संविधानले शक्तिशाली बनाएका सुदूरका महिला जनप्रतिनिधि

३ असोज, धनगढी । धनगढी उपमहानगरकी उपमेयर कन्दकलाकुमारी रानासँग पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएर काम गरेको अनुभव पहिले पनि थियो, तर जनतालाई स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएर सेवा गर्ने मौका दिन नयाँ संविधान नै आउनुपर्‍यो ।

अहिले उनी नगर क्षेत्रको विकास, निर्माणदेखि न्यायिक निरुपणसम्मका काम प्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेकी छन् भने महिला भएका कारण महिलाहरूको हक, अधिकार, न्याय र उत्थानका लागि पनि काम गर्दैछिन् ।

धनगढीको भौतिक विकास मात्र नभएर सामाजिक तथा मानसिक विकासका लागि काम गरिरहेको बताउने राना बालबालिका र महिलाको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै चासोसाथ काममा सक्रिय छिन् ।

खासगरी आफू नेतृत्व तहमा पुगेपछि अरू दिदीबहिनीको समेत क्षमता र नेतृत्व अभिवृद्धि गराउने, उनीहरूलाई विभिन्न सीप सिकाएर व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने काममा रानाको भूमिका देखिन्छ ।

‘आफ्नो हकअधिकारका लागि बोल्न डराउने समस्या महिला दिदीबहिनीमा छ । नयाँ संविधान आएपछि हामीलाई प्रशस्तै अधिकार छन्, त्यसैले अब तपाईं हामी जागरुक भएर सम्बन्धित ठाउँमा बोल्नुपर्छ, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न खालका तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौं’ रानाले भनिन्, ‘खासगरी महिलालाई सीपसँग जोडेर उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ ।’

रानालाई संविधानले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा अनिवार्य महिला हुनुुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सबैतिर कार्यान्वयन नभएको देखेर दुःख लागेको छ ।

‘संविधानले एउटा पदमा महिला अनिवार्य भनेको छ तर धेरै ठाउँमा दुवै पदमा पुरुष छन् । अझ भनौं प्रमुखमा त महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नै छैन’ रानाले भनिन्, ‘हरेक तहको नेतृत्वमा महिला दिदीबहिनी पुग्नुुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएर सोही अनुसार काम गर्दैछौं ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास, सुुशासन प्रवर्द्धन जस्ता काममा पनि सक्रिय रूपमा क्रियाशील राना उपमहानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिकी संयोजक समेत हुन् । सोही कारण उनी न्यायिक निरुपणको भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आएकी छन् ।

०००

बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिना भट्ट त वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी थिइन् ।

पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा भएका सिकाइ र अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै उनी अहिले परिपक्व रूपले काम गरिरहेकी छन् ।

उनलाई गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मात्र होइन न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुुगमन समिति, योजना तर्जुमा समिति, राजस्व परामर्श समिति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पनि छ ।

‘महिला प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको कारण संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेकी छु । दोस्रो कार्यकाल भएकाले पहिलेको भन्दा काम गर्न निकै सहज भएको छ’, भट्टले भनिन् ।

गाउँपालिकामा रहेका एकल तथा विपन्न र पिछडिएको महिलालाई आय आर्जनको कार्यक्रमसँग जोड्ने, क्षमता विकास गर्ने, सामाजिक रूपमा हुने धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउने, हिंसा विरुद्धको अभियानमा अगुवाइ गर्ने जस्ता काम पनि उनी गर्दै आएकी छन् ।

‘न्यायिक समितिमा अधिकांश घरेलु हिंसाको सिकार भएर महिला दिदीबहिनी आउने गर्नुहुन्छ । उनीहरूलाई न्याय दिने सम्बन्धमा मात्र नभएर हिंसा पीडित महिलाको मनोबल बढाउने काम पनि गर्दै आएका छौं’ भट्टले भनिन्, ‘हिंसा पीडित तथा मनोरोग महिला खोज उद्धार कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिएको अवस्था छ ।’

महिलाको समूह बनाएर सीप विकास तालिम दिने, व्यावसायिक कुखुुरापालन, बाख्रापालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा पनि उपाध्यक्ष भट्टले भूमिका खेलेकी छन् । उपाध्यक्षको दोस्रो कार्यकालमा हिंडिरहेकी भट्टको अनुभवमा पुरुषत्व समाजका कारण महिलालाई राजनीतिमा सहज भने छैन तर प्रयास छाड्नुहुँदैन ।

‘राजनीतिमा पुरुषलाई जस्तो महिलालाई सहज छैन’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई अघि बढेको देख्न नसक्ने पुरुष प्रवृत्ति हावी नै छ । वडाका महिला सदस्य वडाध्यक्षबाट दबाबमा छन् । उहाँहरूसँग कुनै समन्वय नै हुँदैन ।’ गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पनि प्रमुखले महिला प्रतिनिधिको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी बताउँछिन् ।

०००

धनगढी उपमहानगरपालिका–५ की दलित महिला सदस्य मायादेवी विश्वकर्मा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट पुनः विजयी भएकी थिइन् । उनी पनि पहिलो कार्यकालको अनुभव र सिकाइको बलमा सबभन्दा नजिकको वडा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिरहेकी छन् ।

राजनीतिक रूपमा विगतदेखि जनताको माझमा रहेर काम गर्दै आएको अनुुभव सुनाउने मायादेवी विश्वकर्मा अहिले आफू थप परिपक्व र बुुझ्ने भएको अनुभूति भइरहेको बताउँछिन् । ‘हामीलाई वडामा सानोतिनो बजेट के–कसरी आउँछ ? खर्च गर्ने विधि, प्रक्रिया कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा थिएन तर अहिले धेरै कुरा सिकिएको छ’ विश्वकर्माले भनिन्, ‘वडाको विकास निर्माणसँगै दलित समुदायका महिलाको सशक्तीकरणका लागि काम गर्दैछौं ।’

वडा, पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकारका बारेमा थाहा पाएपछि अरूलाई सिकाउने काम गरिरहेको उनी बताउँछिन् । समस्यामा परेका महिलाहरूलाई सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा सघाउने अवसर पाउँदा आफूलाई गर्व लाग्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

संविधानले दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेपछि जिम्मेवारीमा पुगेकोमा खुुसी व्यक्त गर्ने विश्वकर्मा अवसर पाए माथिल्लो तहमा पनि जान सकिने गरी नेतृत्व विकास गरिरहेकी छन् ।

२०७९ को वैशाखमा चुुनाव जितेर धनगढी उपमहानगरपालिका–१ को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएकी सरस्वती लुहार कोली पनि वडास्तरीय विकास निर्माणदेखि महिला उत्थानका काममा सक्रिय छिन् ।

‘जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि वडास्तरीय पूर्वाधार जस्तै खानेपानी, बाटोघाटो, विद्युत् लाइन विस्तार, सडक ग्राभेल जस्ता काम गरिरहेका छौं’ कोलीले भनिन्, ‘समुदायमा महिला समूह गठन गरेर सीप विकासका काम गर्ने, दुना–टपरी बनाउने तालिम सञ्चालन गर्ने काममा पनि भूमिका खेलेका छौं ।’

उनी संविधानले दिएको अधिकार अनुसार जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न पाउँदा गर्व महसुस गर्छिन् । ‘पहिले पनि हामी पार्टीको प्रतिनिधि भएर गाउँ–ठाउँमा समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने गर्दथ्यौं । अहिले जनप्रतिनिधि भएका छौं’ उनी भन्छिन्, ‘जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई सम्मान गर्ने गरेको अनुभूति गरेका छौं ।’