यस्तो नेपाल बन्दा कसको के बिग्रिन्थ्यो ?

भनिन्छ- प्रत्येक राष्ट्रको प्रत्येक कालखण्डमा कुनै न कुनै सपना हुन्छ । कुनै सामूहिक सोच, संकल्प, दूरदृष्टि र अभिप्राय हुन्छ । जस्तो कि हिजोआज ‘अमेरिकन ड्रिम्स’, ‘चाइना ड्रिम्स’ वा ‘महान् भारतका सपना’ को कुरा हुन्छ ।

के नेपालको त्यस्तो कुनै सपना हुनुपर्दैन ? के हो नेप्लिज ड्रिम्स ? अर्थात् नेपाल राष्ट्रको सपना कस्तो बन्ने हो ? के बन्ने हो ? कति वर्ष वा समय-अवधिमा बन्ने हो ? त्यसको योजना के हो ? के भए नेपाल बनेको मानिने हो ? के भएर नेपाल बिग्रेको ठानिएको हो ? के यी प्रश्नको कुनै उत्तर, कुनै मानक हुनुपर्दैन ? हुनुपर्ने हो, तर छैन अहिलेसम्म ।

जब नेपाल बन्ने-बनाउने कुरा चल्छ, ‘नेपाल सपना’ को चर्चा हुन्छ, तीन वटा बनिबनाउ उत्तर तुरुन्तै सुन्नुपर्छ ।

एक- नेपाल यस्तै हो । यो ऐतिहासिक तवरले नै पछाडि परेको देश हो । ‘सतीले सरापेको देश’ यसलाई त्यसै भनिएको हैन । यसका वस्तुगत कारण छन् । नेपालको पिछडापनको कारकतत्वका रूपमा निश्चित राजनीतिक शक्ति, नेतृत्व पंक्ति वा संस्था मात्र जिम्मेवार छैनन् । उनीहरूले त सकेसम्म, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गर्न खोजेका हुन्, नसकेका हुन् । त्यसो हुनुमा स्वयं नेपालको अस्तित्व-चरित्र (एक्जिस्टेन्सियल क्यारेक्टर) जिम्मेवार छ ।

यसको भूगोल नै जटिल छ । इतिहासको अनुभव र त्यसको सञ्चिति नै जटिल छ । भूराजनीति उत्तिकै जटिल छ । आम मनोविज्ञानका पाटा, पक्षहरू जटिल छन् । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकासक्रम अल्प छ । यी सबैको समष्टिगत प्रभाव हो- नेपालको पिछडापन । तसर्थ, नेपालको उन्नति, प्रगतिबारे धेरै चिन्तनशील र भावुक बन्न जरूरी छैन ।

दोस्रो- नेपाल मात्रै हैन, संसार नै यस्तै छ । कहाँ राम्रो छ दुनियाँमा ? कुन देशमा राम्रो छ राजनीति ? कुन देशमा छैन तानाशाही, कुन देशमा छैन अमानवीयता र अपराध ? के अमेरिका, चीन र भारतमा समस्या छैन ? के युरोपमा समस्या छैन ? के अफ्रिकामा समस्या छैन ? के मध्यपूर्व वा अरब क्षेत्रमा समस्या छैन ? समाज विकासक्रम नै यस्तै हो । किन धेरै चिन्तित र भावुक हुनुपर्‍यो ?

तेस्रो- हुँदैछ त, के हुनुपर्ने हो रातारात ? हिजो राणा, शाह, पञ्चहरूको निरंकुश शासन थियो, आज लोकतन्त्र आयो । हिजो लेख्न, बोल्न, पढ्न पाइँदैनथ्यो, आज पाइन्छ । हिजो यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा थिएन, आज हुँदैछ । हिजो मान्छेले एक धरो राम्रो लगाउन पाउँदैनथे, जुत्ता-चप्पल विना खाली खुट्टा हिंड्थे, कम्तीमा त्यति त भयो । आज मान्छेका हात-हातमा स्मार्ट फोन छन् । हुँदैछ । यही हो प्रगति, उन्नति भनेको, के चाहियो ? कति आत्तिनुपर्‍यो ? यो भएन, त्यो भएन भनेर कति गुनासो गर्नुपर्‍यो ? गज्जब हुँदैछ । यही हो हुनु भनेको ।

जब यी तीनमध्ये कुनै एक वा तीन वटै तर्क प्रणालीमा हामी विश्वास गर्दछौं- हामीलाई कुनै सपना वा योजना चाहिंदैन । क्रमिक विकासले विस्तारै सबै चिज आफैं हुन्छ, हुँदै जान्छ, जति हुन्छ वा भएको छ, त्यति नै उचित र उपयुक्त हो भन्ने विश्वासले जरा गाड्दछ ।

जब म नेपाल सपनाको कुरा गर्छु, यी तीनवटै तर्क प्रणालीलाई अस्वीकार गर्छु । अझ कठोर भाषामा भन्ने हो भने यी तीन वटै सोचलाई खारेज गरिदिन्छु । यसको अर्थ विकास, उन्नति वा प्रगति आकाशबाट झरेर, भुइँफुट्टा झैं धर्तीबाट फुटेर आउँछ भन्ने हो । हतारिएर, आत्तिएर, गुनासो वा कचकच गरेर देश छिटो बन्ने हैन । राष्ट्र निर्माण छिटो हुने हैन । तर, त्यसको कुनै निश्चित मानक त हुनैपर्छ । कुनै न कुनै योजना त हुनैपर्छ ।

