आईएफसीको अध्ययन : नेपालमा बोण्ड मार्केट विकासमा कानुन र पूर्वाधार अभाव

८ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा मुद्रा बजार (मनी मार्केट) र ऋणपत्र बजार (बोण्ड मार्केट) को विस्तार गर्न कानुनी सुधारदेखि प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको पूँजी बजारमा इक्विटी (सेयर बजार)को मात्रै बाहुल्यता छ । ०२१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७९.४ प्रतिशतसम्म पुगेको पूँजी बजारमा मुद्रा र बोण्ड मार्केटको विकास हुन सकेको छैन ।

नेपालमा इक्विटी बजारमात्रै सक्रिय र तरल रहेको अवस्थामा नेपालको पूँजी बजारको विस्तारका लागि बोण्ड बजार विकासका लागि आवश्यक सुधारसहितको प्रतिवेदन विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘समग्र पूँजी बजारमा ऋणपत्रको बजार सानो हिस्सा मात्रै छ । अहिले देशमा तीन प्रकारका ऋणपत्र बजार सञ्चालनमा छन् ।’

बन्ड मार्केटको अवस्था

ऋणपत्र बजारअन्तर्गतको मुद्रा बजारमा औजारहरु नै सीमित छन् । सरकारले अल्पकालीन आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने ट्रेजरी बिल बाहेक अन्य औजारहरु मुद्रा बजारमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा मुद्रा बजार धेरै सानो छ । मुद्रा बजारमा कर्पोरेट उपकरणहरु जस्तै व्यावसायिक कागजातहरू, निक्षेपको प्रमाणपत्र, नभई ट्रेजरी बिलहरूमा सीमित छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपोलाई तरलता व्यवस्थापन उपकरणको रूपमा प्रयोग गरे पनि औपचारिक रिपो बजार स्थापना हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । मुद्रा बजाररको विकास गर्न अन्तरबैंक बजारलाई गहिरो बनाउन र छोटो अवधिको सन्दर्भ दरहरूका लागि फ्रेमवर्क डिजाइन गर्नुपर्ने सुझावसमेत आईएफसीको छ ।

एउटा स्थापित दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्र बजारको सम्भावना भए पनि त्यसमा आवश्यक गहिराइको कमी रहेको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऋणपत्र बजारमा ८८ प्रतिशत हिस्सा सरकारीको भए पनि दीर्घकालीन ऋणपत्र बजार हुन नसकेको आईएफसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारको आन्तरिक ऋणमा ४० प्रतिशत हिस्सा ट्रेजरी बिलको ५८ प्रतिशत विकास ऋणपत्र र २ प्रतिशत नागरिक बचत तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको हिस्सा छ । सरकारको आन्तरिक ऋण २०२१ मा ३०.५ प्रतिशतले बढेर जीडीपीको १८.८ प्रतिशत पुगेको छ । २०१९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११.७ प्रतिशत रहेकोमा २ वर्षमा नै उल्लेख्य रुपमा विस्तार भएको हो ।

विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने अनुमति नभएको, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारको लागि कारोबार गर्ने प्रणालीको अभाव, अभौतिकीकरण नहुनु, सीमित बजार लगायतका कारणले पनि सरकारी ऋणपत्रको बजार विकास हुन नसकेको आईएफसीको निष्कर्ष छ ।

मुद्रा बजार र सरकारी ऋणपत्र बजारको तुलनामा कर्पोरेट बन्ड मार्केटको केही विकास भए पनि पनि बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्नेमा मात्रै सिमित रहेको छ । प्रत्येक निष्कासनमा बीमा कम्पनीहरू, सामूहिक लगानी योजना लगायत सीमित समूहको मात्रै पहुँच हुँदा उक्त बजार पनि विकास हुन सकेको छैन ।

कर्पोरेट ऋणपत्र बजार पनि प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको आईएफसीले जनाएको छ । नेप्सेमा ५१ कर्पोरेट ऋणपत्र सूचीकृत छन् । सूचीकृत ऋणपत्रमध्ये ४९ ऋणपत्र वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले जारी गरेका छन् । २ वटा ऋणपत्र फाइनान्स कम्पनी मार्फत जारी भएका छन् ।

