बडिमालिका : सीमा विवादमा अल्झिरहेछ, पर्यटकीय पूर्वाधार पर्खिरहेछ

इतिहासमा मठ–मन्दिरको यात्रामा सीमित (तीर्थालु-जात्रुको रूपमा) नेपाली आज देशका छेउकुना धार्मिक भावले मात्रै पुगिरहेका छैनन् । उनीहरू खर्चालु पर्यटक पनि भइसकेका छैनन् । उनीहरू ब्लगर वा फोटोग्राफर मात्रै पनि छैनन् । फुर्सदको सदुपयोग मात्रै पनि उनीहरूको यात्राको उद्देश्य होइन । यातायात एवं सूचना–प्रविधिको विस्तारका कारणले मात्रै पनि नेपालीमा बढ्दो घुमघामको संस्कार (होलिडे कल्चर) बढेको होइन ।

नेपालीले विदेशीको सिको गरे भनेर पनि भनिहाल्न मिल्दैन । तीन तहका सरकार एवं मन्त्रालयको पर्यटन नीति वा पर्यटन पूर्वाधारले काम ग¥यो कि भन्दा त्यस्तो पनि देखिंदैन । नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरू आत्मनिर्भर हुँदैछन्, यो पनि सत्य प्रतीत हुँदैन । आर्थिकस्तर बलियो भएकाहरू मात्रै घुमिरहेका छन् भन्ने पनि होइन ।

वैदेशिक रोजगारी, नयाँ-नयाँ इलम, व्यापार-व्यवसाय, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैससको जागिरले घुमायो कि भनेर शङ्का गर्न सकिएला, तर यो मात्रै पनि कारण होइन । कोरोनापश्चात् नेपालीमा होलिडे कल्चर बढ्यो भन्दाखेरि पनि त्यसअघिदेखि यो संस्कृति विकास भएको भेटिन्छ । सरकारको भ्रमण वर्षहरूको प्रभाव भन्नलाई पनि भ्रमण वर्षहरूको प्रभाव राम्रो भेटिंदैन ।

नेपालीमा घुमघामको संस्कार (होलिडे कल्चर) कसरी बढ्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ, यसबारे एक बृहत् अध्ययन नै आवश्यक छ । समग्रमा, माथि उल्लिखित कारणहरूको कमबेसी भूमिका छँदैछ, त्यसभन्दा बढ्ता घुम्न–डुल्न निस्किरहने व्यक्तिहरूको प्रभाव (फ्यान फ्लोइङ), टिभी शो वा ठाउँविशेषको माउथ पब्लिसिटीले काम गरिरहेको छ ।

यस कुराको बलियो उदाहरण हो, बडिमालिका ।

बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी, बडिमालिका र बुढीनन्दा नगरपालिका तथा कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका एवं अछाम जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिकाको करिब ५०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बडिमालिका क्षेत्र समुद्र सतहबाट २ हजारदेखि ४ हजार २०० मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित छ । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल द्वादशीदेखि चतुर्दशीका दिनसम्म चल्ने जनैपूर्णिमा मेलामा यहाँ विशेष भीड लाग्ने गर्दछ ।

कष्टकर बडिमालिका, बढ्दो क्रेज

बडिमालिका क्षेत्र पुग्न, बस्न र फर्किन अति कठिन र कष्टकर छ । सामाजिक सञ्जालमा बडिमालिकाका फराकिला, हरिया पाटन देखेर मन्त्रमुग्ध भई बडिमालिका पुगी फर्केकाहरूसँग गुनासो बाहेक केही हुन्न । जनैपूर्णिमाको मेला भर्न एवं देशकै उत्कृष्ट पर्या–पर्यटकीय पदमार्गमा हिंडेर मनमोहक हरिया फाँटहरूसँग मन साट्न पुगेकाहरू यात्राको हैरानी सम्झिएर अर्को पटकदेखि नआउने निधो गरी घर फिर्ता हुन्छन् । यसो हुनुमा विविध कारण छन् ।

बडिमालिका क्षेत्रको यात्रामा सामान्य सुविधा एवं सहजता भेट्न मुस्किल छ । आस्था सहित पुगेका वृद्धवृद्धा एवं तीर्थालुका लागि विश्रामस्थलको व्यवस्था छैन । ठाडो उकालो र भीरको बाटोले हरेक यात्रुलाई पाइलैपिच्छे झस्काउँछ । बडिमालिका पुग्ने पर्यटक वा तीर्थालुले आफैं जोहो नगरी पानी समेत पिउन पाउँदैनन् ।

भएका खोलाहरू पनि सुक्ने समस्या बढ्दो छ । खानेकुरा र टेन्ट-त्रिपाल आफूले बोक्नुको विकल्प छैन । शौचालयको व्यवस्था छैन । निर्माण गरिएका एक-दुई विश्रामस्थलहरूको अवस्था नाजुक छ । फुलचढाउने क्षेत्र बाहेक अन्यत्रको धर्मशाला ‘बाख्रा पनि बस्न नसक्ने खोर’मा रूपान्तरित भएका छन् ।

तर, रमाइलो के छ भने पर्यटन मन्त्रालय, बाजुरा र कालीकोटका स्थानीय तहले जनैपूर्णिमाका बेला मेला व्यवस्थापन, स्वागतद्वार निर्माण जस्ता शीर्षकमा तीन वर्षमा ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र पुरातत्व विभागका साथै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश एवं बाजुराको बडिमालिका र त्रिवेणी नगरपालिका साथै कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पछिल्लो दशकमा मात्रै करिब ३९ करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेका छन्, तर दुर्भाग्य यस पदमार्गमा दिशा देखाउनका लागि चिह्नहरू नहुनाले हरेक वर्ष नयाँ यात्रुहरू हराइरहेका हुन्छन् । गुगल म्यापले बडिमालिका जाने–आउने बाटो बताउन सक्दैन । प्रिन्ट म्यापहरू कतै भेटिंदैन ।

