पेमेन्ट गेटवे प्रकरण : अनुसन्धानमा सघाएको भन्दै सुवेदीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय

१६ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली-नेशनल पेमेन्ट गेटवे) अनियमितता प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी पनि मतियार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बजेटको रातो किताबमा नपरेको योजनालाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा गर्न भूमिका खेल्ने आफू मातहतका मधुकुमार मरासिनीलाई सघाएको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि ‘मतियारको कसुर गरेको’ दावी गरेको हो ।

तर सुवेदीले अनियमितताको घटनामा संलग्न मधु मरासिनीको भूमिका खुलाइदिएको र अनुसन्धानलाई सघाएको भन्दै उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । ‘बजेट विनियोजन गर्दा आफूसँग छलफल नभएको, बजेट निर्माणको जिम्मेवारी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई हुने गरेको अनि दुविधा वा अलमल भएमा मात्रै सचिव वा मन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मरासिनीले त्यसो नगरेको भनी बयान दिएका थिए ।

अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा मधुकुमार मरासिनीको भूमिका र संलग्नता स्पष्ट पारी बयान गरी, आफ्नो भएगरेको व्यहोरा सत्य खुलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको हुँदा सजायको मागदावीमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रुपमा पेश गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठको हकमा पनि सचिव सुवेदीकै शैलीमा सरकारी साक्षीको रुपमा पेश गरी सजाय मागदावीमा छुट दिएको छ ।

पेमेन्ट गेटवेको बजेट निकासाका लागि कम्प्यूटरमा विवरण इन्ट्री गरेका उनले बयानका क्रममा तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीको नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गरेको बताएका थिए ।

अख्तियारले दुवैजनासँग अख्तियारकै शैलीमा विशेष अदालतमा बकपत्र गर्न सहयोग मागेको छ । उसले प्रतिकूल बकपत्र गरेमा पछि मुद्दा चलाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।