के नेपाल मणिपुर जस्तै हुँदैछ ?

जब संसारको कुनै कुनामा, कुनै देश प्रदेशमा कुनै नराम्रो वा नकारात्मक घटना हुन्छ, तुरुन्तै ‘स्याल हुइयाँ’ सुरु हुन्छ यहाँ, नेपाल पनि त्यस्तै हुँदैछ वा हुनै लाग्यो वा त्यस्तै बनाइँदैछ । जबकि ती घटना र नेपालको स्थितिबीच तारतम्य हुँदैन । त्यहाँ भएको अर्थोक नै हुन्छ, यहाँ हल्ला अर्थोक नै चल्छ । त्यहाँ ती घटना किन, के कस्ता कारणले भए, त्यसको भिन्नै सन्दर्भ हुन्छ । अझ कतिपय हिसाबले नेपालको भन्दा उल्टो स्थिति हुन्छ, तर जबर्जस्त तुलना गर्न खोजिन्छ ।

संसारका घटनाक्रमबाट शिक्षा लिनु वा पाठ सिक्नु र आफ्नो देशलाई अशुभ वैचारिकी, भाष्य, घटना र प्रवृत्तिबाट जोगाउन खोज्नु कुनै नराम्रो कुरा चाहिं हैन । तर, सन्दर्भ नमिल्ने स्थान, परिवेश, घटना र प्रवृत्तिसँग तुलना गरेर आम मनोवैज्ञानिक भय सृजना गर्नु, मान्छेलाई त्रसित बनाउनु, निहित राजनीतिक उद्देश्यका लागि ती घटनाको अतिरञ्जित वा भयावह चित्रण गर्नु सर्वथा नराम्रो, त्याज्य र निन्दनीय काम हो ।

धरानको ‘गोरु-काण्ड’ पश्चात् एक खाले मान्छेले त्यस्तै कुकर्म सुरु गरेका छन्- नेपाल मणिपुर हुँदैछ, हुनै लाग्यो वा नेपाललाई मणिपुर जस्तो बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ ।

यस्तो भएको यो पहिलो पटक भने हैन । सञ्चारजगत, विश्लेषक, बौद्धिक वर्ग वा आम सर्वसाधारणले मात्र हैन, जिम्मेवार भनिएका कथित नेता, दल, शक्ति संरचनाका प्रतिनिधि अझ शीर्ष नेताहरूले नै यस्तो प्रायोजित भाष्यको खेती गरिरहेका हुन्छन्, बारम्बार गर्दै आएका छन् ।

ठीक त्यस्तै घटना थियो- यहाँ राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको बहस भइरहँदा कतिपयले बारम्बार रुवान्डाको कुरा गर्थे । नेपाल रुवान्डा हुँदैछ, हुनै लाग्यो वा बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र छ भन्ने गरिन्थ्यो । अरु त अरु यस्तो अतिरञ्जित प्रचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने आम मनोवैज्ञानिक भयको राजनीतिक दोहन गर्न उद्यत स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि थिए । अध्यक्ष ओलीको थेगो जस्तै थियो- त्यो बेला रुवान्डा ।

जबकि नेपाल र रुवान्डाको स्थिति तुलनीय नै थिएन । नेपालमा करिब २४० वर्षको निरंकुश, एकात्मक, पितृसत्तात्मक, धर्मान्ध तथा रुढिवादी, निश्चित जाति तथा वंशवादी राजतन्त्रात्मक शासनसत्ता विरुद्ध एक निर्णायक जनक्रान्ति सम्पन्न गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने प्रश्न थियो । स्वशासन, स्वायत्तता र शक्ति निरक्षेपणको प्रश्न थियो ।

