चुनौतीको चाङमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका नयाँ उपाध्यक्ष

२५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झालाई नियुक्त गरेको छ । अन्तिम तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये पहिलो नम्बरमा परेका झा उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन् ।

आयोगको उपाध्यक्ष बन्न नौ जनाले आवेदन दिएकोमा प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. प्रवीण मिश्र र प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी अन्तिम सूचीमा थिए । उनीहरूमध्ये सरकारले डा.झालाई छनोट गरेको हो । निवर्तमान उपाध्यक्ष डा.गिरीको २५ भदौमा कार्यकाल सकिंदैछ ।

डा.झा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । उनी भक्तपुरको ताथलीस्थित नालारोडमा रहेको काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर (केसीसी) का लगानीकर्ता मध्ये एक हुन् । उनी वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ पनि हुन् ।

डा.झाको विगत हेर्ने हो भने उनी त्यति विवादमा परेका छैनन् । तर, उनले आयोगको नेतृत्व कसरी सम्हाल्छन् त्यसको भने अब परीक्षा हुनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च तहमा रहेर काम गरेका पूर्व अधिकारीहरू भने उनले विभिन्न बाधा-अड्चन सामना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

डा.झा नेपाली कांग्रेस निकट चिकित्सक हुन् । प्रजातान्त्रिक धारका चिकित्सकमाझ लोकप्रिय छवि बनाएका डा.झाले नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्व पनि सम्हालेका थिए । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा धनुषाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका डा.झा केन्द्रीय सदस्यमा भने पराजित भएका थिए ।

केही गर्ने जोस, जाँगर भएको व्यक्ति पार्टीको कोटाबाट उपाध्यक्ष भएकै कारण ठूलो दबाब खेप्नुपर्ने हुनसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पूर्व अधिकारीको बुझाइ छ । ‘आयोगले कुनै पनि निर्णय गर्दा अब राजनीतिक गन्ध आउने सम्भावना देखिन्छ’ ती पूर्वअधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म उनी स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति मानिन्छन् । तर, अब राजनीतिक दबाबले आयोगको काममा असर पार्छ नै ।’

डा. झालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुनसक्छ ।

आयोगका एक पदाधिकारी पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीकोे प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूप्रतिको विश्वसनीयता तथा गुणस्तरीयतामा विद्यार्थी विश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । आयोगको तथ्यांक अनुसार २०७७ देखि २०८० सम्म स्नातकतर्फ १ हजार ८४६ र स्नातकोत्तरतर्फ ८२६ जना अध्ययनका लागि विदेशिएका छन् । अर्कोतर्फ, विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूमा तोकिएको सिट अनुसार पूर्ण क्षमता विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् ।

आयोगले शैक्षिक वर्ष २०७७/७८ मा स्नातक तहका १६ विधामा ८ हजार २५१ सिट निर्धारण गरेको थियो । तर, ४ हजार ३३४ जना मात्रै भर्ना भए । यस्तै, शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ मा २ हजार ५४७ सिट खाली गए । आयोगले २०७८/७९ मा ८ हजार ५६० सिट संख्या तोकेको थियो ।

यस्तै, स्नातकोत्तरतर्फको हालत पनि उस्तै छ । शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न १३ विधामा १ हजार ७२४ सिट निर्धारण गरिएकोमा १ हजार ५८४ मात्रै भर्ना भएका थिए । २०७८/७९ मा २०९ सिट खाली गएका छन् । जबकि, १ हजार ६८८ जना भर्ना भएका थिए । यस्तै, २०७९/८० मा पनि ७ हजार ६५९ सिट निर्धारण गरिएकोमा ६ हजार १६६ मात्रै भर्ना भए ।

स्नातक वा स्नातकोत्तरतर्फ मात्रै होइन, डीएम र एमसीएच (सुपर स्पेसलिस्ट रिसर्च डिग्री) मा आकर्षण कम हुँदै गएको छ ।

शैक्षिक वर्ष २०७९/८० मा ११७ सिट छुट्याइएको मध्ये ४२ सिट खाली गएका छन् । आयोगको तथ्यांक अनुसार कार्डियाक सर्जरीतर्फ एमसीएच (मुटु सर्जन), डीएम नेफ्रोलोजी (मिर्गौला विशेषज्ञ) र डीएम हेपाटोमोलोजी (कलेजो विशेषज्ञ) मा भर्ना हुने चिकित्सक पछिल्ला वर्षमा शून्य भएका छन् ।

