काठमाडौंलाई विपद्‍बाट कसरी जोगाउने ?

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको शहरीकरणबाट नेपाल अछुतो रहन सकेको छैन। अझ राजनैतिक तथा प्रशासनिक निर्णयका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली दिन प्रतिदिन ‘शहरिया’ बन्न पुगेका छन्। नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ६६.७५ प्रतिशत शहरी जनसंख्या रहेको छ।

शहरीकरण आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक परिदृश्य, बसाइसराइ, जनसांख्यिकी, यातायात र पहुँच, सार्वजनिक सेवा र आवास सहित विभिन्न अन्तरक्रियात्मक कारकहरूद्वारा संचालित एक जटिल घटना हो। शहरीकरण भौगोलिक स्थान र समयको आधारमा भिन्न हुन्छन्, विभिन्न क्षेत्र र शहरहरूमा अद्वितीय शहरी विकास ढाँचाहरू सिर्जना हुन्छन्। काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य क्षेत्रहरू द्रुत रूपमा शहरीकरण भएसँगै नजिकैका खेतीयोग्य जमिन र जङ्गल क्षेत्र पनि घट्दै गएको छ।

जलवायु अवस्था, भूस्वरूप, स्थलाकृति, भू–स्थान, उर्वर माटो, प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली र स्रोतहरूलाई जैविक भौतिक चालकहरूको रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। यसले उपत्यकालाई द्रुत शहरीकरणमा लगिरहेका छन्। यी कारकहरू उपत्यकाको पेरी–शहरी क्षेत्रहरूमा शहरी वृद्धिको लागि पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

सामाजिक, आर्थिक शक्तिले शहरी वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सामाजिक–आर्थिक कारकहरूका कारण स्थानीय जनसंख्या वितरण, सामाजिक–सांस्कृतिक घटना, जनसांख्यिकीय संरचना, आर्थिक अवस्था र गतिविधि र सामाजिक–राजनीतिक वातावरण परिवर्तन हुन्छ। शहरीकरणको क्रममा काठमाडौं उपत्यकाले उल्लेखित परिवर्तनहरू अनुभव गरेको हामी पाउन सक्छौं।

उपत्यकाको हकमा जग्गाको मूल्य कम भएकाले पनि मानिसहरू पेरी–शहरी क्षेत्रमा आकर्षित भइरहेका छन्। उपत्यकाको वन क्षेत्र जैविक, भौतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेकोले माथि उल्लेखित कारकहरूले यो क्षेत्रमा द्रुत गतिमा शहरीकरण भएको छ।

काठमाडौंको शहरीकरण चक्र

अव्यवस्थित शहरीकरणमा जनताले कसरी विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ, आगामी दिनमा यसको प्रभाव कस्तो हुनेछ, चालक कारकका कारणले काँठ किन अव्यवस्थित रूपमा विकास भइरहेको छ र शहरीकरणमा चालकहरू (सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक र योजना/नीति) ले कसरी महत्वपूर्ण भूमिका खेले भन्ने नबुझी काठमाडौंको शहरीकरणको चक्र बुझ्न सकिंदैन। यो नबुझी यसले पारिरहेका समग्र प्रभावहरूलाई बुझ्न सकिंदैन।

काठमाडौं उपत्यकाको काँठ भाग उच्च जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ र कमजोर योजनाका ठूला विकास आयोजनाका कारण तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको छ। शहरी बस्तीका लागि परम्परागत कृषि भूमिलाई आवासीय क्षेत्रमा परिणत गरेपछि कृषिमा आश्रित मानिसहरू झन् जोखिममा परेका छन्। उनीहरूले आम्दानीको बाटो गुमाएका छन्।

अर्कोतर्फ, अव्यवस्थित आवास र प्लटिङले शहरी प्रकोपहरूलाई बढावा दिएर जोखिम निम्त्याइरहेका छन्, उपत्यका लगायत यसको पेरी–शहरी क्षेत्रमा धेरै विपद् बढेका विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको शहरी विकास मूलतः तीन तरिकाले भएको छ। पहिलो, उपत्यकामा विकास गतिविधिहरू मार्फत, जसले शहरी जनसंख्या वृद्धि गर्‍यो। यो नियमित शहरी वृद्धि हो। दोस्रो, ठूलो मात्रामा हुने बसाइँसराइ मार्फत, जुन ग्रामीण–शहरी बसाइँसराइको परिणाम हो।