पहिलो पटक संघवादी ढाँचामा रूपान्तरण हुँदै गरेको राज्यको लोकतन्त्रमा नागरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भाषिक सांस्कृतिक अधिकार नयाँ संविधानमा प्रत्याभूत गर्ने माग र कार्यभार थियो । परम्परागत सामन्ती राज्य विरुद्ध उत्पीडित आम जनताको संघर्षको थियो । कुनै एक जाति र अर्को जाति, कुनै एक समुदाय र अर्को समुदाय, कुनै एक धर्म र अर्को धर्म बीचको संघर्ष, द्वन्द्व वा लडाइँ झगडा हैन ।

रुवान्डामा भने दुई ठूला जातीय समुदाय हुतु र तुत्सी बीचको संघर्ष थियो । त्यहाँ ८५ प्रतिशत हुतु, १४ प्रतिशत तुत्सी र १ प्रतिशत मात्र अन्य जाति थिए । नेपाल र रुवान्डाको जातीय संरचना कहींकतै पनि मिल्दोजुल्दो छैन । रुवान्डा द्विजातीय राष्ट्र हो भने नेपाल बहुजातीय राज्य । त्यहाँ हुतु जातिको ठूलो बाहुल्य थियो, यस्तो बाहुल्य नेपालमा कुनै पनि जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदायको छैन ।

रुवान्डा मध्य अफ्रिकाको एक सानो देश हो, नेपालका अहिलेका प्रदेशहरू जत्रो करिब २६ हजार वर्गकिमी क्षेत्रफल र मुख्य दुई जातीय समुदाय भएको । त्यो एकप्रकारले दुई मुख्य जातीय समुदाय बीचको गृहयृद्ध थियो । त्यहाँ न राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको प्रश्न थियो, न निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको प्रश्न थियो न एकात्मकताको अन्त्य र संघीयताको प्रश्न नै थियो । रुवान्डा हिजो पनि एकात्मक राज्य नै थियो र आज पनि एकात्मक नै छ ।

नेपालमा जस्तो बहुल जाति, भाषा र संस्कृतिको सवाल त्यहाँ थिएन, त्यहाँ मुख्य दुई जातिको वर्चस्वको मात्र सवाल थियो, जो नेपालको सन्दर्भमा असान्दर्भिक हो ।

आज रुवान्डाले नयाँ गति पक्रेको छ । त्यसलाई ‘अफ्रिकाको सिंगापुर’ भन्न थालिएको छ । सिंगापुरको लि क्वान यु मोडेललाई मानक बनाएर पौल कागामे रुवान्डालाई आधुनिक नगर-राज्यका रूपमा विकास गर्न खोज्दैछन् । एक हदसम्म सफल पनि भएका छन् ।

केही बुद्धिजीवीहरूले त्यो बेला नेपाललाई इथियोपियासँग तुलना गर्न खोजेको थिए । संघीयताको आन्दोलनले इथियोपियाको जस्तो स्थिति जन्माउँछ भन्ने यहाँका तथाकथित बुद्धिजीवी वा बौद्धिकहरूको एक हिस्साको निष्कर्ष थियो । इथियोपियाको भय देखाएर उनीहरू नेपाललाई एकात्मक, केन्द्रीकृत राज्य बनाइरहन चाहन्थे । सीमान्तकृत समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई दमन गर्न, स्वशासन, स्वायत्तता र शक्ति निक्षेपण तथा विकेन्द्रीकरणलाई रोक्न चाहन्थे । पछि संघीयताको जुन मोडेल आयो, उनीहरू त्यस उद्देश्यमा एक हदसम्म सफल पनि भए भन्नुपर्ने हुन्छ ।

रुवान्डाको तुलनामा इथियोपियासँग नेपालका केही विशेषताहरू बढी मिल्दाजुल्दा थिए । दुवै देश बहुभाषिक तथा बहुजातीय एकात्मक राज्य थिए । इथियोपिया त्यो बेला नेपालभन्दा पनि गरिब राज्य मानिन्थ्यो । संसारकै सबैभन्दा गरिब राज्यको नाम लिनुपर्दा नेपालमै पनि इथियोपियाको नाम लिइन्थ्यो ।