उक्त तथ्यांकले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूमा तोकिएको संख्यामा विद्यार्थी भर्ना नभई न्यून क्षमतामा पठनपाठन भइरहेको देखाएको छ । ‘जनशक्ति आवश्यक भएको विधामा आयोगद्वारा निर्धारित सिटमा विद्यार्थी भर्ना नहुने क्रम यथावत् छ’ आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सिट खाली जाँदा शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा थप समस्या सिर्जना भएको छ । यस्तै, ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाँदा नेपालका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता तथा गुणस्तरीयतामा विद्यार्थी विश्वस्त हुनसकेको देखिंदैन ।’

आयोगका अधिकारीका अनुसार जटिल तथा लामो अध्ययन, अत्यधिक परिश्रमको काम, मिहिनेत र खटाइ अनुसार तलब-भत्ता कम, जोखिमयुक्त काम, सरकारी अस्पतालबाट अवकाश पाएपछि निजी अस्पतालमा काम नपाइने वा सरकारीमा पनि जागिरको सुनिश्चितता नहुनुले पनि अध्ययनमा आकर्षण कम छ । जसका कारण, चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधाका जनशक्तिको भविष्यमा हाहाकार हुने निश्चित छ ।

विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनमा नजाने वातावरण बनाउने र आयोगले आवश्यक ठानेर तोकेको सिट संख्या खाली हुन नदिन नयाँ उपाध्यक्षलाई चुनौती देखिन्छ ।

यस्तै, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी अनुगमन पद्धतिको विकास गर्नु अर्को मुख्य चुनौती भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूले आयोगले तय गरेका मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरे-नगरेको, तोकिए बमोजिम शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याए-नल्याएको, चिकित्सा शिक्षाका मूल्यमान्यता र पेशा अनुसार कार्य गरे-नगरेको, निर्धारित शैक्षिक पात्रो अनुसरण गरे-नगरेको आदि पक्षहरूको निरन्तर अनुगमन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाल सबै विश्वविद्यालय र संकायहरूको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रित अनुगमनको काम अपेक्षा अनुसार गर्न नसकिएको आयोगका अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

चिकित्सा प्रदायक शिक्षण संस्थाबाट विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएका छन् । यस विषयको प्रभावकारी अनुगमन पद्धतिको विकास गर्न र दोषी ठहर भएमा कारबाही गर्नु नयाँ उपाध्यक्षका लागि चुनौती देखिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा शिक्षाविद् प्रा.डा केदारभक्त माथेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको गुणस्तर वृद्धि गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् ।

‘आयोगले विश्वविद्यालयसँग राम्रो समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका साथ-साथै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका पढाइ हुने चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन गर्नुपर्छ’ डा. माथेमा भन्छन्, ‘तर विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले हस्तक्षेप भने गर्नुहुँदैन ।’

त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षामा जनशक्ति कति आवश्यक छ, त्यसअनुसार काम गर्न जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केही विशेषज्ञ विधामा डाक्टर भर्ना भएका छैनन् । जसले भविष्यमा जनशक्ति अभाव हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, चिकित्सा क्षेत्रका जनशक्ति बाहिर पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । त्यसको समाधान गर्न बाटो आयोगले निकाल्नुपर्छ’, डा.माथेमा थप्छन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षामा ठूलो लगानी गरे पनि उत्पादित जनशक्तिको उपयोग गर्न सकेको छैन । छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका जनशक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा मुलुकमा गर्नुपर्ने प्राविधिक सेवालाई विश्वसनीय र भरपर्दा हुने गरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा सेवा प्रदान गरे-नगरेको अवस्थाको व्यवस्थित सूचना पद्धति विकास गर्नुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भएपछि स्नातक तहमा सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीको छात्रवृत्ति शुल्क सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालीको लगानी रहेका निजी शैक्षिक संस्थाले १० र विदेशी लगानी भएका संस्थाले २० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आयोगको स्थापनापछि सार्वजनिक शिक्षण र निजी संस्थामा गरी २०८० असारसम्म स्नातक तहमा ६ हजार ७२८ विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा सबैभन्दा बढी एमबीबीएसमा १ हजार ४५९, बीएनएस १ हजार २३० र बीएससी नर्सिङमा १ हजार १५९ भएको आयोगको तथ्यांक छ ।

