उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा परेको गाँठो

रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने कुरा आम नेपाली युवा समुदायका बीच आकर्षणको विषय बन्दै गएको छ। विमानस्थलमा विदेशिनेको भीडलाई विगत केही वर्षयता विदेशिने युवाको तथ्याङ्कको ग्राफमा स्पष्ट देखिन्छ।

नेपाल सरकारले विश्वका १११ मुलुकलाई संस्थागत रूपमा श्रम गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरेको छ भने नेपालीहरू संस्थागत र निजी प्रयासमा १७८ मुलुकमा रोजगारीको लागि गएको सरकारी आँकडाले पुष्टि गर्दछ।

यसरी श्रम गन्तव्य मुलुकमा कामको लागि जाने नेपालीको सङ्ख्या वर्षेनि बढ्दो छ। गत आव २०७९/८० मा मात्र श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी अर्थात् कुल ४ लाख ९७ हजार ७०४ जनाले यस्तो स्वीकृति लिएका छन् भने विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको भन्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

अध्ययनका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। गत वर्ष एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशमा अध्ययनका लागि गएका थिए। सो वर्षको कुल भ्रमण व्ययको झण्डै ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम अर्थात् १०० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीले लगेका थिए।

यसरी रकम बाहिरिंदा नेपालको वस्तु व्यापारमा मात्र नभई सेवा व्यापारमा पनि घाटा बढ्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ।

मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट आत्मनिर्भर तुल्याउने र रोजगारीको अवसर बढाउने भनी जतिसुकै ठूला योजना रणनीति तथा कार्यक्रमको कुरा गरेतापनि व्यवहारमा त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमले नतिजा दिन नसकेको स्पष्ट देखिंदैछ।

मुलुकको जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो हिस्सा त्यसमाथि ऊर्जाशील जनशक्ति किन मुलुक छोडेर गइरहेको छ भन्ने बारेमा गम्भीर रूपमा चिन्तन–मनन र छलफल गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ। यसरी जनशक्ति पलायन हुनुमा विकर्षण शक्ति (पुश फ्याक्टर) र आकर्षण शक्ति (पुल फ्याक्टर) दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

विकर्षणको कारण- मुलुक भित्र रहेका बेथिति, पदमा रहेकाहरूको गैर जिम्मेवारीपन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद एवम् मौलाइरहेको कुशासनको संस्कृतिलाई लिन सकिन्छ। मुलुकमा संघीयता लागु गरिएपछि गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनियो।

हुन पनि सिंहदरबारमा भएका विकृति, कसिंगर र नकारात्मक व्यवहार प्रदेश र पालिकामा सारिए। प्रदेश र पालिकाहरूले आम जनतासँग विभिन्न प्रकारका कर तथा महसुल धमाधम असुल गरिरहेका छन्।

तथापि उठेको कर, दस्तुर, महसुल आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यमा उपयोग हुनुको सट्टा तलब, भत्ता, गाडी, इन्धन, घरभाडा, भ्रमण आदिमै खर्च भइरहेको पाइन्छ।

अहिले वडा सदस्यदेखि माथिका सबै तहका पदाधिकारीहरूले लिएको तलब र अन्य सुविधा एवम् २०७२ को संविधानले सृजना गरेका नयाँ-नयाँ संस्थाको खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने सरकारी राजस्वले धान्नै नसक्ने गरी साधारण खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। त्यसमाथि महालेखा परीक्षकको विगतका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा केन्द्रको तुलनामा प्रदेश र पालिकाहरूमा ठूलो परिमाणमा आर्थिक अनियमितताका चाङ लागेको देख्न सकिन्छ।

संघीयताका विषयमा चर्चा गर्दा प्रदेशको लागि गरिएको प्रबन्ध बढी मात्रामा खर्चिलो भएको र प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेश सरकारहरू निष्प्रभावी भए भन्ने गुनासो जताततै सुन्न पाइन्छ। प्रदेशको संरचना एक प्रकारले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिएर व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै भयो भन्ने पनि आम बुझाइ रहेको छ।

स्थानीय तहले जनताका दैनन्दिन समस्यामा ध्यान दिन्छन् भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने पनि प्रदेश तहको संरचनाले आफ्नो उपस्थितिको औचित्य सावित गर्न सकेको पाइँदैन। लगभग केन्द्र सरकारकै ढाँचा अनुरूपकै सांगठनिक ढाँचा- प्रदेश सभा, मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय, प्राधिकरण, सल्लाहकार र खडा गरिएका यावत् संयन्त्रको प्रशासनिक भार जनताले तिरेको कर राजस्वबाट व्यहोरिने नै भयो।