यसबाहेक, तेस्रो राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयहरू मार्फत, जसले उपत्यकामा शहरी क्षेत्र र जनसंख्या बढेको छ। तर, यसमा महत्वपूर्ण पाटो चाहिं सन् १९९० को दशकमा नेपाल सरकारले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न खुला बजार नीति अपनायो। सोही निर्णयको दुष्परिणामको रूपमा अहिलेको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई लिन सकिन्छ।

काठमाडौं उपत्यका जस्ता प्रमुख शहरहरू केन्द्रीकृत उक्त वृद्धिले ग्रामीण जनसंख्यालाई ठूलो मात्रामा शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्नमा उत्प्रेरित गरेको थियो। यसले उपत्यकामा विभिन्न खालको समस्या बढाइरहेका छ।

उपत्यकाको शहरीकरणको प्रवृत्ति सन् १९५० पछि निकै छिटो भएको थियो। सन् १९५२/५३ मा यहाँ नगर पञ्चायतको संख्या जम्मा ५ मात्र थियो। सन् १९८१ को जनगणना अनुसार, ३ लाख ६३ हजार ५०७ कुल शहरी जनसंख्या रहेको नेपालमा जम्मा २३ नगर पञ्चायतमध्ये ३ नगर पञ्चायत उपत्यकामा रहेका थिए। सन् २००१ मा ९ लाख ९५ हजार ९६६ शहरी जनसंख्या रहँदा नेपालमा ५ वटा मात्र नगरपालिका थिए।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा निरन्तर शहरी जनसंख्या बढ्दै गएको छ। अनियन्त्रित शहरी वृद्धिको प्रभाव दूरगामी छ। यसले उपत्यकामा शहरी प्रकोप र संभावित जोखिमको आधार तयार बनाइरहेको छ। अझ भविष्यमा यसको असर बढ्ने संभावना बढेको छ।

अव्यवस्थित शहरीकरणले प्राकृतिक स्रोतहरू नष्ट गर्नुका साथै उपत्यकाको परिदृश्य नै परिवर्तन गरेको छ। जङ्गल, सिमसार र कृषि भूमि अतिक्रमण भएको छ, जसले गर्दा बाढी, पहिरो, माटोको कटान, आगलागी आदिको जोखिम बढ्दै गएको छ।

उपत्यकामा द्रुत शहरी फैलावट भए पनि पर्याप्त यातायात पूर्वाधारको विकास हुन बाँकी छ। निर्माण र आवासको योजनाविहीन वृद्धिले मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका शहरी समस्याको सामना गरिरहेका छन्।

दिनभरको वर्षा हुँदा काठमाडौं उपत्यकाका खोला नदीहरूमा पानीको सतह बढ्छ। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, रुद्रमती आदि खोलामा पानीको बहाव बढ्दा खोला छेउका बस्ती डुबानमा पर्छन्। बागमतीमा आएको बाढीका कारण थापाथलीमा सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा पर्छ। भक्तपुरमा पनि हनुमन्ते खोलाले किनारका बस्ती डुबाउँछ।

जलसतह बढेर खोला तथा नदी किनारका सडकहरू पनि डुबानमा पर्छन्। यस्ता समाचार हामीले मनसुन सुरु भएपछि प्रायः सधैं सुन्छौं। त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि बनेका कैयौं आयोगलाई पनि हामीले देखिसकेका छौं तर समस्या जस्ताको तस्तै छ। अझ बढ्दै गइरहेको देख्न पाउँछौं।

शहरी गरिबहरूलाई बढावा दिनको लागि अव्यवस्थित शहरी विकास जिम्मेवार छ; शहरी विकाससँगै शहरी गरिबी बढ्दै गएको छ। त्यसैगरी, सुकुम्बासी र सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा भूमिहीन बासिन्दाको समस्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। भूमिहीनहरूलाई पहिचान गरी जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो तर यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ।