बर्सेनि लेक लागेर भक्तजनहरूको मृत्यु भइरहेछ, यसै वर्ष कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका–१ का धनप्रसाद न्यौपानेको ११ भदौमा र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–१ का भरत बुढाको १२ भदौमा बाटोमै लडेर मृत्यु भयो । २०७५ सालमा धनगढीका ६३ वर्षीय डमर जैशीले पनि लडेरै ज्यान गुमाएका थिए । बडिमालिका जाँदै गर्दा बाटोमा केही भइहाल्यो भने सम्पर्क गर्नका लागि मोबाइल नेटवर्क २-३ ठाउँ  (घोडा पाटन, त्रिवेणी पाटनदेखि माथि र विष्णुपानी) बाहेक अन्यत्र टिप्दैन ।

यस यात्रामा पर्यटन बुझेका भरिया एवं पथप्रदर्शक भेट्न गाह्रो छ । बाजुरा सदरमुकाम वा कालीकोट क्षेत्रमा एउटासम्म व्यवस्थित होटल वा होमस्टे छैन । आजका दिनसम्म पनि स्थानीयहरू ‘पर्यटनबाट कमाइ पनि हुन्छ र ?’ भन्ने प्रश्न गरिरहेकै भेटिन्छन् । पर्यटन पूर्वाधार अभावका कारण काठमाडौं–पोखरातिरका ट्राभल एजेन्सीहरूले बडिमालिकालाई आफ्नो ट्राभल लिस्टमा राख्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, बडिमालिका क्षेत्रमा चढेको दानभेटीमा आजसम्मै पुजारीकै दबदबा छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा राखिएको छैन ।

अझ, बडिमालिका क्षेत्र र करिडोरका पालिकाहरूबीच एवं कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच पछिल्लो त्रिवेणी पाटनको सीमा विवादका कारण सम्बन्ध चिसो बन्दैछ । आव २०६८-६९ को वार्षिक बजेटमा बडिमालिका संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेतापनि आवश्यक पहल अझै सुरु भएको छैन । सँगै, दुई वर्ष पहिले वन संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिंदैन ।

अर्कोतर्फ, बडिमालिकाको मूल मन्दिर नै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ, मर्मत वा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन । हाल रहेको मन्दिर सानो र एक मात्र ढोका भएकोले दर्शनार्थीलाई पूजा गर्न घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसैगरी, बाजुरा वा कालीकोट जताबाट गए पनि बडिमालिकासम्म यात्रुको झोला पु¥याए बापत स्थानीय भरियाको आफूखुसी ज्याला छ । जनैपूर्णिमाको अवसरमा बडिमालिका पुग्ने यात्रु एवं तीर्थालुहरूले एक रात पालमा सुतेकै हजार र एउटा रोटीको ४०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ । बडिमालिका मन्दिर ४ हजार २१९ मिटर उचाइमा रहेको हुँदा यो ठाउँ आफैंमा लेक लाग्ने प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो, तीर्थालु सास फुलाउँदै जेनतेन मन्दिरसम्म पुग्ने गरिरहेका छन् ।

यी यावत् कमजोरी र हैरानीका बीच पनि पछिल्लो समय बडिमालिका गइरहेका र जान्छु भन्नेहरूको कमी छैन । असुविधा र कठिनाइका बाबजुद पनि बडिमालिका वा सुदूरपश्चिमको भ्रमण क्रेज किन बढ्यो ?

टिकटक एवं इन्स्टाग्राममा बडिमालिका भिडियो वा फोटो आउँदा हत्तपत्त कसैले किन ‘स्किप’ गरिहाल्न सक्दैन ? किन नेपालका मिडियाहरू बडिमालिका, खप्तड, सुरमा सरोवर लगायत सुदूरपश्चिमका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको फोटो, भिडियो वा रिपोर्टलाई प्रकाशित गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ? यसै वर्षको बडिमालिका क्षेत्रको जनैपूर्णिमा मेलालाई नेपाली मिडियाले किन प्रशस्त ठाउँ दिए ? तिब्बतको कैलाश, भारतको बद्रीनाथ, केदारनाथ पुगेका भारतीय तीर्थालुहरू बडिमालिकाप्रति किन आकर्षित भइरहेका छन् ? यस क्षेत्रप्रति नेपाली सिने उद्योगको आकर्षण किन बढिरहेको छ ? मुख्यतः नेपालीहरूमा बढ्दो घुमघामको संस्कार (होलिडे कल्चर) बडिमालिकाप्रति किन बढ्यो ?

पत्रकार महासंघ बाजुरा शाखा अध्यक्ष समेत रहेका एवं बडिमालिका खबरका प्रकाशक तथा सम्पादक प्रकाश सिंह बडिमालिकाप्रति क्रेज बढ्नुमा दुई वटा फ्याक्टरले काम गरेको बताउँछन् । “पहिलो कुरा धार्मिक आस्था नै हो । आस्थाका कारण यात्राको कठिनाइबारे तीर्थालु चुप छन् । तीर्थयात्रीहरू यात्रा जति कठिन भयो, उति फल पाइने विश्वास गर्छन् । सँगै, मालिकामा बाजुरा, अछाम, डोटी, कालीकोट र जुम्लाबाट सरकारी तहमै पूजाआजा गरिन्छ । यस्ता सरकारी टोली सँगसँगै व्यापक जनमानसको उपस्थिति देख्न पाइन्छ”, उनी भन्छन् ।

