अदालतले भन्यो : उड्डयन प्राधिकरणले मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी 

११ भदौ, काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकामा प्रकाशित सामग्री उपर स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको गतिविधि भएको ठहर गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्रिकामा प्रकाशित विषयवस्तु भ्रमपूर्ण र हवाइ सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने खालको भएको भन्दै १ भदौमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क तथा सिम्रिक एअरलायन्सका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसविरुद्ध सिम्रिक एयर तथा थापाले हालेको रिटमा अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मिडियामा प्रकाशित सामग्रीका विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार कानुनले उड्डयन प्राधिकरणलाई नदिएको तथा ती विषयमा छानबिन तथा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नै प्राधिकरणसँग नभएको न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासमा उल्लेख छ ।

‘विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको निर्णय तथा पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी, अवैध र दूरासयपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकाले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाई रोक्नु बाञ्छनीय देखिन आयो,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले सिम्रिक एयरका अध्यक्ष थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको भने पनि त्यो मिडियामा प्रकाशित सामग्रीप्रति लक्षित भएको र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनबमोजिम जरिबाना गर्ने उद्देश्य लिई सो पत्राचार भएकोमा त्यो गैरकानूनी भएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यका हरेक निकाय वा पदाधिकारीका निर्णय तथा कामकारबाहीका सन्दर्भमा समाज र प्रेसमा प्रश्न उठ्ने र त्यसमा प्राधिकरण वा महानिर्देशक अपवाद हुन नसक्ने पनि आदेशमा भनिएको छ । कुनै पनि मिडियाले आफ्नो सम्पादकीय विवेक र स्वायत्ततामा आधारित रहेर सामग्री प्रकाशन गर्ने सक्ने पनि आदेशमा भनिएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३२ साउनको निर्णय भन्दै अध्यक्ष थापालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न १ भदौमा पत्राचार गरेको थियो ।

‘हवाइ उड्डयनसम्बन्धी मापदण्डहरुको विपरीत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति/समाचार/विश्लेषण/टिप्पणी प्रकाशन गरी प्राधिकरणको काममा बाधा पुर्‍याएकाले नागरिक उड्डन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्ने बेहोराको स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले सेवा सञ्चालक तथा प्रदायकलाई यस्तो स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने भए पनि त्यसबाहेक मिडियालाई सोध्न वा कारबाही गर्न नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

‘सिम्रिक एयरका अध्यक्ष र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका प्रकाशक एकै व्यक्ति रहनुमा समेत प्राधिकरणलाई चित्त नबुझेको भन्ने उक्त पत्रबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । कुनै व्यक्ति एकै समय वायुसेवा सञ्चालक संस्थाको अध्यक्ष र मिडियाको समेत प्रकाशकको जिम्मेवारीमा रहनुको नीतिगत र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट बहस हुनसक्छ । तर, मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई नै लक्षित गरी प्राधिकरणले स्पष्टीकरण मागेको प्रष्ट हुन्छ ।… प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई प्रचलित कुनै पनि कानुनले मिडियाको नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान गरेको छैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै प्राधिकरणले अध्यक्ष थापालाई १० हजार जरिबाना गराउने निर्णय गरेको छ ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेशः

यो पनि पढ्नुहोस

उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्व र थापाबीचको लडाइँमा बल्झिरहन्छ अन्नपूर्ण टावरको मुद्दा !