अव्यवस्थित शहरीकरणको इपिसेन्टर

काठमाडौं उपत्यका अव्यवस्थित शहरीकरणको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको छ। शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी र सुकुम्बासी बस्तीहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। यसको व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न नसक्दा बहुआयामिक समस्या झन् बढ्ने र उपत्यकामा कहिल्यै पनि समाधान नहुने समस्याको रूपमा रहिरहने जोखिम बाँकी नै रहनेछ।

अधिकांश सुकुम्बासी बस्तीहरू वागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीको किनारमा मुख्य स्थानमा अवस्थित छन्। सुकुम्बासी बस्तीका गरिब र सीमान्तकृत मानिसहरू अझ उच्च जोखिममा छन्।

दिगो पूर्वाधारको अभाव, कमजोर सेवाहरू, अव्यवस्थित निर्माण र कम गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा शहरी क्षेत्रमा प्रकोप निम्त्याइरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा अनौपचारिक बस्तीहरू नदी किनार र जोखिम क्षेत्रमा अवस्थित छन्, र कमजोर निर्माण सामग्री र अपर्याप्त पूर्वाधारले बनाइएका छन्। प्राकृतिक घटनाले तिनीहरूलाई आगलागी, भूकम्प, डुबान, अचानक बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपहरूको लागि अत्यधिक जोखिममा पार्ने सम्भावना अझ बढी रहेको छ।

यी बस्तीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू सामाजिक, आर्थिक र भौतिक रूपमा अधिक कमजोर हुने हुँदा अनियन्त्रित शहरीकरण बढ्दा उनीहरूको समस्या पनि बढ्ने हुन्छ, थप समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल विश्वको २०औं सबैभन्दा बढी प्रकोप हुने देश हो भने जलवायु परिवर्तन, भूकम्प र बाढी प्रकोपको सापेक्ष जोखिममा चौथो, एघारौं र तीसौं स्थानमा छ। अनियोजित विकासले विभिन्न प्राकृतिक र मानवीय प्रकोपहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ र धेरैको ज्यान, सम्पत्ति, पूर्वाधार र सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरू नष्ट गरिरहेको हुन्छ।

अव्यवस्थित रूपमा विकसित शहरी क्षेत्रहरूमा विपद् जोखिमको उच्च सम्भावना हुन्छ। उपत्यकाको काँठ क्षेत्र पहिरो, आगलागी, बाढी, चट्याङ, डुबान जस्ता प्रकोपहरूबाट आक्रान्त छन्, जुन अव्यवस्थित शहरी विकासले निम्त्याएका नवीन समस्या हुन्।

अव्यवस्थित शहरीकरणले विद्यमान सामाजिक असमानताहरूलाई अझ बढावा दिन सक्छ र प्रकोपको जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ। यसले अक्सर विभिन्न सामाजिक समूहहरूबीचको द्वन्द्व निम्त्याउँछ। गरिब र सीमान्तकृत मानिसहरूमा असमान विपद् जोखिमलाई पनि बढावा दिन्छ। अव्यवस्थित शहरीकरणबाट सीमान्तकृत मानिसहरू बढी प्रभावित छन्, जसले गरिब, निम्न जाति, अशिक्षित र अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई ठूलो असर पारेको छ।

उपत्यकाको तीव्र शहरीकरणले गरिब र सीमान्तकृत मानिसहरूलाई विस्थापित पनि गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय कृषिमा आधारित समुदायका परम्परागत कृषि अभ्यासहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूको जीविकोपार्जनमा कठिनाइ आएको छ भने सामाजिक–आर्थिक स्थितिमा ह्रास आएको छ।

शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब र सीमान्तकृत मानिसहरू विभिन्न किसिमका प्रकोपबाट पीडित छन्। अव्यवस्थित शहरी वृद्धिबाट हुने असमान जोखिमलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत शहरी विकास नीति बनाउन आवश्यक छ र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारले संस्थाहरूलाई नियमन र कार्यान्वयन गर्न निकै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। यसले वातावरण र सामाजिक न्याय दुवैलाई विचार गर्ने दिगो शहरी विकासलाई प्रवर्धन गर्ने रणनीतिहरू पहिचान गर्न पनि मद्दत गर्छ।

नेपालका तीन तहका सरकार र शहरी योजनाकारहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको दृष्टिकोणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भोलिका शहरहरूले परम्परागत वास्तुकला र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ। यसले शहरको सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न मद्दत गर्छ।

