भुवन केसीले जोगाउन नसकेको सिने-स्वायत्तता

सुटिङ, पोस्ट प्रोडक्सन लगायत निर्माणका सबै चरण पूरा गरिसकेपछि एउटै सिनेमाको नाम चार–चारपल्ट परिवर्तन अन्यत्र कतै सम्भव होला ?

तर त्यो नेपालमै भयो— भागवद् गीता ! भगवत् गीता ! एक भगवत् गीता ! चौथोपल्ट एक भगवत् र एक गीता (सामाजिक कथा) नामकरण गर्दै एउटा झमेलाको अस्थायी विराम भएको छ ।

निर्माता र निर्देशकलाई सिनेमाको नाम राख्न नआएर यस्तो भएको भने होइन । १३ हिन्दु धार्मिक समूहले शीर्षक र चरित्र चित्रणमा आपत्ति जनाइरहेका थिए । आइतबार बोर्डको मध्यस्थतामा ती धार्मिक संस्था र निर्माताले सहमति गरेका हुन् ।

खासमा यो विवादको विराम चलचित्र विकास बोर्डको अग्रसरतामा हुनुपर्ने । उल्टो भयो, अर्थात् सहमति जुटाउन निर्माता सुनिलकुमार थापाले बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी सामुन्ने आँसुको खोलै बगाउनुपर्‍यो । निर्देशक झरना थापाले पीडा पोख्दै मध्यरातमा स्टाटस लेख्नुपर्‍यो । यो सबथोकपछि फिल्म सेन्सर प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ ।

अब यो फिल्मको नाम ‘एक भगवत् र एक गीता (सामाजिक कथा)’ तय छ । यो विवाद जसरी सहमतिमा टुंगियो यसले नेपाली फिल्म वृत्तमा खराब नजीर बसालेको छ । कुल मिलाएर यो सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामाथिकै डरलाग्दो हस्तक्षेप हो ।

तालुकदार निकाय चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड हुँदाहुँदै धार्मिक समूहको दबाबमा जसरी फिल्मको नाम बदल्न बाध्य पारियो, यसले राज्यले खडा गरेका आधिकारिक संस्था कमजोर हुँदैछन् भन्ने दर्शाउँछ । कानुनतः चलचित्र विकास बोर्डको काम फिल्मलाई निर्माण इजाजत र सेन्सर सिफारिस दिने हो । दृश्य काँटछाँट गर्नेदेखि प्रदर्शन अनुमति दिने काम सेन्सर बोर्डको हो ।

तर, विभिन्न धार्मिक समूह फिल्म रोक्नेतर्फ उद्यत देखिए । सिर्जनाका अनेक विधामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झांगिने भए पनि सिनेमामा कैंची चलाउन लाग्दा थोरै मिहिनेतमा ठूलो चर्चा बटुल्न पाइन्छ भनेर दक्षिणी छिमेकी भारतमा खासगरी यस्ता गतिविधि हुने गर्छन् । नेपालमा पनि यस्तो प्रभाव सर्दै गएको देखिन्छ ।

पक्कै, कुनै पनि फिल्म वा कलाको अर्को विधालाई लिएर प्रश्न र आलोचना गर्न पनि पाइन्छ । लोकतान्त्रिक संविधानले नागरिकलाई यस्तो अधिकार दिएको छ । जसअनुसार कुनै व्यक्ति, धर्म, समुदाय र सम्प्रदायलाई चित्त नबुझे कानुनी उपचारमा जान पाइन्छ । तर, प्रदर्शन हुनै दिन्न भन्नु सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता विरुद्ध छ । यसमा चलचित्र विकास बोर्डको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी छ, किनभने उसले आफ्नै स्वायत्त भूमिका खुम्च्याउँदै विभिन्न धार्मिक, सामाजिक समूहलाई कलाको मूल्यांकन गर्न छाडिदियो ।

त्यसले बोर्ड स्वयंले बसालेको यो नजीर भविष्यमा उसकै लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । बोर्डको लाचारीपन र अध्यक्ष भुवन केसीको निरीहताको कारण सिर्जनात्मकताको स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने शैलीमा बोर्ड स्वयंले यो राजनीति घुसाएको छ जुन उसकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।

बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले संयम अपनाउन आफूले सहमति गर्नुपरेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै तर्किए । कस्तो प्रकारको संयमका लागि आफूले कदम चाल्नुपर्‍यो भन्नेबारे चाहिं केही खुलाएनन् ।

बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले भने, ‘पछिल्लो समय देशमा धर्म र जातिको नाममा भड्काउने पक्ष सक्रिय भएको देखियो, त्यसैले यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउँदै दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन होल्ड गरेर राखेका हौं । बाहिर आए जस्तो हामीले सिनेमा नै रोकेको भने होइन ।’

बोर्डका तर्फबाट जेसुकै तर्क आएको भए पनि अध्यक्ष केसी ‘क्रिएटिभ फ्रिडम’लाई संरक्षण गर्ने दायित्यबाट पूर्णतः चुकेका छन् । बोर्ड अध्यक्ष प्रशासनिक पद मात्र होइन, फिल्म सिर्जनालाई संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको संस्था पनि हो ।

अध्यक्ष केसीले तत्कालको फाइदाका लागि धार्मिक संस्थासँग सिर्जनात्मक सम्झौता गरे पनि, यसले भविष्यमा आगामी फिल्मलाई चुनौती हुनेछ । अब फिल्म बनाउँदा बोर्डको होइन, यस्ता अमूक संस्थाको अनुमति लिनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्न सक्छ । यसले सर्जकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झनै साँघुरिने डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

‘एक भगवत् गीता’का निर्माता सुनिलले धार्मिक संस्थासँगको छलफलमा आक्रोशित हुँदै भनेका थिए— ‘फिल्म बनाउने र चलाउने अनुमति पनि तपाईंहरूबाट लिनुपर्ने हो भने सरकारी संस्थाको आवश्यकता के ?’

उनको यो प्रश्नमा अध्यक्ष केसी मात्र होइन, धार्मिक संस्थाले पनि उचित जवाफ दिएनन् ।

उनीहरूको एउटै तर्क थियो– सनातन धर्ममा आँच आउने काम गर्न पाइँदैन ।’ यति मात्र होइन, गुरुङ फिल्म एशोसिएसन (जिफान)ले समेत निर्मातालाई पत्र लेख्दै समुदायको चित्रणबारे स्पष्टीकरण माग्यो । संस्थाको विधानमा पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उसको तर्क छ । कानुनले बोर्ड (विकास र सेन्सर)लाई अनुमति दिएपछि सामाजिक र धार्मिक संस्थाले सेन्सर गर्न खोजेको देखियो । जिफानको यो कार्य पनि पूर्णतः संविधान विपरित छ ।

भारत, अमेरिका लगायत फिल्म उद्योगमा भगवानमाथि फिल्म बनेका छन् । उनीहरूले कला मार्फत धर्म र भगवानलाई प्रश्न तेस्र्याएका छन् । सन् २०१२ मा रिलिज भएको अक्षयकुमार स्टारर हिन्दी फिल्म ‘ओह माइ गड’ले भगवानमाथि मुद्दा हाल्ने पात्रको कथा पेश गर्छ । यो फिल्मको हालैको शृंखलाले पनि भगवानमाथि कटाक्ष गर्छ । खासमा भगवान भनेकै मानिसकै कलात्मक कल्पनाशीलताको उत्पादन त हो ।

हलिउडमा भगवान र धर्ममाथि प्रशस्तै फिल्म र सिरिज निर्माण भएका छन् । डग्मा, द एक्जोर्सिस्ट, द प्यासन अफ द क्रिस्ट, नोहा, सबमिसन, ब्याटलफिल्ड अर्थ, अंगुलीमाला, इनोसेन्स अफ मुस्लिम्स, द लास्ट टेम्पटेसन अफ क्रिस्ट यस्ता हलिउड र अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म हुन् जुन विवादित भए । तर, सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा आँच आउने काम विरोध गर्नेले गरेनन् । यी फिल्मको विवादलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाइयो ।

यहाँनेर दश वर्षअघिको सन्दर्भ प्रस्तुत गरौं जतिबेला ‘लूट’ फिल्म रिलिज भएपछि अश्लील डायलग र दृश्य प्रस्तुत गर्ने फिल्मको बाढी नै आयो । त्यतिबेला ‘एटीएम’ नामक फिल्मलाई त अश्लील भएपछि प्रतिबन्ध नै लगाइयो ।

