भारतको प्रगति, सार्कको दुर्गति र साँघुरिंदै नेपालका सम्भावना

भारतप्रतिका हाम्रा बुझाइ, धारणा र आग्रह-पूर्वाग्रह आफ्नो ठाउँमा होलान् । सबैलाई थाहा भएकै हो- भारतसँग नेपालका दशकौं लामा गुनासा, माग र कतिपय नीतिगत असहमति तथा भावनात्मक असन्तुष्टि छन् ।

भारतीय राजनीतिको आन्तरिक पाटो, विचारधाराको प्रश्न र दलीय दाबी आफ्नो ठाउँमा हुने नै भए । यदि एकक्षण यो पक्षलाई छोडेर हेर्ने हो भने, विश्व-राजनीति र अर्थतन्त्रमा भारतले केही वर्षयता ७ वटा आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल गरेको छ । भनौं एक प्रकारले विश्व कीर्तिमान नै बनाएको छ ।

एक- भारत सन् २०२१ को अन्तिम त्रैमासिकदेखि बेलायतलाई उछिन्दै अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनीपछिको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले स्वीकार गर्‍यो । यी पाँच देशको अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा जापान र जर्मनीलाई भारतले आउँदा पाँच वर्षभित्रै उछिनेर विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने सम्भावना तीव्र छ ।

सन् २०२२ मा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ३.५३ टि्रलियन डलरको भयो । भारतभन्दा अघि भएका अमेरिका २५.३५, चीन १९.९१, जापान ४.९१ र जर्मनी ४.३६ टि्रलियन डलरको छ । यसले के देखाउँछ भने अमेरिका र चीनलाई तत्काल भेट्न नसके पनि जर्मन र जापानसँग भारतीय अर्थतन्त्रको आकारको दूरी खासै फराकिलो छैन ।

दुई- भारत चीनलाई उछिन्दै संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भएको छ । यद्यपि जनसङ्ख्या धेरै हुनु अवसर हो कि चुनौती भन्ने बहस हुनसक्ला । तर, जनसङ्ख्या धेरै हुनु भनेको आर्थिक दृष्टिकोणले श्रमयोग्य जनशक्ति धेरै हुनु, उपभोक्ता धेरै र बजार ठूूलो हुनु पनि हो । यो अवसर अब चीनबाट उम्किएर भारतको हातमा पुगेको छ ।

सन् २०१६ जनवरी १ मा एक बच्चा नीति हटाउनु अघि चीनले ३५ वर्ष यो नीतिको अभ्यास गर्‍यो । त्यसको प्रभाव भनौं वा दुष्प्रभाव सन् २०२२ मा चीनको जनसङ्ख्या ६० वर्षपछि पहिलो पटक संकुचन भयो । पहिलो सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशबाट चीन दोस्रो स्थानमा खुम्चियो । सन् २०२२ मा चीनको जनसङ्ख्या ८ लाख ५० हजारले घट्यो । करिब १ अर्ब ४१ करोड २६ लाखबाट घटेर करिब १ अर्ब ४१ करोड १८ लाख भयो ।

अर्कोतिर भारतको जनसङ्ख्या करिब १ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । यो अमेरिका र युरोपको जम्मा जनसङ्ख्याभन्दा एक्लै दोब्बर हो । अमेरिका र युरोपको जनसङ्ख्या क्रमशः ३३ करोड ४० लाख र ४४ करोड ४७ लाख छ ।

तेस्रो हो- उच्च आर्थिक वृद्धिदर र मध्यम वर्गको आकार । विश्वका ५ वटै ठूला अर्थतन्त्रमध्ये विगत दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदरमा चीनपछि दोस्रो स्थानमा भारत छ ।

सन् २०१२ देखि २०२२ बीच चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर ८.८३ प्रतिशत हुँदा भारतको ६.७९ प्रतिशत रहृयो, जबकि अमेरिकाको ४.५५ प्रतिशत, जर्मनीको १.९ प्रतिशत र जापानको माइनस २.४२ प्रतिशत रहृयो । वाषिर्क वृद्धिदरमा हेर्ने हो भने भारत चीनभन्दा पनि अगाडि पुगेको छ । कोभिड-१९ पछि चीनको आर्थिक वृद्धि निरन्तर संकुचनमा छ । सन् २०२२ मा २.९९ प्रतिशत मात्र रहृयो जबकि भारतको सन् २०२१ मा ९.१ र २०२२ मा ७ प्रतिशत थियो ।