“बडिमालिकाप्रति क्रेज बढ्नुको दोस्रो कारण पाटनको रमणीयता र यहाँको भौतिक विकासले नबिगारिसकेको प्राकृतिक वातावरण नै हो । पाँच महिना हिउँ र चार महिना कुहिरोले ढाक्ने प्रकृतिको अनुपम उपहार हो बडिमालिका । यहाँका हरिया फाँटमा भेडा, घोडा र खच्चडका बथान एवं लोपोन्मुख प्रजातिका वन्यजन्तु तथा पशुपक्षीहरू भेटिन्छन्”, उनी भन्छन् ।

क्रेज छ, व्यवस्थापन र पूर्वाधार छैन

प्रख्यात ट्राभल ब्लगर ‘नेपाल एटथ वन्डर’ टिम भिडियो ब्लगिङको लागि जनैपूर्णिमा मेलालगत्तै बडिमालिका पुगेर फर्कियो ।

टिमका विजय लुइँटेल बडिमालिकाबाटै भन्छन्, “यात्रामा कठिनाइ छ किनभने यहाँ अति सामान्य पर्यटन पूर्वाधारहरू देख्न-भेट्न मुस्किल छ । हामी १७ वटा झोला सहित यहाँ छौं । खाने–बस्ने अलावा भिडियो मेकिङ सम्पूर्ण सामान बोकेर हिंड्नु र खिच्नु गाह्रो भइरहेछ” उनी अगाडि भन्छन्, “गाह्रो छ यसैले मजा छ । हामी ट्राभल भिडियो मार्फत देशमा यस्तो ठाउँ पनि छ भनेर देखाउन बडिमालिका आएका हौं, यो एक साहसिक गन्तव्य प्रतीत भइरहेछ ।”

अर्को ट्राभल भिडियो ब्लगर पूर्वी ब्लुजले राखेको भिडियोलाई पनि युट्युबमा मात्रै करिब डेढ लाख पटक हेरिसकिएको छ ।

पूर्वी ब्लुजका सचिन न्यौपाने आफूले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि २-३ सय जनाले फोन गरेर जाने इच्छा व्यक्त गरेको र त्यसमध्ये डेढ सय हाराहारीमा मानिसहरू त्यहाँ यसै वर्ष मात्रै गएको बताउँछन् । “मैले भिडियोमा एक स्थानीय गाइडको सम्पर्क नम्बर छाडिदिएको थिएँ, उहाँलाई यस वर्ष मात्रै १०० जनाभन्दा बढीले कन्ट्याक्ट गर्नुभएछ”, उनले भने ।

यसैगरी, हालसालै ५ जना आन्तरिक पर्यटक लिएर बाजुराकै एम्बर ट्राभल्स, टुर्स एन्ड ट्रेक्सका भरत जोशी बडिमालिका क्षेत्रतर्फ निस्किएका छन् । बडिमालिका क्षेत्रमा यो उनको २०औं यात्रा हो । उनी हरेक वर्ष ५-७ चोटि बडिमालिका पुगिरहेका हुन्छन् । उनले सन् २०२० देखि हालसम्म १७० जना नेपाली पर्यटकलाई बडिमालिका पुर्‍याइसकेका छन् । जोशी जनैपूर्णिमा मेलाको अवसर पारेर आफ्ना ९ जना आन्तरिक पर्यटक सहित बडिमालिका क्षेत्र पुगेर गत १७ गते फर्किएका हुन् । “अहिलेकै पूर्वाधारमा रहेर यहाँ विदेशी पर्यटक ल्याउन गाह्रो छ, आन्तरिक पर्यटक आउन त मन गर्छन् तर, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था र खानपानमा हामी अत्यधिक सचेत हुन्छौं । बाटोमा केही भइहाल्यो भने उपचारार्थ फोन गर्न नेटवर्कसम्म टिप्दैन ।” उनले यावत् समस्या बावजुद पनि बडिमालिका क्रेज दिनानुदिन बढिरहेको स्वीकारे ।

यसैगरी, सेभेन सिज ट्राभल प्रा.लि.का सरोज थापा यस वर्षको जनैपूर्णिमामा पर्यटकीय सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बडिमालिका क्षेत्र पुगेर फर्किएका हुन् । अर्को वर्षदेखि उनी बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यटक लैजाने तयारीमा छन् । “यहाँ पर्यटक ल्याउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ, तर जस्तो परिआए पनि हिंड्छु भन्नेहरूलाई आगामी वर्षहरूमा ल्याउन सकिन्छ” उनी अगाडि भन्छन्, “पर्यटन सम्बन्धी आवधिक योजनाहरूको खाका बनाउने, मौलिकता सहितको पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको मर्मतसम्भारमा जुट्ने हो भने बडिमालिका सुदूरपश्चिमको गेटवे बन्न सक्ने पाएँ ।”

बडिमालिकालाई बृहत् चासो र प्रचारप्रसारमा ल्याई ख्याति कमाएका पर्यटन अभियन्ता हिमालय भट्ट (फेरुवा) लाई हालसालै बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले पालिकाको पर्यटन दूतको रूपमा समेत नियुक्त गरेको छ । भट्ट आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र स्थानीयलाई पर्यटन व्यवसायप्रति जागरूक बनाउने काम सँगसँगै गर्नुपर्ने समय आइसकेको बताउँछन् । “प्रचारप्रसारको कमी छैन, व्यवस्थापनको कमी छ । बडिमालिकामा जति आउनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी आइरहेका छन्”, उनी भन्छन् । भट्ट टुरिजम रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटले सोता पाटन एवं भित्तिचिन्नामा खर्क स्टेका लागि इच्छा व्यक्त गरेकाले आगामी वर्ष अलि सहज हुने तर यत्ति मात्रैले पर्याप्त नहुने बताउँछन् ।

पत्रकार सिंह अगाडि भन्छन्, “क्रेज भए अनुसार व्यवस्थापन छैन । सरकारी लगानी नभएको होइन, लगानी अनुसारको कार्यान्वयन भएको देख्न पाइँदैन । विभिन्न बहुवर्षीय आयोजनाहरूका नाममा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका कुरा नउठेका होइनन्, तर यस क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रमा लैजानेसम्मका कार्यहरू यद्यापि मुल्तबीमै छन् ।