बैंकहरुले ऋणपत्रमार्फत सहायक पूँजी आधार बढाउन वा पूँजी आवश्यकताहरू पूरा गर्न र स्रोत संकलन गर्ने औजारको रुपमा ऋणपत्रमार्फत प्राथमिकता क्षेत्र ऋणको पोर्टफोलियो पूरा गर्न जारी गर्ने गरेका छन् । हाल सूचीकृत रहेको ऋणपत्रमध्ये ५ देखि १५ वर्ष सम्मको अवधिका छन् । ती ऋणपत्रको औसत अवधि ८ दशमलव ६ वर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचीकृत नभएको कम्पनीहरुले कर्पोरेट ऋणपत्र जारी गर्न नसक्ने व्यवस्थाले पनि ऋणपत्र बजार विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

यस्ता छन् सुधारका लागि सुझाव

नेपालमा ऋणपत्र बजारको विकास हुन नसक्नुमा आईएफसीले पूर्वाधारदेखि कानुनी व्यवस्था समेत कारण देखिएको छ । नेपालमा बलियो र राम्रोसँग काम गर्ने मुद्रा बजार स्थापना हुन नसकेको निष्कर्ष आईएफसीले निकालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपोलाई तरलता व्यवस्थापन उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने र नेपालमा औपचारिक रिपो बजार स्थापना हुन अझै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुद्रा बजार विकासका लागि अन्तरबैंक बजारलाई गहिरो बनाउन र छोटो अवधिको सन्दर्भ दरहरूका लागि फ्रेमवर्क डिजाइन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

ऋणपत्रको प्राथमिक बजारका समस्या

नेपालमा बोण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र धेरै हदसम्म म्यानुअल हुँदा पनि बोण्ड मार्केटको विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोण्ड मार्केटका लागि आवश्यक बुक बिल्डिङ प्रक्रियाको अझै अभ्यास हुन सकेको छैन । बोण्ड जारी गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन हुन नसक्नु पनि यो बजार विकासका व्यवधानहरूमध्ये एक रहेको आईएफसीले जनाएको छ ।

सुरक्षित बोण्ड जारी गर्न प्रावधानको अभाव, सूचीकृत नभएका कम्पनीलाई बोण्ड जारी गर्न प्रतिबन्ध, वास्तविक क्षेत्र, ऊर्जा कम्पनीहरुद्वारा प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा जारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति नदिनाले बोण्ड जारी गर्न प्रोत्साहन नभएको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीका लागि बोण्ड जारी गर्ने योग्यता र मापदण्ड नहुनु र ऋणपत्र जारी गर्दा हुने फाइदाहरूको बारेमा चेतनाको कमी अर्को समस्या रहेको छ ।

ऋणपत्रको प्राथमिक बजारको विकासको लागि ऋणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउने, बुक बिल्डिङका लागि विद्युतीय प्लेटफर्म निर्माण गर्ने र कर्पोरेट बोण्डहरूको लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी जस्ता क्रेडिट वृद्धि संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने सुझाव आईएफसीले दिएको छ ।

दोस्रो बजारमा के गर्नुपर्छ ?

सरकारी धितोपत्रहरु अझै भौतिक रूपमा नै रहनुलाई ऋणपत्र बजार विकास हुन नसक्नुको ठूलो कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको दोस्रो बजार नहुँदा ऋणपत्र परिपक्व नभएसम्म लगानीकर्ताको लगानी होल्ड हुन्छ र दोस्रो बजारमा सीमित तरलता हुन्छ । यो पनि बोण्ड मार्केटको अर्को समस्या हो ।

ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकासका लागि सरकारी धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्न फ्रेमवर्क निर्माण गर्नुपर्ने, प्राथमिक बजार मूल्य निर्धारण र दोस्रो बजार तरलता सुधार गर्न प्राथमिक व्यापारी र बजार निर्माता फ्रेमवर्क बनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव समेत प्रतिवेदनमा छन् ।