तर, नेपाल र इथियोपिया बीचको भिन्नता के थियो भने त्यो देश एकदलीय कम्युनिष्ट शासनसँग विद्रोह गर्दै थियो भने हामी निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध क्रान्ति गर्दै थियौं । उनीहरू साम्यवादोत्तर युग (पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा) मा थिए । हामी सामन्तवादबाट मुक्ति खोज्दै थियौं । इथियोपियाबाट इरिट्रियाको स्वतन्त्रता नेपालमा हल्ला गरेजस्तो देश टुक्रिएको घटना थिएन ।

इरिट्रिया इतिहासका सबै कालखण्डमा एक भिन्नै मुलुक थियो । सोभियत संघको दबदबाको युगमा सोभियत सेनाले ल्याएर कम्युनिष्ट इथियोपियामा मिसाइदिएको थियो । खासमा इथियोपियामा जनस्तरबाट कम्युनिष्ट क्रान्ति भएको पनि थिएन रुस, चीन, क्युवामा जस्तो । शीतयुद्धकालमा सोभियत सेनाले इथियोपियाको परम्परागत सेनाभित्र विद्रोह गराएर जर्नेल मंगेत्स्कुलाई समर्थन गर्दिएर सोभियत मोडेलको शासन व्यवस्था स्थापित गर्दिएको थियो । जब सोभियत संघ र पूर्वी युरोप ढल्यो, इथियोपिया ढल्नु स्वाभाविक थियो । यी कुनै पनि घटनाक्रम नेपालसँग मिल्दैन थिए ।

यदि सबै घटनाक्रमलाई छोडेर संघीयकरणको मात्रै तुलना गर्ने हो भने संघीयता अघि र पछि इथियोपियाको स्थिति के छ भनेर तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । आज इथियोपियालाई संसारकै गरिब देश कसैले भन्दैन । विगत एक दशकमा निन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्वको एक मात्र देश हो इथियोपिया । यसको प्रतिव्यक्ति आय छोटो अवधिकै नेपालको भन्दा धेरै भइसकेको छ । अहिले इथियोपियालाई १४ प्रदेश विभाजन गरिएको छ ।

जब एमसीसीको बहस आयो, फेरि एकाथरीले नेपाललाई अफगानिस्तानसँग तुलना गर्न थाले । नेपाल अफगानिस्तान हुँदैछ, हुनै लाग्यो, बनाउने षड्यन्त्र छ भन्ने हल्ला उत्तिकै जोडले चल्यो । तर, यो तुलनाको पनि कुनै सान्दर्भिकता थिएन । सन् १९६० को दशकदेखिको अफगानी राजनीतिको शृङ्खला नबुझी अहिलेको अफगानिस्तान बुझिन्न । नत त्यो नेपालसँग तुलनीय नै छ ।

यदाकदा नेपालमा राजावादीले भन्ने गर्छन् कि अफगानिस्तानले जाहिर शाहको राजतन्त्र हटाएको मूल्य चुकाउँदैछन् । स्मरणीय कुरा के छ भने जाहिर शाहको पतन नेपालमा जस्तो जनक्रान्तिबाट भएको हैन, स्वयं राजदरबारभित्रको झगडाबाट उत्पन्न परिस्थितिमा भतिजा दाउद खानले सन् १९७३ को सैनिकबाट सत्ता हत्याएका हुन् । सन् १९७० को दशकमा त्यहाँ मुजाहिद्दीन र पाड्पा जस्ता राजनीतिक संगठन आए ।

