पाँच दशकका प्रमुख कर सुधारहरू

राज्य संचालन गर्न आवश्यक वित्तीय साधनको जोहो गर्न आय, सम्पत्ति, वस्तु तथा सेवामा विभिन्न किसिमका कर लगाइन्छन् । कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउन समय–समयमा सुधार गरिन्छ । यस सन्दर्भमा विद्यमान कर प्रणालीको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर समस्या पहिल्याई निराकरणका उपाय खोजिन्छन् ।

कर प्रणालीलाई सरल, सहज, सक्षम, समान, स्पष्ट, निश्चित, अनुमानयोग्य, दिगो, मितव्ययी, लचक तथा राजस्व उत्पादक बनाउन सरोकारवालालाई समेत संलग्न गरेर करको उपयुक्त स्वरूप, संरचना तथा संचालन प्रक्रिया तर्जुमा गरिन्छ । त्यसलाई कसरी र कहिले कार्यान्वयन गर्ने भनेर रोडम्याप तयार गरिन्छ र सुधारिएको कर प्रणालीलाई सही र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कर प्रशासनको पनि सुधार गरिन्छ ।

यहाँ सन् १९७० को दशकदेखि विश्वमा लागू गरिएका प्रमुख कर सुधारमाथि संक्षेपमा प्रकाश पारिएको छ ।

कर सुधारको उद्देश्य

विभिन्न देशमा लागू गरिएका धेरैजसो कर सुधारको महत्वपूर्ण उद्देश्य राजस्व संकलन बढाउनु हो । कतिपय कर सुधारहरू राजस्व तटस्थ (रेभिन्यू न्युट्रल) हुने किसिमले पनि लागू गरिएका देखिन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कर सुधारबाट थप राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा पनि कर प्रणालीको स्वरूप, संरचना तथा संचालन प्रक्रियालाई सुधार गरेर करबाट सिर्जना हुने नकारात्मक असरहरूको न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

सिंगापुरले सन् १९९४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सन्दर्भमा व्यापक कर सुधार प्याकेज लागू गरेको थियो । त्यसबाट तत्काल थप राजस्व परिचालन गर्ने भन्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि करप्रति सिंगापुरका जनतालाई अभ्यस्त बनाएर भविष्यमा आवश्यक भएको बेला थप राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियोे ।

कर सुधार गरेर कर प्रणालीलाई आर्थिक वृद्धिउन्मुख बनाउने प्रयास पनि गरिन्छ । यसका लागि आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित र आवासीय सम्पत्तिमा वर्षेनि लगाइने करहरूबाट बढी राजस्व परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन्छ । करका दरको संख्या तथा तह कम गर्ने र करको आधार विस्तार गर्ने नीति अपनाइन्छ ।

कर सुधारको सन्दर्भमा करबाट समाजमा आयको असमान वितरण घटाउने प्रयास पनि गरिन्छ र त्यसका लागि खासगरी व्यक्तिगत आयकरलाई प्रयोग गरिन्छ । यसैगरी, हालैका वर्षहरूमा हरित विकास रणनीतिअन्तर्गत वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने खालका करमाथि जोड दिइन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर

विगत पाँच दशकमा विश्वमा लागू गरिएको सबभन्दा महत्वपूर्ण कर सुधारका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनलाई लिइन्छ । यस करको करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थाले गर्दा लगानी र निकासी करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुने भएकाले यो कर आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम हुन्छ र यसले अर्थतन्त्रमा विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्दैन ।

यसले गर्दा सन् १९६० को दशकमा युरोपमा आर्थिक समुदायको अवधारणा लागू गरिएपछि यस करलाई यूरोपको साझा करको रूपमा विकास गरिएको थियो । सन् १९७० को दशकदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकले यस करलाई अन्य प्रकारका बिक्री करका साथै वस्तु तथा सेवामा आधारित विभिन्न करको सट्टा लागू गरे । यसरी यो कर राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा विकसित भएको थियो ।

उदाहरणका लागि भारतमा विभिन्न १७ वटा कर र २३ वटा सेसहरूको सट्टा सन् २०१७ मा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो र यसलाई भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछिको सबभन्दा ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा लिइएको थियो ।

नेपालले सन् १९९७ मा बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेको थियो । यस करबाट हाल कुल कर राजस्वको एकतिहाइ हिस्सा प्राप्त भई राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतको रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार लगायतका विभिन्न सुधार गरिएका छन् । यस अभियानलाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।

