गौतमबुद्ध विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा प्रश्नैप्रश्न

१ जेठ, बुटवल । उद्घाटन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसकेर आलोचित बनिरहेका बेला गौतमबुद्ध विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको विषय पनि विवादमा तानिएको छ ।

विमानस्थलका लागि झण्डै एक दशकअघि पटक–पटक गरेर ४ सय ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।

अहिले विमानस्थलको कूल जग्गा ८०६ बिघा छ । जसमा धावनमार्ग सहित इन्टरफेन्स भित्रको जग्गा ३१० बिघा छ । बाँकी आउटर फेन्सभित्र छ । नर्थवेस्ट सिभिल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप चाइनाले बनाएको विमानस्थलको रनवे पूर्व–पश्चिम दिशामा ३ किलोमिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमिति सदस्यहरूले रनवेभन्दा दक्षिणतर्फ भारतको सीमादेखि डेढ किलोमिटर उत्तरसम्म खोला आसपासको ठूलाठूला भँगालो (खाल्डा) आवश्यकता नै नभएको कमसल जग्गा ठूलो परिमाणमा खरिद गरी अर्बौं रकम मुआब्जा बाँड्नुका पछाडि नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार लुकेको भन्दै थप छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य एवं पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ३ सय बिघामा बनेको उदाहरण दिँदै भैरहवा विमानस्थललाई बढीमा ४ सय बिघा मात्रै भए पनि काफी हुनेमा ८ सय बिघा जग्गा कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक भयो, त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसककाले सरासर भ्रष्टाचारका लागि गरिएको आरोप लगाए ।

आलेले पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार ट्रेलर मात्र भएको र असली फिल्म भैरहवामा देखिने बताउँदै आएका छन् ।

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणकै उच्च तहका कर्मचारीको सेटिङमा किसानसँग प्रतिबिघा जग्गा ३–४ लाख रुपैयाँमा किनेर बिचौलियामार्फत प्लटिङ गरी सडक बनाएर प्रति कठ्ठा २० लाखसम्म मूल्य कायम गराई मुआब्जा बाँडेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थोपरेको आलेको आरोप छ ।

सांसदहरूले आवश्यक नै नभएको कमसल जग्गा खरिद गरी मुआब्जा बाँडेको विषयमा छानबिनको माग गरिरहेका बेला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले भने विज्ञप्ति निकालेर प्रष्टीकरण दिएको छ ।

तर, उपसमिति सदस्यहरूले उक्त विज्ञप्तिको अर्थ नभएको भन्दै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको विषयमा गहिरो छानबिन र अनुसन्धान आवश्यक देखिएको बताएका छन् ।

उपसमिति सदस्य स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सिंगल रनवेको विमानस्थलका लागि आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएकाले ठूलै अनियमितताको आशंका रहेको बताए ।

‘जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया र मुआब्जा वितरणमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ,’ सिंहले भने, ‘स्थानीय किसानबाट बिचौलियाले सस्तोमा किनेर सडक नभएको जग्गामा पछि सडक बनाई महँगो दरमा मुआब्जा बुझेको गुनासाहरू आएका छन् । यी सबै प्रक्रियाको अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले स्थानीय किसानबाटै जग्गा खरिद भएको छ कि बिचौलियाबाट भएको छ, त्यो जग्गा कतिपटक किनबेच भएको छ ? त्यसको मिति खोजेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

रास्वपा सांसद मनिष झाले विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमाथि गम्भीर आशंकाहरू रहेकाले गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

‘विमानस्थलका भौतिक संरचना निर्माणमा बरु त्यति धेरै प्रश्नहरू छैनन्, तर जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्,’ झाले भने, ‘हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, क्यानको विज्ञप्ति आउँदैमा सबै ठिकठाक रहेछ भन्न मिल्दैन । बरु थप गहिरोसँग छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उपसमिति सदस्य एवं राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेले विमानस्थलका लागि रनवेभन्दा दक्षिणतर्फ खरिद गरिएको जग्गाको स्थलगत अवलोकन गर्दा नै त्यहाँ छानबिन हुनुपर्ने प्रष्ट देखिने बताए । ‘त्यो जग्गा हेर्ने हो भने आफैं थाहा हुन्छ, के–के भएको छ, धेरै बोल्नै पर्दैन,’ पाण्डेले भने ।

उपसमिति सदस्य एवं एमाले सांसद अच्युत मैनालीले छिट्टै उपसमितिको संयोजक चयन गरेर प्रश्न उठेका विषयहरूमा छानबिन गरिने बताए ।