‘नेपाल सपना’ को अर्थ यसको वस्तुगत यथार्थभन्दा बाहिर गएर बुनिने कल्पना हैन । जस्तो कि नेपाल हिजोका बेलायत, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, रूस जस्तो, आजका भारत, चीन, अमेरिका जस्तो ‘शक्ति-राष्ट्र’ कहिल्यै हुँदैन । हाम्रो भूराजनीति, भूगोल र जनसंख्या आकारले नै हामीलाई ‘शक्ति-राष्ट्र’ बन्ने अनुमति दिंदैन ।

तर, ‘शक्ति-राष्ट्र’ बन्न नसके पनि हामी नोर्डिक मुलुक वा सिंगापुर जत्तिको ‘समृद्ध-राष्ट्र’ बन्न सक्दछौं । स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो ‘समृद्ध-समावेशी राज्य’ बन्न सक्दछौं । ठीक उनीहरूकै जस्तो प्रारूपमा हैन, आफ्नै मौलिकतामा ती मानक छुन सम्भव छ । मानौं कि माथिका तीन वटा तर्क प्रणालीलाई ती देशले अवलम्बन गरेको भए, आज ती कहाँ हुन्थे ? पक्कै आजको ठाउँमा हुँदैनथे ।

नेपाल सपनाबारे मेरो पहिलो मानक के हो भने ‘शक्ति-राष्ट्र’ हाम्रो सपना हैन, हाम्रो सपना ‘समावेशी-समृद्ध राष्ट्र’ हो । भारत, चीन, रूस, अमेरिकाले आ-आफ्नो सपनाको कुरा गर्दा ‘शक्ति-राष्ट्र’ को अभिप्रेरणाबाट हिंड्ने हुन् । हामीले ‘समावेशी-समृद्ध राष्ट्र’ को सपना अवलम्बन गर्ने हो ।

निःसन्देह राष्ट्रको सपनाको अर्थ- त्यो निश्चित समय-योजनासँग जोडिएको हुनुपर्दछ । कति वर्षमा ? कति दशकमा ? विकास, उन्नति र समृद्धिको निश्चित स्तर हासिल गर्न कति समय चाहिने हो ? सिंगापुर, चीन र दक्षिण कोरियाको उदाहरणले भन्छ- ३० वर्ष, तीन दशक । तर, पहिलो र दोस्रो दशकमै त्यसको संकेत देखिनुपर्दछ । हुने बिरुवाका पातहरू चिल्ला हुन थाल्नुपर्दछ ।

के यति समय हामीले नपाएको हो ? निःसन्देह हैन । २०४६ यताको ३४ वर्षमा योभन्दा बढी समय बितिसक्यो । जनआन्दोलन २०६२/६३ यता नै करिब दुई दशक त बित्न लाग्यो ! भन्न सकिएला, त्यो बीचमा राजनीति नै संक्रमणमा रहृयो । युद्धमा देश फस्यो, फेरि राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही आयो, मधेश विद्रोह भयो, पहिलो संविधानसभा तुहियो, भूकम्प र कोभिड-१९ आयो आदित्यादि ।

यस्तो केही न केही त हरेक राष्ट्रको जीवनमा सधैं आइरहन्छ । एक क्षण यी सबै कुरा स्वीकार गरौं र सोचौं कि मानौं कि यी कुनै घटना भएकै थिएनन्, २०४७ सालको संविधान लागु भएको प्रारम्भिक वर्षहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जुन प्रकारको राजनीतिक संस्कार बनाएका थिए, जस्तो शासन, प्रशासन र आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका थिए, के त्यसबाट ३० वर्षमा देश बन्ने कुनै सम्भावना थियो, निःसन्देह थिएन ।

जसरी नेपाल सपनाको कुरा गर्दा ‘समावेशी-समृद्ध राष्ट्र’ को तस्वीर आउँछ, त्यसरी नै समयको कुरा गर्दा यसको समय-सीमा ३० वर्ष हुनुपर्दछ । ३० वर्ष खेर गइसक्यो, अबको ३० वर्ष खेर नफालौं । सन् २०५० सम्ममा के हामी विश्व औसतभन्दा माथि आयस्तर भएको देश बन्नेछौं ? बनेनौं भने हाम्रो अर्को ३० वर्ष खेर जानेछ ।

माथिमा ३ ‘चित्त बुझाऊ’ वादी तर्क प्रणाली सँगसँगै मैले चौथो प्रश्न पनि बारम्बार सामना गर्छु । मान्छे भन्छन्- ‘ल ठीक छ, तिमीहरू समस्याको चित्रण त गर्छौ तर, तिमीहरूलाई मौका दिने हो भने बेडा पार लगाउन सक्छौ ? के हो तिमीहरूको चाहिं भिजन ? सत्तामा नहुँदा विरोध वा आलोचना त जसले पनि गर्दछ । त्यो ठूलो कुरा हो । प्रतिपक्षमा हुँदा, क्रान्ति, आन्दोलन वा विद्रोहको चरणमा हुँदा कसले गरेनन् यस्ता राम्रो, चिप्ला कुरा ? तर, ती आज के भए त ? तिमीहरू चाहिं त्यस्तै हुँदैनौ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? फेरि त्यही पुनरावृत्ति त हो, यदि छ भने भन तिमीहरूको भिजन के हो ? जो अहिलेको भन्दा फरक होस्, त्यसले परिणाम दिन्छ भन्ने न्यूनतम सुनिश्चितता होस् !’

