मौन रह्यो।

यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी संघ, विद्यालयको अनुगमन, विद्यालय सुशासन लगायत विषयलाई ऐनले प्रष्ट मार्गनिर्देश गर्न सकेन। साथै विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, सिकाइ सामग्री, पुस्तकालय, साधन र स्रोतको व्यवस्थापनका कुरा समेत समावेश हुन सकेन।

शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन

विद्यालयमा कार्यरत बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षक, साविक उच्च माविका शिक्षकहरूलाई साधारण दरबन्दीमा रहेका अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको बारेमा ऐन प्रष्ट हुन सकेन। यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सीटीईभीटी लगायत विद्यालय तहको शिक्षासँग सम्बन्ध राख्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनको कुरा समेत ऐनले समेट्न सकेन।

यसको साथै उत्कृष्ट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकहरूलाई प्राध्यापन तथा शिक्षण पेशामा आकर्षण गरेर हाल देखिएको शिक्षकको अभाव न्यूनीकरण गर्ने दिशामा ऐनको ध्यान नै पुग्न सकेन।

 विद्यार्थीको ज्ञान, सीप र क्षमता विकास

कुनै पनि नागरिकले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय विद्यालयमा बिताएको हुन्छ। यसको अर्थ विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुँदै गर्दा आफ्नो जीवनको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम ज्ञान तथा सीप प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। यो ऐन विद्यालय स्नातक हुँदा प्रदान गरिने सीप तथा क्षमताको बारेमा प्रष्ट हुन सकेन।

अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा नेपालले २१औँ शताब्दीको ज्ञान, सीप र र प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई नै आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने दिशातर्फ ऐन उदार हुन सकेन। साथै संविधानले नै सुनिश्चितता गरेको देशको जुनसुकै ठाउँ, क्षेत्र तथा भू–भागमा अध्ययन गरे तापनि समान प्रकृतिको ज्ञान तथा सीप आर्जन गर्ने अधिकार अबको शिक्षाले दिने कुरामा समेत द्विविधा रहेको छ।

समाजमा हुने गरेका सामाजिक कुरीति तथा कुसंस्कारका विरुद्धमा विद्यार्थीलाई सामाजिक जनचेतना वृद्धि गराउने कार्यक्रम सरकारसँग हुनुपर्छ जसलाई नीतिगत रूपमै समेट्नुपर्छ। शिक्षा नै आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने कुराको ज्ञात गराउँदै विद्यालय तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गर्ने कुरामा ऐन मौन रहेको छ।

विद्यार्थीको स्वास्थ्य, निरन्तर सिकाइ, विपतको समयमा गरिने सिकाइ लगायतको विषयमा ऐन प्रवेश नै गरेन। साथै यो ऐनले उच्च नैतिक आचरण भएको सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन।

पाठ्यक्रम, सिकाइ र सामग्री

 हरेक विद्यार्थीको क्षमता विकासको लागि आवश्यक पर्ने विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ आर्टस् एण्ड म्याथम्याटिक (एसटीईएएम) आधारित पाठ्यक्रमको परिकल्पना नै ऐनले गरेन। सूचनाप्रविधिमा आधारित कक्षा कोठा, पढाइ सामग्री, शिक्षकको वृत्ति–विकास लगायत शैक्षिक गुणस्तरका सूचकमा समेत यो ऐन मौन रहेको छ।

अझ भन्नुपर्दा बदलिंदो विश्व परिवेशमा बिग डेटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको उपयोग जस्ता विषयवस्तुलाई पढाउने गरी शैक्षिक संस्थालाई तयार गर्ने कुरामा ऐन मौन रहेको देखिन्छ।

 मूल्यांकन र परीक्षा प्रणाली

यो ऐनले परीक्षाको मात्र कुरा गरेको छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त मूल्यांकन हो यसको बारेमा ऐन मौन रहेको छ। यसले बालबालिकाको क्षमतालाई प्रस्फुटन नै हुन नदिने वातावरणको समेत सृजना गरेको प्रष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गरिनुपर्नेमा बोर्डमा रहेको अधिकार समेत मन्त्रालय आफैंले राख्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ।

बालबालिका देश विकासको आधारशिलाका स्तम्भ हुन्। समाजमा भएका सबै बालबालिकाले एकै प्रकारको शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यालय तहको शिक्षा अझै पनि समाजका सबै तहका नागरिकका बीचमा समान किसिमले पुग्न सकेको छैन । राज्यमा भएका सबै बालबालिकालाई सरकारले समान किसिमले हेर्नुपर्छ । यसको स्पष्ट कार्यादेश ऐनले समेट्न सकेको छैन।

विद्यालय तहमा गरिनुपर्ने अनुसन्धान, अन्वेषण लगायत विषयवस्तु ऐनले छुन नै सकेन। अन्त्यमा, नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख भएको मौलिक हकको र धारा ५१ ‘ज’ व्यवस्था गरिएको राज्यका नीतिहरू कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको आधार यो ऐनले दिन नै सकेन भन्दा अत्युक्ति नहोला।