भन्सार महसुल

मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर जस्ता अन्य करको तुलनामा भन्सार महसुल सीमित भन्सार कार्यालयबाट सहज रूपमा संकलन गर्न सकिने हुुँदा परम्परागत रूपमा यो कर विभिन्न मुलुकको राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा रहेकोे थियो । तर, वितरण प्रक्रियाको प्रारम्भमै संकलन गरिने भन्सार महसुल समेतको खरीद मूल्यमा व्यापारीले विभिन्न तहका मुनाफा प्रतिशत लगाउँछन् ।

त्यसो हुँदा भन्सार स्वरूप सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा भन्सारका कारणले उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि बढी भई उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा बढी भार व्यहोर्नुपर्दछ । यसैगरी भन्सार महसुल विभिन्न उद्योगको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री आदिमा लागेका कारणले तिनीहरूको उत्पादन लागत बढ्छ, र अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्छ । यसका अतिरिक्त भन्सार महसुलले पैठारीकर्तालाई चोरी पैठारी गर्न, न्यून वा अधिक बिजकीकरण गर्न र वस्तुको गलत वर्गीकरण गर्न उत्साहित गर्दछ ।

भन्सार महसुलबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने लागत घटाउन खासगरी सन् १९८० को दशकदेखि विभिन्न मुलुकले भन्सार महसुलमाथिको राजस्वको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै जाने नीति अपनाएका थिए । यूरोपेली आर्थिक समुदाय, पूर्वी अफ्रिकन समुदाय, पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय आदि क्षेत्रमा कष्टम्स युनियन गठन भई ती समुदायका देशहरूबीच हुने व्यापारमा आन्तरिक भन्सार महसुल (इन्टरनल ट्यारिफ) खारेज गरिएको छ । ती समुदायका सदस्यहरूले अन्य देशहरूसँग गर्ने व्यापारमा समुदायका सबै सदस्यहरूले एउटै किसिमको न्यून तहको साझा बाह्य भन्सार महसुल (कमन एक्टरनल ट्यारिफ) लागू गर्ने र साझा भन्सार कानुन अपनाउने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि पूर्वी अफ्रिकी समुदायका ६ सदस्य देशहरूले ०, १०, २५ र ३५ प्रतिशत र पश्चिम अफ्रिकी राज्यको आर्थिक समुदायका १५ सदस्य देशहरूले ०, ५, १०, २० र ३५ प्रतिशतको बाह्य भन्सार महसुल लगाउने गरेका छन् । यसैगरी विश्वका विभिन्न मुलुकले भन्सार महसुलका दरको संख्या तथा तहमा भारी कटौती गरेर भन्सार महसुलमाथिको राजस्वको निर्भरतालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएका छन् ।

नेपालले पनि सन् १९९० को दशकमा लागू गरेको कर सुधारको क्रममा भन्सार महसुलका दरको संख्या तथा तहमा भारी कटौती गरेको थियो र भन्सार कानुनलाई आधुनिकीकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाएको थियो ।

अन्तःशुल्क

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्तःशुल्क व्यवस्थामा गरिएका सुधार अनुरूप यस करलाई सूर्तीजन्य वस्तुहरू, मादक पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा हल्का पेय पदार्थ जस्ता सीमित वस्तुमा आन्तरिक उत्पादन तथा पैठारी दुवैमा लगाइन्छ । सन् १९८० को दशकदेखि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरू, उपभोक्ता बाहेकका व्यक्तिहरूमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने (नेगेटिभ इक्टरनालिटी सिर्जना गर्ने), वातावरण बिगार्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क परिमाणगत दरले र सवारी साधन लगायतका विलासी प्रकृतिका वस्तुमा मूल्यगत दरले लगाउने गरिन्छ ।

परम्परागत रूपमा अन्तःशुल्क प्रशासन भौतिक नियन्त्रणमा आधारित हुन्थ्यो । यसअन्तर्गत अन्तःशुल्क अधिकारीको स्वीकृति लिएर र कर तिरेर मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु कारखानाबाट निष्काशन गर्न पाइन्थ्यो । तर आधुनिक स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत कारखानाधनीले स्वयंले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु काराखानाबाट निष्काशन गर्ने, ग्राहकबाट अन्तःशुल्क असुल गर्ने र त्यसरी महिनाभर असुल गरेको अन्तःशुल्कको विवरण तयार गरेर अर्को महिनाको तोकिएको समयभित्र कर कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ र कर तिर्नुपर्दछ । हाल अन्तःशुल्क राजस्व चुहावटको नियन्त्रण कागजी, विद्युतीय वा तरल स्टिकरको माध्यमले गरिन्छ । यस सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न मुलुकले ट्रयाक एण्ड ट्रेस व्यवस्था लागू गरेका छन् ।