यो प्रश्न यति धेरै सुनिन्छ कि लाग्छ हामीले एकअर्काप्रतिको विश्वास गुमाएका छौं । सबै उही र उस्तै हुन्, अन्ततः सबै चण्डाल नै निस्कन्छन् भन्ने अब आम सहमति जस्तै बनेको छ । कसैलाई कसैप्रति विश्वास छैन । नेता हुन, ठूलो मान्छे पल्टिन, भाइरल हुन, अलिअलि नाम र दाम कमाउन मात्र यसले ठूलो, राम्रा चिप्ला, चिल्ला कुरा गर्दैछ, त्यो पनि उही ड्याङको त हो भन्ने भावना व्याप्त छ ।

राजनीतिमा कसैलाई कसैले केही चिजको ग्यारेन्टी गर्ने कुनै आधार हुँदैन । त्यसको आधार भनेको सोच, प्रतिबद्धता, संपरीक्षण र विश्वास नै हो । ग्यारेन्टी वा विश्वास हनुमानले छाती च्यातेर देखाए जस्तो कुरा हैन । भविष्यमा ‘अर्को चोर’ जन्मिन्छ भनेर ‘अहिलेको चोर’ लाई चोर्न दिइरहने त ? चोरलाई दण्डित नगर्ने, चोरीलाई आम संस्कृति बनाउने त ? यदि यो चिन्तनमा विश्वास गर्ने हो भने नेपाल सपनाको संवाहक कहिल्यै जन्मिंदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न सकिंदैन ।

लि क्वान यु जन्मिनुअघि धेरै सिंगापुरीलाई लागेको थियो होला, यस्तो मान्छे जन्मिंदैन । जर्ज वासिङ्गटन, लिंकन, रुजबेल्ट, केनेडी जस्ता राष्ट्रपति अमेरिकीका लागि के सहज अपेक्षित थिए ? अझ व्यक्तिमा नभएर प्रणाली, पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने चीनमा देङ सिआयो पिङको सुधार र त्यसपछिको निरन्तर प्रगतिलाई के भन्ने ? भारतमा पीभी नरसिं राव र मनमोहन सिंहको आर्थिक सुधार र त्यसपछिका दिनमा भएको निरन्तर आर्थिक तरक्कीलाई के भन्ने ?

अर्थात् राम्रो नेतृत्वको जन्म, कुनै राजनेताको जन्म दुर्लभ हो वा असम्भव हैन । कठिन हो तर कुनै न कुनै विन्दुमा अनिवार्य वा अपरिहार्य हो । तर, त्यो व्यक्तिका रूपमा नायक सिनेमाको अनिल कपुर झैं आउँछ भन्ने कुरा निरर्थक हो । देङको आगमन कुनै व्यक्तिको आगमन मात्र थिएन, उनीसँग संस्थागत सुधार र नीतिगत निरन्तरताको एक नयाँ युग पनि सुरुवात भएको थियो ।

हल्लीखल्लीमा आउने एकाध मान्छेहरूले नै यो बेडा पार लगाउन सक्दैनन् । त्यसका लागि टिम चाहिन्छ । बलियो समूह कार्य चाहिन्छ । अध्ययन र उपाय चाहिन्छ । बलियो संस्थागत प्रक्रिया, विधि, पद्धति र अविच्छिन्न उत्तराधिकारप्रतिको विश्वास चाहिन्छ । नेता हुने रहर गर्ने त कति छन् कति यो देशमा !

हामीले यो बुझेनौं, बुझ्न चाहेनौं वा कम बुझ्यौं कि लोकतान्त्रिक राजनीति ‘सेट अफ आइडिया’ बीचको संघर्ष, प्रतिस्पर्धा र छनोट हो । तर, हाम्रो ठूलो पंक्तिले त्यो खोजेन । ‘स्कुलिङ’ र ‘मातृ पार्टी भावना’ मा विश्वास गर्‍यो । यस्तो विश्वासले मूल्यप्रणालीलाई ध्वस्त बनाउँछ र हरेक मान्छे, हरेक राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेतालाई नैतिक संकटमा फसाइदिन्छ ।

एउटा उदाहरणमा भनौं- सुवास नेम्वाङ एक भद्र तथा शालीन नेता थिए । कानुनका विद्यार्थी थिए । संविधान र संविधानवादका ज्ञाता थिए । संसदीय प्रणालीका विशेषज्ञ र एक सक्रिय अभ्यासकर्ता थिए । तर, उनकै पार्टी नेता केपी शर्मा ओलीले दुई-दुई पटक असंवैधानिक संसद विघटन गरे, उनी मौन रहे । ओलीको विरोध गर्ने वा असहमति जाहेर गर्ने आँट किन रहेन उनीसँग ? उनको शालीनता, भद्रता, ज्ञान र विशेषज्ञताको के अर्थ भयो ?