बर्बरा कार्मल र नानी बुल्लाहको शासन सोभियत सेनाको हस्तक्षेपबाट स्थापित थियो । अमेरिका त त्यहाँ तालिवानको उदय, ट्वीनटावर आक्रमण र ओसामा विन लादेनलाई तालिवान सरकारले शरण दिएपछि मात्र प्रवेश गरेको थियो । अफगानिस्तानमा पहिलो सैन्य हस्तक्षेप सन् १९७९ मा सोभियत नेता लियोनिद ब्रेझनेभले गराएका थिए । १० वर्षे अफगान युद्धमा मुजाहिद्दीनसँग लज्जास्पद पराजय व्यहोरेर सोभियत सेना फर्किएको थियो । करिब २५ हजार सोभियत सेना मारिएका थिए ।

नेपालसँग अफगानिस्तानको तुलना अक्सर राजावादी र कम्युनिष्टहरूले गर्छन्, तर उपरोक्त तथ्यहरूलाई लुकाएर, जो नेपालसँग कहींकतै मेल खाँदैन । आज त्यहाँ तालिबानको पुनरोदय भएको छ । आजको तालिबान हिजोको मुजाहिद्दीनकै विभाजनबाट बनेको एक जिहादी समूह हो । अझ अनौठो कुरा तालिबान जस्तो मध्ययुगीन बर्बर धार्मिक सत्तालाई कम्युनिष्ट चीनले समर्थन गरिरहेको छ । उता म्यानमारको सैनिक शासनलाई समेत उत्तिकै भरथेग गरिरहेको छ ।

आज पनि नेपालका कम्युनिष्टहरू विश्वलाई शीत युद्धकालीन आँखाबाट हेर्छन् । त्यो बेला सोभियत सेनाका सबै अपराध क्षम्य मानिन्थे, नाटोका अपराधलाई मात्र गणना गर्थे उनीहरु । आज चीनलाई घेरिंदैछ भन्ने कुरा उनीहरू गर्छन् । तर, स्वयं चीनले के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिं गर्दैनन् ।

चीनको भर्खरै प्रकाशित नयाँ नक्साबाट उनीहरूले बुझे हुन्छ, स्वयं चीन आज कति आक्रामक हुँदैछ । चीनले खै नेपालको संसदले पारित गरेको नक्साको सम्मान गर्‍यो ? भारतका अरुणाञ्चल र अक्साई चीन क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा देखाएर चीनले के गर्न खोजेको हो ? ताइवानको प्रश्नलाई एकक्षण छोडिदिने हो भने भियतनाम, मलेसिया, फिलिपिन्सको भूभाग समेत चीनले आफ्नो नक्सामा किन देखाएको हो ? लौ, अरु त पूँजीवादी, प्रतिक्रियावादी भए, भियतनाम त कम्युनिष्ट देश नै हो, उसका दुई टापुहरू चीनले किन दाबी गरेको हो ?

धरानको ‘गोरु-काण्ड’ पश्चात् नेपालको स्थितिलाई भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरसँग तुलना गर्नु पनि त्यस्तै हो । यो रुवान्डा, इथियोपिया र अफगानिस्तानसँगको तुलना जस्तै असान्दर्भिक छ ।

मणिपुर हिंसाका धेरै कारण र घटनाक्रम छन् तर यसको अन्तर्यमा मुख्य तीन कारण विद्यमान देखिन्छन् ।

एक- म्यानमारमा सैनिक शासनको उदयपछि म्यानमार र भारतबीच बिग्रिएको सम्बन्ध, जसले दुई देश बीचको सीमा इलाकालाई बढी संवेदनशील र विस्फोटक बनाएको छ । कुकी-जोमी समुदायलाई सीमापार म्यानम्यारी ब्याकिङ भएको देखिन्छ ।

दुई- मणिपुरमा भाजपाको उदयमा हिन्दु वैष्णव सम्प्रदायको मैतेई समुदायको भूमिका र वर्चस्व निर्णायक छ । जो कांग्रेस शासनकालमा त्यति धेरै एक जातीय थिएन । प्रादेशिक राजनीति र शासन हिजो बढी समावेशी थियो । भाजपाको उदयसँगै प्रदेशको सत्ता र स्रोत साधन मैतेई समुदायको एकछत्र जस्तो भयो । मैतेई जनसंख्याको ठूला हिस्सा सुगम तथा विकसित इम्फाल उपत्यकाभित्र छ । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा, अर्थतन्त्र र रोजगार त्यहीं छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चार पूर्वाधार त्यही केन्द्रित छ । भाजपाको उदयपछि आरएसएसका गतिविधि पनि उत्तिकै तीव्र छन् ।