मेकरले ‘लूट’को क्राफ्ट र व्याकरण होइन कि संवाद र दृश्यबाट प्रभावित हुँदै यस्ता फिल्म बनाउन थाले । सेक्स कन्टेन्टका फिल्मको बाढी नै आउन थालेपछि त्यतिबेला बोर्डमा ‘स्टोरी’ हेर्नका लागि कमिटी नै गठन गरिएको थियो । जसको काम नै स्टोरी हेरेर फिल्मलाई निर्माण इजाजत दिनु थियो । तर, यो कार्यको व्यापक विरोध भएपछि बोर्ड पछि हट्नुपर्‍यो ।

भन्नुको अर्थ, नाम र कन्टेन्टमै आपत्ति छ भने बोर्डले निर्माण इजाजत नदिन सक्छ । तर, करोडौं लगानी भइसकेपछि सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामै अंकुश लगाउने गरी रोक्ने काम हुँदा निर्माता र स्वयं बोर्डलाई क्षति पुग्ने देखिन्छ ।

‘एक भगवत् गीता’ फिल्मको विवादमा अध्यक्ष भुवन केसी ‘बोल्ड निर्णय’ गर्न चुकेकै हुन् । सिंगो जीवन नै कलात्मक स्वतन्त्रताका लागि अर्पण गरेका अभिनेता समेत रहेका केसीबाट सिर्जनात्मकतामा सम्झौता हुने अपेक्षा कसैले गरेका थिएनन् । आगामी दिनमा आफ्नै निर्णयबाट उत्पन्न हुने असहज अवस्थाबाट उनी कसरी अघि बढ्छन् त्यो सोचनीय कुरा हो ।

फिल्म लेखक तथा समीक्षक यज्ञशले यो फिल्मको विवादमा आफ्नो कुरा मुखर ढंगले पेश गरे । उनी लेख्छन्, ‘चरित्रको नाम कुनै ग्रन्थबाट लिएकै भरमा भावना आहत हुने, कुनै पात्र कुनै जाति, भूगोल वा भाषाको हुँदा सिंगो समुदायको अपमान हुने हो भने फिल्म बनाउनै बन्द गर्नुपर्‍यो । मानिसहरूले ग्रन्थ वा पुराणका पात्रबाट छोराछोरीको नाम राख्न पनि बन्द गर्नुपर्‍यो । होइन भने कुनै धर्म, जाति वा समुदायलाई नै तोकेर लाञ्छित गरिएको बाहेक सिनेमाको चरित्रले व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, समुदायलाई होइन ।’

फेसबुकमा उनले लेखेका छन्- ‘जसरी भ्रष्ट नेता वा पुलिस देखाउँदा सबै नेता र पुलिस नभई त्यो एउटा चरित्रलाई बुझिन्छ, त्यसैगरी समुदायको सन्दर्भमा पनि सिनेमाले व्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्छ । हरेक समुदाय, धर्म वा क्षेत्रमा फरक–फरक मानिस छन्, तिनको स्वभाव फरक हुन्छ । कि कुनै धर्म समुदायमा सबै मान्छे राम्रा र अर्कोमा सबै नराम्रा हुन्छन् र ? त्यसैले सिनेमामा प्रश्न उठाउन र आलोचना गर्न पनि पाइन्छ ।’

अर्कोतर्फ, गुरुङ फिल्म एशोसिएसन (जिफान)ले समुदायको चित्रणबारे निर्मातालाई पत्र काटेपछि फिल्म वृत्त आक्रोशित सुनिएको छ । निर्देशक मनोजले को–कोबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हामीले भन्ने प्रश्न गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘यसरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नेपालको संविधान विपरित छ । सबै जात, धर्म, भाषा र आस्थाप्रति सम्मान छ र हामी चलचित्रकर्मी संवेदनशील छौं तर यसरी प्रमाणीकरणको नाउँमा नेपाली चलचित्रले भोग्नुपर्ने दबाब र सेन्सरसिपको विषयमा अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ ।’

आवरणमा पछिल्लो विवाद फिल्म निर्माण र धार्मिक संस्थाबीच मात्र जस्तो देखिन्छ । सारमा, अभिव्यक्ति र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता नरुचाउने अनुदार समूह र कलाबीचको लडाइँ हो यो । ‘एक भगवत् गीता’ प्रकरणले एकैसाथ धेरै कुराको पटाक्षेप गरिदिएको छ । एकातिर धर्मको नाममा समाज अनुदार हुँदै गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ, कलात्मक स्वतन्त्रताको दायित्व बोकेर बसेका चलचित्र विकास बोर्ड, सेन्सर बोर्ड जस्ता निकायको क्षयीकरण र असफलता प्रष्ट देखिन्छ ।