खानेपानी, धर्मशाला, विश्रामस्थल, गोठस्टे (खर्कस्टे), पदमार्ग व्यवस्थापन लगायतका कामहरू अझै बाँकी छन् । सरकाले यहाँ होमस्टेको अवधारणा पनि दिनुपर्छ । अन्यथा यही अवस्था रहिरहे बडिमालिकाको क्रेज आगामी वर्षहरूमा घट्दै जानेछ”, उनी भन्छन् । ट्राभल ब्लगर एवं टिकटकका कारण बढेको क्रेजलाई जोगाउनका लागि व्यवस्थापकीय पक्ष अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यसै वर्षको जनैपूर्णिमामा गृह जिल्ला बाजुराको बडिमालिका पुगेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव डा.नारायणप्रसाद रेग्मीले आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्रको परिचय दुर्गम, कष्टकर वा दुर्गन्धित क्षेत्र भनेर चिनिनु लाजको विषय भएको बताउँछन् ।

“मन्दिर क्षेत्रमै पाल टाँगेर सुत्न दिंदा मन्दिर क्षेत्र वरपर नै दिसापिसाब गर्ने गरेको देखियो । अर्को, त्यो उचाइमा सुत्दा बिरामी भइहालेमा पनि उद्धारका लागि समस्या पर्ने देखियो । टेलिकमको सिग्नल समेत टिप्दैन । पदमार्गहरू व्यवस्थित हुनसकेका रहेनछन् । बडिमालिका यस्ता यावत् समस्याहरूसँग जुधिरहेको पाएँ”, उनले भने । विगतमा कर्णाली नदीको सरसफाइसँग जोडिएर काम गरेका रेग्मीले तीर्थयात्रुका लागि आधारभूत कुराहरू खानेपानी, शौचालय, स्वास्थ्योपचार एवं खानेकुराको प्रबन्ध जस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न तीनै तहका सरकारहरू तयार हुनुपर्ने सुझाव समेत दिए । रेग्मीले त्रिवेणी पाटन क्षेत्रमा टेलिकम टावर राख्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग कुरा गरेको र धनगढी लाइनले इच्छा व्यक्त गरेको समेत उल्लेख गरे ।

अझै पनि नेपालले गुजारामुखी पर्यटन नै गरे बडिमालिका जस्ता क्षेत्र सित्तैंमा जाने बताउँछन्, नेपालमा पर्या–पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका वन विज्ञानका विद्यार्थी सुजन खनाल । “पर्यटनका माध्यमबाट वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका साथै स्थानीय जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने वातावरणमैत्री पर्यटन अर्थात् पर्या–पर्यटनको एक अब्बल केन्द्र हो– बडिमालिका । तर, हामीसँग पर्यटन संस्कार छैन । स्थानीय अत्यन्त दयालु छन् । सरकार अत्यन्त कठोर छ । दुवै बीचमा आउनुप¥यो”, उनी भन्छन् । “पर्या–पर्यटनलाई वातावरणीय सचेतना वृद्धि तथा पर्यावरण अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि विश्वले महत्व दिएको छ, बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने सवालमा हामी सचेत हुनुपर्छ”, उनी थप्छन् ।

त्रिवेणी क्षेत्रको सीमा विवादः सुदूरपश्चिमको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशको संरचना

बडिमालिका जानेहरूमध्ये निकैले रुचाउने क्षेत्र हो त्रिवेणीपाटन (३,८०० मिटर उचाइ) । बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीबाट करिब दुई दिनको पैदलपछि मात्रै त्रिवेणीपाटन क्षेत्र पुगिन्छ । बडिमालिका मन्दिर पुग्न यस पाटन क्षेत्रबाट करिब पाँच घण्टाको पदयात्रा गर्नुपर्छ ।

त्रिवेणी पाटन क्षेत्रमा सञ्चालित ‘त्रिवेणी बडिमालिका पूर्वाधार विकास आयोजना’को काम सुरु भएसँगै, यहाँको सीमा विवाद सतहमा आएको हो । निर्माणाधीन संरचना कालीकोटको दाबी अनुसार कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा पर्दछ भने बाजुराको दाबी अनुसार त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ (धर्मशाला) र वडा नम्बर ६ (हेलिप्याड) पर्दछ ।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना मार्फत भौतिक संरचना (एक धर्मशाला, एक हेलिप्याड, शौचालय, एक प्रवेशद्वार, एक पोखरी र पूजाका लागि १०८ वटा धारा) निर्माण हुँदैछन्, जसको कुल लागत ५ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको र अघिल्लो आ.व. डेढ करोड र यस आ.व.मा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन भई धर्मशाला एवं हेलिप्याड निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पाइन्छ ।

त्रिवेणी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर थापा कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पालिका, जिल्ला एवं प्रदेशको स्वीकृति बेगर वडा नम्बर ५ मा धर्मशाला र वडा नम्बर ६ मा हेलिप्याड निर्माणकार्य अगाडि बढाउनु सही नभएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । “बहुवर्षीय आयोजना (त्रिवर्षीय) अन्तर्गत हामीलाई खबरै नगरी कार्यक्रम सुरु गरिएको रहेछ । पहिले हामीले पनि वास्ता गरेनौं किनभने यहाँ वर्षमा एकपटक मात्रै मान्छे पुग्थे । चरिचरन प्रयोजनका लागि यता (बाजुरा) उता (कालीकोट) दुवैतर्फका गोठालाहरूले यस भूमिको निर्बाध प्रयोग गरिरहेका थिए । तर, संरचना नै निर्माण गरिएपश्चात् हामीले प्रश्न गरेका हौं”, उनले भने ।