त्यो चिकित्सक जो बिरामीको उपचार गर्न काममा आउँदैन, त्यसको के अर्थ हुन्छ ? यसको अर्थ यो हैन कि नेम्वाङ ओलीको कदम असंवैधानिक हो भन्ने बुझ्दैनथे । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संविधानको स्थान, न्यायिक संपरीक्षण र संविधानवादलाई उनी राम्रोसँग बुझ्थे । तर, मातृ पार्टी भावनाको कारण त्यसको विरुद्धमा जान सक्दैनथे । यसको ठूलो अर्थ के हो भने ‘सेट अफ आइडिया’ खण्डित भयो । जीवनका यावत् सुकर्मका बावजुद उनी संस्थागत पद्धति र प्रक्रियाका लागि सम्झौताहीन संघर्ष गर्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भयो ।

मैले आफ्नो जीवनमा त्यस्ता धेरै राजनीतिक कार्यकर्ता भेटेको छु, जो मनमा एउटा विचार बोकेर अर्कै सिद्धान्तको पार्टीमा लागेका हुन्छन् । जो निश्चित एजेण्डालाई मन पराएर पनि त्यही एजेण्डाको विपरीत विचार राख्ने पार्टीलाई भोट दिइरहेका हुन्छन् ।

यो चरित्र हामीमा कहाँबाट र किन आयो ? लोकतन्त्रमा हरेक मान्छे सार्वभौम हुनुपर्ने हो । आफूलाई मन परेको विचारको पैरवी गर्न र भोट दिन स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो ? तर, मान्छेहरू किन आफूलाई ‘सेल्फ-सेन्सर’ गर्न बाध्य छन् ? किनकि राजनीतिलाई हामीले मूल्यप्रणाली र ‘सेट अफ आइडिया’ सँग हैन, करिअर र शक्तिको ओतसँग जोड्यौं ।

मेरो नेपाल सपनाको पहिलो काम- हरेक नागरिकलाई कानुनी वा संवैधानिक रूपमा मात्र हैन, व्यावहारिक यथार्थका रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउनु हो । मान्छेको राजनीतिक सोचलाई नैतिक मूल्यप्रणालीसँग जोड्नु र ‘सेट अफ आइडिया’ को स्वतन्त्र तथा विवेकसम्मत छनोट गर्न सक्ने बनाउनु हो । नागरिक तहमा यो आत्मविश्वास विना लोकतान्त्रिक तथा आधुनिक राष्ट्रिय-राज्य निर्माणको प्रक्रिया नै सुरुवात हुँदैन ।

माथिका प्रश्न शृंखलामा पाँचौं मनोविज्ञान पनि जोडिएर आउँछ- त्यो हो अहिलेको संविधान र यसले निर्माण गरेको प्रणाली र संरचनाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण । मान्छेलाई एक प्रकारको झर्को वा झञ्झट लागेको छ- ७ वटा संविधान बनिसक्यो, अझै कतिपटक संवैधानिक परिवर्तन, सुधार र वा संशोधन गर्ने ? यही संविधानले जेजति अवसर दिन्छ, त्यहीभित्र छिरेर राम्रो काम गरे त भइगो !

हामीले के बुझेनौं भने लोकतन्त्र र संवैधानिक सुधार एकअर्काका अपरिहार्य तत्व हुन् । अमेरिकामा २७ पटक संविधान संशोधन भएको छ, भारतमा १०५ पटक । संविधान संशोधनले राम्रो गर्‍यो भने त्यससँग किन डराउनु पर्‍यो ? असंशोधनीय संविधान अररो हुने हो, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न जरूरी हुन्छ । तर, यथोचित संवैधानिक सुधार गर्दै जाने हो भने त्यो लचिलो हुन्छ, त्यसले लामो समय काम गर्न सक्दछ । यो प्रश्न किन उठाएको भने अहिलेको संविधानको  नेपाल सपना पूरा हुन गाह्रो मात्र हैन, असम्भव छ ।

एक त यो संविधानको स्वीकार्यता नै कमजोर छ । थुप्रै त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरू छन् यो देशमा जसले यो संविधानसँग प्रतिशोध लिने उपयुक्त अवसर पर्खेर बसेका छन् । दोस्रो- पहिलो संविधानसभा संविधान नै नदिइकन असफल भएको र गोरखा भूकम्पको दबाबमा हतारमा संविधान जारी गर्दा कैयौं चिज असंगत बनेका छन् । तेस्रो- संविधान कार्यान्वयन यताका अनुभव पनि त्यति गतिला छैनन् ।
कुनै देश बनाउने, बन्ने कुराका ७ वटा आधार हुन्छन् । ती हुन्-

१. वैचारिकी- दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक अभिमुखीकरण ।

२. राजनीतिक प्रणाली- शासकीय स्वरूप र राज्य संरचना ।

३. कर्मचारीतन्त्र- स्थायी सरकारको रचना, उपयुक्तता, क्षमता र कार्य संस्कृति ।

४. राष्ट्र-निर्माणको प्रारूपः भाषिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत विविधतालाई कसरी समेट्ने, सबैको समान विकास, सहभागिता, आत्मसम्मान, पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने मोडालिटी ।

५. अर्थतन्त्रको ढाँचा, संरचना र प्रारूप ।

६. भूराजनीतिक सन्तुलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

७. आम मनोविज्ञानः मान्छेका सोचलाई आकारित गर्ने, आम अहंकार र आत्मसम्मानसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने एक बृहत् नैतिक मूल्य प्रणाली ।
जब यी ७ तत्व उपयुक्त, पर्याप्त, सन्तुलित र समन्वयित हुन्छन्- सुशासन, समावेशिता र समृद्धि अनिवार्य प्रतिफल हुन् । सुशासन, समावेशिता र समृद्धि आफैंमा एजेण्डा हैनन् । यी त उपयुक्त ७ तत्वको ‘इनपुट’ भएमा प्राप्त हुने ‘आउटपुट’ हुन् ।

अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ- मिडियोक्रिटी । नेपालीमा यसलाई ‘सामान्यतया’ भन्नुपर्ने होला । यस यस्तो अनुवादले त्यसको सही अर्थ दिन सक्दैन । खासमा यसको अर्थ ‘गुणवत्ताहीनता’ हो । अर्थात् हुनु तर गुणस्तरीय नहुनु वा हुनुपर्ने जस्तो नहुनु ।

हिजो नेपाली समाजको समस्या ‘अनुपलब्धता’ थियो । स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय थिएनन् । सडक, यातायात, सञ्चार थिएन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता थिएन । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता थिएन । धार्मिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत स्वतन्त्रता र समानता थिएन । उदार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरण थिएन ।

आज हाम्रो समस्या यी चिज नहुनु हैन, गुणवत्ताहीन (मिडियोकोर) हुनु हो । जस्तो, स्कुल छ राम्रो पढाइ नहुने, कलेज छन् विद्यार्थी खाली हुँदैछन्, गाउँमा सडक पुग्छ, गाउँमा मान्छे बस्न सक्ने अवस्था छैन, बसाइँसराइले गाउँ खाली हुँदैछन्, शहर बन्दैछन् तर अव्यवस्थित आदित्यादि ।

हामीले के बुझ्न जरूरी छ भने ‘अनुपलब्धता’ को बेला ‘उपलब्धता’ ले केही आशा दिन्छ तर ‘उपलब्धता’ ‘मिडियोकोर’ छ भने त्यसले असन्तुष्टि, निराशा, वितृष्णा र विद्रोहको भावना झनै बढाउँछ ।

आज हाम्रो जुन संविधान छ, त्यो पनि एकप्रकारको ‘मिडियोकोर’ संविधान हो । ‘मिडियोकोर’ लोकतन्त्र, ‘मिडियोकोर’ गणतन्त्र, ‘मिडियोकोर’ संघीयता, ‘मिडियोकोर’ धर्मनिरपेक्षता र ‘मिडियोकोर’ सामाजिक न्याय हाम्रो यथार्थ हो । यो समस्यालाई यस्ता प्रश्नमा राख्दा झनै प्रष्ट होला ।

त्यो लोकतन्त्र के लोकतन्त्र जुन लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो नभएर नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, परिवारतन्त्र, लुटतन्त्र र सेन्डिकेटतन्त्र जस्तो छ ? जहाँ शक्ति सम्भ्रान्तहरूको एउटा सानो र भ्रष्ट वृत्तले सम्पूर्ण राज्य कब्जा गरेर नागरिकलाई निरीह बनाएको छ ।

त्यो गणतन्त्र के गणतन्त्र जहाँ राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्मको चिन्तन, व्यवहार, कार्यशैलीमा नागरिकलाई नयाँ र छोटे राजा सामना गर्नुपरेको जस्तो लाग्दछ ?

त्यो संघीयता के संघीयता जुन संघीयतामा पहिचान, स्वायत्तता, स्वशासन, प्रादेशिक भाषिक अधिकार, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता छैन ? जहाँ सभ्यताहरू मर्दैछन्, त्यसको चिन्ता गर्दिने कोही छैन ?

त्यस्तो धर्मनिरपेक्षता के धर्मनिरपेक्षता जहाँ धर्मको नाममा दैनिक राजनीति र गालीगलौज हुन्छ ? मान्छेले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना धार्मिक आस्था र संस्कृतिहरू मान्न पाउँदैनन् ? केही खाए वा नखाएको, केही लगाए वा नलाएको निहुँमा मान्छे जेलसम्म जानुपर्छ ?

अनि त्यस्तो सामाजिक न्याय के सामाजिक न्याय जहाँ गरिब, अल्पसंख्यक, महिला, सीमान्तकृत समुदाय लगायतको उत्थानका लागि गतिलो योजना र प्याकेज बन्दैन ?

के प्रश्नहरू अनुत्तरित राखेर सुशासन, समावेशिता र समृद्धि सम्भव छ ? निःसन्देह छैन । अर्थात् आजको हाम्रो मुख्य समस्या वा हल गर्नुपर्ने अन्तर्विरोध ‘मिडियोकोर’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट कसरी मुक्ति पाउने र कसरी साँचो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने भन्ने हो । अनुपलब्धता हैन, ‘मिडियोक्रिटी’ हाम्रो मुख्य समस्या हो । हामी जे चीज छान्छौं, त्यसको गुणस्तर वा उत्कृष्टतासम्म पुग्न आवश्यक छ ।

आधुनिक सिंगापुरको निर्माता लि क्वान युले एकपटक भनेका थिए, ‘सिंगापुर-सोच उत्कृष्टतासँग जोडिएको छ । उत्कृष्टता भएन भने यो देशको अस्तित्व नै नरहन सक्दछ ।’
नेपालको अवस्था ठीक त्यस्तै त हैन । अस्तित्व त यसको राणाशासन जस्तो रद्दी शासनकालमा पनि जोगिएको हो । तर, यसो भन्न सकिन्छ- ‘उत्कृष्टता विना नेपाल समृद्धि सम्भव छैन ।’ तर, दुर्भाग्य हामी हरेक क्षेत्रमा ‘मिडियोकोर’ छौं ।

अब एकपटक माथि चर्चा गरिएका ७ वटा बुँदामा के हुनुपथ्र्यो, के भएन भन्ने दृष्टिकोणबाट कुरा राख्न चाहन्छु, त्यो पनि तलबाट सुरु गरेर ।

