रास्वपाले राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने

१० असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहाका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले कानुनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो ।

महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगेका र ज्येष्ठ नागरिकको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेपनि विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने कानूनी प्रावधानको गलत प्रयोग भइरहेको छ ।

‘विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुनी प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भइरहेको छ । यो पटक पनि त्यस्तै गलत प्रयोग भयो । र संविधान दिवको दिन थुप्रै कैदीलाई मिनाहा गरियो र कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी र जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा मिनाहा भयो । यो कदमको हाम्रो पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ’, उनले भने ।

महामन्त्री ढकालले पार्टीको निर्णयबारे अगाडि भने, ‘यसका लागि सदनबाट नेपाल सरकारको जवाफ माग्ने र सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि कानुन र संविधानको पालना गर्ने कर्तव्यमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ७ दलबीच सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताएको छ ।

‘भदौ ६ गतेको सहमतिका अनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नुपरेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा सो सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । उक्त सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता दलको नाताले पनि यो बैठक भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अघि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दैै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यदेश तोक्न सरकारसँग माग गर्दछ’ रास्वपाले भनेको छ ।

रास्वपाले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको क्रम बढिरहेको भन्दै बिरामी पइक्षले विद्यमान कानुनको सहारा लिनु भन्दा भौतिक आक्रमणमा उत्रिँदा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीच अविश्वास चुलिने खतरा बढेको बताएको छ । उसले विद्यमान कानुनअन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर असहमति रहेको भन्दै रास्वपाले ती असहमतिलाई संसदीय प्रक्रियाका क्रममा राख्ने बताएको छ ।