माल्दिभ्सको चुनावमा भारत र चीनको छद्म लडाइँ

सुन्दर समुद्री तटले घेरिएको माल्दिभ्समा सामुद्रिक रोमाञ्चक खेल मात्रै होइन, भूराजनीतिक खेलको पनि तीव्रता छ। विश्वमा प्रभाव विस्तार गरिरहेका एशियाका भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी भारत र चीनले माल्दिभ्समा खेल खेलिरहेछन्। एक मुलुकको चुनावमा दुई शक्तिशाली मुलुकको भिडन्त आखिर कसरी हुँदैछ त?

३० सेप्टेम्बरमा त्यहाँ राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ। बहालवाला राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह र प्रतिपक्षका उम्मेद्वार मोहम्मद मोइजु चुनावी मैदानमा छन्। रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण टापुमा बलियो उपस्थिति जनाउने पक्षमा भारत र चीन छन्। भीमकाय मुलुकको जुधाइको चपेटामा राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवार छन्।

राष्ट्रपतिका यी दुई उम्मेदवार फरक–फरक मुलुकको पक्षमा खुलेका छन्। माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टीका सोलिह भारतको पक्षमा छन्। मोइजु चीनको पक्षमा खुलेका छन्। माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव लामो समयदेखि नै छ। त्यहाँ बसेर उसले हिन्द महासागरका गतिविधिमा निगरानी राख्छ।

यता जल सेना विस्तारमा आक्रामक रहेको चीन पनि माल्दिभ्ससँग रणनीतिक साझेदारीमा सहकार्यमा भारतलाई निषेध गर्दै अघि बढ्न चाहन्छ। गल्फ राष्ट्रबाट आफ्नो मुलुकमा आउने इन्धनको सुरक्षाका लागि माल्दिभ्समा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने पक्षमा चीन छ।

माल्दिभ्सलाई आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयत्न स्वरुप दुवै मुलुकले अर्बौं रूपैयाँ त्यहाँका परियोजना बनाउनका लागि ऋण स्वरुप दिएका छन्। त्यसैले चुनाव माल्दिभ्समा भए पनि प्रतिस्पर्धा भारत र चीनको हो। र यस निर्वाचनमा चीनले बाजी मार्ने संभावना प्रबल रहेको छ। सर्वेक्षणहरुले पनि चीनलाई समर्थन गर्ने उम्मेदवारको अग्रता देखाएका छन्।

भारतको पक्षमा खुल्ने वर्तमान राष्ट्रपति सोलिहले ३९ प्रतिशत मात्रै मत सर्वेक्षणमा पाएका छन्। सोलिह भारतप्रति निकै नतमस्तक रहेर चीनलाई पूर्ण निषेध गर्न खोजेको आरोप खेपिरहेछन्। यस आरोपको खण्डन गर्दै उनले भनेका छन्- ‘कसैलाई पनि निषेध गर्ने पक्षमा म छैन। एउटालाई रिझाएर अर्कोलाई चिढ्याउन हुँदैन र बराबरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेमा म सचेत छु।’

भारतले माल्दिभ्सलाई उपहारस्वरुप दुई थान हेलिकप्टर र सानो हवाईजहाज दिएदेखि नै त्यहाँ भारतप्रतिको धारणा जनमानसमा नकारात्मक छ। भारतले माल्दिभ्सलाइ उद्धार तथा राहत कार्यमा सहजताका लागि हवाई साधन दिएको बताएको छ। यता माल्दिभ्सको रक्षा फौजका अनुसार त्यस साधनको मर्मतको बहानामा ७५ भारतीय सुरक्षा अधिकारी त्यहाँ अड्डा जमाएर बसेका थिए।

प्रतिपक्षी दलले भारतीय सैनिकको उपस्थिति विरोधी अभियान सञ्चालन गरेसँगै ७५ सुरक्षा अधिकारीले माल्दिभ्स छोडेका थिए। भारतीय सुरक्षा अधिकारीको उपस्थितिले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्याीएको भन्दै तीव्र विरोध भएको थियो। सोलिहका लागि यही कारण चुनावमा झट्का लाग्ने देखिन्छ। ‘माल्दिभ्समा कुनै पनि विदेशी सेना थिएनन् र हुने छैनन्’, आरोपको खण्डन गर्दै उनले भनेका छन्।

ऋण तथा अनुदान कूटनीति

सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म माल्दिभ्समा अब्दुला यमन राष्ट्रपति थिए। चीन निकट रहेका उनले राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको बीआरआईमा सहभागिताका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए। पश्चिमा र भारतीय प्रशासनले यमनलाई ऋण दिन अस्वीकार गर्दा चीनले उनलाई विना शर्त ऋण दिएको थियो।

कुनै पनि निर्वाचन लड्न नपाउने गरी उनी अहिले ११ वर्षका लागि भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। यमनको सम्बन्ध भारतसँग नराम्रो रहेकै कारण प्रतिपक्षीले चीनको साथ खोजेको हो।

चीनले माल्दिभ्सलाई गरेको ठूलो सहयोग भनेको उसले मालेमा २ अर्ब डलर बराबरको २ किलोमिटर लामो पुल बनाउन सहयोग गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र राजधानी जोड्ने त्यो पुल सिग्नेचर पुल पनि हो।

यो सहयोगमा मेल खाने गरी भारतले पनि प्रस्ताव नगरेको भने होइन। तर दिल्लीको नियत सीधै बुट बजार्ने रहेकाले माल्दिभ्सले त्यसलाई नकार्दै आएको जानकारहरु बताउँछन्। ‘भारत लगायत कुनै पनि मुलुकसँग मुलुकको सुरक्षामा असर पर्ने गरी कुनै पनि रणनीतिक सम्झौता गर्न नहुने जनमत माल्दिभ्समा व्याप्त छ’, विश्लेषक अजिम जयर भन्छन्।

केही दिनमा निर्वाचन हुँदै गर्दा सोलिह विपक्षभन्दा निकै कमजोर छन्। भारतीय सैन्य अधिकारीको उपस्थितिको विरोध गरेका कारण प्रतिपक्ष दल बलियो देखिन्छ। ‘वर्तमान राष्ट्रपतिको भारतसँगको साँठगाँठले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामा ठूलो धक्का लागेको छ’ विपक्षी गठबन्धनका उपाध्यक्ष हुसेन शरिफ भन्छन्।

उनका अनुसार माल्दिभ्समा हाल अघि बढिरहेका हरेक परियोजनामा भारतीय आर्थिक सहायता र भारतीय कम्पनीको उपस्थिति छ। तर भारतको विरोध गर्दा त्यहाँ महँगी बढ्नेमा जनता उत्तिकै चिन्तित पनि छन्। ‘माल्दिभ्स अहिले भूराजनीतिक चपेटमा छ। नागरिकहरु बेरोजगारी र महँगीको मारमा रहेकाले मुलुक छोड्न लालायित छन्’, एक विद्यार्थीले भनिन्।

अबको केही दिनभित्रै आउने परिणामले एशियाली शक्तिमध्ये एकको विजयको घोषणा र माल्दिभ्समा त्यसको प्रभुत्वको विस्तार हुनेछ।