कुनै पेशा वा व्यवसाय नगरिकनै राजनीति गरेकै भरमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता र अनेकन् सुविधा पाउने भएपछि विभिन्न पेशाका व्यक्ति पनि काम गर्न छाडेर राजनीति गर्ने र पार्टीको झोला बोक्ने काममा अग्रसर हुने नै भए। यो अवस्थामा आम जनमानसमा रहेको प्रदेशगत संरचना बारेको बुझाइलाई समेत स्पष्ट हुने गरी यस्तो संरचनाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने वा परेको असरका बारेमा गहन अनुसन्धान र विश्लेषण हुन जरुरी छ।

अहिले शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत बसेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति नहोस् भन्ने माग सहित आन्दोलन गरिरहेका छन्। हालै मात्र पालिकास्तरमा काम गरिरहेका दुई जना कृषि विकास अधिकृतले मसँगको भेटमा भलाकुसारी गर्दै गर्दा बडो मार्मिक ढंगमा आफूहरू लोकसेवा आयोग पास गरेको कारण जागिरको फन्दामा परेको बताए।

आफूसँगै पढेका साथी लोकसेवाको पछि नलागी अमेरिकामा अध्ययन गर्न गएका र पीएचडीको उपाधि लिएर उतै जागिर र स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएका तर आफू भने जागिर गतिलो नभएको, जागिरेको प्रतिष्ठा पनि नरहेको र आर्थिक रूपबाट परिवार पाल्न पनि कठिन भएको भनेर गुनासो गर्न भ्याए।

यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। पढेलेखेका कैयौं मानिस मुलुक बाहिर छन् भने कतिपय बाहिर जान नसकेकोमा दुखित देखिन्छन्। मुलुकभित्र विद्यमान विकृति, विसंगति, अवसरको कमी तथा भएका अवसरको पनि टाठाबाठाले हडप्ने कारणले गर्दा गरिखाने र मिहिनेत गर्ने वर्ग हतोत्साही भई पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

बाबुआमा पनि छोराछोरी विदेश जाओस् भन्ने मनसुवा राख्दछन् भने विद्यार्थी पनि १२ कक्षा उत्तीर्ण हुने बित्तिकै विदेश पढ्ने तयारीमा लागेका देखिन्छन्।

स्वदेशमा हुने जागिरबाट घरजग्गा जोड्ने कुरा त परकै भयो बढ्दो महँगीमा सामान्य दिनचर्या धान्न पनि धौ-धौ पर्ने भएकोले विदेशमा पढ्ने, बस्ने र कमाउने कुराले प्राथमिकता पाउने नै भयो।

यी त भए स्वदेशबाट पलायन हुने विकर्षणका कुरा। यस विषयको अर्को पाटोमा आकर्षणका विषय छन्। बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाले गति लिएसँगै मुलुक-मुलुक बीच वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, सीमापार लगानी र मानिसहरूको आवागमनमा सबैजसो मुलुकले खुकुलो नीति अंगीकार गरे।

स्वास्थ्य सेवाको चामत्कारिक विकासले गर्दा जापान, कोरिया, इजरायल र अन्य विकसित मुलुकहरूमा मानव आयु लम्बिंदै जाँदा बुढाबुढीको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिको सङ्ख्यामा कमी आउन थाल्यो।

यो कमीलाई पूरा गर्न त्यस्ता मुलुकले काम गर्ने अनुमति सहित खुकुलो भिसा नीति अवलम्बन गर्न थाले। सस्तोमा कम गर्ने कामदार उपलब्ध हुने भएकोले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकले आप्रवासन नीतिलाई खुकुलो बनाए।

शिक्षित र उच्चतहमा प्रशिक्षित प्राविधिक जनशक्ति पनि आकर्षण गर्ने ती मुलुकहरूको प्राथमिकतामा रह्यो।

खनिज तेल उत्पादन र बिक्री गर्ने मुलुकहरूले सन् २०७५ को तेल संकटबाट उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाई महँगो दरमा तेल बेच्ने मौका पाए। यसबाट उनीहरूको राजस्व संकलनमा व्यापक वृद्धि भयो। फलस्वरूप विकास तथा निर्माणका लागि ठूलो स्रोत जम्मा भयो।

