के नेपाली उद्योगले भारतबाट चिनी ल्याएर बेच्छन् ?

३१ भदौ, काठमाडौं । बन्द रहेका मिलको नामबाट बजारमा चिनी बिक्री वितरण भइरहेको तर जिम्मेवार निकायले अनुगमन र नियमन नगरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु चिनी, चामल लगायतका खाद्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले विदेशमा उत्पादन भएको चिनी ल्याएर नेपाली उद्योगले आफ्नो उत्पादन भनी ब्रान्डिङ गरेर बेचिरहेको दाबी गरेका हुन् ।

उद्योगी व्यावसायीहरुसँग सरकारले नै लेनदेन गरेर बन्द रहेका मिलको नामबाट चिनी बेच्न प्रोत्साहन गरेको आरोप उनीहरुको छ ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपालमा आठ वटा चिनी उद्योग रहेको बताए । तर ती उद्योगमा चिनी उत्पादन नभएको उल्लेख गर्दै उनले अनुगमन गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरे । ‘ती उद्योगहरु नेपाली उत्पादन भनेर बजारमा चिनी पठाइरहेका छन् । तर उद्योगमा गएर हेर्दा एक गेडा पनि उत्पादन भएको पाइँदैन । कहाँबाट आउँछ त्यो चिनी ?’ महर्जनको प्रश्न थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जनको प्रश्नको प्रष्ट जवाफ दिएनन् । घुमाउरो रुपमा उनले खूला सीमाका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने बताए । ‘उत्पादन छैन कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न छ । खुला सीमा आदि इत्यादि छन्’, सचिव मरासिनीले समितिको बैठकमा भनेका छन् ।

बन्द उद्योगले विदेशी चिनी नेपाल ल्याएर आफ्नो भनी बिक्री वितरण भइरहेको भए पनि त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि आफ्नो मन्त्रालय नरहेको भनी सचिव मरासिनी पन्छिए । बन्द मिलका चिनी बजारमा रहेको प्रश्नको जवाफमा सचिव मरासिनीले जवाफ दिएका छन्, ‘यो राजश्व छलीको विषय हो । राजस्व अनुसन्धानले हेर्छ ।’

त्यसपछि सांसदहरुले कुन कुन बन्द मिलका चिनी बजारमा छन् भनी प्रश्न गरे । यस्तो अवस्थाको जिम्मेवार को हो भन्ने विषयमा खोजी गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले संसदीय समितिले आफैं अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले नेपाललाई ३०० मेट्रिक टन चिनी आवश्यक रहेको र नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता १५० मेट्रिक टन भएको सरकारको तथ्याङ्क रहेको बताए ।

सरकारी तथ्याङ्क अविश्वसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यो डाटा ग्राउण्डबाट लिइयो कि अनुमानका आधारमा ?’

ग्राउण्डका आधारमा तथ्याङ्क लिइएको भए नेपाली उद्योगमा उत्पादन भइराखेको छ वा छैन् भन्ने विषय स्वतः जानकारीमा रहने उनको भनाइ छ ।

विदेशमा उत्पादन भएका चिनी नेपालमा ल्याएर आफ्नो नाममा ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने, स्टक राखेर अभाव सिर्जना गर्दै मूल्य बढाउने जस्ता कार्यमार्फत चिनीमा कालोबजारी हुने गरेको उनको आशंका छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले चिनी मिल वा उद्योगले राज्यलाई धोका दिइरहेको र राज्य त्यही धोकामा पनि मुकदर्शक भएर रहेको बताइन् ।

‘उद्योग बन्द छ, त्यही उद्योग नाममा बजारमा चिनी आउँछ भने यो राज्यलाई धोका हो’, उनी भन्छिन्, ‘राज्य कडा नभए चिनी उद्योगको मनोपली चलिरहन्छ ।’

यस्तो कार्यका विरुद्ध संसद र सरकारले सक्रियता देखाउन आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ । ‘जनताले दुख पाउने स्थितिका विरुद्ध संसदीय समिति पनि एक्टिभ हुनुपर्छ र बन्द रहेका चिनी उद्योग बन्दै हुनुपर्छ ।’

सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसद पौड्याल सरकार गम्भीर नभएका कारण ब्यापारीको मनोपली चलिरहेको आरोप लगाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मिल बन्द, चिनी पर्याप्त । कम्पनीमा उत्पादन बन्छ, बन्द कम्पनीको ब्रान्डको चिनी बजारमा हाई हाई । त्यस्तो कम्पनी र चिनी सरकारले नचिन्ने यस्तो पनि हुन्छ ? तर भइराखेको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की रेखा यादवले बन्द उद्योगको ब्राण्डमा बजारमा चिनी हुने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय समेत संलग्न रहेको बताइन् ।