सातौं- आम मनोविज्ञानको समस्या के हो भने हामी सामन्तवाद, वर्णाश्रम व्यवस्था र शक्तिपूजक संस्कृतिको बीचबाट हुर्कियौं । यी सोच पदसोपानक्रममा आधारित छन् । सामन्तवादले निश्चित वंश र परिवारलाई ठूलो र अरूलाई रैती देख्छ । वर्णाश्रम व्यवस्थाले त्यस्ता अनावश्यक जातीय तथा सामाजिक तप्का निर्माण गर्दछ । फलतः आम समाज नै ‘हाइरार्कीकल’ बन्न पुग्दछ । शक्ति-पूजक संस्कृतिले हिंसालाई अनुमोदन र बल प्रयोगलाई वैधता प्रधान गर्दछ । लोकतन्त्र फस्टाउन यी सबै बाधक तत्व हुन् ।

भनिंदै आएकै कुरा हो- लोकतन्त्रको सार मुख्य तीन तत्वमा अन्तर्निहित हुन्छ । स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व । अझ त्यसमा न्याय र स्वाभिमान थप्न सकिन्छ । समानताको अर्थ सबै मानिस बराबर हुन्छन् भन्ने हैन । अनेक कारणले मानिस भिन्न हुन्छन् । तर, भिन्न भएर पनि उनीहरूको सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मान बराबर हो, कसैले कसैलाई हेप्न, अपमान गर्न, विभेद र वञ्चित गर्न पाउँदैन । समानताको अर्थ खासमा अवसर र सम्मानमा बराबरीको प्रयत्न गर्ने अधिकार हो ।

शक्ति पूजाले सत्यको अवहेलना गर्दछ । अहंकार क्रियाशील हुन्छ र विवेक लुप्त हुन्छ । त्यसैले नेपाल सपनाको यो पाटोमा गैरपदसोपानीय मनोविज्ञान भएको समाज निर्माण गर्ने प्रश्न जोडिन्छ । आज हामी यति धेरै ‘इगोइष्ट’ छौं कि सत्य र विवेकभन्दा बढी हामीलाई हाम्रै मूर्खता, अज्ञान, आग्रह, पूर्वाग्रह, अहंकार र आत्मरति  प्रिय छ ।

हामी कसैले कसैलाई सहजै स्वीकार गर्दैनौं । हामीलाई नेतैपिच्छेको पार्टी चाहिन्छ, पार्टी फोडेर भए पनि । पदलाई प्रतिष्ठासँग जोड्छौं, जिम्मेवारीसँग हैन । कुनै ठूलो पदमा जिन्दगीमा एकपटक पुगेपछि कि त्यही पदमा जीवनभरि टाँसिनुपर्छ कि त्यो सानो जिम्मेवारीमा बस्नुहुँदैन । यस्तो आम मनोविज्ञान भएको समाजले उन्नति नगर्नु स्वाभाविक हो ।

छैटौं- भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हामी तथाकथित असंलग्नताका अल्झेर बसेका छौं । असंलग्नता एक असान्दर्भिक शब्द हो । दोस्रो विश्व युद्धपछिको विश्व वातावरण र शीतयुद्धको अवधिमा यसको केही अर्थ, औचित्य र सान्दर्भिकता थियो होला, अब छैन । अब सोभियत संघ नै छैन, बार्सा प्याक्ट नै छैन, कम्युनिष्ट ब्लक नै छैन, अनि केको असंलग्नता ? केकोबाट असंलग्नता ?

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत सोच नै संकटग्रस्त छ । विना कारण कुनै अमूक देशलाई गाली गर्ने र विना कारण कसैप्रति अनावश्यक भक्ति देखाउने सोचले ग्रस्त छौं हामी । अरू कुनै देशलाई गाली गरेर, सदाबहार शत्रु देखाएर आफ्नो देश बन्ने हैन । यस्तो नीतिले आशंका र अविश्वासलाई झनै बढाउँछ । हामीले सार्थक संलग्नताको नीति लिनुपर्छ । अब, असंलग्नतालाई घोषित रूपमा परित्याग गर्नुपर्दछ । जहाँ देश र जनताको हित छ, त्यहाँ हामी जोसँग पनि संलग्न हुन र सहकार्य गर्न सक्दछौं भन्ने सोचतिर सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँचौं- अर्थतन्त्रको ढाँचा र विकास प्रारूपमा पनि देश सधैं भ्रमित रहृयो । नेपाल सपनाको प्रारूप के हो ? अक्सर नेताहरूले भनिदिन्छन्, ‘सिंगापुर जस्तो, स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो ।’ यो भनाइमा पनि गहिरो विरोधाभास छ ।

नेपालमा मुख्य तीन वटा शासक शक्ति र विचार छन् । राजावादी, नवउदारवादी र साम्यवादी । सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देश यी तीन वटै विचारबाट बनेका हैनन् । राजावादीले दृष्टान्त दिंदा बरु युएई र साउदी अरेबियाको दिए हुने । कम्तीमा बेलायत र जापानको उदाहरण दिने नैतिक अधिकार पनि तिनले राख्दैनन् । किनकि त्यहाँ संवैधानिक हुन स्वीकार गरेको राजतन्त्र छ । नेपालको राजतन्त्रले बारम्बार संवैधानिक हुन अस्वीकार गर्‍यो ।

