एमसीसीमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारसँग वार्ता गरिँदै

१५ असोज, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को प्रसारणलाइन परियोजनाको टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि ठेकेदारसँग वार्ता गर्ने भएको छ ।

एमसीसीअन्तर्गत प्रसारणलाइन परियोजनामा तीनवटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरिएकोमा सबै बोलपत्रदाताले एमसीएले गरेको लागत अनुमानभन्दा उच्च लागत प्रस्ताव गरेका थिए ।

तीमध्ये हरेक प्याकेजमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारसँग वार्ता गरेर लागत अनुमानमै काम गराउन प्रयास गरिने एमसीए– नेपाल स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

तीनवटा प्याकेजमध्ये पहिलो प्याकेजमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ प्रालि तथा दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा भारतकै टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले सबैभन्दा कम टेन्डर प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘एमसीए नेपालले यी दुई कम्पनीसँग सुरुमा वार्तामार्फत आफूले गरेको लागत अनुमानअनुरुप नै काम गराउने प्रयास गर्नेछ,’ एमसीए स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

अत्यधिक लागत प्रस्ताव भए के छ विकल्प ?

बोलपत्र खुलाउनुअघि नै गरेको लागत मूल्यांकनभन्दा अत्यधिक धेरै रकमको बोलपत्र पर्‍यो भने ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रुपमा रद्द गर्न सक्ने वा वार्तामार्फत लागत अनुमानमा नै काम गराउनसक्ने व्यवस्था एमसीए नेपालको खरिद निर्देशिकामा छ ।

बोलपत्रदाताहरुमध्ये सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेको लागत नै एमसीएको लागत मूल्यांकनभन्दा अत्यन्तै धेरै भएको खण्डमा एमसीएले त्यसो हुनुको कारणबारे अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि एमसीसीको पूर्वस्वीकृतिमा एमसीए नेपालले सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारसँग वार्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठेक्काको दायरा घटाउने वा जोखिम लिने जिम्मेवारी पुनर्वितरणका माध्यमबाट मूल्य घटाउनेतर्फ यस्तो वार्ता केन्द्रित हुने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

विभिन्न अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रुपमा रद्द गर्नसक्ने अधिकार पनि एमसीए नेपाललाई छ । खरिद निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘खरिद प्रक्रियामा प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा नभएमा, बोलपत्रहरु पर्याप्त रुपमा प्रतिक्रियात्मक नभएमा, बोलपत्रको मूल्य अनुचित भएमा वा एमसीएको बजेट अनुमानभन्दा उल्लेख्य रुपमा उच्च भएमा एमसीए नेपालले सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गर्नसक्छ ।’

तर, एमसीएले ठेक्का रद्द गर्नुअघि पनि एमसीसीको पूर्वअनुमति चाहिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । ठेक्का रद्द भएको अवस्थामा एमसीएले अस्वीकार गर्नुपर्ने कारणबारे समीक्षा गर्नुपर्ने, ठेक्काको प्रावधानहरु, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन तथा क्षेत्रमा संशोधन गरेर मात्रै नयाँ टेन्डर खोल्नुपर्ने प्रावधान पनि छ ।

निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुरुप एमसीए–नेपालको स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिले टेन्डर प्रस्तावहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छ । ‘एमसीएको अध्ययनले सबैभन्दा कम मूल्य उल्लेख गर्ने बोलपत्रदातासँग वार्ता गरी मूल्य घटाउन सुझाव दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यसका लागि दुईवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘पहिलो– कामका अहिलेकै क्षेत्र (स्कोप) र स्पेसिफिकेसनमा बनाउने हो भने बजेट थप गर्नुपर्ने हुनसक्छ । दोस्रो– एमसीएले गरेको लागत अनुमानका आधारमा बनाउने हो भने स्कोप घटाउने तथा स्पेसिफिकेसन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको छ,’ स्रोतले भने ।

यो प्रतिवेदनमा दिइएका सिफारिसका आधारमा एमसीसीको पूर्वस्वीकृति लिई वार्ताको प्रक्रिया सुरु गरिने एमसीए– नेपाल स्रोतले जानकारी दियो । ‘सबैभन्दा कम लागत अनुमान गर्ने कम्पनीहरुसँग वार्तामार्फत सहमति हुन सक्यो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो भयो, त्यसो भएन भने दोस्रो कम मूल्यांकन गर्नेसँग वार्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