सीमित लगानीकर्ता आधार

नेपालमा लगानीकर्ताहरु सीमित हुनु पनि नेपालमा ऋणपत्रको बजार विकास हुन नसक्नुको कारण रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाहरूको लगानी फ्रेमवर्कले नेपालमा कर्पोरेट बन्डहरूमा लगानी गर्ने क्षमतालाई सीमित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘हालको कानुनमा विदेशी लगानीलाई स्वदेशी बन्ड बजारमा लैजान सक्षम बनाउने प्रावधानहरू छैन । यस्तै हालको कर व्यवस्था जटिल र अस्पष्ट रहेकाले सरलीकरण आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानीकर्ताहरूमा ऋणपत्र बजारका बारेमा चेतनाको कमी हुनु पनि यसका समस्या हुन् ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) अन्तर्गतका प्रावधानहरू परिमार्जन गरी ऋणपत्र बजारमा विदेशी लगानीलाई अनुमति दिनुपर्ने र सार्वजनिक डोमेनमा कानून र नियमहरूको अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

बजार पूर्वाधारको विकास

नेपालमा बन्ड बजारका सहभागीहरूलाई सहकार्य गर्न साझा प्लेटफर्म विकास नहुनु पनि यो बजारको समस्या हो । अन्डरराइटर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी लगायत पूँजी बजार मध्यस्थकर्ताहरूको क्षमता सीमित हुनु, ओटीसी डेरिभेटिभ उत्पादनलगायत जोखिम न्यूनीकरण उपकरणहरू बजारमा नहुनु पनि समस्याको रुपमा औल्याएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार पुर्वाधारमा सुधार गर्न प्रस्तावित तालीम एकेडेमीमार्फत पूँजी बजार मध्यस्थकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र बन्ड बजार संघ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, ओटीसी डेरिभेटिभ बजारको लागि विशेषगरी ब्याज दर, मुद्रा दर र पूर्वनिर्धारित दरहरूमा लगानीकर्ताको जोखिम हेज गर्न फ्रेमवर्क विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कानुनी र नियामकीय सुधार

हाल इक्विटी र डेब्ट मार्केट दुबैका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लागू भइरहेको छ । हाल कस्तो डेब्ट सेक्युरिटी जारी गर्न पाउने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको र प्राइभेट प्लेसमेन्टबारे परिभाषा स्पष्ट नरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । बन्ड मार्केटका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा धेरै व्यवस्थाका व्याख्या आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियामकीय प्रावधानहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । यस्तै, ट्रस्टी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, अफसोर बोण्ड जारी गर्न नियामक प्रावधानहरू स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव आईएफसीले दिएको छ । यसबाहेक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ मा ऋणपत्र बजारका लागि विशिष्ट लगानी कोष सिर्जना गर्न विशेष प्रावधानहरु गर्न समेत सुझाव दिएको हो ।

वित्तीय क्षेत्रको अवस्था

नेपालको पूँजी बजारमा इक्विटी मार्केटको प्रमुख हिस्सा हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकाधिकार जस्तै छ । वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अंश २०२१ मा ८७ प्रतिशत रहेको आईएफसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्लोबल फाइन्डेक्स डाटाबेस अनुसार बैंक खाता भएका वयस्कहरू २०१४ मा ३३.८ प्रतिशत रहेकोमा २०२१ मा ५४ प्रतिशत पुगेका छन् ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको गहिराइका हिसाबले २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको अनुपात ९६.६ प्रतिशत पुगेको थियो । निरन्तर उच्च दरको ऋण वृद्धि र राम्रो सम्पत्तिको गुणस्तरको साथ बैंकिङ क्षेत्र राम्रोसँग पूँजीकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सन् २०२१ देखि निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च हुँदा २०२२ को अप्रिलमा कर्जा निक्षेप अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको उच्च विन्दुमा पुग्यो ।