नेपालले लागू गरेको प्रथम पुस्ताको कर सुधार अन्तर्गत अन्तःशुल्क व्यवस्थामा विभिन्न सुधार गरेको थियो । उदाहरणका लागि अन्तःशुल्क ऐन २०५८ लागू गरिएपछि यो कर आन्तरिक उत्पादनका साथै पैठारी गरिने वस्तुमा पनि लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अन्तःशुल्क एक दर्जनभन्दा कम वस्तुमा मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो र यस करलाई मादक पदार्थ, सूर्तीजन्य वस्तु तथा हल्का पेय पदार्थ जस्ता वस्तुहरूमा परिमाणगत दरले र सवारी साधन लगायत विलासी प्रकृतिका वस्तुहरूमा मूल्यगत दरले लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अर्कोतर्फ नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार महसुलका दर समायोजन गर्ने सन्दर्भमा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा अन्तःशुल्कको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार अन्तःशुल्क लगाउन नहुने धेरै वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । यस सुधार कार्यलाई आगामी वर्षहरूमा पनि अगाडि बढाउँदै जानुपर्दछ ।

व्यक्तिगत आय कर

राजस्व संकलनका साथै समाजमा आयको असमान वितरण कम गर्ने उद्देश्यले लागू गरिने व्यक्तिगत आयकरलाई सन् १९७० को दशकको अन्त्यसम्म उच्च तहमा र धेरै दरले लगाउने सामान्य प्रचलन थियो । उदाहरणका लागि दोस्रो विश्व युद्धताका संयुक्त राज्य अमेरिकामा २३ प्रतिशतदेखि ९४ प्रतिशतसम्म आयकर लगाइन्थ्यो, जुन निकै वटा दरमा विभाजित थियो । सन् १९७० मा भारतमा १० देखि ८५ प्रतिशतसम्मका ११ दर कायम गरिएका थिए । नेपालमा व्यक्तिगत आयकरका दरको संख्या सबभन्दा धेरै (१२ वटा दर) आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा र करको अधिकतम सीमान्त दर आर्थिक वर्ष २०३२/३३ मा ६० प्रतिशत पुगेको थियो ।

व्यक्तिगत आयकरका उच्च दरले बढी काम गर्ने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गरेकाले कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले अक्षम भएको थियो । यसका साथै संख्या धेरै र तह उच्च भएको व्यक्तिगत आयकरले करदातालाई कर छल्न प्रेरित गर्ने, कर झञ्झटिलो हुने र कर परिपालन तथा कर संकलन खर्च बढी भई आयकर प्रशासनिक दृष्टिकोणले पनि अक्षम भएको थियो । अर्कोतर्फ उच्च तहका करका दरले विभिन्न प्रकारका आयलाई कर छुट दिनुपर्ने दबाब बढेकोले करको आधार साँघुरिएको थियो र साँघुरो आधारमा झनै बढी दरले कर लगाउन आवश्यक भएको थियो ।

उक्त परिप्रेक्ष्यमा सन् १९८० को दशकदेखि एकातिर व्यक्तिगत आयकर अन्तर्गत दिइएका विभिन्न कर छुटहरूलाई कटौती गरेर सबै प्रकारको आयमा कर लगाई करको दायरा विस्तार गर्ने र अर्कोतर्फ करका दरको संख्या तथा तह कटौती गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८० को दशकमा लागू गरेको कर सुधार अन्तर्गत व्यक्तिगत आयकरमा दिइएका विभिन्न प्रकारका छुट खारेज गरियो । सबै प्रकारको आयलाई करको दायराभित्र ल्याइयो । त्यस्तै, दरको तह घटाउनका साथै अधिकतम सीमान्त दरलाई ७० प्रतिशतबाट घटाएर २८ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । त्यसपछि व्यक्तिगत आयकरको आधार विस्तार गर्ने र दरको संख्या तथा तह कटौती गर्ने प्रचलन विश्वभर फैलिएको थियो ।

नेपालमा पनि सन् १९९० को दशकमा लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधारको क्रममा व्यक्तिगत आयकरको दरलाई घटाएर १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । आयकर ऐन २०५८ लागू गरिएपछि आयकर व्यवस्थामा विश्वमा लागू गरिएका नवीनतम प्रयोगहरू अंगीकार गरिएका थिए । यो कर एकातिर राजस्व संकलनका अतिरिक्त समाजमा आयको असमान वितरण कम गर्ने सशक्त हतियार भएको र अर्कोतर्फ यसको भार छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा बढी भएमा यसबाट आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकोले यस करलाई समसामयिक बनाइँदै जानुपर्दछ ।