वार्तामार्फत बोलपत्रदातासँग सहमति नभएको अवस्थामा भने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ टेन्डर खुलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि एमसीसीको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्छ । ‘अहिल्यै ठेक्का सम्पूर्ण रुपमा रद्द गर्ने कि नेगोसियसन गर्ने विषयमा अहिल्यै निर्णय भइसकेको छैन, सम्भवतः सुरुमा नेगोसियसन गर्ने र त्यसमा सहमति हुन नसकेको खण्डमा त्यसपछि मात्रै रद्द गर्ने पनि हुनसक्छ ।’

एमसीए नेपालले ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गत ८ जेठमा खोलिएको बोलपत्रअनुसार ६ वटा कम्पनीले प्रसारणलाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँचवटा कम्पनीमात्रै प्राविधिक रुपमा सफल भएका थिए ।

भारतका कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रुपमा सफल भएकोमा तिनै कम्पनीले तीनवटै प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए ।

३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको पहिलो लटमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । एमसीए– नेपालले यो लटको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । सो लटमा प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । त्यो नै लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी हो ।

यस्तै, दोस्रो लटमा रातमाटे–न्यू दमौली खण्डका लागि एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । त्यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गरेको छ, जसले सो खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजारमा बनाउनसक्ने बताएको छ । सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार बढी छ । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै हो ।

त्यस्तै, तेस्रो लटअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतको सीमासम्म तोकिएको छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको छ । तर, यसमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर बोलपत्र प्रस्ताव गरेको छ । त्यो रकम लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर धेरै हो ।

यसरी समग्रमा एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारणलाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसीए– नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कममा मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरुले गरेको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर छ, जुन लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी भएको एमसीए– नेपालले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही समय अघि यो ठेक्कामा बोलपत्रदाताहरुबीच मिलेमतो भएको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । बोलपत्रपूर्वको लागत अनुमानको तुलनामा अत्यधिक ठेक्का प्रस्ताव आएपछि कम्पनीहरुबीच मिलेमतो भएको छ कि भन्ने आशंका अन्य सरकारी अधिकारीहरुले गरेका थिए ।

एमसीएले स्वतन्त्र रुपमा गराएको अध्ययनले मिलेमतो भएको प्रमाण भेटेको खण्डमा तत्कालै ठेक्का प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने पनि एक अधिकारीले बताए । तर, अमेरिकी सरकारको अनुदानमा सञ्चालित यो स्तरको ठेक्कामा मिलेमतो हुने सम्भावना अत्यन्तै कम हुने उनले बताए ।

मूल्यवृद्धि र कडा मापदण्डका कारण उच्च लागत प्रस्ताव भएको कम्पनीहरुको दाबी

नेपालले एमसीसीको अनुदान लिने निर्णय गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१४ मा परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणले गरेको लागत अनुमानका आधारमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिने सम्झौता भएको थियो । एमसीसी राजनीतिक विवादमा गएपछि गत वर्ष मात्रै संसद्बाट अनुमोदन भयो । त्यसपछि पुरानो लागत अनुमानलाई एमसीए नेपालले परामर्शदाताहरुमार्फत परिमार्जन गरियो । सुरुमा ऊर्जा परियोजनामा ३५ करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएकोमा गत साल परिमार्जन गर्दा ३२ करोडमा झारिएको थियो । खासगरी टावरको तौल कम हुने भन्दै लागत कम राखिएको स्रोतले बतायो । त्यसमध्ये तीन खण्डको प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि २२ करोड ६ लाख लागत अनुमान गरिएको थियो ।

तर, लागत अनुमान गरिएपछिको अवधिका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तामा तथा आल्मुनियमलगायत धातुको मूल्य अत्यधिक रुपमा बढेकाले कम्पनीहरुले गरेको बोलपत्र प्रस्ताव महँगो हुन पुगेको एक निर्माण कम्पनीसम्बद्ध अधिकारीले दाबी गरे ।

