बजेटमा चलखेल गर्न कार्यक्रम बिनाको नीति ल्याइयो : वर्षमान पुन

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बजेटमा चलखेलका कार्यक्रम राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ताका तर्फबाट बोल्दै पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर बजेट ल्याउन खोजेको बताए । नीति मात्र उल्लेख गरिनु र कार्यक्रम समावेश नहुनुलाई उनले सरकारको नियतका रूपमा व्याख्या गरे ।

पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउने र संसदमा पर्याप्त छलफलपछि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएकामा वर्तमान सरकारले त्यसलाई भत्काएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले यति ढिला नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी बजेट बनाउन असम्भव रहेको बताए ।

‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्योे । योपटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन । यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहेनत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ । अर्कोतिर बजेटमा पर्यप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले संसदलाई छलेर आफूखुसी कार्यत्रक्रमहरू राख्ने कुरा सही छैन । संसद्लाई छल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

पुनले थपे, ‘अमूर्त नीतिहरुका कारण सामाजिक न्यायसम्बन्धी कार्यक्रम के हुन्छ ? महिला, दलित, जनजातिसम्बन्धी कार्यक्रमहरु के हुन्छ ? छोरीहरुसम्बन्धी के हुन्छ ? सिंचाइसम्बन्धी के हुन्छ ? कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्तो विकासमा पछि परेका क्षेत्रका लागि के कार्यक्रम हुन्छ ? त्यो स्पष्ट गरिएको छैन । यसमा सकारको असमक्षमता देखिएको छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको टिप्पणी उनले गरे ।

नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन र अल्मलिएको मात्र नभई कतिपय दायित्वहरूबाट सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप पुनले लगाए । संविधानले समाजवादी उन्मुख अर्थनीतिको कुरा गरेको चर्चा गर्दै उनले समाजवादी उन्मुख भन्नुको अर्थ कम्तिमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व वृद्धि गर्नु भएको बताए ।

‘विगतमा यसमा कोसिस पनि गरिएको थियो । अहिले त्यो दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको छ,’ उनले भने । यस्तै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै पुनले आलोचना गरे ।

‘घरजग्गा क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमितिा तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सुधार नगरिएका कारण ग्रे लिष्टमा परेका छौं । त्यसबाट बाहिर निस्किने नीति खै ? कार्यक्रम खै ? प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक वर्ष होइन त्यो भन्दा अगाडि नै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं भन्नुभएको थियो । यहाँ कार्यक्रममा दुई वर्ष भन्नुभएको छ,’ पुनले भने, ‘अमुर्त रुपले दुई वर्ष भन्नुभएको छ । ०८३ तिर सायद यही गठबन्धन भइराख्यो भने अर्को सरकार हुन्छ अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दैन । अर्को प्रधानमन्त्री भएपछि उसैको टाउकोमा जान्छ भन्न खोजिएको होला, यसमा शंका पनि छ ।’

पुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ०४६ को राजनीतिक परितर्वनपछिको राजीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरे ।

फरक प्रसंगमा पुनले १० वर्षमा संविधानमा रिभ्यू गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको स्मरण गरे । तर, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण मानिएका विद्यालय शिक्षा, नजमति र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानून नबनाइकनै संविधान संशोधनको कुरा गर्नु औचित्यहीन रहेको बताए ।

‘एक दशकमा कतिपय क्षेत्रहरुमा संविधानमा रिभ्यु गर्ने भनेका थियौं । रिभ्यु गर्ने समय पनि आयो । तर, संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको कार्यान्वन नै नगरी हामी कसरी रिभ्यु गर्छौं ? संविधान संशोधनको कुरा गरिराख्दा पहिला संविधानमा भएका प्रावधानहरुको अबिलम्ब कार्यान्वन गरौं । यसमा सरकार जिम्मेवारी बनोस । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि रिभ्यू गर्न तयार छ । तर पछि हटेर होइन,’ पुनले भने ।

थप अधिकार दिलाउन संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘दलितका, महिलाका किसानका, मजदुरका, कर्णाली, सदूरपश्चिम, उत्पीडत वर्गका समुदायका अधिकार छन् । प्रगतिशील अधिकार छन् । तिनलाई खुम्च्याउन होइन, थप समृद्ध गर्नका लागि संविधान संशोधन हुन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।, तर, सरकार गठबन्धन फेरबदल गर्न राजनीतिक नाराका ‘पमा होइन । इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरौं ।’

संघीयता र समावेशीतालाई अभ्यासबाट अझै राम्रो गर्न प्रयास गर्नुपर्नेमा संविधान संशोधनका नाममा पछि हट्न खोजिए आफूहरूलाई अस्वीकार्यहुने पुनको भनाइ थियो ।