टीआरसी विधेयकमा सहमति नजिक दलहरू

१५ असोज, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने जिम्मा पाएको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पूर्वकानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको छ ।

५ जेठमा १५ दिनको समय दिएर बनेको उपसमितिले शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नजुटेका कारण पटक–पटक म्याद थप्दा पनि छलफल गर्न सकेको थिएन ।

तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार भएको भेटले सकारात्मक वातावरण बनेको नेताहरू बताउँछन् ।

उपसमितिले पनि सोमबार नै बैठक राखेर विधेयकमाथि छलफल थालेको छ । नेताहरूका अनुसार दिउँसो साढे तीन बजेदेखि दुई घण्टा बढी चलेको बैठकमा सांसदहरूले दुई दिनभित्र विधेयक पास गर्ने गरी धारणा राखेका छन् ।

उपसमिति सदस्य शेरबहादुर कुँवर एक÷दुई दिनभित्र सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘सबैको विषय सम्बोधन हुने गरी जान खोजिएको छ’ कुँवरले भने, ‘शीर्ष नेताहरू पनि गम्भीर रहेको बुझिएको छ । केही दिनमा उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर मूल समितिमा पेश गर्ने विश्वास छ ।’

नेताहरूका आनुसार टीआरसीमा सहमति जुटाउँदा प्रस्तावित विधेयकमा केही विषय थप गर्न खोजिएको छ ।

• सूचनाको हक र सम्मान
• जुनसुकै निकायमा भएको उजुरी आयोगले लिने
• परिपूरणमा चित्त नबुझे थप दाबी गर्न पाउने
• दोहोरो भिडन्त बेगरका सबै घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उलंघनभित्र राख्ने
• मुद्दा परेका पदाधिकारी निलम्बन

नेताहरूका अनुसार पीडितले आफूले दिएका उजुरी कहाँ पुगे भनी जुनसुकै अवस्थाको सूचना माग गर्न पाउने विषय प्रस्तावित विधेयकमा राख्ने छलफल भएको छ । यसले पीडितलाई आफ्नो उजुरी कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने थाहा दिलाउने र वातावरणलाई सहज बनाउने समिति सदस्यहरूको विश्वास छ ।

साथै, यौन हिंसा र बलात्कारजन्य सहितका घटनाहरूको सन्दर्भमा नेपालभित्रका जुनसुकै निकाय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परेका उजुरी वा निवेदनलाई आयोगमै ल्याउन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि तीन महिना दिने कि ६ महिना दिने भन्नेमा उपसमितिमा छलफल जारी छ ।

पीडित समन्वय इकाई बनाउने पनि सहमति जुटेको छ । नेताहरूका अनुसार द्वन्द्व पीडितले आफूले पाएको परिपूरणमा चित्त नबुझे पुनः थप दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गर्न सकारात्मक छलफल भइरहेको छ ।

यो विधेयकमा लामो समयदेखि विवादमा रहेको विषय हो मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले घटनालाई मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनी दुई किसिमबाट परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘दोहोरो भिडन्त बेगरका घटनाहरूलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनभित्र राख्ने गरी मस्यौदा भएको छ’ टीआरसीमा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेमा निलम्बन गर्ने विषयमा भने बहस छ । आरोप लाग्नासाथ निलम्बन गर्ने कि मुद्दा गएपछि भन्नेमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूको आ–आफ्नो मत छ । माओवादी नेताहरूले पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने मत राखेका छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने आरोप लाग्नेवित्तिकै नैतिक प्रश्न उठ्ने र आरोप लगेका व्यक्तिबाट गलत कार्य हुनसक्ने भनी निलम्बन गरिनुपर्ने मत राखेका छन् ।

उपसमितिको छलफलमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ टीआरसी सम्बन्धी छिट्टै टुंगोमा पुग्ने विश्वास गर्छन् । मन्त्री गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘१७ वर्षदेखिको विषय हो । यसमा शीर्ष नेतृत्व अहिले एकदम गम्भीर छ, उहाँहरूबीच निरन्तर कुराकानी भइराखेकको छ ।’

उपसमितिका जेष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि विधेयकको छलफल धेरै नलम्बिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।