भौतिक पूर्वाधारका लागि चाहिने श्रमशक्ति उनीहरूसँग नभएकोले दक्षिणएशिया र दक्षिण पूर्वी एशियाली क्षेत्रका विपन्न मुलुकहरूबाट अदक्ष र अर्ध दक्ष कामदार लगिए र लगिंदै छन्। यसरी कामदार पठाउने मुलुकमा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया आदि पर्दछन्।

बढ्दो श्रम आप्रवासनको कारण मुलुकको विप्रेषण आयमा वृद्धि भई तत्कालीन अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएतापनि जनशक्तिको पलायनको कारण मुलुकमा उत्पादनको अवस्था खुम्चँदै जाने, वस्तु तथा सेवाको कुल माग बढ्दै जाने र माग पूरा गर्न आयात दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने कारणले गर्दा मुलुक नै श्रम आप्रवासन, विप्रेषण र आयात बीचको दुश्चक्रमा फस्दै गएको छ।

विश्वका धनी एवम् तुलनात्मक रूपमा प्रति व्यक्ति आय बढी भएका मुलुकमा गरिब तथा कम आय भएका मुलुकबाट आर्थिक फाइदाका कारण हुने श्रम आप्रवासन रोक्ने कुरा त्यति सहज देखिंदैन।

यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा ठूलो युवा समुदायलाई मुलुकभित्रै सम्मानित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने विषय अत्यन्त पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको छ। हालैका वर्षहरूमा भूमण्डलीकरणको प्रक्रियामा केही शिथिलता देखा परेतापनि यो प्रक्रिया रोकिने छैन।

यस अवस्थामा राज्यले संविधानमा रहेका कमी-कमजोरीलाई सच्याउँदै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन श्रम तथा रोजगार नीति, कृषि नीति, उद्योग तथा लगानी नीति, र पर्यटन नीति जस्ता आधारभूत नीतिको पुनरावलोकन गरी समसामयिक तुल्याउनुपर्दछ।

वर्तमान संविधानले सृजना गरेका कतिपय अंग बोझिला र काममा पनि दोहोरोपन आउने गरी निष्प्रभावी देखिंदैछन्। कतिपय संविधानविद्ले संविधानमा सबैका मागलाई समावेश गर्दा ऊँटको आकार लिएको छ भनेर पनि आलोचना गर्दछन्। उदाहरणको लागि एउटा समावेशी आयोग बनाएपछि जात र थर पिच्छेका आयोग बनाउन किन पर्‍यो भनेर कसैले प्रष्ट्याएको पनि पाईंदैन।

अहिले अधिकांश शिक्षक, कर्मचारी र सरकारी ओहोदाधारी व्यक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा रही काम गर्न इच्छुक देखिंदैनन्। यसको कारण के हो र समाधानका उपाय के हुनसक्छन् भन्ने बारेमा निर्मम ढंगबाट समीक्षा गरी विसंगत कुराहरूमा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ।

मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढ्न थालेमा मात्र युवा वर्गले आफ्नो भविष्य मुलुकभित्रै खोज्ने वातावरण बन्दछ। कृषिको आधुनिकीकरण, अनुकूल औद्योगिक वातावरण, सडक, रेलमार्ग, जलविद्युत् परियोजना, सुख्खा बन्दरगाह र पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र व्यवसायको प्रवर्धन जस्ता विषयले उन्नत प्रकारको रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्‍याउने कुरा निर्विवाद छ।

भ्रष्टाचारका घटनामा दोषीलाई निर्मम ढंगबाट कारबाही गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, कानुन र विधिको शासनलाई प्रवर्धन गर्ने र सदाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा राज्यले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। ठूला–ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न र उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी लगानीको अलावा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्दछ।

पूँजीगत खर्च बढाउन संरचनागत रूपमा नै व्यापक फेरबदल गरी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन जस्ता सुशासनका आधारभूत मान्यताको अनुसरण गरी लगानी आकर्षण हुने वातावरण बनाउन सकिएमा मात्रै मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सकिने र श्रम आप्रवासनलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।

मुलुकभित्र उत्पादन बढेपछि एकातिर आयात घट्दछ भने सँगै निर्यात व्यापार बढ्छ। मुलुकको लागि आगामी दिनहरू त्यति सजिला छैनन्। त्यसैले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र मुलुकलाई प्रगतिपथमा अगाडि बढाउने हो भने अग्रगामी सुधारका लागि राजनीतिक दल लगायत सबै पक्ष गम्भीर बन्नै पर्दछ।