थापाका अनुसार एक-डेढ किलोमिटर चौडाइको भूगोलमा यहाँ विवाद देखिएको हो । “सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक सिमानाभित्र पर्ने बडिमालिका क्षेत्र कर्णाली प्रदेशले कब्जा गर्न खोजेको भन्ने व्यहोराका समाचार सामग्रीहरू (दिनेश खबरमा) प्रकाशित भएपश्चात् हामीले यसबारे सुप सरकारलाई अवगत गराएका छौं”, उनले भने ।

थापा यस वर्षको जनैपूर्णिमाको मेलामा सीमा विवाद मिलाउन खोज्दा कालीकोटका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति नहुनाले सम्भव नभएको बताउँछन् । “सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सचिव सहित हामी त्रिवेणी पुगेका थियौं । कालीकोटमा प्रधानमन्त्री आउनुभएको हुँदा उहाँहरू आउनुभएन । अलिपछि सुर्खेततिर बसेर यसबारे छलफल गर्ने भनेका छौं”, उनले भने । “बाजुरा जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय समेत नगरी कर्णाली प्रदेशले संरचना निर्माण गर्नुहुन्थेन”, थापाले भने ।

बडिमालिकाका नगरप्रमुख अमर खड्का सीमा विवादको समस्या देखाएर पालिका–पालिका वा प्रदेश–प्रदेश लड्नुभन्दा बडिमालिकालाई सबैको साझा भूमिका रूपमा अगाडि सारी समग्र क्षेत्रकै पर्यटन प्रवर्धन एवं पूर्वाधार निर्माण कार्यमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । “भूगोलको नाममा बडिमालिका कसको हो भन्ने लडाईं नलडौं । सीमा विवाद बढाउँदै लैजाने हो भने यस क्षेत्रको विकास अझ खुम्चिन्छ । पर्यटन विकासमा सीमा विवाद बाधक बन्नुहुँदैन”, उनी भन्छन् ।

खड्का कर्णाली प्रदेशले त्रिवेणी क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशले बनाएको कङ्क्रिटको संरचना तत्काल हटाउनुपर्ने बताउँछन् । “प्राकृतिक सौन्दर्य नाशिने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक मर्यादा बिर्सिएर कङ्क्रिटको संरचना बनाउनु नै हुन्थेन । बनाउँदा सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्थ्यो, त्यो नगरी जुन संरचना बनेको छ, त्यो तुरुन्तै हटाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा सुपका मुख्यमन्त्री मार्फत कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसमक्ष हामीले हाम्रा कुरा राखिसकेका छौं”, उनले भने । “विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्ने क्षेत्रमा यस्ता कार्यहरू कोही कसैबाट भोलिका दिन पनि नहोस् भनेर हामी अहिले बोलिरहेका हौं”, उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाही सुपको भूभागमा कर्णाली प्रदेशले बजेट हाल्नु गलत एवं स्रोतको दुरुपयोग भएको बताउँछन् ।

“संरक्षित क्षेत्रमा जानसक्ने भूभागमा कङ्क्रिटको संरचना बनाउनु ठिक होइन, वातावरणीय अध्ययन विना नै यस्ता कार्यहरूका लागि कसरी बजेट विनियोजन गरियो ? ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक क्षेत्रमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा दीर्घकालीन प्लान विना नै यस्ता कार्यक्रम राख्नु गलत हो” उनले अगाडि भने, “प्रदेश सरकारको पनि यही धारणा रहेको छ ।” शाहीले सुपको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा कर्णालीको सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष एवं सुपका मुख्यमन्त्रीले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए । शाहीले क्षेत्रफल के–कति हो भन्ने भन्दा पनि कुन नियत र स्वार्थले गलत संरचना बनाइएको हो, त्यसबारे कर्णाली प्रदेशको जवाफ पर्खिरहेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश सिंह धामी मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन् । “अनौपचारिक रूपमा हामीहरूको छलफल भइसकेको छ । छलफलका क्रममा उहाँहरूले हाम्रो भूगोलमा हामीले बनाएका हौं भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । बाजुराको डिभिजन वन कार्यालयलाई यसबारे सत्यतथ्य के हो भनेर खोज्न भनेको छु” उनले अगाडि भने, “कर्णाली प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीसँग पनि सल्लाह गर्न खोज्दैछौं ।”

डिभिजन वन कार्यालय बाजुरा प्रमुख भोजराज पाठक यस विवादलाई लिएर बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित एक सर्वदलीय बैठक बसिसकेको र समन्वय विना भौतिक निर्माणको कार्य थालिनुको कारण खोज्ने कार्य सुरु भएको बताउँछन् ।

“बैठकपश्चात् हामीले वनका कर्मचारीलाई पठाएर जीपीएस पोइन्ट लिएर म्यापमा हालेर हेर्दैछौं । सर्भे डिपार्टमेन्ट मार्फत सर्भे इन्भेष्टिगेसन हुँदैछ । भावनात्मक वा आस्थाको हिसाबले बडिमालिका वा त्रिवेणी सबैको हो तर, भूगोलको हिसाबले बाजुराकै हो भन्नेमा हामी पुगेका छौं, हाम्रो सर्भेले पनि त्यही बताउँदै छ” उनले अगाडि भने, “तर, कालीकोटका साथीहरूले आफ्नो क्षेत्र भन्दै हुनुहुन्छ । यो इन्टेन्सनल्ली हो या के हो उहाँहरूले भन्नुहोला । तर, यो दुई जिल्लाबीच मात्रै नभई प्रदेशबीचको कन्फ्युजन हुनगयो ।”