चीनको जनसङ्ख्या, बजार र आर्थिक वृद्धि संकुचनको कारणले बहुराष्ट्रिय कम्पनी भारततिर आकषिर्त हुन थालेका छन् । त्यसले भारतमा मध्यम वर्गीय जनसङ्ख्या वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्दैछ । भारतमा मध्यम वर्गको अंश सन् २००५ मा १४ प्रतिशत थियो, सन् २०२१ मा ३१ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०४७ मा ६३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१५ र २०२२ बीच विश्वमा १ अर्ब ६ करोड मानिस मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेका छन् । यसमा भारतको योगदान ३८ करोड हुँदा चीनको योगदान ३५ करोड मात्रै छ ।

चौथो- आधारभूत सुविधा, पूर्वाधार विकास र शहरीकरणमा भारतले मार्दै गएको फड्को । भारत भन्ने बित्तिकै धेरै कमजोर भौतिक पूर्वाधार भएको गरिबहरूको देश सम्भिmनुपर्ने अवस्था थियो । तर पछिल्लो दशकमा स्थिति बदलिंदैछ । यसबीच भारतले ठूला फराकिला हाइवे, महानगरीय मेट्रो, रेल सञ्जालको आधुनिकीकरण, बन्दरगाहहरूको पुुनर्निर्माणमा तीव्र फड्को मारेको छ ।

पाँचौं- ‘इन्डिया स्टैंक’ र व्यापक डिजिटलीकरण हो । भारतको सन्दर्भमा यो आश्चर्यजनक नै हो । किनकि भारतलाई अशिक्षित र अनपढ गाउँले धेरै भएको देश मानिन्थ्यो । भारत जस्तो देशमा आम डिजिटलीकरण कसरी सम्भव होला भनेर धेरै शंका गर्थे । तर, भारतले ‘इन्डिया स्टैंक’ नामको एक यस्तो डिजिटल प्याकेज बनायो, जसले आम डिजिटलीकरण सम्भव भयो । यसमार्फत यावत् सरकारी सुविधा नागरिकले एक मोबाइल एप्स मार्फत प्रयोग गर्न सक्दछन् भने नगदहीन अर्थतन्त्रको अभ्यास निरन्तर बढ्दो छ ।

छैटौं- भारत सन् २०२२ को इन्डोनेसिया शिखर बैठकबाट जी-२० को अध्यक्ष भयो । साथै, आउँदो सेप्टेम्बरमा जी-२० शिखर सम्मेलन भारतमै आयोजना गर्दैछ । साथै बि्रक्समा भारतको भूमिका छँदैछ भने युएईसँग कच्चा तेलको भुक्तानी डलरको साटो भारुमा गर्ने सम्झौता गरेर भारतले भारुको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत समेत बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी सदस्य राष्ट्रको दाबी प्रस्तुत गरेको मात्र हैन, अमेरिकाले त्यसका लागि सहयोग गर्ने वचन समेत चुकाएको छ ।

सातौं र अन्तिम कुरा- विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास, रूसमाथिको सैन्य सामग्री निर्भरता कटौती र अन्तरिक्ष हस्तक्षेप हो । भर्खरैको मानवरहित चन्द्रयान-३ को सफल अवतरण मात्र यसको प्रमाण हैन, लडाकु विमान लगायत आधुनिक सैन्य सामग्री भारतमै बनाउन अमेरिकीले भारतलाई प्रविधि दिने सम्झौता दुई देशबीच भइसकेको छ ।

सोभियतकालीन इतिहासलाई छोडिदिने हो भने रूस समेत चन्द्र अभियानमा असफल रहृयोे । यही महिनाको अगष्ट ११ मा प्रक्षेपित रूसको लुना-२५ असफल रहृयो भने भारतको चन्द्रयान-३ सफल भयो । यस हिसाबले अमेरिका, चीन र भारतलाई मात्र विश्व समुदायका ‘तीन लुनर पावर’ मान्नुपर्ने हुन्छ ।