‘छात्रवृत्तिका चिकित्सकको काम निरन्तर अनुगमन गर्ने र राज्यले लगानी गरी तयार गरेको जनशक्ति मुलुकबाहिर पलायन हुनबाट रोक्ने कार्य आयोगका लागि ठूलो चुनौती हो’, आयोगका अर्का एक अधिकारी भन्छन् ।

त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षालय अन्तर्गत डिप्लोमा र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को मापदण्ड अनुसार आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल नभएका तथा मापदण्ड नपुगेका कारण नर्सिङ कलेज बन्द भएको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजका उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्ति सीपयुक्त बनेका छैनन् । जसले जनस्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

‘अभ्यास विनाका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पार्छ । अहिले मापदण्ड नपुगेका सयौं नर्सिङ कलेज बन्द भएकाले उत्पादन पनि कम हुँदै गएको छ’ आयोगका अधिकारी भन्छन्, ‘जनशक्ति उत्पादन र गुणस्तरलाई हेरेर बीचको बाटो पहिल्याउनु अर्को चुनौती छ ।’

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले ऐन, नियम तथा मापदण्ड विपरित विद्यार्थी भर्ना र शुल्क तोक्न थालेपछि निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. गिरीले अडान राखेर काम गर्दै आएका थिए । तर, डा.झाले यो विषयलाई कसरी लैजान्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ दफा १९ को उपदफा १ मा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू आफ्नो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयनमा स्वतन्त्र हुन्छन् । यस परिवेशमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो स्वायत्तता नगुम्ने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड उपलब्ध गराउनु अर्को चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगका ती अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तै, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दाको समयबाट अन्तिम म्याचिङ काम गर्न ४ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक पात्रो अनुसार पढाइ सञ्चालन असहजता भइरहेको छ । एकीकृत परीक्षा सञ्चालनदेखि अन्तिम म्याचिङसम्मको समय कम गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

राजनीतिक संलग्नताको हिसाबले पनि डा. झाको निर्णय पारदर्शी हुन नसक्नेमा आयोगका अधिकारीलाई पनि आशंका छ ।

उसो त, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राजनीतिक प्रभाव वा दबाबमा नपरी आयोगलाई स्वायत्त निकायका रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई छान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्मरणरहोस्, डा. केसीको आन्दोलनमा साथ दिनेमध्ये डा.झा पनि एक हुन् । केसी पटक-पटक अनशनमा रहँदा उनको तर्फबाट सरकारसँग सम्झौता गर्नेमा डा.झा पनि एक थिए ।

उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा केसीले भने विज्ञप्ति मार्फत घुमाउरो पारामा डा. गिरीलाई दोहोर्‍याउनुपर्ने आशय राखेका थिए । केसीले विज्ञप्ति मार्फत भनेका थिए- ‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यकुशलता प्रमाणित गरेको तथा कुनै पनि स्वार्थ समूहसित सम्बन्ध नभएको, विगतमा कुनै अनियमिततामा नमुछिएको व्यक्ति छान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नभएमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत चार वर्षमा स्थापित गरेको साख तथा संस्थागत गरेको सुधार जोखिममा पर्ने हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अर्का एक पूर्वअधिकारी पनि क्यान्सर रोग विशेषज्ञता हासिल वा नेपाल चिकित्सक संघको अनुभव लिएका व्यक्तिले आयोगको नीति-निर्माण गर्न कमजोर अनुभव हुने बताउँछन् । उनले कमजोर अनुभव मात्रै होइन, कांग्रेस निकट भएकाले विभिन्न मापदण्ड मिचेर काम हुनसक्ने सम्भावना देखाए ।

‘काठमाडौंको बसुन्धरामा रहेको बीपी स्मृतिलगायत अस्पतालका लागि मापदण्ड नपुगे पनि भोलिका दिनमा विद्यार्थी पढाउन स्वीकृति दिलाउन सक्ने अवस्था रहन्छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै कांग्रेस नेताको मेडिकल स्वास्थ्यमा लगानी छ । डा.झालाई मापदण्ड मिचेर भए पनि काम गर्न दबाब आउने सम्भावना छ ।’