सेवा दिने कार्यालय एक सिफ्ट, गुनासो टिप्न तीन सिफ्ट

१७ भदौ, काठमाडौं । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘हेलो सरकार’को सेवालाई तीन सिफ्टमा विस्तारको उद्घाटन गरे ।

उनले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा उपसचिवहरूको नेतृत्वमा गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने योजना पनि सुनाए । सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न तीन सिफ्ट तोकेको सरकारले सेवाग्राहीको अत्यधिक चापका कारण भिडभाड हुने कार्यालयहरु भने एक सिफ्टमा मात्र चलाइरहेको छ ।

सरकारले आफ्नै पूर्वघोषणा कार्यान्वयन गरेको भए हेलो सरकारको सेवा तीन सिफ्ट हुनुअघि नै सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी कार्यालयहरु कम्तीमा २ सिफ्टमा चलिरहेका हुन्थे ।

चालु आर्थिक वर्षकै बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यकतानुसार दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि ११ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झञ्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन योजनामा २ सिफ्टमा सेवा दिएर सुरु गर्ने भनिएको थियो ।

अहिले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विद्युतीय राहदानी बनाउन राहदानी विभाग र लाइसेन्स बनाउन प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा लामो लाइन बस्नुपर्छ । तीमध्ये कतिपय कार्यालयको सेवा लिन धेरै दिन लगातार धाउनुपर्छ भने विचौलियाको समेत भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर, ती कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने विषयमा हालसम्म सरकारी स्तरबाट सार्थक पहल भएको पाइएको छैन । पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारी पर्याप्त अध्ययन, गृहकार्य र तयारीविना २ सिफ्टमा सेवा दिने घोषणा भएको मान्छन् ।

‘विगतमा पनि मालपोत लगायतका कार्यालयमा २ सिफ्टमा सेवको अभ्यासमा भएको हो’, उनले भने, ‘हालकै जनशक्ति, दरबन्दी र संगठन संरचनालाई आधा–आधा गरेर २ सिफ्ट चलाउन व्यवहारिक रुपमा सम्भव नै हुन्न ।’

कुन–कुन कार्यालयमा कसरी दुई सिफ्टमा सेवा दिने भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सुरक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवाहरु अहिले पनि दुई–तीन सिफ्टमा चलिरहेका छन्’, पूर्वसचिव अधिकारी भन्छन्, ‘नियमित सरकारी सेवा प्रवाहलाई २ सिफ्टमा लैजाँदा हुने सहजता तथा जटिलताबारे अध्ययन गरेर तयारी गर्नुपर्छ ।’

जताततै भद्रगोल 

त्रिपरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालयमा पछिल्ला दिनमा भिडभाड झन् बढेको छ । सेवाग्राहीको लाइन बढेसँगै विभागले शुक्रबार सूचना निकालेर भन्यो, ‘भिडभाडरहित सेवाप्रवाहका लागि आफ्नो आवेदन फारममा तोकिएको मिति र समयमा मात्र विभागमा आइदिनुहुन सबै सेवाग्राहीलाई हार्दिक अनुरोध छ ।’

विभागमा १२ हजार सेवा शुल्क लिएर द्रूत सेवामा फारम भर्नेहरुले १० दिन पछाडि ‘अपोइन्टमेन्ट’ पाइरहेका छन् । यसले महँगो सेवा शुल्क तिर्दा पनि सेवाग्राहीले सोही दिनमा सेवा नपाउने अवस्था आएको प्रष्ट हुन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट राहदानीका लागि आवेदन गर्दा १५ दिनदेखि एक महिनासम्म लाग्ने भएपछि काठमाडौं आएर विभागमार्फत द्रुत सेवाबाट राहदानी लिनेको संख्या अधिक छ । तर, विभागले दैनिक करिब १ हजार जनालाई मात्रै सेवा दिने गरी अनलाइन आवेदनको कोटा तोकेको छ ।

प्रवक्ता कुमार राई विद्युतीय फारम भर्दा प्राप्त हुने ‘अपोइन्टमेन्ट’को मिति र समयबाहेकको अवधिमा सेवग्राही विभागमा पुगेर लाइन बस्दा भिडभाड बढेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि प्रत्येक आधा घण्टाको अन्तरमा १५० देखि २०० जनासम्म सेवाग्राहीलाई विद्युतीय राहदानी आवेदनका लागि ‘अपोइन्टमेन्ट’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  ‘सबैरै विभाग आएर लाइन लाग्ने गरेकाले विहानको समयमा विभागमा सेवाग्राहीको बढी भिड हुने गरेको हो’, राई भन्छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि दुई सिफ्टमा काम गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र काठमाडौंमा तोकिएका नारायणहिटी र राष्ट्रिय सभागृहको सेवाकेन्द्र विहान १० बजे नै खुलेर सेवा दिइरहेकाले सर्वसाधारणले कार्यालय समयमा नै सेवा पाउने उनको दाबी छ ।