‘पहिलो कुरा त यो परियोजना ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलमा निर्माण हुँदै छ, निर्माण कम्पनीले नै यसको डिजाइन गर्ने हो । डिजाइन गरेपछि मात्रै वास्तविक लागत आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यस्ता परियोजनामा ‘रेञ्ज’ (यतिदेखि यतिसम्म)मा लागत अनुमान गर्ने अभ्यास छ । तर, एमसीए नेपालले अंक तोकेर अनुमान गरेको छ ।’ लागत अनुमान रेञ्जमा नतोकेर अंकमा तोकिएकाले समस्या भएको उनको दाबी छ ।

एमसीए नेपालले मागेको खण्डमा बोलपत्रमा उल्लेख भएअनुसारका सामानहरुको मूल्यको विवरण (रेट एनालाइसिस) नै दिनसक्ने पनि उनले बताए ।

ट्रान्समिसन लाइनका लागि बनाइने टावरसम्म पुग्न नयाँ सडक निर्माण गर्न नपाइने कारणले ढुवानी खर्च बढी लाग्ने दाबी उनले गरेका छन् । ‘एमसीसीको निर्देशिकाअनुसार टावर बनाउने ठाउँसम्म नयाँ सडक बनाउन पाइँदैन, त्यसो हुँदा सडक नपुगेका ठाउँमा बोकेर वा हेलिकोप्टरमार्फत सामान ढुवानी गर्दा ठूलो खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, एमसीसीको सामाजिक तथा वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्न पनि ठूलो खर्च हुने उनको भनाइ छ । ‘यी मापदण्डहरु अमेरिकी स्टान्डर्डका छन्, त्यसका साथै मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने एमसीएका परामर्शदाताहरुलाई दिनुपर्ने सुविधा पनि निकै उच्च रहेको छ ।’

त्यसो हुँदा एमसीए नेपालले वार्तामार्फत लागत घटाउनसक्ने सम्भावना कम रहेको पनि उनले बताए । ‘वार्ता सफल हुनका लागि कि बजेट थप्नुपर्छ, कि आयोजनाको स्कोप र स्पेसिफिकेसन कम गर्नुपर्छ, त्यसो भयो भने समाधान निस्कन सक्छ ।’

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना १३ भदौ (३० अगस्त) देखि कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स) मा गएको थियो । यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र १३ करोड नेपाल सरकारले योगदान गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, नेपाल सरकारले यो परियोजनामा गर्ने लगानी रकम ६ करोड ७० लाख डलर थपेर १९ करोड ५० लाख डलर पुर्‍याएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसीसीअन्तर्गत नै थप काम गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसो लागत नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी थपिएको हो । यसरी यो परियोजनाको कुल लागत करिब ९१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

यो परियोजनाम प्रसारणलाइनका अतिरिक्त रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेसनहरू पनि निर्माण हुनेछन् । एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।

एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरिएको थियो । तर, हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छैन । वार्ताद्वारा समस्या समाधान भएन र पुनः टेन्डर गर्नुपर्‍यो भने यसले परियोजनामा ढिलाइ हुन सक्नेछ ।

कक्प्याक्ट कार्यान्वयन सुरु भएको खुसी मनाउन एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपालमा

नेपालमा सम्झौता कार्यान्वयन सुरुवात भएको उपलक्ष्यमा खुसी मनाउन एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट नेपाल भ्रमणमा आएकी छन् । नेपालमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्रीहरु तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुसँग भेट गर्ने छिन् ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार उनले एमसीसीको सफल सुरुवातका उपलक्ष्यमा हुने सेलिब्रेसन कार्यक्रममा उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै उपस्थिति हुनेछिन् ।

‘परियोजना कार्यान्वयन सुरुवात वा सम्पन्न भएपछि एमसीसी लागू भएका देशमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भ्रमण गर्ने अभ्यास रहेछ । त्यही भएर पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुरुप नै उहाँ आउनुभएको हो । एमसीसीको टेन्डर प्रक्रियासँग उहाँको भ्रमणको सम्बन्ध छैन,’ एमसीए नेपाल स्रोतले भन्यो ।