पाठक वन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहँदा नियामक निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी बनाइएको देखिएकाले यसबारे आफूले चासो राखेको बताउँछन् । “जसले बनाए पनि विधि पु¥याएर बनाएको हुनुपर्छ । यदि त्यसरी बनेको छैन भने यसलाई रोक्नुपर्छ । संरचनाको आवश्यकता मात्रै हैन यसको डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनलाई पनि हेरिनुपर्छ । त्यसपश्चात् मात्रै वर्तमान कानुन अनुसार भोगाधिकारका कुराहरू आउँछन् । यी सबै कुरा सोधेर पत्राचार गरेका छौं, हामीले रेस्पोन्स पाउन बाँकी छ”, उनले भने । निर्माण गर्नुपूर्व साँध–सिमाना हेरेर आफ्नो भूमिमा निर्माण गरेको भए राम्रो हुने उनले बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटका प्रमुख रमेशकुमार गिरी कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अघिल्लो वर्ष (२०७९/८०) देखि डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटले यो कार्यक्रम लन्च भएको बताउँछन् । “कार्यक्रम सम्झौता २०७९ असार २२ गते भएको रहेछ । भ्याटबाहेक पाँच करोड एक लाखमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको रहेछ, जसअनुसार कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा धर्मशाला र हेलिप्याड निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको छ ।”

गिरीले सीमा विवाद प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कुरा भएकाले आफू बोल्न नमिल्ने बताए । “प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बनाएर बजेट नै स्वीकृत गराइसकेपछि हाम्रो काम भनेको कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो । कार्यक्रम साउन १ गतेदेखि सुरु भएको रहेछ, म असोज ९ गते पुगेको हो, यसकारण सीमा सम्बन्धी मलाई धेरै थाहा छैन” उनले अगाडि भने, “असोजपछि हिउँ पर्ने हुनाले साउनदेखि नै काम सुरु गरिएको रहेछ । यस वर्ष पनि असोजपछि यहाँ काम गर्न सकिन्न । राजनीतिक सीमा विवादको कुरा प्रदेश सरकार मातहतबाटै समाधान हुँदा राम्रो होला किनभने समग्रमा नेपाल सरकार अन्तर्गतकै काम भयो ।”

कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले त्रिवेणी पाटन एवं समग्र बडिमालिका क्षेत्रको ऐतिहासिक एवं धार्मिक भोगचलनको अधिकारलाई बिर्सिएर अनावश्यक रूपमा यस विवादलाई सतहमा ल्याइएको बताउँछन् । “२०३४ सालमा जुम्लाबाट कालीकोट अलग भएको हो । बडिमालिकामा पूजा गर्ने सरकारी पुजारीहरू कालीकोटकै हुनुहुन्छ । यसकारण उपभोगका हिसाबले त्रिवेणीको एक साइड बाजुराको र एक साइड कालीकोटको हो । यसै ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रहेर कर्णाली प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेर अत्यावश्यक संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो” उनले अगाडि भने, “तर उहाँहरू आफ्नो नक्सामा परेको भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग छलफल हुन बाँकी छ र छलफल गर्नुपर्छ ।”

केसीले २०७९ जेठबाट आफ्नो पदभार हुँदा बजेट आइसकेकाले आफूसँग कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको समेत बताए । “सम्झौता असारमा भएतापनि प्रदेशको बजेट जेठ १५ मा आइसकेको हुन्छ । मैले जेठ १० मा शपथ ग्रहण गरेको हुँ” उनले अगाडि भने, “स्वामित्वको हिसाबले सो संरचना हाम्रो नै हो, त्यसमा कुनै विवाद गर्नुभएन ।” केसीले संरचना निर्माण पूर्व प्रदेश सरकारले वातावरणीय अध्ययन गरेर नै काम थालेकाले यस संरचनालाई पूर्ण रूप दिनुको विकल्प नरहेको समेत बताए । “जसले बनाए पनि संरचना बन्नु आवश्यक थियो, यसकारण यसमा थप विवाद गर्नु आवश्यक छैन । बडिमालिका सुदूरपश्चिम र कर्णाली दुवैको हो”, उनले दोहोर्‍याए ।

कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार बि.सी. सुदूरपश्चिमतर्फबाट हालसम्म आफूलाई कुनै पत्राचार नआएकाले यसबारेमा आफूलाई स्पष्ट थाहा नभएको बताउँछन् । “गत वर्षदेखि नै कार्यक्रम सुरु भएको रहेछ, म यो वैशाखमा आएँ । यसबारे मैले थप बुझ्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने । बि.सी. सिमाना कता पर्छ भन्ने भन्दा पनि त्यस क्षेत्रमा त्यो संरचना बन्नु आवश्यक थियो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । “सिमाना जहाँ परे पनि देशभित्रकै कुरा हो । संरचना निर्माण हुनु भनेको उता (सुप)का लागि राम्रो हो, हाम्रो (कर्णाली)का लागि पनि राम्रो हो । बनेको संरचनाले दर्शनार्थीलाई सहजता दिन्छ । यदि त्यसमा पनि उहाँहरू (सुप)को कुनै कम्प्लेन रहेछ भने हामी बसेर नै समाधान गर्छौं । हामी बडिमालिका क्षेत्रको बृहत् विकास नै चाहन्छौं”, उनले भने ।

बडिमालिका क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ? सरोकारवाला व्यक्ति के भन्छन् त ?

