‘आन्दोलनकारी शिक्षकले भन्नुपर्छ, उहाँहरु पेशाकर्मी हो कि दलकर्मी ?’

३ असोज, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहितको विषय समावेश नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको सरुवा, बढुवा, दरबन्दीसम्बन्धी प्रावधान र स्थानीय तह अन्तर्गत नबस्ने माग राखेर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरुले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ । नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिट्ब्यूरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त ।

राजनीतिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्नुपर्ने हो, अब भातृ संगठन खोल्दैनौं भनेर भन्नुपर्ने हो । शिक्षकको भ्रातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृ संगठन चाहिएन, जो अपराध गर्‍यौं, गर्‍यौं भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ ।

शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधीनमा बस्दैनौं । त्यसो भए शिक्षक महासंघले भन्नुपर्‍यो, संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । विकेन्द्रीकरण र संघीयता भनेको के त त्यसो भए ? कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो, भन्नुपर्‍यो नि ।

जस्तै, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो भनेको छ, त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । नेपालको विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न नचाहने हो भने संविधान संशोधनको माग राख्नुपर्‍यो ।

अर्को माग स्वतः स्थायी हुनुपर्ने भन्ने छ । विशेष गरेर राहतहरुको । यो नचाहिने काममध्येको हो । नचाहिने किन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षालाई बिगार्न स्वतः स्थायी गर्ने कुकर्म गर्‍यो । त्यसको परिणाम सरकारमा पर्‍यो, सरकारी कर्मचारीमा पर्‍यो । यो तरिका विस्तारै शिक्षकमा पनि गयो, यसले गर्दा घात भयो ।

शिक्षकहरुले भनिरहेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा हुने अहिले नहुने भनेर । उहाँहरुले बोलेको गल्ती हो भनेर बुझ्छु म । उहाँहरुले के बुझ्नुपर्‍यो भने अहिलेको विद्यार्थी पहिलेको विद्यार्थी जस्तो छैनन् । अहिलेको शिक्षकको तागतले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैन । शिक्षकको तलव सुविधाको कुरा गर्दा यो न्यूनतम हो । अधिकतम तपाईंले गरेको कामको आधारमा हुन्छ भन्नुपर्‍यो । त्यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ ।

यो विधेययकमा मैले एकदुई वटा कुरा छुटेको पनि अनुभव गरेको छुु । बाल विकासको शिक्षकहरुको निम्ति, कर्मचारीहरुको निम्ति । यसलाई पालिकामा लगेर राखिदिएको छ । अरुलाई संघले पैसा हाल्ने तिनलाई किन पालिकाले ? यसको उत्तर पालिकाहरुले गत वर्ष नै दिएका छन् । उत्तर के दिएको छ भने हामी पैसा दिन सक्दैनौं । त्यसो भएपछि त संघीय सरकार पैसा नदिने र पालिका दिन नसक्ने । तिनीहरुलाई अन्याय भयो । त्यो बारेमा विधेयकले वुद्धि पुर्‍याएको छैन ।

शिक्षकलाई सुविधा अर्को छुटेको विषय हो । शिक्षकलाई ल्यापटप, कम्प्युटर, घर, जमिन चाहिएला । छोराछोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएला । भन्नुको मतलब शिक्षकको सुविधाबारे पर्याप्त मात्रामा विधेयक बोलेको छैन ।

अर्को छुटेको विषयः धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सन्दर्भमा र त्यसको समकक्षताबारे विधेयक केही बोलेको छैन । धार्मिक विद्यालय भनेको गुम्बा छ, मदरसा छ, गुरुकुल छ । ती स्कुलका विद्यार्थीलाई कमसेकम मुलधारमा त जोड्नुपर्छ । मूलधारमा जोडेन भने अन्याय हुन्छ । जोड्ने कला के हो भन्नेबारे केही बोलेको छैन ।

यो बेलामा शिक्षकको आन्दोलनको कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