‘लुनर पावर’ एक सांकेतिक विषय होे, यसले भूराजनीति र अर्थतन्त्रको समीकरणमा तत्कालीन कुनै भिन्नता ल्याउँदैन । तर, भूउपग्रह व्यवसायमा भारतको बढ्दो भूमिकालाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । गत वर्ष भारतमा अन्तरिक्ष व्यवसायमा मात्रै १४० वटा स्टार्ट-अप आएका छन् । यिनको मुख्य काम भूउपग्रहको वृद्धि र सस्तो प्रक्षेपण हो ।

एक तथ्यांकले भन्छ कि अब विश्वलाई प्रति दशक ३० हजार भूउपग्रह चाहिने छ । विश्लेषकहरू भन्छन् कि अमेरिकी स्पेश पोर्टहरू भन्दा भारतीय स्पेश पोर्ट निकै सस्ता छन् । यो कुरा चन्द्रयान-३ को न्यून लागतबाट पनि पुष्टि भयो । एलन मस्कको स्पेश एक्सले प्रतिकिलो ६,५०० डलरमा प्रक्षेपण गर्दछ भने भारतीय श्रीहरिकोटाको प्रक्षेपण लागत त्यसको एकतिहाइ भन्दा पनि कम छ । एक विश्लेषकका अनुुसार अमेरिकी प्रक्षेपण लागत हवाईजहाजको भाडा जस्तो हुुँदा भारतीय प्रक्षेपण लागत ट्याक्सी भाडा जस्तो हो ।

यी सात वटै सबलता भारतले पछिल्ला केही वर्ष भित्र हासिल गरेको हो । उसका कमजोर पक्ष भने ग्लोबल डेमोक्रेसी सूचकमा निरन्तर खस्किनु र प्रतिव्यक्ति आय अझै कमजोर हुनु हो । भारतको प्रतिव्यक्ति आए अहिले २७०० डलर पुगेको छ, जो नेपालको १४०० डलरभन्दा झण्डैै दोब्बर हो, तर अरू देशको तुलनामा निकै कम । यहाँसम्म कि चीनको करिब १३ हजार डलरभन्दा पनि कता हो कता कम ।

तर, भारतीय प्रतिव्यक्ति आयभित्र अन्तर्निहित पाटो अर्कै छ । प्रतिव्यक्तिको राष्ट्रिय औसत कमजोेर देखिनुको मुख्य कारण उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बंगाल जस्तो असाध्यै धेरै जनसङ्ख्या भएका र अल्पविकसित प्रदेश हुन् । भारतमा ३३ प्रदेश तथा केन्द्रशासित प्रान्तमध्ये ६ वटा असाम, मेघालय, मणिपुर, झारखण्ड, बिहार र उत्तरप्रदेशको मात्र नेपालको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय छ । भारतका प्रदेशमध्ये गोवाको सबैभन्दा बढी करिब ७ हजार डलर र सबैभन्दा कम बिहारको करिब ६५० डलर देखिन्छ ।

भारतका यी उपलब्धिको चर्चा गर्नुका पछाडि यो पंक्तिकारको उद्देश्य भारतको प्रशंसा गर्नु वा कतिपयले सोच्ने गरे जस्तो ‘भारत-परस्त’ हुनु हैन । नेपालमा चीनको उपलब्धिबारे धेरै चर्चा हुन्छ तर भारत भित्रभित्रै कसरी बदलिंदैछ भन्ने कमैले बुझेका वा ध्यान दिएका हुन्छन् । भारत कसरी अगाडि बढ्दैछ वा पछाडि सर्दैछ भन्ने राम्रो अध्ययन नगरिकन नेपालले सही रणनीति बनाउन सक्दैन । यो पंक्तिकारको यो आलेखको उद्देश्य यहाँनेर हो ।

भारत र चीनले प्रगति गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको प्रवाह आफैं चुहिएर आउँछ र नेपालको आर्थिक विकास स्वतः हुन्छ भन्ने सोच निरर्थक हो । यदि त्यसो हुन्थ्यो त भइसक्नुपथ्र्यो । किनकि भारत र चीन दुवै तीव्र प्रगतिपथमा छन् भन्ने कुुरा पुष्टि नै भइसकेको छ तर, नेपालका कुनै पनि आर्थिक सूचक त्यस अनुपातमा अघि बढेका छैनन् ।