‘बडिमालिकाको समग्र विकासको खाका कोर्दैछौं’ : बडिमालिकाका नगरप्रमुख अमर खड्का

“बडिमालिका क्षेत्रमा व्यवस्थापन जिरो छ । बडिमालिका आएर फर्किएका हरेकले व्यवस्थापनकै पाटोमा गुनासो गरिरहनुभएको छ । नेपाल सरकारले एकखालको स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने महसुस हामीले गरेका छौं, जसका लागि कुनै विकास समिति वा प्राधिकरण आवश्यक पर्दछ । आजसम्म परम्परागत वा धार्मिक रूपमा पुजारीहरूले भरथेग गर्दै आउनुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ, तर सो पर्याप्त छैन ।

फूलचढाउनेसम्म सडकको स्तरोन्नति, अघिल्लो वर्ष जनप्रतिनिधि साथीहरूले पाटन क्षेत्रमै रोड काटिदिने गल्ती गर्नुभएको छ, यसर्थ फूलचढाउनेदेखि सोतापाटनसम्मको सडकमा मान्छे हिंड्न नदिने तर सामान ढुवानीका लागि प्रयोगमा ल्याउने र त्यहाँदेखि माथि पदमार्गलाई नै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्दैछौं । यसैगरी, वारिपाटनदेखि नै २–२ घण्टाको दूरीमा शौचालय, विश्रामस्थल, धर्मशाला र खानेपानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखेका छौं ।

हाई अल्टिच्युड भएका कारण तीर्थालुको मृत्यु भयो, यसबारे हामी गम्भीर छौं । समस्या परेको खण्डमा उद्धार गर्न सकिने स्थिति छैन । नेटवर्कसम्म नआउने भएको हुँदा कसैलाई खबर गर्न पनि समस्या छ । बडिमालिका ४२०० मिटरको उचाइको क्षेत्रमा कोही आपतमा पर्दाखेरि तत्काल उद्धार गर्नका लागि फोन लाग्ने गरी टावर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । यसैगरी, होमस्टे, ट्रेकिङ गाइडका तालिमहरू दिएका छौं । अघिल्लो वर्ष १६ जनालाई तालिम दिएका थियौं तर यस वर्ष २-३ जनाले मात्रै काम गरेछन् । हामी गाइडलाई प्रदान गरिएका तालिमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै जानेछौं । लाइसेन्स नभएकाले पथप्रदर्शकको रूपमा सरिक भएर मनपरी रकम असुल गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई कडाइ गर्दैछौं ।

यससँगै, पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरेर कुन उद्देश्यले कस्ता मानिसहरू आइरहेका छन् भनेर बुझ्न खोज्दैछौं । सुटिङका लागि फिल्म इन्डस्ट्री एवं ब्लगरहरू यहाँ आउन चाहिरहेको पाएका छौं, पालिकास्तरबाट उहाँहरूसँग समन्वय गर्नेछौं । बडिमालिका थान भन्दा तलको वासुधारा क्षेत्रको भिरालोमा पदमार्ग ज्यादै नै असहज र रिस्की भएको हुँदा त्यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारको ६० लाख खर्चिएर काम थाल्दैछौं । साथै, वारिपाटनदेखि नै पदमार्ग व्यवस्थापन गर्नका लागि पर्यटन बोर्डसँग साझेदारी गर्दैछौं । पोहोरसाल पुरानो जनप्रतिनिधि साथीहरूले ८–९ करोड दायित्व सिर्जना गरिदिनुभएको थियो, सो खर्च गर्न सकेनौं । यसकारण यस वर्ष मेलामा आएका धेरैलाई समस्या परेको प्रति हामी माफी पनि माग्न चाहन्छौं । यसपटक हामीले लगानी बोर्डसँग पनि कुरा गरेर दीर्घकालीन हिसाबले पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएका छौं ।

यस अलावा, पालिकाले गुगल म्याप व्यवस्थित बनाउने, पदमार्गमा चिह्न लगाउने एवं प्रिन्टिङ म्याप बनाउने कार्यहरू गरिरहेको छ । हामीले पदमार्ग व्यवस्थित त बनाउँदैछौं तर अनुमतिसम्म नपाएको स्थिति छ । टान, नाटासँग यस सम्बन्धमा छलफलमा जुट्दैछौं । समग्रमा भन्नुपर्दा, बडिमालिका पर्यटन विकासका लागि सम्बन्धित सबै निकायका साथीहरूसँग लगानी सम्मेलन जस्तो सानो अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम पनि गर्न खोज्दैछौं । पालिकाकै बीचमा झगडा भयो भने बाहिरको मान्छे किन लगानी गर्न आउँछ ? हामीले यस कुरालाई मनन गरेरै बडिमालिकाको समग्र विकासको खाका कोर्दैछौं । खप्तड–रारा–सुरमा सरोवर, वैद्यनाथ, अपि–सैपाल–रामारोशन क्षेत्रको माझमा बडिमालिका पर्ने हुँदा यी समग्र क्षेत्रको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्छ । यस कार्यलाई पर्यटन बोर्ड एवं दुवै प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

‘बडिमालिका–नाटेश्वरी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारमा पहल गर्दैछौं’

कर्णबहादुर थापा, त्रिवेणी नगर प्रमुख

बडिमालिकाको मूल मन्दिर त्रिवेणी नगरपालिकाको सीमाभित्र नै पर्दछ । साथै, यस नगरपालिकामा बडिमालिका मन्दिरको भण्डार गृह र नाटेश्वरी मन्दिर पनि पर्दछ । यस वर्ष र अगाडिका वर्षदेखि हामी गम्भीर भएका छौं । पानीका समय निर्मूलीकरण गर्नेछौं । पर्यटन पूर्वाधारको विकासतर्फ बडिमालिका र नाटेश्वरी क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई यस वर्ष थप निरन्तरता दिंदैछौं । छतारा मन्दिर–पञ्चपुरी–बडिमालिका धार्मिक पर्यटकीय सडकको निर्माणका लागी संघ तथा प्रदेश सरकारमा विशेष पहल गर्दैछौं, डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बडिमालिका– भण्डारगृह– खिन्नै किम्नी छतारा पर्यटन सडकको कार्यान्वयनमा जोड दिंदैछौं । बडिमालिका क्षेत्रमा वार्षिक सप्ताह कार्यक्रम राखेर, सरकारी टोली सहित गस्ती गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौं ।