अहिले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन । बरु सोच्ने विषयवस्तु हो । आन्दोलनकारी शिक्षक हुनुहुन्छ, पेशाकर्मी हो कि दलकर्मी ? त्यो चाहिँ भन्दिनुहोस् । दलकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस् ठीक छ । पेशाकर्मी हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटंकी गर्नुपर्ने हो र अब होइन ? अब त दिन गइसके । राजनीतिक दलहरुको पनि हैसियत थाहा भइसक्यो । निजी विद्यालय मुर्दाबाद भनेको होइन हिजो ? आज निजी विद्यालय ठीक छ भन्ने परिस्थिति छ । यो, हामीले होइन, दलहरुले नै बनाएका हुन् ।

बरु २१ औं शताब्दीको शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो बारेमा हामी हाम्रा शिक्षकहरुलाई आन्दोलित बनाउँछौ र २१ औं शताब्दीको शिक्षक बनाउनको निम्ति सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो नि त ।

२१ औं शताब्दीको शिक्षक राजनितिक विश्लेषक हुन्छ, २१ औं शताब्दीको शिक्षक अनुसन्धानमुखी हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक सृजनशील हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको निम्ति सरकार के गर्दैछ भनेर आन्दोलित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि । राहत शिक्षकहरुले स्वतः स्थायी भन्नुभयो गल्ती भयो ।

किनभने शिक्षकको न्याय गर्ने हो कि विद्यार्थीको न्याय गर्ने हो । प्रश्न त्यहाँनेर हो । विद्यार्थी शिक्षक भन्दा गतिलो भइसक्यो है । इमान्दारिताका साथ भनौं शिक्षकको तागत भनेको विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने होइन । अब त्यो दिन नै गइसक्यो । किनभने हामीले पढाउने सूचना हो । सूचनाको जानकार विद्यार्थी भयो । प्रविधिका कारण हरेक कुरामा विद्यार्थी जानकार छ । उसलाई शिक्षकले पढाएको वाक्क भइसक्यो ।

बरु शिक्षक साथीहरुलाई विद्युत आयोजनाको वा सिमेन्ट कारखानाको सेयर होल्डर बनाइदिऔं । अथवा कुनै किसिमको उद्योगको सेयर होल्डर । सेयर होल्डर बनाइयो भने भोलिको निम्ति आर्थिक हिसाबले पनि सुरक्षित भयो । त्यसपछि काम गर्ने बाटो पनि भयो ।

यसरी चिन्तन गरियो भने शिक्षकलाई पनि न्याय हुन्छ विद्यार्थीलाई पनि न्याय हुन्छ । भोलिका उनका सन्ततिहरुलाई पनि न्याय हुन्छ, यो बाटो खोल्नुपर्छ । त्यसैले मैले के देख्छु भने जुन ढंगले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ हामी राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठन बन्न पाउनुपर्छ भनेको हो नि । त्यो माग त गर्नुहुँदैन नि । भातृ संगठन हुने भए अर्को तरिका गरौं न ।

शिक्षकले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने भन्ने कुरा कत्तिको जायज हो ?

विधेयकमै अब शिक्षकको पेशाकर्मी बन्ने भन्नेकुरा उल्लेख भयो । यो राम्रो पक्ष हो । राजनीतिक चेतना भएको शिक्षक चाहिन्छ तर राजनीतिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक चाहिँदैन ।

अबको शिक्षक भनेको राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, आफूले बोकेको दर्शनमात्रै ठीक हो भनेर नबुझ्ने, अर्काको दर्शनमा के रहेछ त्यो पनि हेर्ने र माक्र्स, माओ, लेनिनले भनेको कुराले नेपालमा काम गर्छ कि गर्दैन अथवा बिपी, पुष्पलालले भनेको कुराले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर विश्लेषण गर्ने किसिमको राजनीतिक चिन्तन भएको चाहिन्छ ।

अबको शिक्षक अहिलेको जस्तो भाट हुनुहुँदैन । भाट भनेको कस्तो भन्दा दलको बफादार कार्यकर्ता । यस्तो शिक्षक चाहिंदैन ।

दलकै हुने हो भने दलले सोचेको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने । माओवादी हो भने, उसले जनवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । चन्दवादी छ भने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । एमाले छ, जनमुखी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । कांग्रेस छ, समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । राप्रपा छ, राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो ।

शिक्षकको योग्यताबारे विधेयकको व्यवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