संस्थागत आयकर

सन् १९७० को दशकसम्म व्यक्तिगत आयकर झैं संस्थागत आयकरका उच्च दर कायम गरिनुका साथै यस कर अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका कर छुट तथा सुविधा दिने व्यापक प्रचलन थियो । त्यसले गर्दा संस्थागत आयकर आर्थिक दृष्टिकोणले अक्षम र प्रशासनिक हिसाबले जटिल भएको थियो ।

सन् १९८० दशकदेखि संस्थागत आयकर अन्तर्गत दिइएका विभिन्न किसिमका छुट तथा सुविधा खारेज गरेर करको आधार विस्तार गर्ने र करको न्यून तहको दर लागू गर्ने नीति अपनाइएको थियो । यस सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा सबै किसिमको आयलाई करको दायरामा ल्याएर आधार विस्तार गरेको र करको दरलाई ५० प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसपछि संस्थागत आयकरको आधार विस्तार गर्ने र दर घटाउने प्रचलन विश्वभर फैलियो ।

त्यसको परिणामस्वरूप विश्वका विभिन्न देशमा संस्थागत आयकर विस्तृत आधारमा सामान्यतया २० प्रतिशतको हाराहारीमा लगाइएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मुनाफामा १५ प्रतिशतको न्यूनतम विश्वव्यापी संस्थागत आयकर लगाउनुपर्ने सहमति कायम भएको छ ।

यस क्रममा नेपालमा पनि संस्थागत आयकरको दरमा कटौती गरिएको थियो जस अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा जस्ता व्यवसायको आयमा संस्थागत आयकर ३० प्रतिशत र अन्य आयमा २५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ । सहकारी संस्थाको आयमा स्थान अनुसार ५ देखि १० प्रतिशतसम्मका दर लाग्ने व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ विभिन्न प्रकारका कर छुट तथा सुविधाले गर्दा अनगिन्ती प्रभावकारी दर कायम भई कर आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम भएको छ र करको आधार आशातित रूपमा विस्तार हुनसकेको छैन ।

सम्पत्ति कर

सम्पत्ति करमा घरजग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिको स्वामित्व कायम भएबापत सालबसाली रूपमा लाग्ने घरजग्गा कर र त्यस्ता सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण भए बापत पटके रूपमा लगाइने रजिष्ट्रेशन दस्तुर पर्दछन् । यस्ता करहरू स्थानीय तहको स्वायत्तता, उत्तरदायित्व, करको आधारको स्थानीयकरण, करको भार स्थानीय सरकारको क्षेत्र भित्र सीमित हुनुपर्ने, हितको सन्तुलन जस्ता सबै सिद्धान्त अनुरूप भएकाले ती करहरूलाई स्थानीय सरकारको राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ । यस अनुसार विभिन्न देशका स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कर राजस्वको ठूलो हिस्सा सम्पत्ति करबाट परिचालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यो मान्यता अनुसार नेपालमा कर सुधार गर्ने सन्दर्भमा विगतमा केन्द्रीय स्तरमा लागू गरिएका मालपोत, घरजग्गा कर जस्ता सम्पत्ति करहरू लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसैगरी घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लगाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यद्यपि, हाल यो कर संकलन गर्ने कार्य स्थानीय सरकारको लागि संघीय सरकारको मालपोत प्रशासनले गर्ने गरेको छ ।

कर खर्च

सन् १९७० को दशकसम्म आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न प्रकारका कर छुट दिने व्यापक प्रचलन थियो । त्यसले गर्दा निश्चित क्षेत्र वा कारोबारले विशेष सुविधा पाउने, भ्रष्टाचार मौलाउने, करको आधार साँघुरो हुने र राज्यले राजस्व गुमाउनुपर्दथ्यो । तर, कतिपय छुटहरू खोजिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रभावकारी नभएका तर तिनीहरूले अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना गरेकाले सन् १९८० को दशकदेखि कर छुट तथा सुविधाहरू खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गयो ।

कर छुट दिनै पर्ने भएमा पनि त्यस्ता छुटको समीक्षा गर्नेे, त्यसबाट राजस्व संकलनमा पर्न सक्ने प्रभावको गणना गर्ने, त्यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्ने र संसदबाट स्वीकृत गराई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको प्रयोग विश्वमा बढदै गएको छ ।

