संसद्‍ छलेर सरकारले बजेटमा आफूखुसी कार्यक्रम राख्ने कुरा सही छैन : वर्षमान

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले संसद्‍लाई छलेर सरकारले बजेटमा आफूखुसी कार्यक्रमहरु राख्ने कुरा सही नभएको बताएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले सोमबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्यो । योपटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन । यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहेनत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ । अर्कोतिर बजेटमा पर्यप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

ढिलो गरी संसद्‍मा छलफल चलाइनुका पछाडि संसद्लाई छलेर सरकारले बजेटमा आफूखुसी कार्यक्रमहरु राख्ने नियत हुन सक्ने उनको शंका छ ।

‘सरकारले संसद्‍लाई छलेर आफूखुसी कार्यत्रक्रमहरू राख्ने कुरा सही छैन । संसद्‍लाई छल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त आएको भन्दै उनले यसले सामाजिक न्यायसम्बन्धी कार्यक्रम के हुन्छ ? महिला, दलित, जनजातिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू के हुन्छ ? छोरीहरूसम्बन्धी के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।

उनी थप्छन्, ‘सिँचाइ सम्बन्धी के हुन्छ ? कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्तो विकासमा पछि परेका क्षेत्रका लागि के कार्यक्रम हुन्छ ? त्यो स्पष्ट गरिएको छैन । यसमा सकारको असमक्षमता देखिएको छ ।’

यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको टिप्पणी उनले गरे ।

नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन र अल्मलिएको मात्र नभई कतिपय दायित्वहरूबाट सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप पुनले लगाए ।

संविधानले समाजवादी उन्मुख अर्थनीतिको कुरा गरेको चर्चा गर्दै उनले समाजवादी उन्मुख भन्नुको अर्थ कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व वृद्धि गर्नु भएको बताए ।

‘विगतमा यसमा कोसिस पनि गरिएको थियो । अहिले त्यो दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै पुनले आलोचना गरे ।

‘घरजग्गा क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमितिा तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सुधार नगरिएका कारण ग्रे लिष्टमा परेका छौं । त्यसबाट बाहिर निस्किने नीति खै ? कार्यक्रम खै ? प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक वर्ष होइन त्यो भन्दा अगाडि नै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं भन्नुभएको थियो । यहाँ कार्यक्रममा दुई वर्ष भन्नुभएको छ,’ पुनले भने, ‘अमूर्त रूपले दुई वर्ष भन्नुभएको छ । २०८३ तिर सायद यही गठबन्धन भइराख्नयो भने अर्को सरकार हुन्छ अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दैन । अर्को प्रधानमन्त्री भएपछि उसैको टाउकोमा जान्छ भन्न खोजिएको होला, यसमा शंका पनि छ ।’

पुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न २०४६ को राजनीतिक परितर्वनपछिको राजीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरे ।

फरक प्रसंगमा पुनले १० वर्षमा संविधानमा रिभ्यू गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको स्मरण गरे । तर, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मानिएका विद्यालय शिक्षा, नजमति र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन नबनाइ संविधान संशोधनको कुरा गर्नु औचित्यहीन रहेको बताए ।

‘एक दशकमा कतिपय क्षेत्रहरूमा संविधानमा रिभ्यु गर्ने भनेका थियौं । रिभ्यु गर्ने समय पनि आयो । तर, संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको कार्यान्वन नै नगरी हामी कसरी रिभ्यू गर्छौं ? संविधान संशोधनको कुरा गरिराख्दा पहिला संविधानमा भएका प्रावधानहरुको अविलम्ब कार्यान्वन गरौं । यसमा सरकार जिम्मेवारी बनोस् । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि रिभ्यू गर्न तयार छ । तर पछि हटेर होइन,’पुनले भने, ‘दलितका, महिलाका किसानका, मजदुरका, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, उत्पीडत वर्गका समुदायका अधिकार छन् । प्रगतिशील अधिकार छन् । तिनलाई खुम्च्याउन होइन, थप समृद्ध गर्नका लागि संविधान संशोधन हुन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं । तर, सरकार गठबन्धन फेरबदल गर्न राजनीतिक नाराका रूपमा होइन । इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरौं ।’

संघीयता र समावेशीतालाई अभ्यासबाट अझै राम्रो गर्न प्रयास गर्नुपर्नेमा संधिवान संशोधनका नाममा पछि हट्न खोजिए आफूहरूलाई अस्वीकार्य रहेको पुनको भनाइ थियो ।