साम्प्रदायिक समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोगमार्फत नीति बनाउनुपर्छ : वर्षमान पुन

१२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले समय समयमा देखापर्ने साम्प्रदायिक हिंसा कानुनी रुपमा नै निरुपण गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले नागरिकको धार्मिक र साँस्कृतिक हक प्रचलन गराउन र साम्प्रदायिक समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोगमार्फत नीति बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘नागरिकको धार्मिक, भाषिक र सास्कृतिक हकको प्रचलन गराउन र समय समयमा देखापर्ने साम्प्रदायिक हिंसा लगायतका अवस्थालाई कानुनी ढंगले नै निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि नेपाल सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाई यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्ने जस्ता कुराहरु व्यवस्थित गर्न एक आयोगमार्फत नीति बनोस्’ उनले भने ।

नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृति विविधतायुक्त देशको रूपमा व्यवस्था गरेको भन्दै सद्भाव कायम गर्नुपर्ने पुनले बताए ।

२००७ सालदेखि भएका विभिन्न आन्दोलनबाट धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक व्यवस्था बनेको भन्दै अहिले त्यसका विरुद्ध विभिन्न खालका अतिवाद देखिएको बताए । कसैले पनि यसप्रकारण अतिवादलाई प्रसय दिन नहुने भन्दै यस्ता विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पुनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिमा समेत नेपालले सहभागिता जनाएको भन्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई नश्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य आस्था, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य जुनसुकै हैसियत भएको व्यक्तिलाई भेदभाव विना सबै प्रकारका स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्धको धारा २७ मा राज्यले जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिले समुदाय वा अन्य सदस्यसँग आफ्नो संस्कृति मान्ने, धर्मको प्रचार र अभ्यास गर्ने, आफ्नो भाषाको प्रयोग र संरक्षण गर्ने अधिकारलाई व्यवस्था गरेको छ’, उनले भने ।

सन् १९९१ को राष्ट्र संघीय अल्पसंख्यक घोषणापत्रमार्फत अल्पसंख्यकको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको भन्दै उनले नेपालको संविधानमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरिएको बताए ।

उनले नेपालको संविधानमा समेत धार्मिक स्वतन्त्रताको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भन्दै स्पष्ट कानुन बनाएर हरेक समुदायको सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।