‘यसअघिका संयोजक माननीय योगश भट्टराईमाथि प्रश्न उठेपछि उहाँ नबस्ने हुनुभयो । उहाँले बस्दिनँ भनिसक्नुभएको छ । नयाँ संयोजकका लागि एकपटक बसेको बैठकमा सहमति हुन सकेन । बुधबार (हिजो) बस्ने भनेको बैठक केही माननीयज्यू बाहिर भएकाले हुन सकेन । अब छिट्टै संयोजक चयन गरेर छानबिन अघि बढ्छ,’ मैनालीले भने, ‘स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा समेत प्रश्न उठेका छन् । प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान गरेर राय दिन्छौं र पोखरा विमानस्थलको जस्तै सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’

उपसमिति सदस्य एवं कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भैरहवा विमानस्थल निर्माणका क्रममा आवश्यकभन्दा बढी जग्गा किनेर बढी मूल्याङकन गरिएको भन्ने प्रश्न उठेको बताए । उनले उपसमिति संयोजक योगेश भट्टराई संयोजकबाट हटेपछि उपसमितिले तयार गरिरहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन समेत नसकिएको बताए ।

‘जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन् । अब नयाँ संयोजक चयन भएपछि प्रतिवेदन तयार गरेर लेखा समितिलाई बुझाउने काम हुन्छ । त्यतिबेला मात्रै अनियमितता भए/नभएको थाहा हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।

उपसिमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन नै नगरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेपछि विवाद सुरु भएको चर्चा चले पनि घिमिरेले प्रतिवेदन तयार नभएको जिकिर गरे ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गत वर्षको जेठ २७ मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा निर्माणमा त्रुटि रहेको उजुरी परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही दिन राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा कम्तीमा १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाइसकेको छ  । भट्टराई नेतृत्वको उपसमिति भने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बाँकी छलफल गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिनको विषयमै प्रवेश नगरेपछि विवादमा परेको छ ।

भट्टराई संयोजकत्वको उपसमितिलाई आयोजना निर्माणमा देखिएका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । उपसमितिको संयोजकमाथि सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि भट्टराईले आफू उक्त जिम्मेवारीमा नरहने घोषणा गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य आले भट्टराईको सट्टामा नयाँ संयोजक चयन गरी छानबिन अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

संयोजक भट्टराई विमानस्थल निर्माणको जिम्मेवारीप्राप्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा १५ साउन २०७६ देखि ५ पुस २०७७ सम्म थिए  । उनी जिम्मेवारीमा रहेका बेला विमानस्थल निर्माण भइरहेको थियो । भैरहवामा १ माघ २०७१ मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेका थिए भने २ जेठ २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए ।

विमानस्थल निर्माणमा निर्णय गर्ने क्रममा एमालेकै मन्त्रीहरू संलग्न रहेकाले लेखा उपसमितिको छानबिन संयोजकमा एमालेकै सांसद बनाउन नहुने प्रश्न उठेको छ ।

उपसमितिमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद मञ्जु खाँण, एमालेबाट योगेश भट्टराई, अच्युत मैनाली र सराज अहमद फारुकी, रास्वपाका मनीष झा, राप्रपाका विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह गरी ८ सदस्य छन् ।

सांसद अमरेश सिंह उपसमिति विमानस्थल निर्माणमा देखिएका अनियमितताको छानबिनमा प्रवेश नै नगरेको बताउँछन् । ‘मुख्य रूपमा जग्गा मुआब्जामा अनियमितता भएको छ, बाटो नभएको जग्गामा पनि बाटो देखाएर बढी मूल्यमा अधिग्रहण गरिएको छ, महँगो मूल्य तिरेर किनिएको बारे छानबिन प्रवेश नै गरेको छैन,’ सिंहले भने ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको तर कुनै उपयोग नभएको जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्दा उक्त जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमाथि प्रश्न उठेको बताए ।

‘यस्तो खोला हिँड्ने खाल्डैखाल्डा आसपास भारतसँगको सीमा नजिकसम्म किन, कसरी कमसल जग्गा खरिद गरियो होला म आश्चर्यमा परेको छु,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘यो विषयमा छानबिन जरुरी छ, त्यसपछि यथार्थ कुरा आउला ।’

विमानस्थलका तत्कालीन आयोजना प्रमुख ओम शर्मा, प्रवेश अधिकारी र प्रभुराम थापाको पालामा विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण भएको थियो ।

