उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले थाल्यो काम

२८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि बनेको ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’ले काम थालेको छ । ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन— २०७९’ ले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारमा काम गर्ने गरी परिषद् र प्राधिकरणको प्रावधान गरेको थियो ।

परिषद्को पहिलो बैठक बिहीबार बसेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्दा परिषद्सँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा काठमाडौं मेयर प्रमुख बालेनले परिषद्ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको काम थालेको जानकारी दिए । ‘यसअघि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा यातायात क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका वा निर्णय गरेका कामलाई सार्वजनिक लाभ र दिगोपनाको विश्लेषण गरेर नियमित सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने ।

मेयर शाहका अनुसार विगतमा गरिएका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन भएका नीतिको नतिजालाई कार्यक्रम सञ्चालनको आधार बनाइने भएको छ । ‘ऐनले प्रदान गरेका अधिकारमध्ये ९० प्रतिशत काम पालिकाले नियमित प्रक्रियाबाटै सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि थप बजेट पनि चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा अधिकारको कुराभन्दा कर्तव्यको कुरा आउँछ, धेरै काम पालिका आफैंले सञ्चालन गर्नसक्ने खालका छन् ।’

बैठकले प्राधिकरणको कोष सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल गर्दै नेपाल सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि यसअघि गर्दै आएको खर्च कोषमा जम्मा हुने प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । नेपाल सरकारले बनाउने प्राधिकरणको नियमावलीका व्यवस्थामाथि प्राधिकरणका तर्फबाट सुझाव पेश गर्ने विषयमा बैठकले छलफल गरेको छ ।

बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एवम् परिषदका उपाध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने काममा प्राधिकरण र परिषदले दोहोरोपनलाई हटाउनुपर्ने बताए । त्यस क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले प्राधिकरणलाई गतिशील बनाउन पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव राखे । यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि धेरै कार्यालय भएकोले अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले ‘वन क्लिक कमाण्ड’ आवश्यक रहेको बताए ।

प्राधिकरणको सीईओमा नेपाली

परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्मका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपालीलाई यस पदमा नियुक्त गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । बैठकमा प्राधिकरण र परिषद् सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका विषयमा नेपालीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सहज, पहुँच योग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ऐन जारी गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाकै केन्द्रीय कार्यालय रहेको काठमाडौं प्लाजामा प्राधिकरणको पनि कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राधिकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

परिषद्‍को बैठकमा दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मीठाराम अधिकारी, सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता भट्टराई, चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुशिला अधिकारी उपस्थित रहेका थिए । यस्तै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल, सडक विभागका महानिर्देशक शुशिलबाबु ढकाल, यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल सहभागी भएका थिए ।

प्राधिकरण र परिषद् सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन— २०७९’ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा ७ सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै ऐनको दफा १२ मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यसमा संघीय राजधानी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ऐनअनुसार, हरेक प्रदेशमा १÷१ वटा र संघीय राजधानीमा एउटा गरी ८ वटा प्राधिकरण हुनेछन् ।

संघीय राजधानी प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद रहने व्यवस्था छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख परिषदको उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख परिषदको सदस्य रहन्छन् । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

परिषद्मा सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक, बागमती प्रदेशको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ठूला फरक कम्पनीका तर्फबाट १ जना महिलासहित ३ जना, उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुबाट १ महिलासहित २ जना, यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट बागमती प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका १ जना महिलासहित ३ जना, परिषदमा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका नगरपालिकाकोतर्फबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहले मनोनित गरेका एक एक जना प्रतिनिधि, श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषदबाट मनोनित ३ जना सदस्य रहन्छन् । परिषदको सदस्य सचिवका रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले काम गर्र्ने प्रावधान छ ।

के गर्छ प्राधिकरणले ?

सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार पार्ने, वातावरणमैत्री, यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित नगदविहीन (क्यासलेस) एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, वास्तविक समयमा आधारित सूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा विकास गरिएका प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु प्राधिकरणका मुख्य काम हुन् । बस बिसौनी, बिसौनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालन, पैदलयात्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साइकलयात्रीमैत्री सडक व्यवस्थापन प्राधिकरणका मुख्य काम हुन् ।

सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण संकलन, अभिलेखन, अद्यावधिक र गुणात्मक उपयोग गर्ने, आवास क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र वा सपिङ मलमा यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत् सेवा शुल्क तोक्ने, रुट निर्धारण गर्ने, निर्धारण गरिएका रुटमा एकतर्फी, दोहोरो सञ्चालन, तोकिएका सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक निषेध गर्नेजस्ता काम प्राधिकरणका मुख्य जिम्मेवारी हुन् ।