यसैगरी, बडिमालिका–नाटेश्वरी–पञ्चपुरी क्षेत्रमा संरक्षित बहुमूल्य जडीबुटीहरूको संरक्षण गर्दै बडिमालिका–नाटेश्वरी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारमा पहल गर्दैछौं । आन्तरिक आयआर्जन वृद्धिका लागि नगरपालिकाको मूल आधार पर्यटन क्षेत्र भएकोले बाह्रै महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको आवागमनलाई निरन्तरता दिनका लागि मौरे–नाटेश्वरी–बडिमालिका, छतारा–पञ्चपुरी–बडिमालिका करिडोरमा होमस्टेको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छौं । यसैगरी, फोहोर व्यवस्थापनतर्फ पनि हामीले प्लास्टिक प्रवेशलाई निषेध गर्ने नीति लिंदैछौं । पोहोर साल पर्यटन बोर्ड र युएनडीपीको प्रोजेक्टसँग मिलेर अस्थायी फोहोर किटहरूको व्यवस्थापन गरेका थियौं, आगामी वर्षमा यसको स्थायी विसर्जन गर्ने नीति लिनेछौं ।

अर्कोतर्फ, गोठाला एवं स्थानीयले पथप्रदर्शक वा भरियाको नाममा लुटतन्त्र पनि मच्चाइरहेका छन्, उनीहरूसँग हस्पिटालिटी छैन, राम्रो व्यवहार छैन, यी कुराप्रति हामी चिन्तित छौं । प्रदेश मार्फत प्राप्त ट्रेकिङ गाइड होल्डरलाई मात्रै यो काम सुम्पिनेछौं । पर्यटनबाट पनि फाइदा हुन्छ र वा पर्यटन पनि हुन्छ र भन्ने सोचाइ भएको सुदूरपश्चिमले आजको भोलि नै नेपालका पूर्वी भेगको सरह पर्यटकीय सेवा–सुविधा प्रदान गर्न त नसक्ला तर, हामी सोही बाटोमा छौं । यसकारण हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी बडिमालिका सहित समग्र सुदूरपश्चिममै गुणस्तरीय पर्यटन विस्तार गर्न इच्छुक छौं भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । नीतिगत हिसाबले नै पर्यटन क्षेत्रका व्यापारीलाई बडिमालिका कसरी ल्याउने भनेर सोचिरहेका छौं ।

यससँगै, एक जनालाई फोकल पर्सनको रूपमा राखेर पर्यटन शाखा स्थापना गर्ने गरी पर्यटन बोर्डसँग एउटा कार्यक्रम पनि फेस गर्दैछौं । बडिमालिका क्षेत्रको पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्वलाई उजागर गर्ने हिसाबले एउटा किताब त निकालेका छौं, तर त्यो पर्याप्त भएन । पुरातत्व विभागसँग नै समन्वय गरेर यस क्षेत्रका मठ–मन्दिर, जात्रापर्व, सरकारी टोलीको इतिहास एवं जुम्ला र डोटी राज्यको बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई केलाउने गरी अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्वेषण गर्नका लागि हामी इच्छुक छौं ।

‘तीर्थयात्रीको सहजताका लागि हामीले कालीकोटतर्फबाट पदमार्ग निर्माण गरेका छौं’

मोहनबहादुर केसी, अध्यक्ष, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका

बडिमालिका क्षेत्रका लागि पालिकाको तर्फबाट ठोस आयोजनाहरू केही बनिसकेको छैन । तीर्थयात्रीको सहजताका लागि हामीले कालीकोटतर्फबाट पदमार्ग निर्माण गरेका छौं, त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा छौं । अन्य विकासका कार्यहरू क्रमशः गर्दै जानेछौं । त्रिवेणी पाटन क्षेत्रमा धर्मशाला र हेलिप्याड सहितका संरचना बन्दैछन्, जसले तीर्थालुहरूको सहज बसाइको कामना गर्दछ ।

‘बडिमालिकाको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं’

नरेशकुमार शाही, आर्थिक मामिला मन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रदेशले चार वटा पदमार्ग व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइरहेको र त्यसलाई स्थानीय तहले सघाइरहेका छन् । बडिमालिकाको अर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएर जानुपर्छ भन्ने महसुस सहित हामी छलफलमा छौं । लगानी बोर्डले बडिमालिकाका विषयमा स्पेसल प्रोजेक्ट बनाउन लागिरहेको र त्यसबारे अध्ययन भइरहेको थाहा पाएको छु । ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका छैनौं, तर बडिमालिकाको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं ।

‘सुदूरपश्चिमको टुरिजम डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गाइडेड प्लानका लागि अध्ययनमा छौं’

सुशील भट्ट, सिईओ, लगानी बोर्ड

बडिमालिका लगानी बोर्डको प्रोजेक्टको सूचीमा रहेको छ । सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रममा कम्प्रिहेन्सिभ टुरिजम पोटेन्सियल कहाँ–कहाँ हुन सक्छ र सुदूरपश्चिमको टुरिजम डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा गाइडेड प्लानका लागि प्रारम्भिक अध्ययनको सुरुवाती चरणमै छौं । एडीबीले खप्तडमा इन्ट्रेस्ट देखाएपछि हामीले त्यसबारे सोचेका हौं, अब अहिले बडिमालिकाको पनि कुरा आएको छ । त्यसबारे अध्ययन हुँदैछ । अध्ययनको पनि विभिन्न चरण हुन्छ । बडिमालिकाको हकमा प्रोजेक्ट बैंकको ढाँचा बनाएर आइडियन्स (प्रोजेक्ट आइडियल नोट) गर्न खोज्दैछौं । बडिमालिका सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले प्रदेश, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति र परिस्थिति बुझेर काम थाल्ने, त्यसपूर्व विभिन्न चरणका अध्ययन गरिनेछ ।