तीन- मैतेई समुदायको जनसंख्या र वर्चस्वलाई आधार बनाएर भाजपाले प्रदेश राजनीति कब्जा गरेपछि अल्पसंख्यक कुकी समुदायमा व्यापक असन्तुष्टि फैलियो । त्यहाँ करिब ४० प्रतिशत क्रिश्चियन छन् । क्रिश्चियानीको प्रभाव कुकी-जोमी लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायमा मात्र हैन, स्वयं मैतेई समुदायमा पनि छ ।

जातीय हिसाबले मैतेईहरू ५२ प्रतिशत हुँदाहुँदै धार्मिक हिसाबले हिन्दुहरू ४२ प्रतिशत मात्र हुनुले यो कुरा पुष्टि गर्दछ । जस्तो कि नेपालमा क्रिश्चियानिटीको कुरा हुँदा धेरैले दलित र जनजातिको मात्रै कुरा गर्दछन्, जबकि खस-आर्य समुदायमा पनि क्रिश्चियानिटीको विस्तार छ ।

मणिपुरको इसाईकरण शताब्दीऔं लामो हो । धार्मिक प्रश्न उठ्दा कुकी-जोमी समुदायलाई हिन्दु-मैतेई बाहेक अन्य समुदायको समेत समर्थन प्राप्त हुन्छ ।

मणिपुरको यो विशेषता र धरानको गोरु काण्डबीच कुनै तादाम्यता देखिन्न । नेपालमा इसाई धार्मिक समुदाय २०६८ को जनगणनामा १.४ प्रतिशत थियो, भर्खरैको नयाँ जनगणनामा १.७६ प्रतिशत देखिएको छ । यो तथ्यांकले नेपालमा हल्ला गरिए जस्तो व्यापक इसाईकरण देखिन्न ।

तसर्थ धरानको गोरु काण्ड मणिपुरको जस्तो हिन्दु र क्रिश्चियानिटी बीचको धार्मिक प्रश्न हुँदैहैन, जो एकाथरी मान्छेले भाष्य बनाउन खोजेका छन् । बरु यो नेपालका रैथाने जनजाति समुदायहरूको खानपानको सांस्कृतिक अधिकारको प्रश्नसँग जोडिएर आएको छ । कुनै जीवजन्तुको मांसाहार गरे बापत वर्षौं जेल बस्नुपर्ने र उसको निजी र पारिवारिक जीवन नै बर्बाद हुने कानुनी प्रावधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आधुनिक राष्ट्रिय-राज्यमा जरुरी छ कि छैन ? धरानको गोरु-काण्डबाट आकर्षित हुने मुख्य सवाल यो हो । मूलतः यो रैथाने किरात समुदायको सांस्कृतिक अधिकारसँग जोडिएको घटना र बहस हो ।

मणिपुरको भन्दा हाम्रो सन्दर्भ बिल्कुलै फरक छ ।

तसर्थ जसरी नेपाल रुवान्डा, इथियोपिया वा अफगानिस्तान भएन, हुँदैन, त्यसरी नै मणिपुर पनि हुँदैन । अतिरञ्जित भाष्यहरू फेरि पनि निरर्थक हुनेछन् । पानीको फोका झैं फुटेर जाने छन् । प्रायोजित संकथन सृजना गरेर वस्तुगत यथार्थलाई बङ्ग्याउने वा तोडमरोड गर्ने प्रयत्नको नियतिमा असफलता नै लेखिएको हुन्छ ।