गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका केन्द्र विवादले प्रशासनिक भवन निर्माण नै अन्योलमा

२ असोज, गोरखा । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गाउँपालिकाको केन्द्रलाई लिएर भएको विवादका कारण गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्माण नै अन्योलमा परेको छ ।

त्यही कारण भवन निर्माणका लागि पटक पटक ठेक्का आह्वान गरे पनि रद्द हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको इ–बिडिङको सार्वजनिक सूचना समेत सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण रद्द भएको छ ।

कांग्रेससंवद्ध पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि २५ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पालिकामार्फत भएको इ–बिडिङ लगायतका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन् अन्तरिम आदेश दिएको हो । वडा नम्वर ६ वनटारमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भन्दै पालिकाले गत साउन २३ गते इ–बिडिङ मार्फत ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

त्यस्तै पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । पालिकाको केन्द्र वनटार सार्ने भन्दै २०८० साल असार २९ गते गाउँसभाले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

यसअघि कांग्रेसबाट विजयी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानाको पालामा ओखलडाँडामा पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान भएको थियो । सो ठेक्का २०७९ को ३१ वैशाखको चुनावबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले आफू निर्वाचित भएको दोस्रो दिनमै रद्द गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनले कार्यपालिकाको बैठकबाट भुम्लीचोकमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय तोमनडाँडामा सारेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण ६ बर्ष बितिसक्दा पनि पालिकाको केन्द्र निर्धारण हुन सकेको छैन ।

केन्द्र निर्धारणको बिषयलाई उनीहरुले अस्तित्वको लडाइँ बनाउँदा समस्या भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।

नेतृत्वमा रहेकाहरुले आफू अनुकुल केन्द्र निर्धारण गर्ने र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने गर्दै आएका छन् । दुई पक्षको जुँगाको लडाइँका कारण केन्द्र निर्धारण हुन सकेको छैन भने प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य समेत अन्यौलमा छ ।