धावनमार्गको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण : मिश्रलाई मुआब्जा नदिने निर्णय

१५ असोज, बुटवल । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग र पर्खालभित्र पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर मुआब्जा माग गरेका पर्वतराजकान्त मिश्रलाई जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको छ ।

भूमाफिया र मालपोत कार्यालयसँगको मिलेमतोमा कसैको नाममा दर्ता नरहेको ४ विघा १७ कठ्ठा ६ धुर जमिन गत २०८० बैशाख ८ मा जिल्ला मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीले मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५ का मिश्रको नाममा मालपोतले जमिन दर्ता गरिदिएपछि उनले गत वैशाख २७ गते मुआब्जा माग गर्दै गौतमबुद्ध विमानस्थल आयोजना कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । यसबारे प्रश्न उठेपछि मुआब्जा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले आन्तरिक छानबिन र सर्वपक्षीय छलफल राखेर आएका सुझावका आधारमा मिश्रलाई मुआब्जावापत रकम उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

धावनमार्गको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा ‘फैसलाको अपव्याख्या’

फिल्डबुकमा भएर पनि कसैको नाममा दर्ता नभएको र हदबन्दी भन्दा बढी भएका कारण उक्त जग्गा ५८ वर्ष पहिला नै सिद्धार्थनगर–१० की सुर्जा मिश्राइनले ७ नम्बर फाँटवारी भरेर काली मन्दिरलाई दिएकी थिइन् । तर, गत वैशाख ८ गते मालापोत कार्यालय, रुपन्देहीले मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिग्रहणमा परिसकेको सातवटा कित्तामा रहेको उक्त जमिन एकाएक मिश्रको नाममा दर्ता भएर आएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

सोमबार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासनमा बसेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मालपोतको निर्णय विवादरहित नदेखिएको र पछि विवाद निरुपण भएपश्चात कानुनअनुसार नै हुने हुँदा हाललाई उक्त जगगाको मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको हो ।

मुआब्जा समितिको बैठकमा मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेल, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज पौडेल, विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी सहभागी थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विमानस्थलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने मालपोतका हाकिम भन्छन् : जसको हो, उसैको नाममा गरिदिएँ

बैठकले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गरी पेश भएको निवेदनमा उल्लेखित भुजौली ९ (ख) कित्ता नं. ७, ३२, ६७ ६८, ९२ र ९४ जमिनको मुआब्जा दिन नसकिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए ।

सिद्धार्थनगर–१० निवासी सुर्जा मिश्राइनको छोराछोरी थिएनन् । उनको २०२२ सालमा ३० विघा १४ कठ्ठा १४ धुर जमिन थियो । तर, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार ११ विघा भन्दा बढी जमिनमा हदबन्दी लाग्ने भए पछि उक्त जमिन मिश्राइनको नाममा दर्ता भएन । त्यसपछि उनले मालपोत फाँटवारी भरेर हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मन्दिरको नाममा गर्न सहमति दिएकी थिइन् ।

२०२५ माघ १८ गते मिश्राइनको मृत्यु भएको थियो । यस विषयमा विभिन्न चरणमा अदालतमा मुद्दा परेपछि ती फैसलाका आधारमा मालपोतले जग्गा मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो ।

मालपोतले भने कानुन अनुसार गरेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै आएको छ । अनुसन्धान हुँदै जाँदा गलत ठहरिए दर्ता गरिएको जमिन सरकारले बदर गर्न सक्ने प्रजिअ अर्यालले बताए ।

मिश्रको नाममा दर्ता भएको जमिनमा विमानस्थल आयोजनाले मुआब्जा दिएमा उनले करिब ९ करोड रुपैयाँ पाउँछन् । यही ९ करोड हत्याउन मालपोतदेखि भूमाफियासम्म सक्रिय भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको अर्यालले बताए ।

हेर्नुहोस् मुआब्जा समितिको निर्णय :