कम्युनिष्टहरूले उदाहरण दिंदा सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्डको हैन, क्युवा र उत्तरकोरियाको दिनुपर्ने । कम्तीमा तिनले चीन र भियतनामको उदाहरण दिने नैतिक अधिकार पनि राख्दैनन् । किनकि तिनीहरू राजनीतिमा एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणाली कायम राखेर बजारतन्त्रमा फर्किएका देश हुन् । नवउदारवादको नकारात्मक पक्ष आज संसारभरि छताछुल्ल छन् । सन् १९९० को दशकमा यसको बेलगाम प्रवर्द्धन गर्नेहरू आज आफैं पछुताइरहेका छन् । अर्थात् हामीले यथासम्भव छिटो ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को बाटो समात्न आवश्यक छ ।

निरपेक्ष बजारवाद, राज्य-पूँजीवाद, नवउदारवाद, शास्त्रीय समाजवाद वा साम्यवाद जस्ता सिद्धान्त, विकास प्रारूप र अर्थतन्त्रको ढाँचा कम गर्न छोडिसक्दा पनि सिद्धान्तमा तिनै विचारमा टाँसिने र व्यवहारमा आफैं अन्योलग्रस्त हुने चिन्तनले हामीलाई खाएको छ ।

जबसम्म सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको दृष्टिविन्दुबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भूमिव्यवस्था, यातायात सञ्चार लगायत आधारभूत सेवा-सुविधाको पुनरावलोकन र पुनः व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, नेपाल सपना पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन ।

यो प्रारूपको विस्तृत चर्चा त यो आलेखमा सम्भव छैन तर एउटा उदाहरणमा भन्छु । जस्तो कि भूस्वामित्व र आवास अधिकारको प्रश्न । हामी दशकौंदेखि सुकुम्बासी आयोग बनाएर, सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएर बसेका छौं । देशमा करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ न हामी त्यसबाट भूमिहीन र मुक्त कमैया, कमलरी वा हलिया समस्या हल गर्न भूस्वामित्व वितरण गर्ने आँट गर्छौं न प्रयोगमा आइसकेको भूस्वामित्वकै पुनर्वितरण गर्छौं, न सार्वजनिक जमिनको यथोचित प्रबन्धन गर्छौं भने त्यस्ता आयोगको के काम ?

नेपालको जनसंख्या र भूक्षेत्रफलको अनुपात हेर्ने हो भने यहाँ एक जना पनि नागरिक भूमि तथा आवासहीन रहन पर्दैन । तर, छ । यसको साटो किन हामी सार्वजनिक हाउजिङ प्राधिकारको प्रारूपमा जान नचाहेको ?

चौथो- राष्ट्र-निर्माणको प्रारूप पनि सही छैन । संविधानले देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक हो भनेर स्वीकार त गर्‍यो तर खै त्यो व्यवहारमा आयो ? कसैलाई राष्ट्र-निर्माताको पदवी दिएर राष्ट्र-निर्माण हुने हैन । खासमा नेपाल देश बनेको छ, यसको भूगोल र प्रशासनिक नियन्त्रणको क्षेत्र मात्र प्रष्ट भएको छ । राष्ट्र भनेको यति मात्र हैन, राष्ट्र-निर्माण भनेको यति मात्र हुँदैन ।

समस्या के हो भने बहुसांस्कृतिकतावाद हामीले सिद्धान्ततः स्वीकार गर्‍यौं । संविधानतः स्वीकार गर्‍यौं तर त्यस अनुरूपको राज्य संरचना, संस्कृति र व्यवहार बन्नै दिएनौं । आज पनि प्रादेशिक भाषा सरकारी कार्यालय, शिक्षालय र आमसञ्चारमा प्रचलनमा छैनन् । आज पनि भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, चाडपर्व र धर्मको आधारमा विभेद जारी छ । आज पनि प्रदेशहरूको यथोचित सिमांकन, नामांकन, प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता छैन । आज पनि पहिचान र अधिकारको प्रश्न हल भएको छैन ।

अनि खै कहाँ भयो त राष्ट्र-निर्माण ? हामीले भूगोललाई, जमिनलाई राष्ट्र ठान्यौं, मान्छे वा मानव समुदायलाई हैन । राष्ट्र हुन जमिन पनि चाहिन्छ तर अझ महत्वपूर्ण कुरा मान्छे हो । मानवीय सम्पदा, संस्कृति र सभ्यता हुन् । जब मान्छेलाई राष्ट्र-निर्माणको केन्द्रमा राखिंदैन, राष्ट्र बन्दैन । नेपाल देश बनेको छ अहिलेसम्म राष्ट्र-निर्माण हुन बाँकी नै छ ।

नेपाल सपनाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो राष्ट्र-निर्माणको अधुरो, अपुरो र बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु हो ।

तेस्रो- कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रश्न हो । यो दुर्बलता सृजना हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व र संरचना मात्र हैन, प्रशासनिक नेतृत्व र संरचना पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको स्वच्छता, प्रष्टता र कार्य सम्पादन क्षमतास्तर विना नेपाल सपना पूरा हुनै सक्दैन ।

म सानो आकारको सरकार कल्पना गर्छु । चुस्त सरकार । राज्य संरचना ठूलो बनाएर देशले प्रगति गर्दैन । राज्यको संगठन रोजगार दिने ठाउँ हैन । रोजगार त बजार उद्यमशीलताले दिनुपर्दछ । थोरै कर्मचारी, थोरै कार्यालय, चुस्त र डिजिटलाइजेसन भएको प्रशासन, एकीकृत सेवा, निष्पक्ष अख्तियार र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता नेपाल सपनाको एक मुख्य पाटो हो, जो नयाँ संविधानपछिको करिब एक दशकमा पनि सम्भव भइरहेको छैन ।