‘… यसरी राज्य चल्छ ? बन्द मिलको ब्रान्डमा चलिरहेको मनोपलीमा मन्त्रालय अछुतो छ ? यो घुसको चलखेल हो । पैसाको, लेनदेनको चलखेल हो’, उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रालयसँग रहेको उद्योगीको लेनदेनका कारण जनता महंगीको मारमा परेका छन् । यसको अनुगमन संसदीय समितिबाट हुनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले उद्योगी व्यवसायीको मनोमानी रोक्न नसक्ने वा उद्योगीको हितमा काम गर्ने सरकार जनताले नचाहेको बताइन् ।

‘सरकार कोप्रति जिम्मेवार छ ? जनताप्रति जिम्मेवार हो भने महंगी बढ्छ त ?’ उनी थप्छिन्, ‘जनताको आवश्यकता, देशको आवश्यकता र हि तगर्न नसक्ने भए किन कुर्सीमा बस्ने ?’

उत्पादन गर्न भन्दा आयात गर्न प्रोत्साहन गरे कमिसन मिल्ने भएकाले राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरु उद्योग बन्द गराउन र आयातलाई बढाउन लाग्ने गरेको उनको आरोप छ ।

‘आयातमा कमिसन मिल्छ भनेर उत्पादनमा जोड नदिने हो भने गाह्रो हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘आत्मनिर्भरताका लागि संघर्ष गरौं । देशलाई गुलाम नै बरनाइराख्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन ।’

उपभोक्ता हितको पक्षमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरुका अनुसार नेपाली चिनी मिलले भारत वा अन्य देशबाट चिनी आयात गरेर भण्डार गर्ने गरेका छन् । ती स्टोर गरेका चिनी आफ्नो नाममा बजारमा पठाउँछन् । यसो गर्दा उद्योगीले सरकारी सहुलियत सहजै पाउँछन् ।

‘नेपालमै उत्पादन गरेको भनिएपछि उखु किनेको देखाउनुपर्‍यो । यसका लागि फर्जी किसान बनायो र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्‍यो । सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको सहुलियत फर्जी किसानका नाममा उद्योगीले लिन्छन्’, एक अधिकारीका अनुसार विदेशी चिनीलाई नेपाली ब्रान्ड बनाउनुको फाइदा यो हो ।

साथै, नेपालीमा चिनी उत्पादन गरेको भन्दा नेपाली उद्योगले पाउने सहुलियत पनि बन्द चिनी उद्योगले पाउने भए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चिनी उद्योगले मोलासिस (सख्खर र खुदो) मा पनि सुविधा पाउँछन् ।

चिनी प्रतिकेजी भारतमा ६५, नेपालमा १४०

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले बजारमा आफूले किलोको १३० रुपैयाँमा चिनी किनेको सुनाइन् । त्यसअगाडि सांसद गणेश पराजुलीले आफूले १४० रुपैयाँमा चिनी किनेको बताएका थिए ।

सांसद पौड्यालले कसरी चिनी प्रतिकेजी १३०/१४० रुपैयाँमा पुग्यो भनी प्रश्न गरिन् ।

जवाफमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आइतबारको दिन भारतीय बजारमा चिनी प्रतिकेजी ६५ रहेको जानकारी दिए । ३० प्रतिशत भन्सार लागेर नेपाल आउँदा उक्त चिनी ९८ रुपैयाँ ९७ पैसा पर्ने उनले सुनाए । यस आधारमा एक सय रुपैयाँमा चिनी बजारमा पाइनुपर्ने हो भन्ने सचिव मरासिनीको भनाइ थियो ।

खुला बजार भएका कारण यति नै मूलय कायम गर भनेर सरकारले भन्न नसक्ने तर लागत मुल्यमा २० प्रतिशत भन्दा बढी बढाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले अनावश्यक भएको मुल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयासमा सरकार रहेको बताए ।

नेपालमा साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत सरकारले नै चिनी आयात गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ ।

चाडपर्वको समयमा चिनीको मूल्य बढेको गूनासोलाई सम्बोधन गर्न भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी दुई निकायलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

आपूर्ति सचिव ५० प्रतिशत छुट दिएर चिनी आयात गर्दा हालको बजार मूल्यमा प्रतिकेजी १२ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ ।

तर, संसदीय समितिले चिनी, चामल र गहुँमा भ्याट र भन्सार शुल्क शतप्रतिशत छुट दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘चाडबाडका अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालय (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय)बाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुटमा र एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णय छ ।

साथै, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मूल्य नियन्त्रण गरी कार्टेलिङ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।