नयाँ शहरहरूले सडक सञ्जाल, खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास र फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न तहका सरकारले योजना र नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। यो जोखिम कम गर्ने उपयुक्त नीति र उपायहरू लागु गरेर हासिल गर्न सकिन्छ। यसले शहरी क्षेत्रमा विद्यमान जोखिम कम गर्नेछ।

सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न र सम्बन्धित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले सबैभन्दा सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायहरूको विपद् जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। उपत्यकाले शहरीकरणका चुनौती सामना गर्न र सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न सक्ने लचिलो, जोखिम घटाउने र सुरक्षित भोलिको शहर निर्माण गर्न सक्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका राजकुलो र विभिन्न पोखरीहरू हिजोका दिनमा केवल किसानहरूका खेतमा सिंचाइ गर्ने र उपत्यकावासीलाई पानी उपलब्ध गराउने सामान्य संरचना मात्र थिएनन् । ती त विपद्मा जोगाउने महत्वपूर्ण सम्पदाहरू पनि थिए। जसले ठूला–ठूला विपद्मा मानिसहरूलाई ठूलो गुन लगाएका छन्। वर्षाको समयमा आएको भेललाई एउटा सीमित दिशा र क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा लगेर उपयुक्त ठाउँमा सहजै व्यवस्थापन गरिदिने बाढी व्यवस्थापनका वैज्ञानिक संरचना थिए। ती संरचना हाम्रो समाजको लामो अनुभवजन्य ज्ञानको नतिजा थियो। तिनीहरूको व्यवस्थापन, रेखदेख र मर्मत कार्य अहिलेका आधुनिक ढल प्रणालीको भन्दा व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा थियो।

यी अधिकांश राजकुलोहरू अझै पनि धेरैका लागि पानीको एक मात्र स्रोत हुन्; विशेषगरी शहरी गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूको ठूलो हिस्सा अझै पनि आफ्नो जमिन सिंचाइ गर्न यसैमा निर्भर छन्। नगरपालिकाको प्रणालीले पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। शहरी क्षेत्रहरू र ठूलो जनसंख्या अझै पनि यी परम्परागत पानी आपूर्ति प्रणालीहरूमा निर्भर छन्। तर, अनियोजित भवन निर्माण, पूर्वाधार विस्तारमा वृद्धि भइरहेको छ।

शहरी केन्द्र र आधुनिक भूमिगत संरचनाको निर्माणले यी पुराना संरचनामा क्षति मात्र पुर्‍याएको छैन, शहरी गरिब र कृषिमा आश्रित ठूलो जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। शहरमा असमानतालाई अझ बढाइरहेको छ।

यी पुरातन प्रणालीलाई शहरीकरणका कारणले क्षति पुर्‍याउँदा वा मास्दा हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीमै असर गरिरहेको छ। विशेषगरी गरिब र धनीका बीचमा गहिरो खाडलको सिर्जना गरिरहेको छ।

बाढी र डुबान सम्बन्धी सम्भावित जोखिम कम गर्न नीतिगत रूपमा काठमाडौं महानगरले केही दीर्घकालीन काम तत्कालै गर्नु जरुरी देखिन्छ । पहिलो, मनसुनको समयमा हरेक भवन तथा घरको छतमा परेको आकाशे पानीको कहाँ, कसरी सहज निकास हुनसक्छ भनी अध्ययन–अनुसन्धान गरी निर्क्योल गर्नु अत्यावश्यक छ।

छतमा परेको पानीलाई कुनै माध्यमबाट तल जमिनमा एकत्रित गरी ल्याउने र प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्यांकी जस्तो व्यवस्थित ट्यांकी बनाएर जमिनमा लैजाने हो भने त्यसले दुई वटा कुरामा फाइदा लिन सकिन्छ- पहिलो, आकाशे पानी बगेर गई अन्य क्षेत्रमा हुनसक्ने डुबान नियन्त्रण हुन्छ।