‘सेवा लिन जानेहरुले पहिल्यै आवेदन फराम भरेर जाने हो भने लाइन लाग्दैन थियो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यालय र सेवा केन्द्रमा गएर फारम भर्ने गर्दा भिडभाड बढी देखिएको हो ।’

सवारी चालक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन, नवीकरण, सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी, कर असुली, प्रदूषण जाँच लगायतका काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरुले गरिरहेका छन् ।  बागमती प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यकाका एकान्तकुना, भक्तपुरको राधेराधे, गौरीघाट र ठूलोभ¥याङमा रहेका लाइसेन्स कार्यालयहरुले विहान ८ बजेदेखि नै सेवा दिने गरेका छन् ।

लाइसेन्सको परीक्षा प्रणाली चापअनुसार व्यवस्थापन नगर्दा फारम भरेको १५ दिनमा पालो आउने गरी प्रणाली बनाइएको छ । कार्यालयअनुसार दैनिक कोटा थोरै हुँदा धेरैले चाहे पनि फारम भर्न पाएका छैनन् ।

सानाठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख हरिहर पोखरेल सवारी सम्बद्ध सेवा शनिबारबाहेक सार्वजनिक विदामा पनि दिने गरिएको बताउँछन् । तर, सार्वजनिक विदाका दिन खासै सेवाग्राही नआएको उनको भनाइ छ । ‘लाइसेन्स सम्बद्ध सेवा त विहान ८ बजेबाटै सुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘सवारीसम्बद्ध सेवामा त्यति धेरै भीडभाड र लाइन छैन ।’

कार्यालयहरुले सेवाग्राहीको चाप धेरै नभएको दाबी गरेपनि कार्यालयहरुमा पुग्दा भने भिडभाड अत्यधिक देखिन्छ । धेरै सरकारी कार्यालयले सेवा शुल्क र महसुल लिन सर्वसाधारणलाई लामो लाइनमा उभ्याइरहेका छन् ।

यीबाहेक नापी र मालपोत कार्यालयहरुमा पनि सेवाग्राहीको चाप उच्च छ । तर, त्यस्ता कार्यालयमा पनि २ सिफ्ट सेवा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती जग्गाको कारोबार घटेकाले विभागले नियमित तवरमै सेवा दिन सम्भव रहेको बताए ।

लाइन नघटाउने अनलाइन

हिजोआज राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रको फारम अनलाइन माध्यमबाटै भर्न सकिन्छ । तर अनलाइन प्रणालीले कार्यालयहरुमा लाग्ने लाइन घटाउन सकेको देखिँदैन । कार्यालयपिच्छेका प्रणालीहरु एक आवसमा आवद्ध छैनन् ।

सुचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अली नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लाइसेन्स, सवारी दर्ता, मतदाता सूचना, टेलिकम, शैक्षिक प्रमाणपत्र, कर, कम्पनी रजिष्ट्रर, अध्यागमन लगायतका सबै सरकारी प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गर्ने हो भने नागरिकताका विवरण र फोटो रुजु गर्न सर्वसाधारणले लाइन लाग्नुपर्दैन । ‘सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको भेटघाट घटाएर भ्रष्टाचार कम गराउन पनि सकिन्छ’, उनले भने ।

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई एउटा सरकारी कार्यालयले खिचेको फोटो, लिएको बायोमेट्रिक र संकलन गरेको विवरण अर्को कार्यालयको प्रणालीसँग जोड्नसके सेवाग्राहीले कार्यालयपिच्छे लाइन बस्नु नपर्ने बताउँछन् । ‘लाइन हटाएर प्रभावकारी अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक–प्रशासनिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई कार्यरुप दिन संस्थागत क्षमता वृद्धि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।’

कार्यालयहरुको अनलाइन प्रणालीमा फारम भर्न कोटा तोकिएको हुन्छ । त्यसमाथि बेलाबेला ‘सर्भर डाउन’ हुने समस्याका कारण पनि सेवाग्राही लाइनमा बस्न बाध्य छन् । सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराई प्रणालीमा आउने समस्याको जिम्मा कसैले नलिने हुनाले सेवाग्राही मर्कामा परेको बताउँछन् ।

‘कतिपय अनलाइन सेवाका प्रणाली सीमित विचौलियाको कम्प्युटरमा मात्रै खुल्छ भन्ने सुनिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यदि बदमासी गर्नेलाई छुट दिइयो र सम्बद्ध अधिकारी र सेवाप्रदायकलाई जवाफदेही बनाइएन भने अनलाइन प्रणालीले मात्रै पनि समाधान दिंदैन ।’