सुदूरपश्चिमको बजेटबारे सांसदहरु : विचौलियाले योजना खरिदबिक्री गरे छानबिन गरौँ

१५ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटप्रती प्रदेश सभा सदस्यहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।

आइतबारदेखि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढेकोमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने बजेटप्रती असन्तुष्टि र आपत्ती जनाएका छन् ।

प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटमा विगतमा जस्तै विचौलिया हावी भएको, खरिदबिक्रिमा योजना पारिएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउदै छानविन समिति गठन गर्नुपर्नेसम्मका माग गरेका छन् ।

विचौलिया हावी भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले छानविन गर्न नसकेमा संवैधानिक निकायको समेत सहयोग लिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा विचौलिया हावी भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले विगतमा जस्तै बजेटमा विचौलिया हावी भएको चर्चा चलेको र यो प्रवृत्ति अति भइसकेको बताउदै छानविन जरुरी भइसकेको समेत बताएका छन् ।

‘दलालमार्फतका योजना र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी योजनाले व्यापक चर्चा पाउँछ । यो वर्षको मात्र होइन प्रदेश संरचना गठन भएदेखिकै कुरा हो । यो प्रवृत्ति विगतदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ,’ धामीले संसदमा भने, ‘सांसदको प्राथमिकता, स्थानीय तह वा सरकारी एजेन्सीमार्फत नआएका योजना आखिर कहाँबाट आए? किन आए? कसरी आए? अब मर्यादाको होइन, चरित्रको कुरा गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’

धामीले बजेटमा सांसदहरूका प्राथमिकता, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बाह्य हस्तक्षेपमार्फत योजना घुसेको दाबी गर्दै त्यसको स्रोत र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीभन्दा पनि भित्र कतै दलालको घेरा देखिन्छ । दलालहरु छन् जसलाई म पनि खोज्दैछु तर भेटिएको छैन,’ धामीले भने, ‘अब अति भइसक्यो। म सत्तारुढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सभामुखमार्फत यो सदनलाई आग्रह गर्छु । यो प्रवृत्तिलाई अब रोकौं ।’

धामीले बजेटमा हावी भएका दलालहरूको पहिचान गर्न सर्वदलीय संयन्त्र वा संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

उनले छानबिनमा प्रदेश लेखा समिति, अर्थ समितिलाई समेत सक्रिय बनाउन मिल्ने बताउँदै ती बाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र सीआईबीजस्ता निकायमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

खरिदबिक्रीमा योजना हालिए, पुष्टि नभए राजीनामा दिन्छु : सांसद धामी

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले खरिदबिक्रिमा बजेटमा योजना राखिएको दाबी गर्दै पुष्टि नभएमा पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट खरिदबिक्रिमा गएको उनको दाबी छ ।

उनले भौतिक पूर्वाधारतर्फ छुट्याइएको ३० देखि ३५ प्रतिशत बजेट र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट बिचौलिया मार्फत खरिदबिक्रीमा गएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

‘संसदीय छानबिन समिति बनाउ यदी त्यो नभएको भए म सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छु,’ धामीले भनेका छन्, ‘छानबि गर्न सत्ता पक्ष तयार छ कि छैन? त्यो उनीहरूको कुरा हो ।’ धामीले स्थानीय तहमा दिइने अनुदानका योजनामा समेत दुर्गम क्षेत्रका पालिकालाई विभेद गरिएको उल्लेख गरे ।

एमाले उपनेताको आरोप– सरकार जनताको ढुकुटीमाथि खेलबाड गर्दैछ

नेकपा एमालेका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले बजेटमा सत्तारूढ दलले शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

उनका अनुसार योजनाहरू हैसियतअनुसार मोलमोलाइ गरेर बनाइएका छन् ।उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गरेको भन्दै जनताको विश्वासमा चोट पुगेको बताएकी छन् ।

‘जनताको ढुकुटीलाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार मनपरी ढंगले चलाउने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको नैतिकता कमजोर बनाएको छ,’थापाले संसदमा भनिन्, ‘तपाईं मुख्यमन्त्री र मन्त्री ज्यू मर्यादाको कसीभित्र बस्न सक्नुभएन । सरकारको अनुशासनको चावी कसको हातमा सुम्पिनुभयो ?’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारुले सम्पन्न भइसकेका योजना बजेटमा पारिएको बताएका छन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गत वर्ष सम्पन्न भएका योजनामा बजेट हालिएको छ । तर मैले दिएका योजनातर्फ ध्यान दिइएको छैन।

अहिलेसम्म हेरिएको पनि छैन, थारुले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश कसरी समृद्ध र सुन्दर बन्न सक्छ?’

सरकारबाट लिखित वक्तव्यको माग

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले समेत बजेटमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् ।

बजेट निर्माणको प्रक्रिया अपारदर्शी भएको आरोप लगाउँदै सानो रकम देखाएर पछि मन्त्रालयमा ठूलो रकम प्रविष्ट गर्ने चलनप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन् ।

‘बजेट निर्माणको क्रममा यदि अनियमितता भएको हो भने सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । होइन भने सरकारले अनियमितता भएको छैन भनी लिखित वक्तव्य जारी गरोस्,’ शाहीले भने, ‘त्यसपछि हाम्रा पनि लिखित आउलान नी ।’

माओवादी केन्द्रकी सांसद गीतादेवी मालले बजेटको शैली र व्यवहारमै व्यंग्य गर्दै वर्तमान बजेटलाई ‘सूर्यग्रहणजस्तो’ उल्लेख गरेकी छिन् ।

उनले प्रदेशवासीले बजेटलाई सूर्यको प्रकाशझैं न्यानो र उज्यालो महसुस गर्नुपर्नेमा अहिलेको बजेट सूर्यग्रहण जस्तो अँध्यारो र असहज भएको बताइन् ।

‘बजेट यस्तो भएको छ, जसलाई सिधै आँखाले हेर्न सकिँदैन – त्यो सूर्यग्रहणजस्तो देखिन्छ, तर प्रकाश दिन सक्दैन,’ मालले भनिन् ।

आइतबारको बजेट छलफलमा भाग लिएका सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलका सबैजसो प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटप्रती असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले १ असारमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

बजेटप्रतीको असन्तुष्टिकाबीच आइतबारदेखि प्रदेश सभामा छलफल अघि बढेको छ । बाँकी छलफलका लागि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएका छन् ।