दोस्रो, उक्त आकाशे पानी जमिनमा सिञ्चित भई पानीको पुनः भण्डारण हुन्छ र पछि पुनः उपयोग गरी उपत्यकाको काकाकुल समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। यसमा महानगरले बनिसकेका घरहरूमा सहुलियत दिएर ट्यांकी खन्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ भने नीति नै बनाएर नयाँ बन्ने घरको नक्सापास गर्दा यस्ता ट्यांकीलाई अनिवार्य गर्न सकिन्छ।

यसरी वर्षाको पानीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने उपत्यकालाई बाढी तथा डुबानबाट जोगाई पानीको दीर्घकालीन समस्या समेत समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, उपत्यकाका विभिन्न नदी प्रणालीमा यसको जलाधारबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक जलप्रवाह विना रोकटोक सहज निकास हुनसके मात्र बाढी र डुबानबाट उपत्यकाका मानिसहरूलाई बचाउन सकिन्छ ।

विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यक्तिगत संरचना बनाई जलप्रवाहको प्राकृतिक निकासलाई रोकिएको छ। त्यस्ता संरचनाहरू महानगरले हटाउन जरुरी छ। प्राकृतिक जल निकास अवरुद्ध नै हुने गरी पूर्वाधार निर्माण भएका छन् भने पनि वा निजी सम्पत्ति नै भए पनि तिनलाई महानगरले व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक जल निकासलाई सहजीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा संभावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न यसको भू–बनावट अनुसारको योजना बन्न जरुरी छ। यहाँ बस्ने मानिसहरूका बीचमा असमान व्यवहारलाई हटाई सबैको अपनत्व महसुस हुने शहर बनाउन बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई पनि हरेक योजना निर्माणमा समेट्न जरुरी छ। तब मात्र हामीले बनाएको योजना सफल रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन्।

शहरमा निर्मित कृत्रिम संरचनाहरूले जलवायु विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। तिनीहरू पत्ता लगाई तत्कालका लागि सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने र अब नयाँ बनाउँदा तटबन्ध, कजवे, कल्भर्ट, नाला, साना पुल जस्ता कंक्रिट संरचना बनाउनुभन्दा परम्परागत र स्थानीय प्रविधिमा आधारित लचकदार प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ। यो निर्माण समय तथा आर्थिक रूपमा पनि किफायती हुन जान्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमलाई कम गर्नको लागि स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। भोलिको सुरक्षित शहरको परिकल्पना आजको कामको परिणाम हो। तसर्थ, आजैबाट महानगरले भोलिको शहरको व्यवस्थित योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिहाल्न जरुरी छ। विपद्को समयमा हतारिएर, आवेश देखाएर आत्तिनुभन्दा अहिलेबाटै सोची–विचारी योजनाबद्ध ढंगले कामलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ।

अव्यवस्थित शहरीकरणले निम्त्याउने खतरालाई कम गरी समुदायलाई सुरक्षित अनुभूति गराउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हो। समुदायका लागि विपद्को समयमा स्थानीय तह र त्यसका पदाधिकारीभन्दा विश्वसनीय, सहज र प्रभावकारी राज्यका अरू निकाय वा संस्था हुन सक्दैनन् ।

संविधानप्रदत्त स्वायत्त स्रोत र अधिकारप्राप्त स्थानीय तहहरूले बाढी लगायत विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र संघीय सरकारको बाटो हेर्नुभन्दा स्थानीय समुदायबीच चेतना विस्तार, संस्थागत क्षमता विकास तथा सामुदायिक संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सक्नुपर्छ। यसबाट बाढीजन्य विपद् लगायत घटनाहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता पाउन सकिनेछ । हामी मूलतः ‘प्रिभेन्सन’, ‘प्रोटेक्सन’ तिर जानुपर्छ। नत्र भने ‘पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी’ भनेको जस्तो यो चक्र दोहोरिइरहन्छ। सधैं आपत, सधैं विपत् र सधैं रेस्क्यु, सधैं रिलिफ, सधैं निर्माण! अहिले यही मात्रै भइराखेको छ, अब भोलिको शहरलाई हामीले यो दुश्चक्रबाट उन्मुक्ति दिन जरुरी छ।

(भूगोलविद् रहेका लेखक साउथएशिया इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स स्टडिस् (एसआईएएस) को भोलिका शहरहरू परियोजनामा अनुसन्धान अधिकृत हुन्।)