योग्यताको स्फीति हुन्छ । जस्तो मुद्रास्फीति भनेर पैसाको भाउ घट्छ । त्यसैगरी योग्यताको पनि भाउ घटेको छ त्यो बुझ्नुपर्छ । हिजो एसएलसीले पढाउँथ्यो, आईएले पढाउँथ्यो । अबको बालबालिकाको तागत बीए पास गरेको भन्दा सानोतिनोलाई धान्नै सक्दैन ।

बरु के गर्दिनुपर्छ भने दुर्गम क्षेत्रमा होस् कि सुगम क्षेत्रमा शिक्षकको तलव तहमा होइन योग्यतामा हालिदिनुपर्छ । एमए पास गरेको मानिस बाल विकासमा जाओस् न । एमए पास गरेको मानिस आधारभूतमा जाओस् न । ११ र १२ कक्षा क्याम्पसबाट तल झारेको हो । सरकारको लाचारी कहाँनेर देखियो भने क्याम्पसको शिक्षक पनि त सँगै तल झार्नुपथ्र्यो नि । तल कमजोर शिक्षक दिन पाइन्छ ? त्यो त बदमासी हो नि त्यसो भए अर्को सम्भावना हुन्छ । शिक्षकहरुलाई आफ्नो योग्यता बढाउन अवसर दिऔँ न त । खुला विश्वविद्यालयबाट पढ्ने हो कि अथवा कतातिर बाट पढ्ने हो ? उसलाई निश्चित समय दिऔं न त । त्यति गर्दियो भने कुनै समस्या हुँदैन सल्टिन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे विधेयकको व्यवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे राम्रो निर्णय गरेको छ । कम्तीमा दुई जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने कुरा उल्लेख छ । अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो । छुटेको कुरा चाहिँ शिक्षक महासंघ संघीय तहमा राख्न मिल्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघीय तहमा राख्न नपाउने भएको छ । त्यो राम्रो भएन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने कुरा विधेयकमा आएको छ, यो ठीक हो ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय छुट्टै राख्नुपर्दैनथ्यो । अनावश्यक बोझ थपेको हो । समन्वय गर्नुपर्‍यो भने प्रदेश सरकार छँदैछ । प्रदेश सरकारलाई समन्वयको जिम्मा दिए भइहाल्छ । प्रदेश सरकार त काम नगरी बसिरहेको छ त ।

पहिले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्ने काम प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लगाए भइहाल्यो नि । केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग राख्ने कुरा ठीक छ । म चाहिँ शिक्षा विभाग नै राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु । यदि त्यसो गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय नराखे हुन्छ । शिक्षा विभागलाई बलियो बनाएर ल काम गर भन्दा पनि हुन्छ ।

निजी विद्यालय गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने बाध्यता विधेयकबाट हटाइएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

निजी विद्यालयको सञ्चालक को हो भनेर नसोध्नुहोस् अब । को होइन भनेर सोध्नुहोस् । उदाहरणका लागि म भन्छु, नेपालका कांग्रेसले निजी विद्यालय खोलेको हो कि होइन ? एमालेहरुले संस्थागत रुपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको हो कि होइन ? माओवादीले आफ्ना मान्छे पठाइ पठाइकन निजीसँग पैसा उठाएको हो कि होइन ? लाज मान्नुपर्छ अब ।

अहिले निजी विद्यालय माओवादीको पनि छ, कांग्रेसको पनि छ, एमालेको पनि छ, राप्रपाको पनि छ । अब कसले लाज मान्ने ? निजी विद्यालय खोल्ने आफू । अनि आफ्नैलाई कराउन लगाउने उहाँहरु ।

विद्यालयमा निजी क्षेत्रको क्याप्चर भनेको २८ प्रतिशत भइसक्यो । शहरी क्षेत्र ५० देखि ७० प्रतिशत भइसक्यो । अब यो बेला निजीका शिक्षक कहाँ लैजाने ? निजीले बोकेका विद्यार्थी कहाँ राख्ने ? केही त सोच्नुपर्‍यो नि त ! देश सोच्ने मान्छेले संवेगमा मात्रै होइन विवेकमा पनि त उपयोग गर्नुपर्‍यो नि !