यो काम गर्न निकै ठूलो आँट चाहिन्छ । राज्यका संरचनालाई नै नयाँ ढंगले पुनः समायोजित गर्नुपर्दछ । कैयौं संगठन र कार्यालय खारेज गर्नुपर्दछ । कैयौं निकायमा जनशक्ति आधा भन्दा बढी कटौती गर्नुपर्दछ । स्वेच्छिक तथा अनिवार्य अवकाश प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । कैयौं संगठन मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि जनपथ र सशस्त्र प्रहरी संगठन मर्ज गर्न सकिन्छ । लोकसेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग जस्ता कैयौं संवैधानिक निकाय नै पुनर्गठन गर्नुपर्दछ । ७७ वटा जिल्ला संरचना, सिडिओ र जिल्लास्तरीय अन्य कार्यालयहरू अविलम्ब खारेज हुन जरूरी छ ।

सानो आकार तर पर्याप्त तलबभत्ता दिनुपर्दछ । न्यायिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन जरूरी छ । कर्मचारीतन्त्रमा हैन, सबै सरकारी वेतनधारी क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज र बन्देज गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो- नेपालको राजनीतिक प्रणाली कति उपयुक्त हो वा हैन भन्ने बहस अन्त्य भएकै छैन । बनाए भयो, कसैले व्यवहारबाट पुष्टि गरे भयो तर अहिलेको प्रणालीबाट देश बन्ने कुनै गुञ्जाइस छैन । संसदीय लोकतन्त्र व्यवहारमा बारम्बार असफल भएको प्रणाली हो । यो बेलायत, भारत, जापान आदि देशमा सफल होला, हुन सक्दछ । त्यो देशको सोच, संस्कृति, नैतिकस्तर र राजनीतिक मान्यतासँग मेल खायो होला यो प्रणाली ।

तर, नेपालमा भने यसले अस्थिरता, विकृति, विसंगति, गञ्जागोल, भ्रष्टाचार, कुशासन र अनावश्यक वैदेशिक हस्तक्षेप निम्याउने बाहेक केही गरेन । हामीलाई तीन वटै तहमा स्थिर सरकार चाहिन्छ, बरु ५ वर्ष धेर हुुन्छ भने ४/४ वर्षमा चुनाव गरौैं तर प्रदेश, स्थानीय र संघ, तीन वटै तहमा दुई चरणमा भए पनि बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने ‘जोडा प्रणाली’ मा जाऔं ।

पहिलो र अन्तिम- वैचारिकीको प्रश्न । कुनै सोच, दृष्टिकोण र अवधारणा आउने दुई वटा स्रोत हुन्छन् । पहिलो- निश्चित वैचारिक अभिमुखीकरण र दोस्रो- अनुभवजन्य ज्ञान ।

कि त कसैले मलाई भनिदेओस्, ‘नेपाल सपना’ अहिलेकै तरिका, सोच, शैली, प्रणाली, नेतृत्व र कार्यशैलीबाट सम्भव छ । अन्यथा समय मात्र ढिलो किन गर्ने ? कुनै न कुनै दिन यो वैचारिकी र प्रणाली फाल्नु नै छ भने ढिलो किन गर्ने ?

यो प्रष्ट छ कि सम्वर्द्धनवाद, साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद र नवउदारवाद जस्ता शास्त्रीय वैचारिकी र त्यसको अभिमुखीकरण यो देशका लागि अभिशाप सिद्ध भइसक्यो । खै कहाँनेर के समाधान दिए यी विचारले ? यी कुनै पनि परम्परागत, आयातित, शास्त्रीय र रुढिवादी विचारको कहीं कतै कुनै सान्दर्भिकता नै छैन । यी सबै प्रकारका वैचारिक आग्रह हुन् । स्कुलिङ परित्याग गर्न नसकेको पीडाबाट निसृत महापीडाका कारक हुन् । यी सबै थोत्रा र दरिद्र चिन्तन हुन् । हरेक युगको, शताब्दीको आफ्नै विचारधारा र वैचारिकी हुन्छ । यी अठारौं, उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीका थोत्रा विचारधारा हुन् । ‘नेपाल सपना’ का हत्यारा हुन् । देशलाई गरिब, निम्छरो राख्ने वैचारिक आधार हुन् ।

यसको अर्थ ती विचारमा कुनै सकारात्मक पाटो नै थिएन भन्ने हैन । केही केही अंशमा काम लाग्ने कुरा होलान् । तर, समग्रमा त्यो असफल हो । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालका लागि हामीले भिन्नै वैचारिकी र अभिमुखीकरण निर्माण गर्नुपर्दछ- आफ्नै मौलिकतामा, आफ्नै अनुभवबाट ।

मैले त्यस्तो विचारलाई वामपन्थ र दक्षिणपन्थको साटो ‘अग्रपन्थ’ (फ्रन्टिज्म) र ‘वैज्ञानिक तथा सर्वाङ्गकि मानवतावाद’ (साइन्टिफिक एण्ड होलिस्टिक हृयुमानिज्म) भन्ने गर्दछु । मैले यो दावी गर्दिनँ कि यही शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्दछ । तर, नेपाल सपना पूरा गर्न शास्त्रीय सोचहरूको सीमाबाट मुक्त कुनै न कुनै नयाँ अनुभवजन्य तथा प्रयोजनशील (इम्पिरिकल एण्ड प्रग्माटिष्ट) वैचारिकी र अभिमुखीकरण भने अवश्य चाहिन्छ ।