कर खर्चको गणना गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकता नेपालमा बढ्दै गएको भए तापनि यस किसिमको व्यवस्था अझै संस्थागत हुनसकेको छैन । कर खर्चको गणना गरेर सार्वजनिक गराउने व्यवस्थाबाट कर छुट तथा सुविधाको दुरुपयोग रोकिने, पारदर्शिता तथा सुशासन कायम हुने र राजस्व संकलन बढ्ने भएकाले नेपालले पनि यस व्यवस्थालाई अपनाउनु जरूरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कर

वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्वमा कम्पनी वा प्राकृतिक व्यक्ति व्यापार, लगानी तथा उत्पादन आफ्नो मुलुकभित्र मात्र नभई संसारको कुनै पनि कुनामा गर्न सक्छन् । त्यसबाट आर्जन गरेको आयमा आयकर तिर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय करअन्तर्गत कुनै आय वर्षमा कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले विभिन्न देशमा गरेको वस्तु तथा सेवाको व्यापार, लगानी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन तथा रोजगारीबाट प्राप्त आयमा विभिन्न मुलुकमा कर कसरी लाग्दछ भन्ने विषयको लेखाजोखा हुन्छ ।

हाल विश्वको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा केही सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले संचालन गरिरहेका भए पनि तिनीहरूले विभिन्न देशको कर कानुनमा रहेका छिद्रहरूको प्रयोग गरी खर्बौं डलर बराबरको राजस्व चुहावट गरिरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको यस किसिमको क्रियाकलापले राज्यको कर लगाउने सार्वभौम अधिकारमाथि आँच आउने, राज्यले राजस्व गुमाउने, घरेलु कम्पनी तथा व्यक्तिहरूमाथि करको भार बढी पर्ने र तिनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, कर प्रणाली असमान हुने र त्यस्तो कर प्रणालीमाथि करदाताको विश्वास घट्दै जाने हुनाले यो विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ठूलो सरोकारको विषय बन्न गएको छ ।

यस सन्दर्भमा आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ले करको आधार क्षयीकरण तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजना कार्यान्वयन गरेर समस्याको विश्लेषण तथा समाधानका उपाय सहितको आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सन् २०१५ मा प्रकाशित गरेको थियो । यस प्रतिवेदनले संस्थागत आयकर राजस्व परिचालन बढाउन (क) बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको डिजिटल कारोबारमा कर लगाउने, (ख) कर छल्ने किसिमले गरिने ब्याज कटौतीको सीमा निर्धारण गर्ने, (ग) दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका सुविधाकोे दुरुपयोग रोक्ने, (घ) विदेशी स्थायी संस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउने, (ङ) नियन्त्रित विदेशी निकायहरू सम्बन्धी नियमलाई कस्ने, र (च) ट्रान्सफर प्राइसिङ सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई बलियो बनाउने जस्ता विभिन्न सुझाव दिएको थियो । ती सुझावहरू कतिपय देशहरूले लागू गरिसकेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसारका विभिन्न प्रावधान नेपालले पनि अपनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि आयकर ऐन र कर सन्धिहरूलाई संशोधन गर्नुपर्दछ । यसैगरी नेपालको आवश्यकताको आधारमा नयाँ कर सन्धिहरू सम्पन्न गर्न कर सन्धि नीति फ्रेमवर्क तथा नेपालको नमूना कर सन्धि तयार गर्नुपर्दछ ।

कर प्रशासन

कर सुधारको क्रममा सन् १९८० को दशकको मध्यान्तरपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कर प्रशासनको सुधारलाई पनि निकै महत्व दिने गरिएको छ । यस सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकमा कर प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूपमा सुधार गर्ने, व्यावसायिक कर्मचारी व्यवस्था तयार गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर प्रशासनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउने जस्ता सुधार कार्यहरू गरिएका पाइन्छन् ।

नेपालमा पनि सन् १९९० को दशकमा लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार अन्तर्गत कर प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न निकायको एकीकरण गर्ने, कर प्रशासनको कार्यमूलक संगठनात्मक स्वरूप तयार गर्ने, करदाताको स्तर अनुसारका कार्यालयहरूको व्यवस्था (सिगमेन्टेसन) गर्ने, कर प्रशासनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउने जस्ता विभिन्न सुधार कार्यहरू गरिएका थिए । सुधारिएको कर प्रणालीलाई सही र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सबल, सक्षम, उत्प्रेरित, तथा व्यावसायिक कर प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनहरूमा कर प्रशासनको सुधार गर्दै जानुपर्दछ । हाम्रो कर प्रशासनलाई विश्वमै एउटा नमूना प्रशासनको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।