खरदार र सुब्बालाई सहसचिवसम्मै खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिन माग

१७ भदौ, काठमाडौं । राजपत्र अनंकित कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनमा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले सरकारसँग एघारौं तह (सहसचिव वा सो सरह) र नवौं तह (उपसचिव वा सो सरह) श्रेणीको खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका राजपत्र अनकंकित कर्मचारी योग्य हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

उनीहरुको माग अनुसार  ऐन बनेमा खरदार र नायब सुब्बाले समेत खुलातर्फ उपसचिव र सहचिवमा प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउनेछन् । हाल राजपत्रांकित अधिकृतहरुले मात्रै यस्तो सुविधा पाउँछन् ।

अग्रपंक्ति र जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर ऐन नबनाउन अभियानले माग गरेको छ । अभियानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै पदमा स्वचालित तहवृद्धि सहितको तहगत प्रणाली लागु गर्न पनि माग गरेको छ । यसअनुसार ५ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष भन्दाबढी सेवा अवाधि भएका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

चौंथो, छैटौं, नबौं र एघारौ तहलाई निजामती सेवाको प्रवेश बिन्दु बनाउन पनि उनीहरुको माग छ । संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको छैटौं तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक ÷अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न पनि अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

‘चौंथो तहको पदपूर्तिमा ७० प्रतिशत खुल्ला, २० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थासहित अन्य पदको पदपूर्तिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम गरियोस्,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।

सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन र कर्मचारी समायोजनले मर्कामा परेका कर्मचारीलाई समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था सहित समायोजित कर्मचारीको अन्तरतह सरुवाको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
‘..मागहरूको बेवास्ता एवम् हामीले पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै, समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने गरी नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधयेकको मस्यौदा संघीय संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।

हालकै अवस्थामै विधेयक पास भएमा राजपत्र अनंकितसहित सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले सुधार गर्न उनीहरुको माग छ ।

मागहरुको सम्बोधन नभएमा चरणवद्ध रुपमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।