भारत नेपाललाई मात्र हैन, सिंगो दक्षिणएशियालाई नै छोडेर एक्लै अघि बढ्दैछ । यो दीर्घकालमा भारतका लागि हानिकारक हुन सक्दछ । जुन दशकमा आएर भारतले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्‍यो ठीक यही दशकमा सार्कको स्थिति सबैभन्दा नराम्रो भयो । एकप्रकारले भन्दा सार्क बर्बादी र दुर्गतिमा फस्यो ।

सन् १९८५ मा सार्कको स्थापना हुँदा यसको उद्देश्य दीर्घकालमा युरोपियन युनियनको जस्तै मोडेलमा जाने वा आर्थिक सहकार्य, परस्पर सहयोग र साझेदारी बलियो बनाउँदै लैजाने थियो । यही अवधारणा अनुरूप ‘साप्टा’ समेत आएको थियो ।

तर, आज हेर्ने हो भने भारत बाहेक कुनै पनि सार्क देशको स्थिति राम्रो छैन । भुटान र बंगलादेश तुलनात्मक रूपमा अहिले सुरक्षित तथा प्रगतिउन्मुख जस्तो त देखिन्छन्, तर उनीहरूको उन्नति विश्वको तुलनामा खासै उल्लेेखनीय छैन । बाँकी सबै देशको स्थिति बेहाल छ ।

सन् २००८ मा सार्क प्रवेश गरेको सबैभन्दा पछिल्लो देश अफगानिस्तानमा इस्लामिक जिहादी तालिवान शासन फर्किर्एको छ । आर्थिक विकासको त कुरै छोडौं- त्यसले आधारभूत मानवअधिकार र लोकतन्त्रको समेत सम्मान गरिरहेको छैन । महिलाले शिक्षालयमा गएर पढ्न नपाउने जस्तो मध्ययुगीन र बर्बर नियम लाद्दैछ । अफगानिस्तान एशियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुक मानिन्छ । यसको प्रतिव्यक्ति आय गत वर्ष ४०० डलर मात्र थियो ।

श्रीलंका त टाट नै पल्टियो, फेरि बौरिन खोज्दैछ । तर, त्यो पनि भारतकै सहयोगमा । ऊ चीनसँगको निकटता र ऋणले हब्बनटोटा जिम्मा लगाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो ।

पाकिस्तानको स्थिति उस्तै बेहाल छ । पाकिस्तान पनि लगभग श्रीलंका जस्तो ऋणको पासोमा फसिसकेको छ । ८८ प्रतिशतसम्मको मुुद्रास्फीति त्यहाँका जनताले झेले । बलुचिस्तान र उत्तरी गिल्गिट-बाल्टिस्तान क्षेत्रमा पृथकतावाद बलियो हुँदैछ । राजनीतिमा सेनाको भूमिका र प्रतिशोधको भावना यति बलियो छ कि पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान जेलमा छन् ।

माल्दिभ्सको चर्चा खासै प्रासंगिक छैन । दक्षिणएशियामा त्यो फरक प्रकारको टापु राज्य हो । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ- यो झन्-झन् एक ‘परिह-राज्य’ जस्तो बन्दैछ ।

भारत, चीनले त छिमेकी देशको कारणले गर्ने नै भए । सदस्य राष्ट्रका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोलाइनु एउटा कुरा हो । त्यसबाहेक विगत दुई दशकमा नेपाललाई महत्व दिएर कुनै देशले निम्तोसम्म गर्दैन कुनै कार्यक्रममा । नेपालका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चीन, भारत, संयुुक्त राष्ट्रको बैठक वा महासभामा बाहेक अन्यत्र भ्रमण गरेका वा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाएका विरलै घटना होलान् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुँदा एकपटक बंगलादेशले स्वतन्त्रताको स्वर्ण जयन्तीमा बोलाएको थियो, सायद त्यति नै हो ।

राजनीतिशास्त्रमा अचेल ‘परिह-राज्य’ को खुबै चर्चा हुने गर्दछ । कुनै बेला यसको अर्थ विश्व प्रक्रियाबाट टुटेको अलगावमा परेको देश भन्ने हुन्थ्यो उत्तरकोरिया, क्युबा, अफगानिस्तान आदि जस्तै । यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अहिले रूस पनि परिह-राज्य हो । तर, यथार्थमा हैन, अहिलेको परिभाषामा त्यस्ता राज्य परिह हुन् जो शक्ति संघर्ष र शत्रुताको कारणले हैन, महत्वहीनता, बेवास्ता र निरीहताको कारणले अगलावमा हुन्छन् ।

