
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- धुलिखेल नगरसभाले संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकार खारेज गर्न आग्रह गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।
- नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षको १ अर्ब १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ।
- सभाले प्रदेश सरकारको कार्यप्रणाली र बजेट विनियोजनमा समस्या देखाउँदै संघ सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
५ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । धुलिखेल नगरपालिकाले विहिबार बसेको १७ औं नगरसभाले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा खारेजीका लागि संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
नगरसभामा प्रदेशसभा खारेज गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनि कार्यपालिका सदस्य धुलिखेल-२ का वडाअध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले राखेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको नगरप्रमुख अशोककुमार व्याञ्जुले जानकारी दिए ।
१७ औं नगरसभाको शून्य समयमा वडाअध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले नेपालको संविधान अनुसार बनेको प्रदेश सरकारको आव ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित आर्थिक ऐनहरुका विषयमा गम्भिर प्रश्न खडा भएकोले प्रदेश सरकार खारेज गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
‘प्रदेश सरकारलाई विनियोजित बजेट सीधा स्थानीय तहमा विनियोजन गर्नका लागि संघिय संसदमा प्रस्ताव पेश गर्न यस सम्मानित सभा मार्फत प्रस्ताव पेश गर्दछु’ भनेर गरिएको प्रस्ताव कार्यपालिका सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन् ।
न्यौपानेले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य नगरेको, सरकारको हैसियतमा संविधान बमोजिम बजेट विनियोजन नगरेको, संविधानको सहअस्तित्व सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरी स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरेको, स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीलाई कुन्ठित गरेको र व्यक्तिवादी कार्य गरेको र जिल्लास्थित कार्यालय र त्यसको कामले स्थानीय सरकारलाई कुन्ठित गर्यो ।’
प्रदेश खारेज गर्ने वडाअध्यक्ष न्यौपानेको प्रस्तावमा वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष गणेश आचार्यले समर्थन गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, बजेट माग गर्न जाँदा कार्यालय बन्द हुने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । जनताको पक्षमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
नगर प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोही व्यहोराको स्टाटस लेखेका छन् । नगरप्रमुख व्याञ्जुले प्रभावकारी काम नभएको अवस्थामा संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई भएको बताए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले कुनै पनि सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको विरोध गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिहरूलाई रहेको तर्क गरे ।
प्रदेशसभा खारेजीको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्नेबारे नगरसभाले सर्वसम्मतले निर्णय गरेको उनले बताए ।
धुलिखेलको बजेट : १ अर्ब १८ करोड
धुलिखेल नगरपालिकाको सत्रौं नगर सभाले आगामी आर्थिक वर्षको नीत, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले १ अर्ब १८ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को लागि चालु खर्च तर्फ ८० करोड ४ लाख ११ हजार अर्थात ६७ दशमलव ५५ प्रतिशत, पूँजिगत खर्च तर्फ ३६ करोड ८६ लाख ६९ हजार अर्थात ३१ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड ५७ लाख ७० हजार अर्थात १ दशमलव ३३ गरी कुल १ अर्ब १८ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख ब्याञ्जुले नगरपालिकाले पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्युनिकरण लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा प्राप्त ‘स्वस्थ शहर धुलिखेल नगर अवार्ड–२०२४’ लाई दिगो र निरन्तरता दिन संघ तथा प्रदेश सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय साझेदार संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने उनले बताएका छन् ।
यस्तै काभ्रे भञ्ज्याङमा रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना सहित नगर अस्पतालाई धुलिखेल किड्नी सेन्टरका रुपमा विकास गरिने बताए । गरिबीको रेखामुनि रहेका र सिमान्तकृत समुदायका सबै छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, धुलिखेल नगरलाई आरोग्य तथा योग ध्यान शहर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नगर सभामा उप–प्रमुख निराजन जंगमले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्थिति समिक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नगरपालिका भित्र गत असोजको बाढी-पहिरोबाट १ अर्ब ३ करोडको क्षति भएको सभामा जानकारी गराएका थिए ।
सभाले नगरउपप्रमुख जंगमले पेश गरेका विनियोजन विधयेक र न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, हरिभजन सेढाईले पेश गरेका जग्गा विकास निर्देशिका, नारायण बडालले पेश गरेका २०७८ संशोधन, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, बालकृष्ण गौतमले पेश गरेका २०७५ संशोधन, लेखा समिति गठन र सञ्चालन नियमावली तथा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम फछ्र्यौटका विषय लगायतका २७ वटा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4