सरकारको निर्णयविरुद्ध उभिए संघीय र प्रदेश संसद्

२१ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेजीले सरकार र संसद्बीच टकराव बढाएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपाध्यक्ष विमला घिमिरे प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा बसे । सरकारको निर्णयविरुद्ध धारणा बनाउन र आगामी बाटो तय गर्न उनीहरू एकै थलोमा बसेका थिए ।

सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा कोशी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना दनुवार, मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल, बागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर उपस्थिति थिए । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको भने उपस्थिति रहेन ।

छलफलमा मुख्यत: पाँच वटा विषय उठे ।

पहिलो : संसद्को विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले परामर्श गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?

दोस्रो : संघीय सरकारले गरेको निर्णय प्रदेशसभाका लागि बाध्यकारी हो वा होइन ?

तेस्रो : राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको सन्दर्भमा सरकारको तयारी के छ र यसमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न सकिने ठाउँ के कस्ता छन् ?

चौथो : प्रदेशसभाको अधिवेशन अब बस्छ । यस्तोमा सरकारको नीति के हो, कसरी प्रष्ट हुने ?

पाचौं : संघीय र प्रदेश संसद्का सदस्य तथा पदाधिकारीको सचिवालय सदस्य संख्या कटौती र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेजीको निर्णय सच्याउन सरकारलाई दबाब दिन के कस्ता कार्य गर्ने ?

यीमध्ये कतिपय विषय संघीय संसद्का पदाधिकारीले यसअगाडि नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वकीय सचिव कटौतीले सरकार र संसद्‌बीच बढ्‌यो टकराव

१८ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरे, उपसभामुख राना, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, सचिवद्वय हर्कराज राई र रोजनाथ पाण्डे पुगेका थिए ।

त्यस दिन स्वकीय सचिव खारेजीको विरोध गर्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा सरकारले थप कदम चाल्ने नदेखेपछि शुक्रबार प्रदेश संसद्का पदाधिकारी समेतको भेला आयोजना गरिएको हो ।

शुक्रबारको भेला मध्याह्न १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म चल्यो । जसले सरकारको निर्णयले संसद्को अपहेलना गरेको साझा निष्कर्ष निकालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारी कटौती गरेर संसद्को अवहेलना भएको संघ र प्रदेशका पदाधिकारीको निष्कर्ष

शुक्रबारको भेलाले संसद्सँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा निर्णय लिँदा सरकारले अनिवार्य रूपमा परामर्श गर्नुपर्ने र संसद्को सहमति बेगर एकतर्फी निर्णय लिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राज्यका तीन वटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार ख्याल गर्नुपर्ने र यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने निचोड निकालेको हो ।

यसअन्तर्गत सरकारले संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का सदस्य तथा पदाधिकारीको सचिवालय सदस्य संख्या कटौती र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्दा जुन कानुनको आधार लिएको छ, त्यसका सम्बन्धमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूले छलफल गरे ।

छलफलपछि उनीहरूले यो विषयमा दुईबुँदे निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पहिलो : मिति २०८२/०६/०५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयले कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भनेकोमा उक्त निर्णय/निर्देशनले कानुनका प्रावधान कार्यान्वयनमा समेत रोक लगाएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।

दोस्रो : व्यवस्थापिकातर्फका माननीय सदस्य एवं पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवालय नै खारेज गर्ने गरी संसद् तथा पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ प्रयोग गरी अनुसूची संशोधन गरिएकाले तत्काल पुनरावलोकन गरी यथावत कायम गर्नुपर्ने ।

गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको छ ।

यही निर्णयमा टेकेर सरकारले संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ को अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूचीमा हेरफेर गरेको छ । जहाँ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

अनुसूचीमा हेरफेर भएसँगै संसद्का पदाधिकारीअन्तर्गत रहेका प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक तथा सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज भएको हो ।

संघीय संसद्अन्तर्गत २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक सबैको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती भएकाले ३३२ जना संघीय संसद्को स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुन पुगेको छ ।

सातवटै प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० छ । यसमध्ये सरकारले सात प्रदेशका सात जना सभामुखको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको छैन । यो संख्या घटाउँदा ५४३ हुन आउँछ ।

यसरी संघीय संसद्अन्तर्गतका ३३२ र प्रदेशसभा अन्तर्गतका ५४३ गरी ८७५ जना सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीहरू एकै ठाउँमा भेला भएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सांसदका ८७५ स्वकीय सचिव खारेज, संघ र सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारी रुष्ट

भेलामा संघीय सरकारले गरेको एउटा मन्त्रीस्तरीय निर्णय प्रदेशसभाका लागि बाध्यकारी हो वा होइन ? भनेर समेत प्रश्न उठेको छ । संविधान र कानुनसम्मत संघीय सरकारको निर्णय नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

भेलाले निचोड नै निकालेको छ, ‘संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबाट प्रदेश कानुनमा भएको व्यवस्थालाई हटाएको हुँदा उक्त कार्यले विधिको शासन कायम नहुने स्थिति रहेकाले पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्ने ।’

सिंहदरबारको भेलामा उठेको तेस्रो र चौथो विषयअन्तर्गत उनीहरूले ‘संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाहरूको क्षति आकलन गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरी सभाहरू सुचारु गर्ने र पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने’ निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘प्रदेश संरचनाहरू र संस्थाहरूको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ पनि उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ ।

आफूहरूको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई अनुरोध कसरी गर्ने भन्ने उपाय खोज्ने क्रममा उनीहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् ।

आज सामूहिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई भेटेर आफूहरूका साझा निष्कर्ष सुनाएका संघीय र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग समेत भेट्न खोजेका छन् । राष्ट्रपतिलाई भेटेर उनीहरूले सुनाएका विषय नै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुनाउन चाहेका छन् ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूले संघीय सरकारबाट खोजेको प्रतिवद्धतालाई लिपिवद्ध गरेका छन्, ‘जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूका लागि जनताको सेवा गर्न एवं सहजीकरण गर्न स्वकीय सचिवालय, भौतिक स्रोत–साधन सहितको कार्यकक्ष र आवश्यक सुविधा व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गर्ने, तिनको व्यवस्थापनमा हाल भइरहेको सुविधा कटौती नहुने तथा शक्ति पृथकीकरणका संवैधानिक प्रावधान र मर्मविपरीत नहुने (कार्य) गर्ने ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारी कटौतीप्रति संघीय संसद् असन्तुष्ट

प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूसँग बस्नु अगाडि सभामुख देवराज घिमिरेले १८ कात्तिकमा पत्रकारहरूसँग भेट गरेका थिए । सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा उनले भनेका थिए, ‘सांसदहरूको एउटा स्वकीय सचिव पनि हटाइयो । यो मितव्ययिताको नामबाट जे भइराखेको छ, गलत छ । यो संसद्माथिको हमला हो ।’

वर्तमान सरकारको लक्षण राम्रो नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले थपेका छन्, ‘भलै यो सरकार आगामी २१ फागुनसम्मका लागि हो । त्यसपछि अर्काे सरकार आउला । अहिले गरेको निर्णयले पछि आउने सरकारलाई यस्तो गरेको रहेछ भनेर नकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’