विद्यमान परिस्थितिमा नेपालले आफ्नोे अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, साझेदारी र सहयोग कसरी खोज्ने ? यो आफैंमा धेरै ठूलो रणनीतिक महत्वको प्रश्न हो । अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँग भारतीय समस्याको कारणले सार्क तत्काल ब्युँतिने र प्रभावकारी हुने कुनै सम्भावना देखिन्न ।

चीन तत्काल नेपालका लागि भारतको प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । यदि नेपाल भारतको साटो चीनतिर नै मिल्दै जाने रणनीतिमा जाने हो भने पनि त्यसको दिगो योजना र पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यसका लागि अझै कम्तीमा दुई दशक लाग्नेछ । त्यो आफैंमा एक अप्राकृतिक बाटो हुनेछ । किनकि हिमालयको प्राकृतिक बोर्डर, भाषा र संस्कृतिको भिन्नता, भौगोलिक दूरी र अर्थशास्त्रीय प्रभावकारिताको दृष्टिकोणबाट त्यो असम्भव छ ।

भारततिरको करिब १००० किमी दूरीको साटो चीनतिरको करिब ३५०० किमी दूरीको समुद्र प्रयोग गरेर नेपालको अर्थतन्त्र टिक्नै सक्दैन । अहिले नै नेपालको अर्थतन्त्र धेरै महँगो छ र त्यो तरिकाले झनै महँगोे बनाउनेछ । हामीले चीनसँग सुरक्षा प्रत्याभूति तथा लागत तथा तुलनात्मक लाभ प्रभावकारी क्षेत्रमा नै सहकार्य गर्ने हो ।

सार्क निष्क्रिय भएको वेला बिमस्टेकले त्यसको आवश्यकता पूरा गर्ला भन्ने कुनै वस्तुगत आधार छैन । अभ्यासले पनि त्यो पुष्टि गर्दैन । सन् १९९७ मा चार मुलुक भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र थाइल्याण्ड मिलेर बनेको बिमस्टेकमा पछि म्यानमार, भुटान र नेपाल थपिएका थिए । बिमस्टेक मुलुकमध्ये म्यानमारको अर्कै दुर्दशा छ ।

यस्तो वेला नेपालका लागि सम्भावनाका दुई मात्र वस्तुगत आधार बाँकी रहन्छन् । या त सार्कभित्रै समस्यारहित सदस्यहरू बीच उत्तरपूर्वी संघ भारत, बंगलादेश, भुटान र नेपालको उपक्षेत्रीय आर्थिक संघ ‘बीबीआईएन’ लाई प्रभावकारी बनाउनेे वा यता दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका म्यानमार र थाइल्याण्डलाई समेत समेटेर एक बृहत् दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियाली आर्थिक युनियनको परिकल्पना अघि बढाउने ।

दुर्भाग्यको कुरा हो कि नेपालले आफ्नो आत्मविश्वासलाई त्यो स्तरमा उठाएकै छैन । नेपालको महत्व शीतयुद्धकालमा भन्दा पनि घटेको छ भने नेपाली नेतृत्वको बुझाइ र आत्मविश्वास झन्-झन् कमजोर हुँदैछ । सीमा विवादलगायत नेपाल भारतबीचका कतिपय सवाल महत्वपूर्ण हुन् नै तर ती समकालीन विश्व परिप्रेक्ष्यमा उत्तिकै साना कुरा पनि हुन् । भारत-नेपाल सम्बन्धमा जुन परम्परागत संकीर्णता र शास्त्रीय पूर्वाग्रह छ, त्यसबाट दुवै देश अविलम्ब निस्कनै पर्दछ । अन्यथा नेपाल ‘परिह’ मात्र हैन, ‘घेट्टो स्टेट’ हुन बेर छैन ।

भारतको प्रगतिको डाह, ईर्ष्या गर्ने वा पूर्वाग्रह राख्ने हैन, प्रष्ट कुरा गर्ने र प्रगतिको गतिमा कदम मिलाएर हिंड्ने राजनीतिक सामर्थ्य र इच्छाशक्ति सहितको राजनीतिक नेतृत्वको उदय विना नेपालको आर्थिक भविष्य र समृद्धिको यात्रा झन्-झन् दुरुह र दुष्कर हुने निश्चित छ ।