एक पूर्वआयोजना प्रमुखले पोखरा विमानस्थललाई उदाहरण बनाएर भैरहवामा पनि त्यस्तै भयो भनिहाल्न नमिल्ने बताए । उनले जग्गाको उपयोगिता अध्ययन गरेरै अधिग्रहण गरिएको बताए ।

‘विमानस्थल २०–२५ वर्षका लागि नभई सयौं वर्षका लागि बन्ने भएकाले यसमा यति नै जग्गा हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा आन्तरिक उडान विस्तार, जहाज मर्मतका लागि ह्याङ्गर, राडार, हेलिप्याड, आर्मी, प्रहरी, भन्सार, एभिएसन स्कुल, इन्धन डिपोसम्मका लागि जग्गा चाहिने भएर धेरै जग्गा अधिग्रहण भएको हो ।’

जग्गाको मूल्य निर्धारणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय र स्थानीयको समेत संलग्नता हुने भएकाले आयोजना प्रमुख मात्रै दोषी नहुने उनको तर्क छ ।

१ माघ २०७१ मा निर्माण सुुरु भएको गौतमबुद्ध विमानस्थल २ जेठ २०७९ मा उद्घाटन भएको थियो । विमानस्थलको आईसीपी १ निर्माणमा ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने आईसीपी २ निर्माणमा ४५ लाख १५ हजार ६०९ अमेरिकी डलर र ७९ लाख ८ हजार रुपैया गरी अहिलेको विनिमय दरअनुसार कूल ६३ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको नागरिक उडड्नयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कूल लागतमध्ये एसियाली विकास बैंकको ऋण र अनुदान ३७ मिलियन अमेरिकी डलर, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको ऋण करिब ११ मिलियन अमेरिकी डलर र २८.१ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको लगानी भएको छ । यस बाहेक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै २२ अर्ब ६८ करोड ७६ लाख बढी खर्च भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा खरिद भएको उपसमिति सदस्यहरूको भनाइको प्रतिवाद गर्दै प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बलियो विकल्पको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को २९ पुस २०७२ तथा ७ वैशाख २०७३ को निर्णयबमोजिम करिब ४५३ बिघा जग्गा अधिग्रहण भएको र अन्य करिब ४७ बिघा सार्वजनिक जग्गा (पर्ती, ऐलानी, खोला, कुलो आदि) गरी करिब ५०० बिगाहा मात्र रहेको भनेको छ ।

बाटो/सडकले जोडिएको जग्गाको सम्बन्धमा नापी कार्यालयवाट सडक बाटो प्रमाणित कागजात, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस (चार किल्ला प्रमाणित) कागज तथा सडक जोडिएको तिरो तिरेको रसिद प्राप्त हुने भएकोले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका क्रममा कुनै प्रक्रियागत प्रश्न नभएको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणको निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । ओली पहिलोपटक २५ असोज २०७२ देखि १९ साउन २०७३ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सोही समयमा विमानस्थलका लागि जमिन खरिदको निर्णय भएको थियो ।

विमानस्थल निर्माण कार्य हुँदा पनि ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनको नेतृत्वमा दोस्रोपटक ३ फागुन २०७४ देखि ३० वैशाख २०७८ सम्म सरकार थियो ।

विमानस्थलको गुरुयोजना बमोजिम कूल उपलब्ध जग्गालाई धावनमार्ग, ट्याक्सी–वे, जहाज पार्किङ क्षेत्र, टर्मिनल भवन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर, विभिन्न इक्विपमेन्ट एरिया, फ्लाइट क्याटरिङ, डिजास्टर रेस्पोन्स तथा विमानस्थल उद्धार तथा अग्नि निवारण भवन तथा वारुणयन्त्र पार्किङको लागि जग्गा खरिद गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

त्यस्तै, विमानस्थलको सर्भिलान्स एरिया–राडारको लागि, विमानस्थलको गुरुयोजनाबमोजिम भविष्यमा निर्माण गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, आयल निगम डिपो, कार्गो टर्मिनल भवन, हेलिप्याडदेखि हेली टर्मिनल, जलवायु तथा मौसम पूर्वानुमान कार्यालयका लागि आवश्यक संरचना तथा सवारी साधन पार्किङको लागि जग्गा प्रयोग गरिएको भनिएको छ । उक्त जग्गामध्ये कर्मचारी आवास गृह र अन्य प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि समेत करिब ४० बिगाहा छुट्याइएको प्राधिकरणको प्रष्टीकरण छ ।

उद्घाटनको ३ वर्ष पुगे पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थललाई लक्षित गरी होटेल र पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएको करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानी संकटमा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । भैरहवाका व्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान माग्दै बारम्बार आन्दोलन गरिरहेका छन् ।